१. संविधान सभालाई सफल बनाउने इतिहास भएको भारतीय एंव दक्षिण अफ्रिकी संविधान सभाले ग्रहण गरेको 'ढाँचा' नेपालले ग्रहण गर्न सकेन। यी दुवै देशमा राज्यको तर्फबाट सर्वप्रथम केही आधारभूत ...नीतिगत एवं संरचनात्मक प्रस्ताव' संविधान सभामा राखिएका थिए। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संविधान सभालाई संवोधन गर्दै सोह्रवटा नीतिगत प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसभित्र भारत संघीय राज्य रहने, राज्यका कार्यहरु राजनीति सापेक्षित (सेकुलर) हुने अर्थात् राज्यले कुनै धर्मलाई राज्यधर्मका रुपमा ग्रहण नगर्ने, भारत गणतन्त्रात्मक समाजवादको बाटोबाट अगाडि बढ्ने, केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारका अधिकारको संविधानद्वारा बाँडफाँट हुने, संसदीय व्यवस्था अपनाइने, अदालतको स्वतन्त्रता अकुण्ठित हुनेलगायतका बुँदा थिए। यिनै बुँदालाई आधार मानेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो। यी प्रस्तावलाई आधारभूत संरचनात्मक ढाँचाका रूपमा संविधान सभाले ग्रहण गर्यो र भविष्यका सबै छलफल ती आधारभूत ढाँचाको सेरोफेरोभित्र तय गरिए। दक्षिण अफ्रिकामा सबै राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले नौ बुँदाको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यो र त्यसभित्र विगतका विषयलाई लिएर बदलाको भावनाद्वारा राज्य नचल्ने प्रतिबद्धता पनि थियो। तर दोषीलाई अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र पनि त्यहाँ राखिएको थियो। यी आधारभूत संरचनात्मक ढाँचाका कारणले संविधान निर्माणमा कहिल्यै अवरोध खडा भएनन्। नेपालको अघिल्लो संविधान सभामा यो पक्ष गम्भीर कमजोरीका रूपमा रह्यो। सहमतिका नाममा नेताहरु बसेर ...होटलमा छलफल' गर्ने अलोकतान्त्रिक पद्वति ग्रहण गरियो। छलफलमा सहमत हुने र बाहिर आएपछि कुरा फेर्ने ढाँट राजनीति र त्यसलाई जोगाउन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा झाङ्गियो। यसैले त्यस्तै अवस्था दोहोरिन नदिन सरकार गठन हुनासाथ राज्यको तर्फबाट संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्षम भएका र संविधान सभामा उपस्थित नभए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजन हुनुपर्छ। यस सम्मेलनमा प्रान्तहरूको स्वरुप, शासकीय प्रणाली, राज्यको सुरक्षा नीति र राष्ट्रको कूटनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका बारेमा राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्णयमा पुग्ने र आगामी दिनमा त्यसकै दायराभित्र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यस्तो राजनीतिक सम्मेलनले निकास दिन सकेन भने, दुई तिहाई वा जनमत संग्रहको बाटो जान पाउने विधि त संविधानले नै सुझाएको छ। संविधानवादमा जहिलेपनि ...प्रक्रिया वा व्याख्याको सामान्य नियम (जनरल रुल)'लाई पहिले अवलम्बन गरिन्छ। सम्मेलनबाट राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने कुरा सामान्य नियम हो। सामान्य नियम लागु हुन सकेन भने अपवादको नियम लागु हुन्छ। दुई तिहाइद्वारा निर्णय गर्ने वा जनमत संग्रहमा जाने भन्ने चाहिँ अपवाद हो। अघिल्लो संविधानले भारत र दक्षिण अफ्रिकाको यसै अनुभवलाई ग्रहण गर्न सकेन। फ्रेन्च संविधान सभाको पनि समस्या यही थियो। उसले विवादमा छलफल गर्दागर्दै फ्रेन्च समाजलाई राजावादी, कुलीन वर्ग र देशभक्त क्रान्तिकारीका बीचमा विभाजित गर्यो। जनताले क्रान्तिकारी गणतन्त्रवादी देशभक्तको साथ दिए। तर क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिको सफलताको उन्मादमा बर्वरता र क्रूरता फैलाए। परिणामस्वरुप स्वयं जनताले क्रान्तिका नायकको हत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अन्ततः फ्रेन्च समाज नेपोलियनको निरंकुशताको सिकार भयो। संसदीय व्यवस्थाका समर्थक परिवर्तनको पक्षमा उभिन नसकेका भए नेपालमा पनि सायद यही इतिहास दोहोरिने थियो। तर वर्तमान निर्वाचनले परिवर्तनको चाहनालाई अनुमोदन गर्यो र राजनीतिका नामको उन्मादलाई अंकुश पनि लगायो।
२. संविधान सभाभित्र संविधान निर्माणका तीन भिन्नभिन्न संयन्त्र हुन्छन्, जसलाई भारत र दक्षिण अफ्रिकाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका थिए। भारतमा संविधान सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयका लागि 'परामर्श प्रणाली' लागु गरिएको थियो जसमा अम्बेडकरले भूमिका खेले। उनले गान्धी, नेहरु, सरदार पटेलजस्ता नेतासँग निरन्तर समन्वय गरे। संविधान मस्यौदाको कार्य विज्ञको सहयोगमा मस्यौदा समितिले गर्यो र संविधान सभाको 'प्लेनरी' ले बुदाँगत छलफलद्वारा पारित गर्यो। दक्षिण अफ्रिकामा विवादलाई निराकरण गर्ने अन्तिम अधिकार 'संवैधानिक अदालत'लाई दिइएको थियो। नेपालमा यस्ता संयन्त्रको अभाव रह्यो। मस्यौदा समिति निरीह रह्यो। अतः यसपटक सबै राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रमुखहरू रहेको 'छलफल तथा विवाद व्यवस्थापन समन्वय समिति' को व्यवस्था नियमावलीद्वारा गर्नुपर्छ। सबै विवादहरुको अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने अधिकार यसलाई दिनुपर्छ। तर यसको कार्यालय संविधान सभामा रहनुपर्छ। यसले नियमित बैठक गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियाको अनुगमन समेत गर्नुपर्छ। यसले भारतको परामर्श प्रक्रिया वा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतको भूमिका खेल्नुपर्छ र यसले संविधान सभाबाहिर रहेका दल र नागरिक समाजसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ। यसो नगरिएमा जनताले बुझे हुन्छ फेरी संविधान नबन्ने चक्र दोहोरिन्छ।
३. तेस्रो संयन्त्र 'मस्यौदा समिति हो'। मस्यौदा समितिको अध्यक्षता राष्ट्रपतिद्वारा घोषणा हुने २६ जना सभासद्मध्येबाट गर्नुपर्छ र उक्त २६ जनामा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ने कार्यलाई निषेध गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकार निर्वाचन गराई राष्ट्रलाई निकास दिन सफल भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको निर्माणमा सहयोग हुने गरी संवैधानिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने दक्ष, अनुभवी विज्ञलाई सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी २६ जना सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न सक्नपर्छ। मस्यौदा समितिमा राजनीतिक दलभित्रका वार्ताकर्ता, विज्ञ, दक्ष र समन्वय गर्न सक्ने गतिशील सदस्यलाई राखिनुपर्छ। अघिल्लो संविधान सभाको मस्यौदा समितिमा केही वकिलको भूमिका विदेश डुलेर विदेशी संस्थाको भोजखानैमा सीमित रहेको देखियो। मस्यौदा समितिका सदस्यलाई राज्यले प्रायोजित गरेको राज्यकै खर्चमा बाहेक वा विदेशी राज्यको सरकारले नै समन्वय गरेबाहेकका अवलोकन भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
४. मस्यौदा समितिको सचिवालयमातहतमा विशेषज्ञको अनुसन्धान कार्यदल क्रियाशील रहनुपर्छ। संविधान, राजनीतिशास्त्र, कानुनशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, समाजशास्त्र र विकासविज्ञानका क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा पहिचान बनाएका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञिकलाई यस कार्यदलमा राखेर उनीहरुलाई विवादको वैज्ञानिक एवं तार्किक समाधानको बाटो खोज्न सक्रिय संलग्न हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मस्यौदा समितिमा विवाद सिर्जना भएका विषयवस्तुलाई विवाद व्यवस्थापन समन्वय समितिमा तत्काल प्रस्तुत गर्ने प्रचलन निर्माण गरिनुपर्छ।
५. मस्यौदा समितिबाट निकासा भएका प्रावधानको छलफल विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनुपर्छ र उसको रायसहित 'पूर्ण सभा'मा प्रस्तुत हुनुपर्छ। सर्वसम्मतिद्वारा पारित हुने व्यवस्थामा समन्वय समिति सक्रिय रहनुपर्छ। अन्यथा दुई तिहाइ वा जनमत संग्रहद्वारा निर्णयको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा विगत संविधान सभामा यस्ता कमजोरी हुन गएका थिए। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मस्यौदा समिति दबाबमुक्त ढंगबाट राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रकट हुन सकेन। यसले आफ्नो भूमिका विचार निर्माणद्वारा भारतको मस्यौदा समितिजस्तो प्रभावकारी बनाएन र यो मूलत 'लेखक समिति'को भूमिकामा सीमित रह्यो। नागरिकहरूको जनमत आकर्षण गर्न यसले विज्ञहरुलाई प्रयोग नै गरेन। अतः बाहिरका विज्ञहरुको भूमिका निस्तेज गरियो। ...संविधान सभाभित्र कर्मचारी पर्याप्त छन्' भन्ने जबाफसमेत पाइने गरिन्थ्यो।
६. संविधान सभाको भित्री कार्य र दक्षताको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहिर विज्ञहरुको छायाँ संविधान सभाको व्यवस्था गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। यसका लागि राज्यले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो छाँया संविधान सभामा विदेशी सहयोग नलिनु नागरिकका लागि आत्मसंमानको विषय हुनेछ। किनभने संविधान जनताले आफ्नो स्वविवेक, स्रोत र साधनबाट बनाउने विषय हो। हुनतः यो अवधारणा प्रकाशित भइसकेपछि एकदुई दिनमा नै कसैको सहयोगमा यस्तो मञ्च तयार भइहाल्दा अचम्म मान्नुपर्दैन तर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अन्यथा हस्तक्षेपबाट जोगाउन संविधान सभासँग समन्वय गर्दै राज्यकै सहयोगमा मात्र यस्तो गतिविधि गर्नु नागरिक धर्म हुनेछ।
राष्ट्रको संविधान बनाउने विषय गम्भीर जिम्मेवारी र गहन मेहनतको काम हो। भनिन्छ, एउटा गलत औषधिले एउटा बिरामी मर्छ तर एउटा गलत कानुनले सम्पूर्ण समाजको अवशान हुन्छ। संविधान राम्रो बनाउन नसक्दा राष्ट्रको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ। सबै राजनीतिक दलले यसलाई हेक्कामा राख्लान् नि यसपटक त!
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७० २२:१७ शनिबार