बीपी कोइरालाले ५५ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा किसानको फोटो राखी योजना तर्जुमा गर्न विज्ञहरुलाई सुझाएका थिए। अढाई दशकअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा हँसिलो किसानको काल्पनिक तस्विर टाँगियो, जुन अझै छ। योजना आयोगमा टाँगिएको काल्पनिक किसानको फोटो र वास्तविक किसानबीच भने कुनै समानता देखिँदैन। राज्यसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको किसानको अनुहार कसरी उज्यालो हुनसक्छ र योजना आयोगमा हँसिलो अनुहार भएको फोटो टाँगिएको होला?
कृषि मंत्रालयलगायत सरकारले निर्माण गरेको कृषि विकाससँग सम्बन्धित कुनै निकायले किसानलाई सहयोग गरिरहेको छैन। उन्नत बीउ खोज्न किसान भारत पस्छ, मलखाद लिन पनि त्यही स्थिति छ। सिंचाइ छैन। कृषि विज्ञहरु जाडो छल्नबाहेक अरु समय राजधानीबाट तराई झर्दैनन्। सरकारले करोडौं खर्चेर तयार गरेका कृषि विज्ञ कम्बोडिया र भियतनामतिर बरु प्रशस्तै भेटिन्छन्। कृषि सहयोगीको किसानभन्दा स्थानीय राजनीतिकर्मीसँग हिमचिम बढी छ। गाउँले जनताका लागि सरकार कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्तामात्रै भएको छ। कर्मचारीले जनतालाई बिरलै भेट्छन। अनि सयभन्दा बढी पार्टीका एजेन्टले आफ्नो स्वार्थबाहेक जनताको पीरमर्कामा ध्यान देलान् भनी सिंहदरबारमा बस्नेले मात्र सोच्न सक्छन्।
देशमा विकास सूचकांक सकारात्मक भएको सुन्न र पढ्न पाइन्छ। यो खुसीको कुरा हो। विगत पाँच दशकमा शिक्षा, स्वास्थ , संचार र राजनीतिक चेतनाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएका तथ्यांक आएका छन। उद्योग व्यापारको पनि प्रशस्त उन्नति भएकाले चाउचाउ , बियर, कोल्ड डिं्रक, बिस्कुटजस्ता ‘जंकफुड'मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ। चारपांग्रे र दुई पांग्रे सवारी, निर्माणका सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको आयात, कथित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ र इलेक्ट्रिक समानको पैठारीले व्यापार घाटा बढेको पनि पढ्न पाइएको छ। तर केही कुरा भने पढ्न पाइँदैन, आफँै पुग्नुपर्छ।
गरिबी, निरक्षरता, रोग र अवसरको विषमता नेपालको सुदुर पूर्व झापाको दक्षिण भागबाट मोटरसाइकलमा चढी विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर ५ सम्म झन्डै सय किलोमिटर फैलिएर बसेका राजवंशी र मुसहर समुदायको गाउँघर घुम्दा नांगो आँखाले देखिन्छ। तिनको सामाजिक आर्थिक स्थिति नियाल्दा विगत पाँच दशकमा यो समुदायको अवस्था बिग्रेको छ, सप्रेको छैन। केही पार्टीका एजेन्टहरुबाहेक एउटै पनि सामान्य परिवारको सामाजिक आर्थिक हैसियतमाथि उठेको देखिएन,। सामाजिक पूर्वाधारको अवसरबाट यी दुई समुदाय पूर्णत वञ्चित देखिए। अनि कसरी पत्याउने गणितीय अर्थशास्त्रलाई? मेला, भेला र नियुक्तिलाई सरकारका प्रवक्ताले सय दिनको उपलब्धि ठानेर सार्वजनिक गर्नुपरेको बाध्यता यस अर्थमा बु‰न सकिन्छ।
किसान परिवारको जीवनमा कुनै सुधार नआएको ज्ञान पाउन सूचकांक होइन टन्टलापुर घाममा गाउँघर घुम्नुपर्छ। मूल्यवृद्धि कम होस्, रोजगारी देशमै उपलब्ध होस् अनि परिवारको आम्दानीले बीपी कोइरालाले ५५ वर्षअगाडि भनेजस्तो शिक्षा र स्वास्थमा सामान्य खर्च गर्न पुगोस्। यही अर्थशास्त्र आज पनि नेपाली जनताको सपना भएको छ। नेपालमा राजनीति गर्ने पार्टीहरु जुनसुकै वादी भए पनि भोट माग्दा जनता सामु गर्ने कबुल यिनै कुरा हुन्छन्। तर यी सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा नेपालका राजनीतिक दलसँग झगडा गर्ने विषय अरू थुप्रै छन्, झगडाको केन्द्रमा सत्ता छ।
अहिले सरकारलाई निस्त्रि्कय भनिरहँदा सांसदहरू कति क्रियाशील छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नु पर्छ। किनभने सांसदहरुले नै सरकारलाई सक्रिय पार्ने हो। झन्डै डेढ सय वर्षअगाडि मध्य र पश्चिम युरोपमा सांसदहरू सक्रिय भएकैले जनताका पक्षमा अत्यन्त सकारात्मक कार्यहरूको थालिएका थिए।
इतिहासकारहरुले युरोपको त्यस समयलाई रुपान्तरण अनि युरोपेली निर्माणको काल भन्छन्। राज्य, समाज, सरकार र जनताबीच सकारात्मक सम्बन्धको सेतु स्थापित गर्ने अनेक प्रयत्न त्यही अवधिमा संसद्बाट भयो। सकारात्मक स्वतन्त्रताको बहस र मान्यता त्यही कालमा युुरोपमा विकसित भए। के थिए होलान् डेढसय वर्षअगाडि युरोपमा भएका त्यस्ता कार्य जुन आज पनि नेपाली संसद्मा बहसको विषय हुन सकेका छैनन्? संक्षेपमा चर्चा गरांै।
युरोप औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा थियो। कृषिबाट बचेको श्रम उद्योगतर्फ आकर्षित भयो। एकातिर औद्योगिक क्रान्ति चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर हैजा, प्लेग, टाईफाईड, औलो र बिफरजस्ता संहारकारी रोग नियंत्रण र उन्मूलनको चरण पनि यही थियो। सांसदहरूले यस्ता रोगमाथि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याए र सफलता पनि पाए।
सहरमा रोजगारीका लागि जनसंख्याको चाप बढ्यो। अनि शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, बसोवास, खानेपानी सबैको अभाव भयो। काठमाडांैमा सेवा उद्योग फस्टाउँदै गएपछि अहिले झन्डै त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। विराटनगरमा फैलिएको हेपाटाइटिस इको महामारी पनि जनसंख्या वृद्धिकै परिणाम मान्न सकिन्छ। युरोपमा पुँजीपति र श्रमिक वर्गबीच असमान सेवा सुविधालाई कम गर्न र सामान्य नागरिकलाई सामाजिक न्यायको धरातलबाट अगाडि बढाउन सुधारको नेतृत्व संसद्ले लिएको थियो।
संसदमा सीमित मतदाताबाट चुनिएकाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। महिलालाई मताधिकार थिएन। मतदाताको उमेरको हदबन्दी पनि युवालाई अलग्याउने प्रकारको थियो। कर तिर्ने क्षमता, सरकारी ओहदा, राज्यको कृपा र शिक्षाको स्तरजस्ता आधारमा मतदाता नामावली तयार हुन्थे। तै पनि त्यस्ता मतदाताले चुनेकै संसदले समेत जनहितकै काम गरेको थियो। श्रमिक ऐन त्यस्तै संसदबाट पास हुन्थे। व्यक्तिको आयले बिरामी पर्दा उपचार गर्न संभव थिएन। संसद् सक्रिय भयो र स्वास्थ बिमा ऐन संसदबाट पारित भयो। अहिले नेपालमा उपचारका लागि मध्यमवर्गले समेत रिनमा डुब्नुपर्ने अवस्था छ। गरिबले त उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस्तै युवा बेरोजगारी भत्ता र वृद्ध भत्ताको बहस संसद्मा चल्यो र पश्चिम युरोपका धेरै संसद्बाट यस व्यवस्थाको ऐन पारित भयो।
संसद्ले अनिवार्य शिक्षामा मात्र हैन कस्ता शिक्षकबाट केटाकेटीले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा पाउलान् भनी व्यापक राष्ट्रिय बहस पनि चलायो। प्राज्ञ र बुद्धिजीवीले राष्ट्रिय शिक्षा संजालको गुणस्तरका पक्षमा दबाब दिए, सांसदहरुले निरन्तर कुरा उठाइरहे। यसैको परिणाम थियो अधिकांश शिक्षकमा महिला नियुक्त भए र उनीहरुलाई असल नागरिक तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धको बादल मडारिरहँदा पनि सक्षम र योग्य शिक्षक छान्ने काममा कुनै संझौता भएन। नेपालमा हेरौँ, यहाँ असल क्षिक्षक छान्ने काम संविधान निर्माण गर्ने कामभन्दा पनि कठिन भइसकेको छ। जो सबैभन्दा अयोग्य र कमसल छ उसैलाई राजनीतिक प्रभावमा शिक्षक बनाइन्छ सरकारी पाठशाला र कलेजहरूमा ।
स्वास्थ र शिक्षामात्र होइन पार्क र खेलकुद मैदान पनि नागरिकका लागि आवश्यक ठानियो र संसद्ले त्यसमा पनि ऐन पास गर्योो। स्थानीय सरकारलाई पार्क, खेलकुद मैदान र खुला चौरको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। नेपालबाट नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत सांसदका झुन्डहरू युरोपका सहर जान्छन्, मध्यसहरमा भव्य पार्क र खुला चौर देखेर अचम्म मान्छन। तर जसै नेपाल फर्कन्छन् अनि सबै बिर्सन्छन्। कतिसम्म भने बधशाला कहाँ कती खोल्नु पर्छ र कसरी चलाउनु पर्छ भनेर युरोपमा सयवर्ष अगाडि संसद्बाटै नीति तर्जुमा भयो। सार्वजनिक यातायात नेपालको जस्तो निजी क्षेत्रलाई सुम्पने काम त्यहाँ भएन। यसैले अहिले युरोपमा यातायात सहज र सुलभ छ।
अब एकपटक काठमाडौं नगरलाई हेरौँ। कतिपय फुटपाथ बधशाला भएका छन्। त्यहीँ मोटरसाईकल वर्कसप खुलेका छन्। पेटीमा राँगा, खसी र कुखुराका रगत बगिरहेका हुन्छन। केटाकेटीले स्कुल बस कुर्ने ठाउँमा राँगा र खसी काटेको हेरेर बस्न बाध्य हुन्छन। शाकाहारी समुदाय ‘राम राम' भनी ती रगतका टाटाबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमा नकारात्मक स्वतन्त्रताको लहर चलेको छ। यहाँ जे गर्न पनि छुट छ। औषधि पसलमा मदिरा बेचिन्छ। कानुन र नीतिमा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन'को अवस्था छ। वास्तवमा नेपालमा सांसद, सरकार, समाज र नागरिकबीचकोे अन्तर्सम्बन्धबारे बहस र छलफलको प्रारम्भ नै हुनसकेको छैन। पार्टीहरूले आफ्ना सांसदलाई नीति निर्माणको तहबाट प्रशिक्षण नै दिनसकेका छैनन्, चाहँदैनन्। कार्यकर्तालाई दिइने प्रशिक्षण पार्टीको गुनगान र आफ्नै कुण्ठा र असन्तुष्टि प्रकट गर्नमा केन्द्रित छ। देश र जनतासँग जोडिएको देखिँदैन।
सकारात्मक स्वतन्त्रताको बहस वर्तमान नेपालमा आवश्यक भएको देखियो। यसैको अभावमा आज न्यायमूर्तिहरू अपराधी झँै कठघरामा उभिनु पर्याम । अहिले न्याय परिषद्का सदस्य र न्यायधीश भ्रष्ट हुन्, अक्षम छन् भन्ने बहसै निरर्थक छ। यथार्थमा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली नै दोषी छ। त्यस्तै राज्य चुरे भावर क्षेत्रमा प्रकृतिमाथि भएको बलात्कारको तमासा हेरेर बसेको छ। भारतबाट आएको तेल ट्यांकरबाटै बाटोमा चोर्नेलाई समेत सरकारले केही गर्न सक्तैन। यी सबै नकारात्मक स्वतन्त्रताका लहर हुन्। अनि यस्तो अवस्थामा सांसदहरू के गर्दैछन् त भन्ने प्रश्न स्वभाविकरूपमा उठ्छ नै।
सरकार सक्रिय नभएको गुनासो गर्न सकिन्छ। तर सांसदहरु निष्त्रि्कय भएको गुनासो गर्ने कि नगनर्ेे? निष्त्रि्कय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक संयन्त्र र सार्वजनिक यातायतसम्म पनि भद्रगोल पार्छ। तर निष्त्रि्कय सांसदले त देश नै भद्रगोल र डाँबाडोल बनाउँछन्, विदेशीका हातमा सुम्पन्छन्। आर्थिक विकासको केन्द्रीय चुनौती सामाजिक अवसरको विस्तारको हो। मुसहर र राजवंशी समुदायजस्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको हो। तर निष्त्रि्कय सांसद र सरकारबाट सामाजिक अवसरहरुमा विस्तारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालको निष्त्रि्कय संसद् र सांसदलाई देखेर उदेक लागेकाले युरोपमा सांसदहरुले डेढसय वर्षअगाडि जनताका पक्षमा खेलेको सक्रिय भूमिकाको सम्झना अहिले गर्नुपरेको हो। अनि हुनेखाने वर्ग र नहुने वर्गलाई एउटै डोकामा राखेर बीचको मिथ्यांकलाई औसत नेपाल ठान्ने विज्ञ अर्थशास्त्रीको रोजगारी त चल्ला तर राजनीति भने चल्दैन। भारतमा विद्वान् प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र पी चितम्बरम चल्न सकेनन् त।
गणितशास्त्रका आधारमा देशको अर्थशास्त्र बुझ्ने प्रयत्न गर्दा राजनीतिक दुर्घटनाको जोखिम बढी नै रहन्छ। हिजोआज ३२ दाँतका बेग्लाबेग्लै विशेषज्ञ भेटिन्छन् रे। नेपालको सामाजिक धरातलमा त्यस्ता विशेषज्ञको अहिले आवश्यकता नहोला। गाउँ र किसानलाई सम्बोधन गर्न बीपी कोइरालाले पचपन्न वर्षअगाडि सामान्य आँखाले देखेर ठम्याएको अर्थशास्त्र बुझे पुग्छ । बीपी कोइरालाको शतवार्षिकी मनाइरहेको कांग्रेस नेतृतवको वर्तमान सरकारले र जुनसुकै वादबाट सांसद भएका भए पनि तिनलेसमेत सामान्य जनताका पक्षमा संसद्मा क्रियाशील रहने सन्मार्ग रोजून्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७१ २१:३४ सोमबार