विगतमा बाबुराम भट्टराइको सरकारले दुई-दुई पटक चुनाव घोषणा गर्दा पनि बाधा अड्काउ फुकाउन राजी नहुने राष्ट्रपति आज यो कामका लागि ती चार दलको कदमलाई साथ दिइरहेका छन्। राजनीतिक सहमतिका नाममा चार दलीय भागभण्डाको आधारमा मन्त्री र संवैधानिक निकायमा आ-आफ्नो दलगत सिफारिसमा नियुक्ति भइरहेको छ। बेलाबखत संवैधानिक निकायमा महिला र मधेसीका तर्फबाट नियुक्त गरिएको भन्ने कुरा गरेर नेताले आफूमा समावेशी सचेतना भएको दर्शाउन खोजे पनि मुलुकको सबभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका पिछडिएका आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। सहमतिका नाममा राजनीतिक एकाधिकारवादी तौरतरिका अपनाइरहेका ती चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधन गरेको छ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) लाई प्रभावित पार्दै सभासदको संख्या घटाइएको छ। खण्ड (क) र (ख) बमोजिम अर्थात पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषद्बाट मनोनयन हुने व्यवस्था गायव भएको छ। बाधा अड्काउको प्रसंगभित्र नपरेको सभासद संख्याको विषयलाई चलाउन नेताहरुलाई किन हतारो भयो? राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने, नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने वा संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाईबिना नियुक्ति गर्नेजस्ता कुन काममा सभासदको संख्याले बाधा पुगेको थियो? बाधा अड्काउसँग सम्बन्ध नभएको त्यो संवैधानिक व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय किन भयो? जबकि राष्ट्रिय जीवनमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्यासएका विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्री परिषद्ले ११ जना मनोनयन गर्ने भन्ने व्यवस्थाचाहिँ कायमै राखेर दलका आ-आफ्ना नेता/कार्यकर्ता मनोनयन गर्ने बाटो सुरक्ष्ाित राखिएको छ। असली नियत के हो? प्रश्नको लहर खडा भएको छ।
हिजो संविधान सभा किन असफल भयो? त्यसको समीक्षा गर्न ती नेताले आवश्यक ठानेनन्। यदि संविधान सभामा सभासदको संख्या ठूलो भएका कारण हिजो संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा बाधा पुग्यो भन्ने हो भने त्यो सरासर अनैतिक र ढाँट कुरो हो। सत्य के हो भने उनै ठूला दलका शीर्ष नेताका कारण हिजो संविधान नबनेको हो। भोलि संविधान बनेन भने ठूला हुने दलकै नेताका कारण नबन्ने हो। संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिमा बसेका ठूला दलका उनै शीर्षस्थ नेता हिजो आफ्नो काममा असफल भएका हुन्। आज उनैका एकाधिकारका आधारमा आफूखुसी आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर संविधानको संशोधन गरेका छन्। हिजोका कमजोरीका लागि नेताहरुले आत्मालोचना गर्नु त कता हो कता, उल्टै बाधा अड्काउको प्रसंगमा नपर्ने सभासद संख्याको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत तल-माथि गरेर एकाधिकारवादी मानसिकता प्रदर्शित गरेका छन्। यसबाट पछि परेका जाति समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। नेताका यस्ता अनपेक्षित गतिविधिले भोलिकोे अनिश्चिततातर्फ संकेत गर्दैछ।
विश्वका घटनाक्रमले बताउँछ- राजनीतिक समानताले मात्र अन्य समानता सुनिश्चित गर्नसक्छ। त्यसैले कुनै पनि समानताभन्दा राजनीतिक समानता महŒवपूर्ण हुन्छ। तर सभासद संख्या घटाउने कामले गर्दा पिछडिएका जाति तथा समुदाय त्यो महŒवपूर्ण राजनीतिक समानताबाट विमुख हुने सम्भावना बढेको छ। अरुका पहिचान समाप्त पार्न विगतमा कस्तो अन्याय र अतिक्रमण भयो भन्नेबारे संवेदनशीलता देखाउनुलाई सभ्य समाजमा राम्रो संस्कार मानिन्छ। आदिवासी तथा पीडित जाति समुदायउपर ऐतिहासिकरूपमा भएको अन्यायका लागि माफी माग्ने चलन हुन्छ। ती मुलुकमा सबै जाति समुदायका पहिचान, भाषा, संस्कृति, प्रतिष्ठा र पहुँच समानरूपले स्थापित भएर लोकतन्त्रको असली मूल्य-मान्यता प्रकट हुने गर्छ। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यस्ता मूल्य-मान्यता प्रकट हुने छाँट देखिँदैन। बरु उल्टो व्यवहार प्रकट हुँदैछ। यस्तो स्वार्थी र संकीर्ण राजनीतिले मुलुकको भलो कसरी होला?
प्राचीन ग्रीसमा नगर-राज्य थिए। यस्ता नगर-राज्यलाई 'पलिस' भनिन्थ्यो। पलिसले नगर-राज्यमा जे/जस्तो काम गर्न चाहेको हो त्यसलाई 'पलिसी' भनिन्थ्यो। पलिसले के/कस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने क्रियाकलापलाई 'पलिटिक्स' भनिन्थ्यो। पलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई 'पलिटिसियन' भनिन्थ्यो। आज ती कुरा मेल खान्छन् वा खाँदैनन् घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ। आजको अर्थमा सामान्यतया राजनीतिक दल भनेको निश्चित सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यता र साझा लक्ष बोकेको राजनीतिक संस्था हो। निश्चित मर्यादा, संस्कार र सद्भाव अभ्यास गर्ने/गराउने प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। निश्चित संरचनामा, परिभाषित पद्धतिभित्र रहेर, निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै जनताको चेतनास्तर अभिव्यक्त गर्ने थलो हो। राजनीति भनेको सम्पूर्ण समाज कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ भनी दिशानिर्देश गर्ने क्रियाकलाप हो। तर के आज त्यो भइरहेको छ?
अविश्वास र निषेधको खेल खेल्नु नै अहिले राजनीति भएको छ। अनेक दाउपेच खेल्दै दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रभुत्व जमाउनु नै राजनीतिको विशेषता भएको छ। नेताका संकुचित मन, एक अर्काप्रति अविश्वास र निषेधको राजनीतिका कारण आज सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सल्लाह सुझावमा सरकारले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर एकाधिकार जमाउने काम भएको छ। परिस्थितिवस वा नियतवस अहिले अनपेक्षित एवं अस्वाभाविक सरकार गठन भएको छ, जो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नाममा स्थापित शक्ति केन्द्रको परामर्शमा क्रियाशील रहन्छ।
'जो कोही पनि शासन गर्न सक्षम हुन्छन्' भन्ने प्राचीन ग्रीक भनाइसँग इजरेली लेखक अकिभा सहमत हुँदै भन्छन्- 'यो कुरो ठीकै हो, जब आर्नल्ड स्वर्जनेगर जस्ता मसलम्यान कलाकार भए र त्यसपछि क्यालिफोर्नियाका गभर्नर भए। विशेष सीप वा तालिमबिना पनि जनताका लागि उनी निर्णय गर्न सक्छन्। किनभने राज्यका प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्ने हो, कुनै विशेष सीपका आधारमा होइन। हलिउडका कलाकार रोनाल्ड रेगन संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति भए। राष्ट्रपति हुनका लागि उनीसँग विशेष सीप के थियो र? कुनै पनि राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रपति हुनका लागि विशेष सीप हुँदैन। राष्ट्रपतिका रूपमा कार्य गर्नु भनेको भूमिका खेल्नु हो, पेशा निर्वाह गर्नु होइन।
अकिभाले भनेझै हिजोका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पनि आज मन्त्री परिषद्को अध्यक्षको भूमिका खेल्ने हो, पेशा निर्वाह गर्ने होइन। राजनीति उनको पेशा नभए पनि राज्य सञ्चालन गर्न अवश्य सक्छन्। किनभने उनका लागि जिम्मेवारी र प्राथमिकता तोकिएकै छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक शक्ति केन्द्रको सिफारिसबमोजिम ती जिम्मेवारी र प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै काम गर्ने हो। प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार चलाउने जिम्मेवारी दिनु कुन हदसम्म सही वा गलत थियो, त्यो भविष्यले बताउनेछ। ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन आवश्यक भए पनि निर्वाचनको सरकार गठन गर्ने तौरतरिका र प्रक्रिया कतिसम्म जायज वा नाजायज थियो त्यो पनि भविष्यले नै बताउनेछ। अहिलेचाहिँ स्वार्थ र संकीर्णताले रंगिएको राजनीतिक दृश्य आँखाअगाडि नाचिरहेको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०६९ २३:२३ सोमबार