निश्चय पनि देशमा विभिन्नखाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, भएर नै कम्युनिस्ट प्रयोगकर्ताहरूको मनोबल बढेको हो। उनीहरूको हिंसापूर्ण राजनीति लोकप्रिय बन्दै गएको हो तर एकखाले अन्याय अन्त गर्ने निहुँमा अर्काथरी अन्याय भए। कतिपय जघन्य अपराध पनि भए। र, धेरैजसो द्वन्द्वको घाउ गाउँघरका मानिसलाई पर्यो्। सहरका, खानदान परिवारका थोरैलाई मात्र त्यस्तो अन्याय भएको होला। माओवादीले मारेका, यातना दिएका सबै मानिस जाली, फटाहा, नोकरशाही, गरिबमारा थिएनन्। र, राज्यले मारेका सबै ‘आतंककारी' थिएनन्। यसबारे अब बन्ने सरकारले प्रमुखताका साथ सोच्नुपर्छ र केही सशक्त कदम लिने हिम्मत गर्नुपर्छ। अघिल्ला सरकारहरु जस्तो आलेटाले गर्न उसले किन पनि हुन्न भने द्वन्द्व डढेलोसरी सल्कनुमा स्वयम् कांग्रेसीहरूको बेथिति, मनोगत सोचाइ र व्यवहार, कुशासन, जनहित विपरित कार्य पनि प्रमुख हुन् भन्नेमा शंका छैन। माओवादीलाई दमन गरेर सिध्याउन खोज्दा कांग्रेसी सरकारले पनि प्रहरी र सेना लगाएर धेरै निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको तथ्य छर्लंग छ। तसर्थ यस दिशामा सही कार्य गर्ने अहं जिम्मा कांग्रेस नेतृत्व सरकारको हो, हुनुपर्छ। अब पनि शान्ति प्रवि्र्कयाको हौवा दिएर यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छन नयाँ सरकारलाई सुहाउँदैन। आखिर कतिपय उसैका निहत्था कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् र उसैको नेतृत्वको सरकारले कति हिंसा मच्चाएको छ। सरकारी दमन कम भएको भए वा तत्कालीन सत्ताले अलिकति विवेकसम्मत तरिकाले बेलैमा सोचेको भए यति धेरै नेपालीको ज्यान शायद जाने थिएन। तसर्थ नवनिर्वाचित कांग्रेस नेतृत्व सरकारको प्रमुख दायित्व द्वन्द्वका घाउहरूमा कसरी हुन्छ मलमपट्टी लगाउने हेतु केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। यो उसको मुख्य नैतिक दायित्व हो, जसबाट उसले पछि हट्नुहुँदैन।
यसका निम्ति समस्त अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र स्वयं उत्पीडितले पनि सशक्त आवज उठाउन सक्नुपर्छ। जनदबाबबिना आगामी सरकारले जनहितमा कार्य गर्छ भन्न गाह्रो किन पनि छ भने सरकारको जन्म नहुँदै यो मन्त्रालय मलाई, त्यो तँलाई भन्ने खेलमा दुई ठूला दल लागेका छन्। उदेक लाग्छ कि यी आफूलाई खाँटी प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूले अझै पनि इतिहासबाट पाठ सिकेका छैनन् र अझै पनि सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाउने चेष्टा गर्दैछन्। पक्कै पनि यो शुभसंकेत होइन। निश्चित इस्यु, मुद्दा वा विषयवस्तुमा कुरा नमिल्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो तर यहाँ त निर्लज्जरूपमा दलहरूभित्र र दलबीच कसले कुन भाग खाने, कसले कति खाने भन्नेमा केन्द्रित हुनु काँग्रेस र एमालेका लागि लज्जास्पद कुरा हो। उनीहरूलाई मतदान दिने जनता निक्कै उदास छन् यतिखेर। हुन त देशमा गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। जनताका समस्या, मर्का प्रशस्तै छन्। जान्ने हो भने रक्तपात नमच्चाइकन नै हामीले भारत र चीनका विश्वलाई चकित पार्ने आर्थिक उन्नतिको सदुपयोग गर्दै आफ्नो देशको आर्थिक मुहार फेर्न सक्छौँ। यस्ता दूरगामी प्रसंगहरूमा पनि धेरै विचारविमर्श हुनु जरुरी छ तर नेतृत्वले एक पटक आफ्नै छोराछोरी द्वन्द्वमा निर्मम तरिकाले मारिएका वा अंगभंग बनाइएका वा बेपत्ता पारिएका भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मनन गरेर, त्यो पीडा बुझ्ने र आत्मसाथ गर्ने जमर्को गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। के गर्दा पीडितको मनमा अलिकति शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यता सोच्नुपर्छ। भोक हड्ताल गर्ने मात्र एक दम्पती हुन्, ती त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन, हजारौँ बाबुआमा जसको काख रित्तिएका छन् बिनाकुनै कसुर। सबै पीडितले आन्दोलन गरेनन् होला, टायर बालेनन् होला। त्यसको अर्थ यो होइन कि तिनले सबै घाउ बिर्सिसके, पीडा पचाइसके।
कुनै पनि दर्शन वा बहानाबाजीले निर्दोष व्यक्तिको हत्या वा बेपत्ता पार्ने कार्य क्षम्य हुन सक्तैन यदि हाम्रो देश सभ्य मुलुक हो भने। हाम्रो समाजमा एक कुकुर मर्योु भने, गाईबाख्रा हरायो भने पनि सोधखोज हुन्छ। संवेदना हुन्छ। आर्थिकरूपमा गरिब भए पनि, जातीयताको जालोमा नराम्ररी जेल्लिए पनि हाम्रा गाउँघरमा एकखाले सुनुवाइ हुन्छ तर पनि आजसम्म किन त्यति धेरै मानिस हाराउँदा, निर्मम तरिकाले मारिँदा कुनै सुनुवाइ, सोधखोज हुँदैन? यो नयाँ नेपाल हो कि बर्बरताको पराकाष्ठा? के हामी ढुंगे युगतिर फर्किंदै छौँ? जंगली राजतिर लम्किने जमर्कोमा छौं? आफूले प्रत्यक्ष नभोगेका, आफ्ना परिवार र आफन्तजन सुरक्षित भएकालाई द्वन्द्वको घाउ कति दुखिरहेको छ भन्ने अनुमान नहोला। तैपनि हामी यतिविघ्न असंवेदनशील हुनुहुँदैनथ्यो। जनस्तरमा पनि यो आवाज चर्कोरूपमा उठ्नुपर्थ्यो, जुन भइरहेको छैन। अब हामीले यो दिशामा लेख्न, बोल्न ढिला गर्नुहुन्न। चेतनशील प्राणी हौं भने हामी सबैको जिम्मा हो यो।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७० २१:२८ शनिबार