वि.सं. २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरे। उक्त ऐन २०५३ पुस २४ गते चौथो पटक संशोधन भयो। संशोधनमा 'द्वैध स्वामित्वको अन्त्य' गर्ने भनियो। र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने र अब उप्रान्त मोहियानी हक कायम नहुने भनियो। सो समयमा दर्तावाल मोही करिव ३ लाख ५० हजार थिए भने बेदर्तावाल मोही ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा थिए। ती ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही अहिले पनि मोहियानी हकबाट वञ्चित छन्। २०६५ सालदेखि मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनबाट वञ्चित गरिएको छ। पेश भएको निवेदन पनि छिनोफानो गर्ने कार्य सरकारी पक्षबाट नै रोक्का गरिएको छ तर मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसरी मिलापत्र गर्दा मोहीलाई जग्गाधनीले एक चौथाई मात्र जमिन दिने गरेका छन्। ऐनमा भएको मोहीसम्बन्धी ब्यवस्थाले किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुको साटो उल्टो रैती नै रहने अवस्था बनाएको छ। र, घुमिफिरी जमिनदार नै जमिनको मालिक बनिरहेका छन्। गरिब किसान झन्–झन् गरिबीतर्फ धकेलिइरहेका छन्।
वि.सं. २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा तराईमा ४ विघाको हदबन्दी कायम गर्ने क्रान्तिकारी घोषणा गरेका थिए तर आफ्नै पार्टी र जमिनदारको प्रभुत्वका कारण तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँमा ५० रोपनी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्य भए। हदबन्दीभन्दा माथिको ६ लाख हेक्टर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको थियो। ४७ हजार ८ सय विघा ४ कठ्ठा जग्गामात्र अधिग्रहण गर्योी। अहिलेसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई वितरण गरेको सुन्नमा आएको छैन। यसरी भूमि सुधारको सम्बन्धमा भएका केही ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन्।
अहिले सरकारले भूमि सुधार गर्नुको साटो वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दुःख दिइरहेको छ। वर्षांैदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनको घरमा आगो लगाउने, भत्काउने र बसिरहेको जग्गाबाट उठिबास गराउने कार्य गरिरहेको छ। तर काठका तस्करले जंगलबाट रातारात ट्रकका ट्रक काठ आसोर्दा केही गर्न सकेको छैन। भू–माफियाले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर बाँझो राख्दा पनि सरकार मौन छ। खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हुँदा खाद्यान्नको अभाव भइरहेको छ। भूमि सुधार नभएकै कारण खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ। वि.सं २०५२ सालको केशव बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा बाँझो रहेका कारण उत्पादनमा असर परेको छ र वर्षेनि सरकारलाई ६० अर्ब रूपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ। यसरी भूमि सुधार नहुँदा देश दिनानुदिन गरिबतर्फ धकेलिइरहेको छ।
भूमि सुधारको कुरा उठ्नेबित्तिकै विशेषतः मधेसी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले “भूमि सुधार भनेको पहाडीहरूले मधेसीको जग्गा खोस्ने चाल हो, जग्गामा हदबन्दी लगाउने भए काठमाडौँमा ५/७ तलाको घरमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ अर्थात् सम्पत्तिमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ” भन्दै विषयलाई अन्यत्र मोड्ने गरेको सुनिन्छ। वास्तवमा घर र जग्गा एउटै वस्तु हैन। घरमा अथवा सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भने जग्गामा हदबन्दी। किनकि जग्गा उत्पादनको साधन हो। उत्पादन श्रम र स्वामित्वसँग जोडिएको हुन्छ। जबसम्म जग्गाको स्वामित्व उत्पादनकर्ताको हातमा जाँदैन तबसम्म उत्पादन पनि वृद्धि हुँदैन।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ किलोमिटर छ। यसमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमात्र खेतीयोग्य छ। खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत तराई र ५१ प्रतिशत जमिन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छ। खेतीयोग्य जमिन पनि पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार ६ प्रतिशत जमिनदारसँग ३३ प्रतिशत जग्गा छ। यसले नेपालको जमिन वितरण प्रणाली न्यायोचित छैन भन्ने पुिष्ट गर्छ। आफूले खेती नगर्ने तर अधिया/ठेक्कामा दिने थोरै मानिसको नाममा धेरै जग्गा भएका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन। खाद्य उत्पादनमा कमी भएकाले आ.व. २०१२/२०१३ मा नेपालले ५ लाख २४ हजार ५ सय ९२ मेटि्रक टन धान बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको हो।
सन् १९५० मा जापानमा भूमि सुधारको कुरा उठ्यो। जापान भूमि सुधार, कृषि सुधार गर्दै औद्योगिक क्रान्तिमा पुग्यो। अहिले जापान समृद्ध देशका रूपमा चिनिएको छ। जापानसँगै नेपालमा बहसको रूपमा उठेको भूमि सुधार मुद्दा अझै अन्यौलमा छ। भूमि तथा कृषि सुधार नगरी देशको अर्थतन्त्र नफेरिने निश्चित छ। र पनि यस विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल र भूमिमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन। अहिले सरकार गठन भइसकेको छ। केही समयपछि संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले भूमि सुधारको विषयमा फरक–फरक मत राख्न सक्छन् र भूमि सुधारको मुद्दा कम महत्वको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले संविधानमा जोताहा किसानको पक्षमा भूमि सुधारको मुद्दालाई उल्लेख गर्न स्थानीयदेखि नै जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। भूमि सुधारको विषयमा रहेको अलमल हटाएर सबै पक्षको साझा मुद्दा बनाउन जरुरी भएको छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७१ २०:३९ आइतबार