स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र रहनु अनिवार्य मानिन्छ। न्यायिक निकायको प्रमुख दायित्व आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्दै संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन गर्नु हो। जनताको न्यायसम्बन्धी हक प्रचलनको लागि विश्वका सवैजसो मुलुकमा विभिन्न तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १० को धारा १०० देखि धारा ११८ सम्ममा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायको अवधारणालाई हामीले पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ। नेपाल अहिले नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सम्बन्धित सिद्धान्तलाई नयाँ संघीय संविधान निर्माण गर्दा पनि उत्तिकै महत्व दिनु र आत्मसात् गर्नुपर्छ।
संघीय संरचनामा मुलुकको न्यायपालिकाको स्वरूप कस्तो हुने, अदालतका तह कति कायम गर्ने यी विषय प्रमुख मानिन्छ। नागरिकको सर्वाेत्तम हित न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी अदालती प्रक्रिया र अदालत व्यवस्थापनजस्ता विषय न्याय सम्पादनसँग जोडिन्छन्। न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुपरकमात्र हैन सक्षम व्यक्ति नियुक्ति हुनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संस्था न्याय परिषद्को संरचना कस्तो हुने र यसलाई कसरी कार्यमूलक निकायको रूपमा स्थापित गर्ने आदि थुप्रै प्रश्न छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर सँगसँगै नेपालको संघीय संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरूपको खाका कोर्न सक्तामात्र स्वतन्त्र र सक्षम अदालत स्थापना हुनेछ। न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नयाँ संविधान निर्माण गर्दामात्र जनतामा संविधानप्रतिको स्वामित्व स्थापित हुन जान्छ।
अदालतको तहगत संरचना र संघीयता :
संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा अदालतको तहगत संरचना एकै प्रकारको छैन। भारतीय र अमेरिकी अदालतको तहगत संरचनामा व्यापक अन्तर देखिन्छ। अमेरिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको तहगत संरचना दोहोरो रूपमा रहेको पाइन्छ। तर भारतमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दोहोरो संरचना भए पनि न्यायपालिकाको एकीकृत संरचना छ। भारतको न्याय प्रणाली पूर्ण संघीय संरचनाको होइन भन्ने मत पनि देखिन्छ। भारतको न्यायपालिकाको संरचनाले भारतको संघीय राज्यलाई एकीकृत गर्नमात्र हैन भारतीय कानुनको प्रयोग भारतभर समानरूपमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेेको मानिन्छ।
मूलभूतरूपमा न्यापालिकाको तहगत संरचना निर्माण गर्दा ३ तहको संरचना नै उपयुक्त मानिन्छ। धेरै तहगत संरचना निर्माण गर्दा न्याय प्राप्त गर्न ढिलो हुनेमात्र होइन, न्यायिक खर्च र समयसँगै मुद्दामा उठाइएका कतिपय विषय निष्त्रि्कय भई जानेहुँदा अदालतप्रतिको जन आस्थामा कमी आउनसक्ने देखिन्छ। संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको भए पनि नेपालमा अदालतको तहगत संरचनामा केन्द्रीकृत नै रहनु बढी उपयुक्त देखिन्छ। केन्द्रीय स्तरमा सर्वोच्च अदालत, प्रान्त वा राज्यका उच्च अदालत र जिल्ला स्तरमा जिल्ला अदालत गरी अदालतको तहगत संरचना ३ तहसम्म सीमित राख्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
न्यायाधीशको संख्या र इजलास गठन :
न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिको संख्या अदालतको कार्य बोझसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। अमेरिकी पद्धतिको इजलास गठन गर्ने कि भारतीय शैलीको भन्ने विषयले पनि न्यायाधीशको संख्या निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने देखिन्छ। हाम्रो न्यायिक परम्परालाई तत्काल छोड्नु त्यति सहज हुँदैन भने यसको र औचित्य प्रमाणित गर्न पनि सजिलो छैन। तर पनि इजलास गठनका विषयमा हामीले महत्वपूर्ण पाइला चाल्नु आवश्यक छ। अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारलगायतका अन्य चलखेलको प्रभाव नियन्त्रण र नियमन गर्न पनि इजलास गठनको विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गदर्छ। अदालतको क्षमता र विश्वसनीयतालाई बढाउन सकेमात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। व्यक्तिको स्वामित्व र लगानीको अन्तिम संरक्षण गर्ने निकाय अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन सक्दा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। देशको विकासमा लगानीको ठूलो महत्व हुन्छ। लगानीको संरक्षण गर्ने अदालत देश विकासको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहन जानेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ।
सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई संविधान, केन्द्र, राज्य र महत्वपूर्ण केही विवादको विषयमा सीमित गर्नु आवश्यक हुन्छ। आजको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारले सर्वोच्च अदालतको स्तरलाई बढावा दिएको छैन। साना मसिना विषयमा सर्वोच्च अदालतको समय खेर गइरहेको हुँदा विषयगत अदालतहरू र उच्च अदालतको तहबाट सम्पादन हुने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकारलाई व्यापकरूपमा बढाउन आवश्यक छ।
सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा इजलाससम्म गठन हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतबाट गरिने अन्तिम फैसला ५ जनाभन्दा कम न्यायाधीशको इजलासबाट नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा इजलासका लागि २५ जना न्यायाधीशको संख्या हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। अभिलेख अदालतको तहमा अतिरिक्त वा अस्थायी न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था सक्षम र स्वतन्त्र अदालतको सिद्धान्तअनुरूप देखिँदैन।
उच्च अदालतमा इजलासको गठन मुद्दाको चापका आधारमा गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ। उच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय गर्दा कम्तीमा ३ जना न्यायाधीशको इजलासबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हुनत, सबै उच्च अदालतमा समान संख्याको बेन्च हुनसक्ने देखिँदैन तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था भने समानताका दृष्टिले फरक फरक हुनु न्यायिक मान्यताका दृष्टिबाट सही हुँदैन।
जिल्ला वा स्थानीय तहको अदालतमा गठन हुने इजलासको संख्या मुद्दाको संख्यामा आधारित हुनुपर्छ। जिल्ला अदालतकमा एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट मुद्दा फैसला हुने व्यवस्था फेरिनुपर्छ। जिल्ला अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय दुईजना न्यायाधीशको बेन्चबाट गर्नु उचित देखिन्छ।
अतः इजलास गठन र इजलासमा रहने न्यायाधीशको संख्यामा हामी गंभीर हुन आवश्यक छ। जिल्ला स्तरमा २ जना, राज्य स्तरमा ३ जना र केन्द्रीय स्तरमा रहने ५ जना न्यायाधीशको इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्तिम निर्णय गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएमा अदालतभित्र हुने भनिएका सबै अनियमिततालाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेल्सक्छ।
सदस्य, न्याय परिषद्
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७१ २२:५८ बुधबार