संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजनकै लागि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको हो। तैपनि, सरकारले चुनावको वातावरण बनाउने जाँगर चाहिँ देखाएको छैन। सायद, सरकारलाई राजनीतिक सल्लाह दिन गठन गरिएको उच्च स्तरीय राजनीतिक दलका सदस्यहरूकै वैचारिक अस्थिरताले सरकारको पनि जाँगर मरेको हुनसक्छ। यस्तै, माओवादीको मोहन वैद्य समूहलगायतका केही दल चुनाव रोक्नैका लागि निहुँ खोजेजस्ता लाग्ने माग राखेर सरकारको तेजोबध गर्न लागेका छन्। अर्कातिर, लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने नागरिक समाज तथा पेसागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि सरकारविरुद्ध सडकमै उत्रेका छन्। निर्वाचनलाई यस्ता कुनै पनि गतिविधिबाट सहयोग पुग्दैन। निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्र नै संकटमा पर्नसक्छ। मुलुकमा अधिनायकवाद लादियो भने 'जनविद्रोह’बाट सत्ता कब्जा गर्ने घोषित कार्यदिशा भएका मोहन वैद्यलाई त खुसी नै लाग्ला र फाइदा पनि होला तर लोकतान्त्रिक शक्तिले भने ठूलो क्षति सहनुपर्नेछ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र नागरिक समाजका प्रबुद्ध सदस्यले यति पनि बुझेका छैनन् होला र? त्यसो भए उनीहरू आआफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने हठ पूरा गर्न लोकतन्त्रलाई दाउमै राख्न पनि तत्पर भएका हुन् त? नत्र, किन त जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र चुनाव हुनै दिन्न भन्ने मोहन वैद्यको मत मिल्न पुग्छ? किन चुनावै नचाहने ( चाहने भए त निर्वाचन चिह्नका लागि भने पनि पार्टी दर्ता गर्थे होलान् नि!) वैद्यले पेसागत संगठन र नागरिक समाज आफ्नो पक्षमा उभिएको दाबी गर्छन्? नागरिक समाजका आन्दोलनरत सदस्यहरू र पेसागत संघसंस्था कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आरोप लगाएजस्तै 'प्रतिगमन’का सहयोगी हुन् त? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हो भने निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण र जनमत बन्न सत्तै्कन। निर्वाचन टार्ने नियत राखेर लोकतन्त्र जोगाउन सकिँदैन।
नेपाली समाजमा अहिले जति लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने शक्ति, व्यक्ति र समूह सायद इतिहासमा कहिल्यै थिएन। यो संख्यात्मक विस्तारको ठीक उल्टो लोकतान्त्रिक मूल्यको ह्रास पनि यसभन्दा पहिले देखिएको थिएन। कम्तीमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति रहेका समयमा त निश्चय पनि थिएन। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपेक्षा गरेर लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। लोकतन्त्रवादी सबै शक्ति अहिले कम्तीमा पनि निर्वाचन गराउन एकजुट हुनैपर्छ। राजनीतिक नेताहरूले चित्त नबु‰नेबित्तिकै 'प्रतिगमन'को आरोप लगाउने मूर्खता गर्नुहुँदैन। नागरिक समाजले पनि लोकतन्त्रविरोधीलाई मित्र ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्र पक्षधरहरूेका विभाजित आत्मघाती हुनसक्छ। लोकतन्त्र जोगाउन जुन समूहमा रहे पनि अन्ततः निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, जनमत निर्माण गर्ने कार्यलाई सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ। चुनाव हुन नदिने वा बिथोल्ने घोषणाको विरोध नगर्ने व्यक्ति र शक्तिको लोकतान्त्रिक साखमा पनि प्रश्न उत्पन्न हुनेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र जोगिँदैन। नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको परस्परमा सकारात्मक सहसम्बन्ध छ भन्ने पनि नबिर्सौँ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७० ००:३१ सोमबार