नेपाली कांग्रेसका नेताबीच मतभेद त धेरै विषयमा होला तर सत्य निरुपणका सन्दर्भमा देखिएको वैचारिक अन्तर भने झन् बढी सिद्धान्तभन्दा सत्ता सम्बन्धबाट बढी प्रभावित देखिएको छ। कुलबहादुर (केबी) गुरुङ सत्य निरुपणका सम्बन्धमा पार्टीको 'लाइन’ भन्दा बेग्लै धारणा व्यक्त गरेर कांग्रेसमा 'एक्ला वृहस्पति’ हुन पुगे। लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र निरन्तरताका आधारमा कांग्रेसभित्र मात्र हैन सम्भवतः नेपाली राजनीतिमै केबीसँग दाँज्न मिल्ने अर्को जीवित व्यक्तित्व छैन। लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर प्रतिबद्ध र सक्रिय राजनीतिकर्मीमा उमेरले पनि सायद सबैभन्दा पाका उनै होलान्। उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा सन्देहरहित छ। राजनीतिक क्रियाशीलता पनि लामो समयसम्म निरन्तर रहेको छ। (यसैले पनि उनका कुरा सुनिनु र मनन गरिनुपर्छ। र, अब उनले पनि पार्टीको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र व्यावहारिक राजनीतिको बन्धनबाट पनि मुक्त हुनु उचित हुनेछ।)
कांग्रेसका धेरै नेता माओवादीका सामु 'गरुढको छायामा परेको सर्प’ जस्ता भएका छन्। माओवादीका प्रत्येक घुर्की र धम्की तिनका लागि पार्टीको सिद्धान्तभन्दा मात्र हैन लोकतन्त्र र मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वभौम मान्यताभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन पुगेको देखिएको छ। केही वर्ष सत्तामा टिक्न यस्तो नीति सहायक पनि होला तर अन्ततः यो आत्मघाती मन्दविष हो। यस्तो विर्सजनको बाटो अँगालेको संगठनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सिद्धान्तहीन राजनीतिको 'गीता’ १२ बुँदे दिल्ली समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता पीडितहरूलाई 'न्याय’ दिन गरिएकै हैन। त्यसैका उत्पादन र सहउत्पादनस्वरूप सम्पादन गरिएका प्रक्रियाबाट पनि न्यायको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो। त्यसमाथि जस्ता पात्रहरूले शासनको नेतृत्व गरेका छन् तिनकै कारणले पनि न्यायको सम्भावना तुहिइसकेको छ। न्याय त परै जाओस् यस प्रक्रियाबाट कानुनमा जेसुकै लेखिए पनि सत्य निरुपण पनि हुने छैन। दुनियाँले थाहा पाएकै सत्य पनि लुकाइनेछ। दोरम्बा र बाँदरमुडेको चर्चासम्म होला कोटबाडाको त घटनै हराउन सक्छ। अहिले नै चर्चा सेलाइसकेको छ।
व्यावहारिकताका नाममा तर सत्ताका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? कांग्रेसजनमा अब द्विविधा नहुनुपर्ने हो। व्यावहारिकता अपनाए शेरबहादुर देउवा हुन सकिन्छ। सिद्धान्तमा अडिनेहरू शैलजा आचार्य बन्न पुग्छन्। अहिलेका सबै सफल कांग्रेस नेताहरूभन्दा शैलजा आचार्य 'व्यावहारिकता’ बाहेक अरू सबै दृष्टिबाट उत्तम थिइन् तर उनी पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न पाइनन्। पार्टीभित्रको प्रभावकारी 'सिन्डिकेट’ सधैँ उनको विरुद्ध रह्यो। नत्र, २०५१ मा संसदीय दलको नेता शैलजा आचार्य नै हुनुपर्थ्यो।
अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित बहुमतले पारित भएको छ। विधेयकका आलोचकले सार्वभौम मानव अधिकारका मूल्य, मान्यताका प्रश्न उठाए। अलि व्यवहारवादीले सर्वोच्च अदालतकै परमादेशको सन्दर्भ उप्काए। सत्तासँग निकट सम्बन्ध हुनेहरू र सत्य निरुपणबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेहरूले यसको प्रतिरक्षा गरे। विधेयकबारेमा विदेशीले बोल्न पाउँदैनन्सम्म भनिए। सत्य निरुपणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको माओवादीका नेताहरूले त विधेयकबारे टिप्पणी गर्ने वा सार्वभौम मानव अधिकारका मूल्य/मान्यताका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने विदेशी राजदूतहरूलाई कैद गर्नुपर्ने, देश निकाला गर्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्तिसमेत दिए। हुँदाहुँदा संयुक्त राष्ट्र संघकी मानव अधिकार आयुक्त नवी पिल्लैलाई पनि 'कारबाही हुनुपर्ने’ सम्म भनियो। सम्भवतः संसारको कुनै संसद्मा यसो भनिएको छैन होला। मानव अधिकारको विषय उठाइँदा विगतमा पनि महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रका शासनमा शासकहरूको अभिव्यक्तिमा यस्तै ध्वनित हुन्थ्योे। सत्तामा बस्नेहरू मानव अधिकार मुलुकको आन्तरिक मामिला हो र विदेशीले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने गर्थे। सत्तामा नभएकाहरू मानव अधिकारको सार्वभौम प्रकृतिको पक्ष लिन्थे। अहिले भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई मानव अधिकारको सार्वभौम प्रकृतिले टाउको दुखाएको छ।
धेरैजना भन्छन्– 'न्यायको हैन मेलमिलापका कुरा गरौँ, अगाडि बढौँ।’ सुन्दा त राम्रै लाग्छ। तिनको नियतमा शंका पनि नगरौँ तर 'न्याय’ बिर्सेपछि सामाजिक न्याय पनि किन र कसरी सम्भि्कइएला र? त्यसले लोकतन्त्र पनि बिर्साइदिन्छ। यसपछि समाज सर्वसत्तावादको दुश्चक्रमा उम्कनै नसक्ने गरी फस्छ। त्यस अवस्थामा बहुसंख्यक गरिबको कल्याण हुँदैन। थोरै शक्तिशालीकै हालिमुहाली हुन्छ। त्यसो नहोस् भन्ने हो भने न्याय खोज्नुपर्छ। न्यायको औचित्य र महत्व सिद्ध नगरे स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको पनि औचित्य बाँकी हुँदैन। चिन्ताको विषय यही हो। पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा वा अरू कसैलाई हेग पठाउनैका लागि न्याय खोजी गरिएको हैन। विवेकहीनहरूका लागि औचित्यको अर्थ पनि बेग्लै होला। निहत्था व्यक्तिलाई हतियारधारी जमातले कब्जामा लिएर मार्दा पनि सजाय हुँदैन भने वा शंकाका भरमा पत्रे्कर ब्यारेकमा थुनिएको नागरिकलाई कुटीकुटी मार्दा पनि माफी पाइने हो भने अर्काको सम्पत्ति लुट्नेलाई कुनै नैतिकताले कारबाही गर्ने? व्यक्तिकै सम्पत्ति लुट्ने छुट हुन्छ भने राज्यको ढुकुटी लुट्नेमाथि कुनै विवेकले औँला उठाउने? झन्, पुस्तौँको शोषण र दमनका कारण गरिबी र दलनको मारमा परेकाले अब न्याय पाउनुपर्छ भनेर कुनै नैतिकताले भन्ने?
शासक गिरोहको अनुहारमात्रै बदल्नुको अर्थ लोकतन्त्र पक्कै हैन। 'न्याय हुनुपर्छ’ भन्नेसम्म पनि आँट नगर्नेहरूबाट अरू के अपेक्षा गर्ने? राजनीतिमा कतिपय अवस्थामा कुरा बुझेपछि चित्त नबुझे पनि चुप लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा सत्ताको लोभमा आफ्नै विवेक मार्नु पर्दैन। व्यक्तिका लागि सबैभन्दा मुख्य त आफ्नै हित हो। सत्तासँग जोडिएका सबैले प्रस्तावित विधेयकमा 'मुद्दा चलाउनुपर्ने’ भए 'आयोगको सिफारिस’ मा विशेष अदालतमा चलाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले जघन्य घटनामा 'आममाफी’ को व्यवस्था भएको भन्न मिल्दैन भनेर प्रतिवाद गरेका छन्। विधेयकमा भएका प्रावधानभन्दा नेताहरूको बोली र विचारमा देखिएको विचलन बढी डरलाग्दो छ।
सैद्धान्तिक रेखा मेटिँदै गएको अहिलेको राजनीतिमा सायद 'व्यावहारिकता’ सफलताको मुख्य सूत्र हो। तर, सत्य नलुकाई व्यावहारिक हुन सकिँदैन र? राजनीति कुनै सत्य स्वीकार गरे हार्ने डर हुने कुनै अदालतको इजलासमा चलेको मुद्दा त हैन। सत्य स्वीकार गरेरै आफू व्यावहारिकताका पक्षमा रहेका जनाउ दिए हुन्न र? आफ्नो पक्षको पुष्टि गर्न अनुचित हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यसको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास किन गर्नु? कांग्रेसका नेताहरूले मुखैले मात्र भए पनि न्यायको पक्ष लिएका भए 'पारे घाटको तल्लो लहरो’ सम्म बाँकी हुने थियो। 'विधेयक पारित गर्न सबै पार्टीको सहयोग चाहिन्छ। माओवादी न्याय सुनिश्चित हुने प्रावधान राख्न मान्दैन। यसैले सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेर पनि विधेयकलाई यसरूपमा प्रस्तुत गर्नुपरेको हो’ भनेर स्वीकार गर्ने आँट गरेका भए विवेक त बाँकी नै रहेछ भनेर धेरैले चित्त बुझाउने थिए।
माओवादी रिझाउने कांग्रेसका नेताहरूको चाहना हो कि बाध्यता भन्ने भेउ पाउन सकेको छैन। बाध्यताभन्दा रहर बढी देखिएको छ। चिन्ताको विषय यही हो। यस्तै तुष्टीकरणले हिटलर जन्मने हो। गिरिजाबाबु र शेरबहादुर देउवाले वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई रिझाउने रहर गर्दा मुलुकले कति क्षति सहनुपर्योे भन्ने यति चाँडै नै चाहिँ नबिर्सेको भए हुन्थ्यो। कांग्रेस समर्थक वा कार्यकर्ता भएकै कारण माओवादीका हातबाट मारिएका वा सास्ती पाएकाहरूका सन्तानमध्ये अधिकांश अहिले कांग्रेसको सम्पर्कमै पनि छैनन्। न्यायको मागमा कांग्रेसकै नेताहरूले समेत भाँजो हालेको थाहा पाउँदा तिनलाई कस्तो लागेको होला?
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७१ २०:४१ आइतबार