संविधान सभाको निर्वाचन भएको ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्ता पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार मनोनीत गर्नुपर्ने २६ सदस्यको मनोनयन नहुँदा सरकारको नियत र क्षमता दुवैमा सन्देह उत्पन्न भएको छ। यथार्थमा मनोनीत सदस्यको अनुपस्थितिले संविधान सभा नै अपूर्ण बनेेको छ। अपूर्ण संविधान सभाले गरेका निर्णयको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने जोखिम हुन्छ। सदस्य मनोनयनका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र सदस्य मनोनयन गर्न निर्देशन दिँदै संविधानको धारा ६३ उपधारा (३) को खण्ड (ग)को प्रावधान उल्लंघन नगर्न पनि आदेश गरेको थियो। सरकारले सर्वोच्च अदालतको त्यस निर्णयको पुनरावलोकन गराउन निवेदन दर्ता गराएको छ। अर्थात् यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। सामान्यतः अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ। संविधान सभा सदस्य मनोनयन पनि अपवाद बन्न सत्तै्कन। तर, सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र संविधानको भावना एवं अक्षरको पूर्ण पालना गर्ने हो भने मनोनयन कानुनविपरीत हुनेछैन। विधिको शासनको सम्मानका लागि सरकारले आफूले पुनरावलोकनका दिएको निवेदन फिर्ता लिएर मनोनयन गर्नु अझ उपयुक्त हुनेछ।
संविधान सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतका आधारमा हुने व्यवस्था छ। त्यस प्रकारको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई संविधान सभामा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था भएको हो। संविधानको धारा ६३ (३) खण्ड (ग)मा उल्लेख भएको ... (ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जना सदस्य' वाक्यांशले यस सम्बन्धमा दुबिधा हुने ठाउँ पनि छैन। संविधानको अक्षर र भावना दुवैको सम्मान गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो। राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने चलन सम्भवतः अर्को संविधान बनेपछि पनि कायमै रहनेछ। यद्यपि, त्यस्तो चलनले देशको हित भने गरेको छैन। दलहरूबीच भागबन्डा नै गरेर पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन कठिन हुनेछैन। संविधान निर्माणमा योगदान दिनसक्ने राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि सबै दलले एकाध जना आआफ्नो भागबाट समावेश गरे भैगो। दलगत स्वार्थ र संकीर्णताभन्दा माथि उठ्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले समग्रतामा निर्णय गर्ने र दलहरूले सहमति जनाउनु उत्तम उपाय हुन्छ। त्यसो गर्न सकेमा संविधानको अक्षर र भावना तथा न्यायालयको आदेशको पनि पालना हुनेछ। यस प्रकरणमा बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने जनताले अस्वीकार गरेका वा दलको प्राथमिकतामा नपरेका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउनु संविधान र जनताप्रति धोका हुनेछ। कानुनीरूपमै पनि त्यस्तो निर्णय विवादास्पद हुनेछ। सदस्य मनोनयनमा विलम्ब हुनुमा नेकपा (एमाले)को आन्तरिक राजनीतिको पनि प्रभाव परेको मानिएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमको अग्रसरता पनि एमालेको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रभावित पनि हुनु हुँदैन।
प्रकाशित: १४ असार २०७१ २१:२४ शनिबार
