राज्य र राज्यसत्ताको सार्वभौमिक शक्तिको स्रोत, बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत जनतामा पूर्णरुपले स्थापित भएको २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनदेखि नै नेताहरूले लोकतन्त्रको सट्टा प्रजातन्त्र शब्द नै प्रयोग गरेको देखेपछि, सुनेपछि, त्यसलाई सच्याउन भन्दै आएको छु। अहिले नेपाल गणतन्त्र भइसक्दा पनि त्यो गल्ती सच्याइएको छैन। उदाहरणका लागि म्यानमारकी लोकतान्त्रवादी नेत्री आङ सान सूची नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी दिँदा विभिन्न रेडियोहरूले, पत्रपत्रिकाहरूले उहाँलाई ‘प्रजातन्त्रवादी नेत्री' भनेको सुनियो – पढियो। जुन देश (म्यानमार) मा राजा नै छैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र? के यो यथार्थ सम्बोधन हो त? राजा भएको देशमा मात्र प्रजा हुन्छ, त्यो पनि परम्परागत अर्थमा। आजको युगमा, राजा भएको देशमा पनि प्रजातन्त्र
(सब्जेक्ट ± क्रासी) शब्द प्रयोग हुँदैन, जस्तो बेलायत, नर्वे आदि।
विसं २००७ साल फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवस भन्नु र त्यसपछिको समय, २०४६ को जनआन्दोलन अघिको समय सम्मलाई प्रजातन्त्र भन्नु सुहाउँदो हुन सक्छ। किनभने त्यस अवधिसम्म नेपाल राज्यको राज्यशक्ति र सार्वभौमिकता, सामन्ती परम्परामा आधारित भएर राजा र राजतन्त्रमा नै निहित देखिन्छ। पञ्चायत कालमा त, राणा शासकमा जस्तै गरेर जनताको सार्वभौम सत्तालाई अपहरण गरेर, जनतालाई जन्तु बनाएको हुनाले पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्दामा नमिल्दो देखिँदैन। तर ०४६ साल र ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन। किनभने, आन्दोलनपछि जनता सार्वभौमिकता सम्पन्न राज्य शक्तिको स्रोत भइसकेको छ।
राज्य र राजकीय सत्ताको सार्वभौमिक, शाश्वत शक्तिको स्रोत जनतामा क्रियाशील रहन आउँछ वा पुनर्स्थापित भएपछि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था “लोकतान्त्रिक” हुन्छ। यो कुरा निर्दलीय पञ्चायत अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएको २०४७ को संविधानले स्पष्टसित, प्रस्तावनामा यसरी लेखिएको छ, “स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो ...।” यद्यपि, २०१५ सालको बहुदलीय संविधानलाई राजा महेन्द्रले जारी गर्दा, संविधानमा, “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्य” लेखिएको छ तर जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको छैन। “... चलिआएको हाम्रा मुुलुककको परम्परा र प्रथाअनुसार हामीमा नै निहित रहेको यस नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता अन्तरगत विशेषाधिकार प्रयोग गरिबक्सी हामी .... शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान नामक यो मूल कानुन बनाई जारी गरिबक्सेका छौं।” भनी लेखिएको छ। यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र राजकीयसत्ता राजामा नै निहित थियो भन्ने स्पष्ट छ। अत त्यस बेला पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेमा अत्युक्ति हुँदैन। त्यस कारण २०४७ सालको संविधान नै पहिलो संविधान हो जसले जनतालाई सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोतमा स्थापित गरेको छ। त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनाको शुरुमै, “हामी सार्वभौमसत्ता र राजीकयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भनी लेखिएको छ। अतः २०४६ र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको जनताको यो उपलब्धिलाई, अग्रगामी परिवर्तनलाई, संस्कार र सांस्कृतिकरुपले नयाँ परम्परालाई स्थापित गर्नु सबै नेपाली, बढी गरेर नेतृत्वदायीवर्ग, त्यसमा पनि राजनीतिक नेताहरूको कर्तव्य हो। तर दुःखको कुरा तिनै नेताहरूले आजसम्म पनि प्रजातन्त्र शब्द व्यवहृत गरिरहेछन्। परम्पराअनुसार जहाँ राजा हुन्छ, त्यहाँ प्रजा हुन्छ, जहाँ प्रजा हुन्छ, त्यहाँ राजा हुन्छ। त्यसकारण पनि राजा नभएको देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई “प्रजातन्त्र” कसरी भन्ने?
यो कुरा नेताहरूले नबुझेको पक्कै पनि हैन। गणतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ, हुर्काउनु पर्छ पनि भन्ने उता प्रजातान्त्रिक शब्द पनि प्रयोग गर्ने! यसको अर्थ के? नेताहरूको नियत के हो? के राप्रपा नेपालको जस्तो राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिगामी सोच त होइन? हो भने जनचेतना र समयको मागअनुसार जन्मेको गणतन्त्रलाई, राप्रपा नेपालभन्दा बढी खतरा यी गणतन्त्रको मकुण्डो लाएका तर प्रतिगमन तिर लहसिएका नेताहरूबाट छ। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने राप्रपासँग त जनताले खुलमखुला बहस गर्न सक्छन्, विरोध गर्न सक्छन् र भित्ता लगाउन सक्छन्। तर गणतन्त्र नेपाललाई प्रजातन्त्र भनी संवोधन गर्ने अवसरवादी नेताहरूको कूटनीतिक कुनीतिलाई त भित्ता लगाउने ठाउँ छैन। किनभने बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग यिनै राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। यिनको अनुपस्थिति वा शून्यतामा लोकतन्त्रको अस्तित्व रहन सक्दैन। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, राज्यशक्तिको स्रोत भएका जनताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीले गर्छन्। तर दुःखको कुरा यिनमा, खास गरेर नेताहरूमा लोकतन्त्रको भावना र व्यवहार छैन, प्रजातन्त्रको भावना र व्यवहार छ। नयाँ नेपालको समस्या यही नै भइरहेछ। यसले गर्दा सर्वसाधारण जनता अन्योलमा परिरहेछन् भने अवसरवादी राजनीतिक कार्यकर्ताले सजिलै अवसर छोप्न पाइरहेछन्।
अझै खेदपूर्ण त के छ भने अन्तरिम संविधानको धारा १५९ का धारा ३, उपधारा
३(क) बमोजिम विगत संविधान सभाको बुधबार जेठ १५ गते २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले ४ मतको विरुद्ध ५६० मतले नेपाललाई विधिवत ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' कार्यान्वयन भएको प्रस्ताव पारित गरी घोषणा गरिसक्दा पनि तदनुसार सामन्तवादको प्रतीकको रुपमा रहेको नारायहिटी दरबार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सम्पदा भइसक्दा पनि नेताहरूले प्रजातन्त्र शब्दलाई प्रयोग गर्दै छन्। वैशाख ११ गते २०७१ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउँदा समेत प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र शब्दलाई एक अर्काको पर्यायवका अर्थ, अभिप्राय हुने गरी वक्ताले, रेडियोमा अन्तरवार्ता दिनेले र मिडियासमेतले सार्वजनिक गरे। राजा नभएको देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई फेरि पनि पञ्चायती शासनका पृष्ठपोषकले जस्तै गरेर ०४६ र ०६२–०६३ को आन्दोलनमा भाग लिने नेताले “प्रजातन्त्र” शब्द घोकी रहने? कस्तो खेदजनक, कस्तो अज्ञान? लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, आकाश र जमिन जत्तिकै फरक भए पनि यी नेताहरूले सत्ता र पद पाउन अज्ञानी समाज र ढुलमुले राजावादीहरूको भोट प्राप्त गर्ने स्वार्थले “प्रजातन्त्र” शब्दलाई व्यवहृत गरिहेका त हैनन्?
त्यसैले त अशिक्षित समाजले मात्रै होइन शिक्षितहरूले समेत लोकतान्त्रिक संस्कार–संस्कृति विकास गर्न नसकेको हो नि। लोकतन्त्रमा इमानदारीपूर्वक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्ने, सहमति र सहयोगको भावना राख्ने, समानता र स्वतन्त्रताको व्यवहार गर्ने, इगो (अहंकार)लाई परित्याग गर्ने, स्वाभिमान र सम्मानको रक्षा गर्ने संस्कार–संस्कृति विकास हुनुपर्छ। तर पञ्चायती प्रजातन्त्रका जनसमुदाय (प्रजा र रैती) ले जस्तै गरेर मालिकको दास बन्ने, निजी स्वार्थ पूरा गर्न पायो भने भ्रष्टाचार पनि गर्ने, नेताहरू मन्त्रीपद सत्ता र सम्पत्ति कुम्ल्याउन पाए, देश र समाज बिग्रे पनि वास्ता नगर्ने, मुखले देश र समाज बनाउने कुरा गर्ने, तर भित्रभित्रै स्वार्थ पूरा गर्ने संस्कार संस्कृतिलाई अझै जरा गाड्ने व्यवहार गरिरहेछन्। यही हो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको फरक। तर यस कुरालाई नेतृत्वमा बस्नेहरूले हेक्का नराखेपछि लोकतन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रको हालीमुहाली हुने नै भयो।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७१ २२:०० सोमबार