संघीयताका मुख्य आधारमा जनसंख्याको बनोट, जनतामा रहेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चेतनाको स्तर, देशको भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत, भौतिक पूर्वाधार, मानवीय आवश्यकता, वस्तु तथा सेवामाथि जनताको पहुँचकोस्तर र त्यसका लागि चाहिने प्रशासनिक सुगमताको अवस्था, सामुदायिक संरचना तथा जातीय बनोट अनि राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको स्तर, सोच, शैलीसमेतलाई लिन सकिन्छ। यस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संघीय संरचना निर्माण गर्न सके जग बलियो हुन्छ। राज्यको पुनःसंरचना गर्दा माथिका विषयलाई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा वर्गीकरण गरी स्वरुप निर्धारण गर्ने सामान्य सहमति भएपनि ती विषयको प्राथमीकीकरण गर्न नसक्दा पुनःसंरचना कार्य झन् झन् जटिल र विवादित बन्दै गएको हो। यस अन्योलबाट प्रथम संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोग पनि अपवाद बन्न सकेन। उदाहरणका लागि राज्य पुनःसंरचना समितिले प्रस्तुत गरेको संरचनामा देखाइएको प्रस्तावित नारायणी प्रदेशलाई लिन सकिन्छ। यसको प्रस्ताव गर्दा अरु प्रदेशलाई जातीय आधारमा क्षेत्र दिँदै आएर बाँकी रहन गएको क्षेत्र नारायणीलाई छोड्दै जाँदा यसको स्वरुप कुरुप र अव्यावहारिक भएको छ। त्यस्तै मगरातको लागि जातीय क्षेत्र खोज्दै हिँड्दा यसको नक्सा युरोपजस्तो भएर प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र संरक्षणको दृष्टिबाट बेकामे भएको छ। मधेस–तराई क्षेत्रका प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गर्दा प्रशासकीय सुगमतालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। अनि जनताको नजिकको सरकारको रुपमा कामगरी प्रभावकारी ढंगले सेवा दिनुपर्ने स्थानीय सरकार सिंगो संरचनाबाटै लोप भएको छ। यस्तो असन्तुलित र संकीर्ण सोचले त संघीयता विरोधीलाई नै फाइदा पुग्छ भने त्यसले जातीय द्वेष, राग र असहिष्णुता झन् बढाउँछ।
संघीयता एक प्रकारको आणविक ऊर्जा केन्द्रजस्तो हो। यसको व्यवस्थापन र प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्न सके यसबाट अथाह शक्ति प्राप्त हुन्छ तर संचालनमा त्रुटि भयोे वा प्राविधिक पक्ष र संवेदनशीलतालाई बेवास्त्ाा गरियो भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। तसर्थ संघीयताको चुनौती भनेको यसको उचित संरचनाको तयारी र त्यसै भावनाअनुरुप प्रयोग, व्यवस्थापन तथा संचालन गर्नु हो। त्यसैले पनि यसको संचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा त्रुटि हुन नदिन सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनुपर्छ। अन्यथा यसबाट निस्कने परिणाम गंभिर हुन सक्छ। यसले देशलाई गलत दिशातर्फ लैजान सक्छ र त्यसको परिणाम निकै पीडादायक हुनसक्छ। यसको अर्थ संघीय स्वरूप निर्माण गर्दा हामीले सामर्थ्य, पहिचान तथा समृृद्धिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकेनौ भने एकातिर त्यसले आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर आर्थिकरुपले देश र संघीय प्रदेश पनि परनिर्भर हुँदै जान्छन्। राज्य भनेपछि त्यहाँ राज्यका तीनवटै अंग क्रियाशील हुनुपर्छ। तिनका लागि भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। राज्यको संख्या निर्धारण गर्दा यस्ता विषयलाई महत्व दिइनुपर्छ। अन्यथा नियमित र साधारण प्रकृतिको व्यवस्थापन खर्चका लागि पनि वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। परनिर्भरता बढ्दा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान कमजोर हुन पुग्छ। त्यस्तै कतिपय प्रदेश केन्द्र सरकारप्रति बढी भरपर्ने स्थिति हुनेछ। कमजोर स्वाभिमानमा अडेको लोकतन्त्र पनि कमजोरै हुन्छ।
संघीयताको निर्माण गर्दा संवृद्धि र आर्थिक पक्षको उचित व्यवस्थापन भएन भने देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रको नियन्त्रण कम हुँदै जानाले उत्पादन, रोजगार, मूल्य तथा आयसमेतका विषयमा प्रतिकूल असर परी नकारात्मक संकेत बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यस्तैगरी केन्द्रको राजस्वसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने तर प्रदेशहरु त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरी पर्याप्त राजस्व परिचालन गर्न सक्षम नहुने संक्रमणकालीन अवस्थामा देशको समग्र राजस्व परिचालन घट्ने जोखिम रहन्छ। यतिमात्र होइन कतिपय प्रदेश आर्थिक तथा संवृद्धिको दृष्टिले तुलानात्मक रुपमा बढी हैसियतका देखिए भने समृद्ध र निम्छरा प्रदेशबीच वैमनस्य बढ्ने तथा केन्द्र र त्यस्ता समृद्ध प्रदेशबीच पनि खटपट हुने जोखिम त्यत्तिकै रहन्छ।
संघीयताको प्रयोग जति कमजोर र असन्तुलित हुन्छ चुनौती र जोखिम त्यतिनै बढ्दै जान्छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निर्वाचनमा जाँदा पाउने मतप्रति बढी लोभिएर खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने दुवै कार्यमा बढी लचिलो एवं खुकुलो हुनसक्ने हुँदा आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन पनि कमजोर हुनसक्छ। सामान्य जनता र प्रशासकहरु संघीय व्यवहार र प्रणालीप्रति अभ्यस्त नहुन्जेल प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगदेखि संरचना प्रयोगका विषयमा पनि प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व भएर क्षति हुने जोखिम रहन्छ। अनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने अर्थशास्त्रीय अधिकार जस्तैः मौद्रिक नीति, वित्त, कर्जा वा ऋण नीति तथा बैंकिङ्ग जस्ता कार्य र अधिकारको बाँडफाँटमा सन्तुलन भएन भने देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि कमजोर हुनसक्छ। प्रदेशहरुलाई ऋण परिचालन गर्ने असीमित अधिकार दिने हो भने तिनले अनावश्यक ऋण लिन सक्ने र एउटा प्रदेश तथा अर्काे प्रदेशवीच मुद्रा प्रसारण र संकुचनसँग सम्बन्धित बेग्लाबेग्लै प्रकृतिका निर्णय भएर आर्थिक विसंगति देखिन थाल्नेछन्। अन्तराष्ट्रिय व्यापार तथा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा समेत विचलन आउन सक्छ।
यस्ता जोखिमलाई न्यून गर्न र चुनौतीको उचित सम्बोधन गर्न भने सकिन्छ। त्यसका केही वैज्ञानिक तथा व्यबहारिक उपाय छन्। यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नै देशको भौगोलिक बनावट र उपलब्ध तथा सम्भाव्य साधन एवं स्रोत, जनसंख्याको आर्थिक एवं सामाजिक स्तर र चेतनाको मात्रा, जनसंख्याको गति र प्रवाह सम्बन्धी चरित्र, विद्यमान भौतिक तथा अन्य संरचना, तल्लोतहका सरकारको खर्च व्यवस्थापन तथा राजस्व परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमताजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तिनको भूमिका र महत्वअनुसार प्राथमिकीकरण गरी सम्भावित योगदानका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दा बोझिलो र खर्चिलो नबनाउने, राज्यको संख्या ६–८ भित्र सीमित गर्ने, राज्यको सीमा निर्धारण गर्दा भविष्यमा प्राकृतिक साधनको दोहन, प्रयोग, संचालन तथा संरक्षणलाई सन्तुलित बनाई सकेसम्म सबै राज्यले सबै प्रकृतिका प्राकृतिक साधन र भौगोलिक सुगमताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
राज्यहरुबीच आर्थिक कार्य, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी अधिकारको स्पष्ट र सन्तुलित बाँडफाँट भयो भने यस्ता जोखिमलार्ई न्यून गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिले व्यक्ति, परिवार र राज्य तहमा समेत संघीय व्यवहारको विकास हुनुपर्छ। अविश्वास, असहिष्णुता, अधैर्य र नकारात्मक मनोवृत्ति हुनुहुँदैन। हिजो अमुक जातजातिले अर्को कुनै जातजातिलाई थिचोमिचो गर्यो, अब पालो हाम्रो भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। संघीयताको लक्ष्य र उद्देश्य सहकार्य, सहअस्तित्व र सहिष्णुताको माध्यमबाट लोकतन्त्रको प्रतिफल सबैमा पुर्याई समतामूलक समाज र सम्बृद्ध राष्ट्र बनाउनु हो भन्नेलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि, लोकतन्त्र पनि सुदृढ र दिगो बन्छ भने देश समृद्ध हुने बाटो खुल्छ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७० २१:४१ आइतबार