सूचना प्रविधिका पेशाकर्मी दीपक अधिकारीका अनुसार ३ देखि ४ लाख रुपियाँमै अनलाइनबाट निवेदन लिन सकिन्थ्यो। 'त्यतिमात्रै होइन स्रोत जुटाइदिन सके विभागकै कम्प्युटर अधिकृतहरुले नै त्योभन्दा कम खर्चमै निवेदन लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्थे,' अधिकारीले भने। आउटसोर्सिङ गरी निजी क्षेत्रले सो काम केही घण्टाको तयारीमै, निवेदनकले आ–आफ्नै घर वा नजिकको साइबरबाटै फर्म भर्न सक्थे। घण्टौँ लाइन बस्नै नपर्ने, भोक न तिर्खा गरी बर्खामा भिज्नु पनि नपर्ने, रातभर रुँङ्नु पनि नपर्ने, कर्मचारीले पनि फर्म बुझ्ने झन्झटिलो काम गर्न पनि नपर्ने, थुप्रै महत्वपूर्ण काम छोडेर नेपाल प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण गर्न ल्याउनु नपर्ने। विकास किन भएन भन्ने बहसहरुमा 'हामी काम के गर्छौ' भन्दा पनि 'कसरी गर्छौ' भन्ने महत्वपूर्ण कुरो हो र विकास र अविकास भन्ने पनि त्यसैको उपज हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगार विभागकै वेभसाइटको प्रयोग गरेर डाटाबेस एक्सपान्सन गर्न सकिने काम थियो त्यो। त्यसरी नै धेरै मानिसको फर्म लिएर जागिर व्यवस्थापन गरिदिने पनि थुप्रै कम्पनी छन्। मेरोजबडटकम, जब्सडायनामिक्सडटकम आदिले पनि दैनिक हजारौ मानिसको रोजगारीको फर्म भरिराखेका छन्। हातमा गन्न सकिने कर्मचारीले नै धेरै काम गरिरहेका छन्? सरकारी सेवा पुरातन युगमै राख्नुपर्ने हो वा निजी क्षेत्रले चलाएजस्तो प्रविधिको प्रयोगले चुस्त दुरुस्त बन्न सक्छ।
मिनेटभरमै विदेशबाट पठाएको पैसा यहाँ बुझ्न सकिने भएको बर्षौं भइसक्यो, पैसाको कारोबार हुन सक्ने प्रविधिले जाबो फर्म भर्ने काम हुँदैन भनेर पत्याउन सकिँदैन। खाँचो त दक्ष सेवा कसरी दिने भन्ने सोचको हो। तपाईँको एउटा सानो कार्यले मुलुकमा विकास भएको स्ान्देश दिन्छ र त्यो विकासले तपाईँको समाज र मुलुकलाई र अन्त्यमा आफँैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बुझ्ने हुने कहिले? दश बजे अफिस जाने र पाँच बजे घर फर्किने गरेको जस्तो जागिर खाने मनुवाहरुलाई यो लेखकको अनुरोध त्यो मनस्थिति छाडिदिनुभयो र तपाईँले गरेको काम दक्ष, चुस्तदुरुस्त सेवा दिन सकेमा तपार्इँ एक बजे नै घर जाने व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक बजे घर जानुभयो होइन, तपार्इँको कामको सराहना हुनेछ त्यतिबेला। राति अबेरसम्म इपिएसको फर्म बुझेर घर फर्के पनि तपाईँको काम भने देखिँदैन।
सरकारी प्रशासनमा दक्ष मान्छे नियुक्ति गर्ने जिम्मा पाएको लोक सेवा आयोग पनि अहिलेसम्म अदक्ष नै छ। उसकोमा पनि परीक्षाको फर्म भर्ने हजारौँ युवाले उसैगरी घण्टौँ लाइनमा बसेर फर्म भर्नैपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयमै धाउनुपर्ने अवस्था आज पनि विद्यमान नै छ। रसुवाको दूरदराजको मान्छे सरकारी जागिर प्रवेश गर्ने परीक्षा फारम भर्न काठमाडाँै आउनैपर्छ। लोकसेवाले सेवाग्राहीको के मर्का छ भनेर कहिले सुझबुझ गर्न थाल्ने? कागजबिहीन कार्यालय बनाउने प्रविधिको विकास भइसक्दा पनि हातैले भरेको निवेदन र प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि अझै आयोगले छोड्न सकेको छैन। उसको परीक्षामा दक्ष सेवा दिनुपर्ने कोरा सिद्धान्त लेख्ने परीक्षार्थीलाई पास गर्छ अनि ऊ आफैँ दक्ष सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर व्यावहारिक शिक्षाको स्कुल भर्ना भएकै छैन। अनि उसले नियुक्ति दिने युवाको दक्ष सोच कसरी आउँछ?
निजी बैंक नआउँदासम्म सरकारी बैंकको सेवा यति सुस्त थियो सबैलाई सम्झना छ, निजी क्षेत्रले परिवर्तन ल्यायो, त्यसको पछाडि घिस्रेर मात्रै सरकारी बैंक पुगेका हुन् टिक्नका लागि। सेवा दिने शैली र काम गर्ने कर्मचारी नै केन्द्रमा हुन्छन्। पिछडिएको सेवामा कर्मचारीको हात छ। सेवा/सुविधा पनि दिने काम पनि मनग्गे गराउने परिपाटी नभएसम्म सेवा दक्ष हुँदैन। सरकारी जागिर लोक सेवा पास गरेपछि पक्का। अनि अरु काम गर्नुपरे थप इन्सेन्टिभ दिने सरकारले व्यवस्था गरेमात्र सुधि्रन सक्छ भन्ने सुनिन्छ त्यो त ठाडै धोकेबाज हो। तलब नै कम छ कसरी काम गर्ने भन्ने कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, होइन भने त्यही आम्दानीमा काम गर्न राजी छु भनेर नियुक्ति लिने काम गर्ने बेलामा ठग्ने प्रवृत्ति रोक्ने कसरी? मुलुकको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी त कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको तलबमै खर्च हुन्छ र विकासको सूचकांकमा सुधार ल्याउन तिनलाई दिएको तलब र त्यसको प्रतिफल मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
टोकन लिएर पालो कुर्न पाइन्छ निजी अस्पतालमा तर सरकारीमा खुट्टा पाटि्टने गरी लाइन बस्नुपर्ने। मुलुकभरिबाटै उत्कृष्ट विद्यार्थी पढेर डाक्टर बन्छन् खोइ तिनको त्यो उत्कृष्टता? खोई त हस्पिटलमा पनि अनलाइनबाट टिकट बुकिङ? टोकन दिएर सेवा लिने पालो लगाए हुँदैन? टेलिफोन, पानीको बिल, स्कुलको शुल्क बैंकबाट तिर्न मिल्ने तर किन सवारी साधनको राजश्व र सवारी चालकको लाइसेन्स करचाहिँ विचौलियालाई नखुवाइकन तिर्नै नमिल्ने?
प्रविधिको प्रयोगले सेवामा ठूलै परिवर्तन आउँछ, जनताले खोजेको विकासको सुरुवात् त्यहीँबाट हुन्छ। तर त्यसो गर्नसक्ने कम्प्युटर इन्जिनियर बेरोजगार बनेर विदेशिन्छन्। वर्षेनि इन्जिनियरको उत्पादन एक हजारभन्दा बढी छन्, केहीमात्र निजी क्षेत्रले लिन्छ, केही कम्प्युटर प्रोग्रामिङमै सीमित छन्। बाँकी सबै विदेशिन्छन् अरुका सेवाका लागि हाम्रा सेवाग्राही चुस्त सेवाप्रणालीबाट वञ्चित। इपिएस परीक्षाको फर्म लिन दर्जनौँ कर्मचारी, लाठीचार्ज गर्न प्रहरी लगाउनुको सट्टा त्यही काम गर्न जम्मा ४ जना कम्प्युटर इन्जिनियरलाई दिएको भए उनीहरुले सजिलै गर्न सक्थे, सेवाग्राहीमैत्री सेवा, अलिकति भए पनि देशमा विकास भएछ भन्ने राम्रो सन्देश जान सक्थ्यो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७१ २०:४३ आइतबार
