प्रजातन्त्रको पनःस्थापना नहुँसम्म नेपालमा त्रिभुवन र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमात्र थिए। परम्परागत संस्कृत शिक्षाको विकास र प्रबर्धन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो भने अन्य विषयका आधुनिक शिक्षण त्रिभुन विश्वविद्यालयमा हुन्थ्यो। त्यसबेला प्रशिक्षित नेपाली विद्यार्थीले पाएको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चर्चाले तत्कालीन युनिभर्सिटी शिक्षाको स्तर स्पष्ट हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि शिक्षामा सुधार गरिनुपर्ने माग उठ्यो। शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन धेरै स्कुल खुले। स्कुले विद्यार्थीलाई पढाउन दुईवटा विश्वविद्यालयले धान्न नसक्ने ठहर गरियो र थप विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने भयो। कुनै बेला काठमाडौंका धनीहरूका छोराछोरी पढाउन भ्याली क्याम्पस भन्ने निजी क्षेत्रको कलेज चल्थ्यो। पछि त्यही कलेजले काठमाडौं विश्वविद्यालयको रूप लियो। केही अपवादबाहेक अहिले पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नेपालका सामान्य नागरिकका छोराछोरी पढ्न सत्तै्कनन्। त्यसैले निम्न वर्ग विद्यार्थीका लागि थप सरकारी विश्वविद्यालय आवश्यक भयो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत २०४८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै ठूलो भएकाले यस्को क्षेत्राधिकार घटाउन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक एक विश्वविद्यालय गठन गर्ने निधो भयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय हुँदा उच्च शिक्षाको पहुँच तल्लो वर्गसम्म पुग्ने सोचसहित सन् १९९३ मा विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र त्यसको केही पछि पोखरामा पोखरा विश्वविद्यालय खुले। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको भौतिक संरचनामै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापित गर्ने र पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रारम्भिक खाका थियो। पूर्वमा रहेका कलेजहरूलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मातहतमा ल्याउने र पश्चिमका क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयमा समेट्ने योजना थियो। मोफसलका कलेजको दायित्व नवस्थापित विश्वविद्यालयमा सार्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आकार सानो बनाउँदै लगेर अन्ततः यसलाई अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय बनाउने योजना त्यतिबेला बनाइएको थियो। उक्त शैक्षिक योजनालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको समेत समर्थन थियो। तर, नयाँ विश्वविद्यालयको खाका नबस्दै मुलुक २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो। एमालेले अल्पमतको एकलौटी सरकार बनायो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकार आएपछि माथेमालाई हटाएर एमालेका तर्फबाट ललितपुर नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेर पराजित कमलकृष्ण जोशीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइयो। प्रत्यक्ष राजनीतिमा मुछिएको व्यक्ति उपकुलपति बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगेको नियति सर्वविदितै छ।
राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारीमा नियुक्त हुँदा नवस्थापित विश्वविद्यालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्योत। कांग्रेस सरकारले ल्याएको योजना ठानेर राजनीतिक रंगमा मुछिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्योम। परिणाम स्वरूप पूर्वान्चल एक जना पनि विद्यार्थी नभएको विश्वविद्यालय बन्यो । पोखरा विश्वविद्यालयको अवस्था खासै फरक थिएन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी औचित्यहीन हुन पुगे। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनि निजी क्षेत्रमा खोलिएका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनु नवस्थापित विश्वविद्यालयका लागि लगभग बाध्यता बन्यो। यस्तै पदाधिकारीहरू नाफा कमाउन खोलिएका निजी क्षेत्रका कलेजको प्रलोभनमा परेका पनि हुनसक्छन्। बिस्तारै, न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पूरा नगरेका क्याम्पस स्थापित भए। अन्ततः विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अनधिकृत सम्बन्धनको मुद्दा खेप्न बाध्य भए, भ्रष्टमा दरिए। अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको भ्रष्टाचारको कारक अक्षम व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनुमात्र होइन। बरु, पूर्वाधारविना नै विश्वविद्यालय स्थापना हुनु पनि मुख्य कारण हो।
विश्वमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने र किताबी ज्ञान दिने गरी दुई भागमा विभक्त गरिन्छ। विश्वप्रसिद्ध शिक्षण संस्था अक्सफोर्ड, हार्वार्ड, एमआईटी, क्याल्टेकहरू अनुसन्धान विश्वविद्यालय (रिसर्च युनिभर्सिटी) हुन् भने अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी शिक्षण (टिचिङ) विश्वविद्यालयहो। अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालयको मुख्य लक्ष्य विविध विषयमा अनुसन्धान गर्नु र सकारात्मक परिणामलाई अन्तराष्ट्रिय जर्नल (पत्रिका)मा प्रकाशित गर्नु हो। शिक्षण विश्वविद्यालयमा मूलतः पढाउने काम गरिन्छ, अनुसन्धान उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। प्रकृति हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढाइ केन्द्रित विश्वविद्यालय हो र अनुसन्धान त्यसको प्राथमिकता होइन। केही अपवाद छोडेर दक्षिण एसियाका सबै विश्वविद्यालय पढाइ केन्द्रित छन्। हालसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकका कुनै पनि प्राध्यापकले नोबल पुरस्कार नपाउनुको मुख्य कारण यस भेगमा स्तरीय अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय नहुनुु नै हो।
झन्डै सात लाख विद्यार्थीलाई पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी भर्नाको हिसाबमा विश्वको दश ठूला विश्वविद्यालयमा पर्छ। एसियाकै सर्वाधिक अर्बपति उत्पादन गर्ने युनिभर्सिटी अफ बम्बई र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी विद्यार्थी संख्याका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हाराहारीमा छन्। अझ बाङ्गलादेश नेसनल विश्वविद्यालय र इरानको इस्लामिक आजाद युनिभर्सिटीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भन्दा दोब्बर बढी विद्यार्थी पढ्छन्। यसरी हेर्दा शिक्षण विश्वविद्यालयमा ८ – १० लाख विद्यार्थी पढ्नु अस्वाभाविक होइन। अन्य देशको उदाहरण हेर्दा एउटै विश्वविद्यालयले नेपालका सम्पूर्ण विद्यार्थी पढाउनसक्ने देखियो। तसर्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तै शिक्षणमा मात्र केन्द्रित हुने गरी थप विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य देखिँदैन।
दस १० महाविद्यालय (कलेज) रहेको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया दर्जनौ नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रहेका विश्वकै उत्कृष्ट अनुसन्धान संस्था हो। अमेरिकाका पूर्वमन्त्री जेनिट नेपोलिटानोले बाराक ओवामाको मन्त्रिपरिषद्बाट राजिनामा गरेर युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको सभापति बन्नुुले नै उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक मर्यादाको स्तर सिद्ध हुन्छ। त्यसका सम्पूर्ण महाविद्यालय कुनै निश्चित विषयमा अनुसन्धान गर्न स्थापित भएका हुन्। उदाहरणका लागि बर्कले क्याम्पस विज्ञान केन्द्रित अनुसन्धानका लागि खोलियो भने सानफ्रान्सिस्को महाविद्यालय मेडिकल साइन्स र डेभिस कलेज कृषि अनुसन्धानलाई लक्षित गरी स्थापना गरिए। सबै कलेज आआफ्नो क्षेत्रमा विश्व प्रसिद्ध छन्। अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय कुनै निश्चित विषय केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दृष्टान्त हो युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया ।
माथिका उदाहरण हेर्दा विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञान दिन तथा निजी कलेजलाई आधिकारिकतामात्र प्रदान गर्न नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक देखिँदैन। तर, अनुसन्धान गर्न तथा कुनै निश्चित विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सिष्टमको खाका पछ्याउदै विशेष प्रकृतिको विश्वविद्यालय खोल्न भने अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
हाल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन ठूलो समस्याका रूपमा प्रकट भएको छ। माफियाको चलखेलमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइँदैछ भन्ने चर्चा जताततै छ। चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर रक्षाका लागि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डाक्टर गोविन्द केसीले अभियानै चलाएका छन्। छुट्टै चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गरी मापडण्ड बनाएरमात्र मेडिकल कलेज खोलियोस् भन्ने डा. केसीको माग सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिन्छ। निकट भविष्यमा मेडिकल कलेजकैजस्तो सम्बन्धनको समस्या इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञानलगायतका क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ। तसर्थ, समान प्रकृतिका विश्वविद्यालय थप्नेभन्दा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, विज्ञानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता विकास गर्न विषयगत विश्वविद्यालयको स्थापना समयको माग हो। विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको स्थापनाले मुलुकको शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्या उने थियो कि?
रिसर्च फेलो क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, अमेरिका
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७१ २१:११ आइतबार