सरकारले हालै रकमान्तर गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको प्रयोगका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न करिब २२ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रपतिको प्रयोगका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नका लागि २ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ। सरकारले रकमान्तर गरेर बजेटमा नपरेका कार्यक्रमका लागि रकम निकासा दिएकोमा विरोध गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरिएको छ। बैठक अवरुद्ध पार्नेहरूले सवारी साधन खरिदमा हुन लागेको फजुलखर्चको विरोध भने गरेका छैनन्। उनीहरूको विरोध विकास आयोजनामा उपलब्ध गराइएको रकममा केन्द्रित देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले संसद्को अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिँदै कानुनको मापदण्डअनुसार रकमान्तर गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार खर्च गर्न नसकेका आयोजनाबाट यही वर्ष सकिने आयोजनामा थप रकम दिइएको छ। विकास आयोजनाका हकमा अर्थमन्त्रीको यस स्पष्टीकरणलाई नपत्याउनु पर्ने कारण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर, नियम मिलाएरै पनि अनावश्यक र औचित्यहीन खर्च गर्नुलाई भने उचित मान्न सकिँदैन। न्यायाधीश र राष्ट्रपतिका लागि महंगा सवारी साधन खरिद गर्नु आवश्यक र उचित देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा हालै ८ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिएका छन्। केही समय पहिले ५ जना अस्थायी न्यायाधीशको पदावधि समाप्त भएको थियो। यसैले यथार्थमा ३ जना न्यायाधीश थप भएको देखिन्छ। अस्थायी न्यायाधीशले पनि सवारी सुविधा पाउँथे। उनीहरूले प्रयोग गरेका सवारी साधन थन्क्याउनै पर्ने गरी बिग्रिनु पर्ने कारण पनि छैन। पछिल्ला केही वर्षमा 'गोष्ठी न्यायाधीश’को संख्या बढ्दै गएको भए पनि सामान्यतः न्यायाधीशहरू इजलास र घरमै सीमित हुने अपेक्षा गरिन्छ। न्यायाधीशलाई दिइने सवारी साधन तिनको परिवारका लागि होइन। यसैले उनीहरूका लागि ६० लाख रुपिँया पर्ने ठूलो गाडी आवश्यक हुँदैन। सर्वोच्च अदालतमा भएका गाडीहरू मर्मत सम्भार गरेर चलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। नयाँ सवारी साधन किन्नै परे पनि औचित्य हेरेर मितव्ययी बन्नुपर्छ। र, राष्ट्रपतिका हकमा पनि यही नियम लागु हुनुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षको मर्यादाअनुसारको सवारी साधन उपलब्ध गराउन सरकारले कन्जुसी गर्नु हुँदैन तर राष्ट्रपतिलाई अहिले दुई करोड रुपियाँको नयाँ गाडी आवश्यक देखिँदैन। त्यसमाथि राष्ट्रपतिले काठमाडौं बाहिर जाँदा विमानबाटै यात्रा गर्ने गरेका छन्। मूलतः औपचारिक समारोहहरूमा राष्ट्रपति सहभागी हुने बेलामा प्रयोग गर्नका भव्य सवारी साधन आवश्यक हुने हो। अहिले प्रयोगमा रहेको गाडी के कारणले अनुपयुक्त भयो त्यसको सार्वजनिक जानकारी नदिई नयाँ गाडी खरिद गर्दा राष्ट्रपतिको छवि त बिग्रने छ नै अरू सरकारी पदाधिकारीले पनि त्यसैलाई दृष्टान्त बनाएर विलासी मोटर खरिद गर्ने गराउने बाटो खुल्नेछ। यसैले राष्ट्रपति स्वयंले अहिले सवारी साधनमा २ करोड रुपियाँ खर्च गर्न रोक्नु मनासिब हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम उपलब्ध गराउँदा नियमका साथै औचित्य पनि हेर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूलाई ६० लाखको नयाँ गाडी किन्ने वा राष्ट्रपतिका लागि नयाँ मोटर खरिद गर्न दुई करोड खर्च गर्नु फजुलखर्ची नै हो। औचित्य सिद्ध नहुने कार्यमा खर्च गर्नु गराउनु अपव्यय हो। जनताले तिरेको करको अपव्यय गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७१ २१:४७ सोमबार