यतिबेला विभिन्न कारणले आर्थिक कूटनीतिमा धक्का लागेको छ। राजदूत नियुक्तिमा हाम्रो अदूरदर्शिपना झल्कियो। हालै, कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मा काण्ड यसैको उदाहरण हो। यस्ता यावत् कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारदेखि राष्ट्रिय हित प्रबर्द्धनसम्मका थुप्रै पक्षमा हामी मज्जाले चुकेका छौँ। दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमको सही सदुपयोग, परराष्ट्र नीतिका आयाम विस्तार तथा राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा व्यावहारिकपन र भूसापेक्षता प्रदान गर्न नसक्नुको पछाडि हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको फितलोपना प्रस्टै देखिन्छ।
विश्वमा पर्यटन व्यवस्था फस्टाउँदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइदा लिने राष्ट्रको अग्रपंक्तिमा आउन सक्थ्यो तर आर्थिक कूटनीतिको पाटो सबल बनाउन नसकेकैले त्यस्तो फाइदा लिनबाट चुकिरहेको छ राष्ट्र। कम्तिमा बुद्धको जन्मथलो र विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा दिन सकिन्थ्यो। तेस्रो विश्व भनिने नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति आर्थिक कूटनीतिको महत्र्व अझ बढी हुन्छ। वि. सं. २०४७ सालयता आर्थिक कूटनीतिले बढी महत्र्व पाएको देखिए पनि यसले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकेको छैन। विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका विविध आयामसँग आर्थिक कूटनीतिलाई मजबुत पार्ने प्रयत्न जारी त छ तर यसलाई राजनीतिक कूटनीतिको पाटोले कुँजो बनाइदिएको छ।
हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई थप स्पष्टताका साथै चुस्त कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक छ। राजनीतिक अस्थिरताबीच रणनीतिक पक्षलाई मजबुतीका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको असल पहिचान अभिवृद्धिका निम्ति पनि हाम्रो आर्थिक कूटनीतिका आयामलाई थप सुदृढ पारिनु नितान्त आवश्यक छ। हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै जानु र विभिन्न छिमेकी मुलुकमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्थापना हुनु अनि नेपालको राजनीतिक केन्द्रले ती शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब झेल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आर्थिक पक्ष फितलो हुनु पनि हो।
'पेरिस घोषणापत्र २००५' र 'आक्रा एजेन्डा फर एक्सन' लगायत् प्रतिबद्धताले वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रापक राष्ट्र र दातृ राष्ट्रबीच सहजीकरण गर्यो। यसै परिप्रेक्षमा नेपालले 'वैदेशिक सहायता नीति, २०५९' का माध्यमबाट वैदेशिक लगानीलाई दीर्घकालीन महत्र्वका क्षेत्रमा लगानी र सो लगानीलाई स्थानीय स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा ध्यान नदिएको पनि होइन। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रसँग तालमेल गराउने र गरिबी निवारण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा उपयोग गर्ने, नेपाल तथा दातृराष्ट्रबीचको सम्बन्धमा सुमधुरता कायम राख्ने पहल पनि गरेकै हो। तर ती सबै पक्षमा प्रभावकारिता नभएका कारण हामी आजको विकराल मोडबाट गुजि्ररहेका छौँ। विदेशी लगानीलाई संवेदनशील विकास/द्वन्द्वोत्तर विकासका निम्ति उचित परिचालन हुन सकेको छैन। त्यसो त वैदेशिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पनि उस्तै फितलो छ जसको अपजस आर्थिक कूटनीतिको अप्रभावकारीतामा निर्भर देखिन्छ।
हाम्रो अबको चासो कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई सवलीकरण गर्ने र देशको आर्थिक मुद्दालाई कसरी फराकिलो पारी आर्थिक रूपान्तरणमा मुलुकलाई लैजाने भन्ने नै हो। नेपालको पर्यटन विस्तार, विकास र बढोत्तरीमा आर्थिक कूटनीतिले जति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यति नै महत्र्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक विकास र प्रबर्द्धनमा पनि हुनसक्छ। तथापि, मुलुकका निम्ति एकमात्र चुनौती के हो भने आर्थिक कूटनीतिको पाटो बलियो पार्न एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति बनाइनुपर्छ र राजनीतिक भागवण्डालाई दुरुत्साहित गदर्ैै कूटनीतिक क्षमता भएकाहरूलाई मात्रै कूटनीतिक नियोगमा खटाउने अनि उनीहरूको क्षमता विस्तार र सीप परिचालनमा ध्यान दिँदै साधन स्रोतको बढोत्तरी गरिनु टड्कारो आवश्यकता हो। त्यसो हुनबाट चुक्यौं भने देशको आर्थिक राजनीतिक, कूटनीतिक क्षेत्रमात्र होइन, आर्थिक भविष्यमा समेत दखल पुग्नेछ।
आजको द्वन्द्वोत्तर समयमा नेपालको व्यापार विविधीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा बढोत्तरी ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अन्तरनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत् मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति आर्थिक कूटनीतिले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ। आर्थिक कूटनीतिको पाटोलाई चुस्त पार्न अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा नीतिगत सुधार, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्रोत र साधनको समन्यायिक प्रयोग र परिचालन अनि सुशासन न्युनतम सर्त हुन्। सँगै राजनीतिक दूरदर्शिता, नतिजामुखी प्रशासनिक संरचना अनि दृढ एवं प्रतिबद्ध नागरिक समाज पनि हुनै पर्छ।
एक त द्वन्द्वोत्तर समय अर्को मुलुक संघीय संरचनामा जाँदैछ। राजनीतिक संक्रमणको यस्तो जटिल अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिको पाटो अझ बढी सम्वेदनशील पाटो हुन आउँछ। विकासका पूर्वाधार निर्माण, स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण वितरण, शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्दैगर्दा आर्थिक कूटनीतिले पनि उस्तै महत्र्व राख्छ। यदि हामीले मुलुकको विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने नै हो भने आर्थिक समृद्धिको केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने पक्षमध्ये आर्थिक कूटनीति पनि एक हो। यदि हामीले यो पक्षको नजरअन्दाज गरियो भने हाम्रो निम्ति आर्थिक समृद्धिको सपना केवल सपना मात्रै हुनेछन्। त्यसैले, आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्र विस्तारबारे सघन छलफलको आवश्यकता छ। जसका निम्ति राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावस, वाणिज्य दूतावासलगायत् नियोगलाई चुस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि उस्तै छ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिको पाटो प्रभावित हुनुको पछाडि उपयुक्त आन्तरिक वातावरण, बजेट, जनशक्ति, प्रबर्द्धनात्मक सामग्रीको अभाव, निर्देशिका तथा कार्ययोजना, राष्ट्रिय हित प्रबर्द्धनका कार्यमा निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय क्षेत्रको न्युन सहभागितालगायत् छन्। आर्थिक वृद्धिदर सरदर ३.६ प्रतिशत, मुद्रास्फीति ९.८ प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबी २३.८ प्रतिशत भएको हालको विकराल तुवाँलोबाट देशलाई मुक्त गर्न आर्थिक कूटनीति प्रबर्द्धनमा रणनीतिक सांेच भएन भने २०१५ सम्म हासिल गर्नुपर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै सकस हुनेमा शंका छैन। त्यसो त आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको मूल एजेन्डाका रूपमा आत्मसात नगरिएको होइन। योजनाभित्र समावेश गरेर प्राथमिकीकरण पनि गरिएको छ। तथापि, अपेक्षित नतिजा हासिल नहुनुमा कार्यगत एकताको कमि र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव नै हो।
त्यसो त आर्थिक कूटनीति प्रबर्द्धनको जिम्मेवारी पाएका निकाय अथवा कूटनीतिक नियोगको दायरा विस्तारमा ध्यान नपुग्नु, स्रोत साधनको अभाव भइरहनु, देशभित्र लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना नहुनु सँगै आर्थिक कूटनीति प्रबर्द्धनको सम्वाहकमा भाषागत ज्ञान एवं रणनीतिक क्षमता नहुनुले पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक पाटो फितलो भएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। मुलुकको निरपेक्ष गरिबी न्युनीकरण अनि पँुजी/प्रविधि हस्तान्तरणका निम्ति हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई रणनीतिक हतियार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। जलस्रोत र पर्यटन विकास गरेर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउनका निम्ति आर्थिक कूटनीति एउटा भरपर्दो वैसाखी हुनसक्छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७० २१:४४ सोमबार