भनिन्छ 'सुसूचित नागरिक' लोकतन्त्रको आधार हो। सुशासन निर्माणमा यसको प्रत्यक्ष योगदान रहने कुरालाई नकार्न सकिन्नँ। लोकतन्त्र बलियो त्यत्तिबेला हुन्छ, जतिबेला हरेक नागरिकले व्यावहारिक रूपमा सार्वजनिक महŒवको सूचनामाथि सहज पहु"च राख्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन दक्षिण एसियामै श्रेष्ठ मानिन्छ। तर, ऐन पारित भएको पाँच वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यसको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। ऐनको सफल कार्यान्वयन नहुनुमा केही कारण छन्। जबसम्म सूचनाको हकले नागरिकलाई के-कस्तो अधिकार दिएको छ भन्नेबारे उनीहरूमा चेतना निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम्म ऐनको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। ऐनको प्रयोग गरेर नागरिकले के प्राप्त गर्न सक्छन् र यसबाट उनीहरूलाई प्रत्यक्ष के फाइदा हुन्छ, त्यसको बारेमा नागरिकलाई बुझाउनु जरुरी छ।

सहज सूचना प्रवाहका लागि सार्वजनिक निकायको तदारुकता र चासो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि सरकारी सूचनादाताको सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र सरकारी निकायबाटै विभिन्न बाधा-व्यवधान खडा गरिनुले पनि ऐन कार्यान्वयनमा शिथिलता थप्ने काम गरेको छ। ऐन पारित गर्नेबाहेक सरकारले कानुन कार्यान्वयनका लागि केही उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिँदैन। पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सबैलाई मान्य हुने किसिमको 'सूचनाको वर्गीकरण' गर्न सकेको छैन। बरु उल्टै कानुनले दिएको अधिकारलाई अपव्याख्या गरेर 'सूचना वर्गीकरणको' नाममा धेरैभन्दा धेरै सूचनामा गोपनीयता कायम गर्ने दुष्प्रयास कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको छ।
केही समअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पाँच एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्योम। बढुवा गर्दाको आधार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको प्रतिलिपि र सम्भाव्य उम्मेद्वारले पाएको अंक उपलब्ध गराई पाउँ भनी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पूर्णसिंह खड्काले दिएको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई निवेदकले मागेबमोजिमको सूचना उपलबध गराउनु भनी आदेश जारी गर्योन। तर, प्रहरी महानिरीक्षक राना भने सूचना उपलब्ध गराउनुको साटो आयोगको आदेश बदर गरी पाउँ्क भनी सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा पनि गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमको तर्फबाट भ्याट छल्ने ५ सय १८ व्यापारिक फर्महरूको थप विवरण पाऊँ भन्ने पुनरावेदनमा सूचना आयोगले 'मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु' भनी दिएको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेका छन्।
कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र सरकारी बेवास्ताको बाबजुद पछिल्ला केही बर्षमा गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने अभ्यासमा केही सफलता हासिल भएका छन्। करिब ७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व छली प्रकरणमा संलग्न केही उद्योगपतिको नाम सार्वजनिकीकरण होस् वा परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा सूचनाको हकको सफल प्रयोग आफैंमा उदाहरणीय छ। तैपनि सरकारी निकायबाट सूचना पाउन भने त्यति सहज छैन। पछिल्ला केही घटनालाई हेर्ने हो भने नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सवालमा सरकारी संयन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा देखिएका छन्।
सरकारी निकायबाट यस्ता अवरोध तबसम्म आइरहनेछन्, जबसम्म आमनागरिकले सूचनाको हकलाई व्यापक प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुँदैन। त्यसैले नागरिक-केन्द्रित सचेतना अभियान ग्रामीण तहसम्म पुर्या उनु आवश्यक छ। अनुभवले के देखाउँछ भने शिक्षित मात्र होइन, निरक्षर नागरिकलाई पनि सूचनाको अधिकारको बारेमा जानकार नबनाइकन यसको सफल कार्यान्वयन असम्भव छ। त्यसैले, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गैरसरकारी संस्था र सञ्चार माध्यम बीचको सहकार्य नै ग्रामीण तहसम्म पुग्ने एक मात्र माध्यम हो।

सञ्चारको भूमिका
२०४६ सालपछि नेपाली आम सञ्चारमाध्यममा देखिएको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि उत्साहजनक मान्नुपर्छ। सञ्चार क्षेत्र धेरै व्यावसायिक र स्पन्दनशील भएको छ। तर, अझै पनि कतिपय सार्वजनिक चासोका विषयमा अभियन्ताको चरित्र निर्वाह गर्न नसक्नु नेपाली सञ्चारमाध्यमको कमजोरी रहेको छ। कानुन पारित भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सञ्चार माध्यममा सूचनाको हक ऐनले कहिल्यै प्राथमिकता पाउन सकेन। अब नेपाली सञ्चार जगतले सूचनाको हक ऐनको वकालतलाई आफ्नो सामाजिक दायित्वको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। सरकारी सञ्चार माध्यमको सूचनाको हकजस्ता सार्वजनिक चासोका विषयमा वकालत गर्ने दायित्व अझ बढी हुन्छ।

नेपाली समाजमा एउटा भ्रम छ। सूचनाको हक सञ्चारसँग सम्बन्धित विषय हो र यो पत्रकारका लागि मात्र हो भन्ने। नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि पैरवी गरिनुले पनि आम रूपमा यस्तो दृष्टिकोण बन्न गएको हो। नेपालमा मात्र होइन, सूचना भन्नेबित्तिकै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृति सिंगोे दक्षिण एसियामा छ। तर, पत्रकारका लागि मात्रै यो कानुन ल्याइएको हो भन्ने गलत बुझाइ त्याग्न जरुरी छ किनभने सूचनाको हक एक निरपेक्ष अधिकार भएकाले यो सबैका लागि हो।

सञ्चार माध्यम आफैंले पनि यो हकको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक चासोको विषयलाई खोजमूलक तवरबाट प्रवाह गर्न सक्छन्। तर, पाँच वर्षमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले सूचनाको अधिकारलाई प्रयोग गरेर खोजमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका उदाहरण भने नगन्य मात्रामा भेटिन्छन्। केही समयअघि एक राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सूचनाको हक प्रयोग गरेर कैलालीका पत्रकार जेपी जोशीको हत्या छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। छानबिनका लागि सरकारले उपलव्ध गराएको रकममा भएको अनियमितता लगायत अरु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। एउटा निवेदनको भरमा सम्पूणर््ा सार्वजनिक चासोका सूचना तथा विवरण प्राप्त गर्नसक्ने शक्ति ऐनले नागरिकलाई दिएको छ। त्यसैले भनिन्छ, सूचनाको हक सर्वसाधारण नागरिकको लागि राज्यका निकाय र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनसक्ने एक मात्र शसक्त हतियार हो।

नेपालमा करिब दुई दर्जन टेलिभिजन च्यानल र तीन सयभन्दा बढी एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन्। यस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहु"च मुलुकको तल्लो तह र तप्कासम्म पुगेको छ। उनीहरूले साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी छलफल, अन्तर्क्रिया वा जनमत संकलनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छन्। त्यसैगरी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रपत्रिकाले सूचनाको हकसम्बन्धी लेख-रचना, सुझाव र जनताका गुनासो प्रकाशन गरेर ऐन कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्।

सञ्चार माध्ययमले सूचनाको हक वकालतमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। पहिलो, सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको कार्यान्वयन कसरी गरेका छन् भन्नेबारेमा खोजमूलक सामग्री प्रचारप्रसार गर्ने। दोस्रो, जनमत, बहस र अन्तर्क्रियाजस्ता सहभागितामूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने। तेस्रो, सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र चौथो अरु देशमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुभवको प्रचारप्रसार गर्ने। सञ्च्ाार माध्यमले नियमित किसिमले यस्ता सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हो भने यसले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। छिमेकी देश भारतमा सञ्चारमाध्यमले ऐन कार्यान्वयनमा देखाएको सक्रियता र योगदान नेपालको सर्न्दभमा पनि उपयोगी हुन सक्छ।

भारतको अनुभव
भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएपछि त्यहा"को सञ्चारमाध्यमले ऐन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यमले संयुक्त रूपमा सूचनाको हकको बारेमा चेतना जगाउन र कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शन टेलिभिजनले दैनिक आधा घन्टा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमले दर्शककेन्द्रित भएर प्रत्यक्ष प्रसारण, फोन इन र अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रमलाई स्थान दिइरहेको छ।

अर्को भारतीय निजी टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छ। एनडीटीभीले सन् २००६ मा नागरिक समाज संगठनसितको सहकार्यमा 'सूचनाको हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान' सञ्चालन गरेको थियो। 'घूस नदिनुस् बरु समस्या समाधानको लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्नुस्' भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यो अभियानमा १ हजार ५ सय जना प्रशिक्षित स्वयंसेवकलाई ४८ सहरमा परिचालन गरेर नागरिकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी सचेत गराइएको थियो। आठ सञ्चार माध्यम र सात सय नागरिक समाज संगठनले यो राष्ट्रिय अभियानमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए। त्यसैगरी, दि इन्डियन एक्सप्रेस दैनिक अखबार र 'परिवर्तन' नामक गैरसरकारी संस्थाले 'एक्प्रेस इनिसियटिभ्स' भन्ने स्तम्भको नियमित प्रकाशन गरेर सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेका छन। यस्ता किसिमका स्तम्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी जनताको अनुभवलाई समेट्ने गरिएको छ। 'दि हुट' नामक अनलाइन समाचारपत्रले पनि सूचनाको हकसम्बन्धी खोजमूलक रिपोर्ट र विषयवस्तुलाई नियमित रूपमा प्रकाशन गरेर नागरिकलाई सुसूचित पार्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

सञ्चार माध्यम एउटा शसक्त साझेदार रहेकोले भारत संसारमै सूचनाको हक ऐनको छोटो समयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने देशहरू मध्ये एक हो। त्यसैले नेपाली सञ्चार माध्ययमले पनि सूचनाको हकलाई प्राथमिकताको विषय बनाउँदै ऐन कार्यान्वयनमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, अभियन्ताको रूपमा र दोस्रो, अनुगमनकर्ताको रूपमा। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पारदर्शी शासन व्यवस्था निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने हुँदा सञ्चारमाध्यमले सूचनाको अधिकारबारे चेतना अभिवृद्धि र नागरिक सशक्तीकरण अभियानमा हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ।