जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताको बास हुन्छ। नारीको कुनै जमानामा यस्तो प्रतिष्ठित र मर्यादित स्थान रहे पनि अचेल नारीको खरीद-बिक्री खुल्ला बजारमा हुन लागेको छ, त्यो पनि देहव्यापारका लागि। नारी अपहेलित र अभिषप्त हुनुपर्ने यो कस्तो दुखद् स्थिति? चेलीबेटी बेचविखनको समस्या चर्कोरूपमा देखिन थालेको छ। यसको प्रारम्भ राणा शासनकालमा भएको देखिन्छ। २००७ सालभन्दा पूर्व पहाडी जिल्लाबाट राम्री केटीहरु राणा शासकहरुका मनोरञ्जनका लागि ल्याउने गरिन्थ्यो। केही जिल्लाहरु मात्र यस समस्याबाट ग्रस्त थिए। अहिले नेपालका ७५ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला यस समस्याबाट पीडित भएको अध्ययनले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनिसेफको अध्ययनअनुसार यस समस्याबाट पीडित महिलामध्ये २० प्रतिशत महिला १६ वर्षमुनिका हुन्छन्।
यस समस्याको उद्गमस्थल नेपाल हो भने गन्तव्य स्थान छिमेकी मुलुक भारत हो र अब अन्य खाडी मुलुकमा पनि यो समस्याका शिकार भएर नेपाली महिला जान थालेका छन्। यो समस्या प्रारम्भमा चेलीबेटीसँग मात्र सम्बन्धित थियो भने अब यसमा लोग्ने मानिसहरुको पनि बेचविखन हुन थालेकाले यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ। अतः अब यसलाई मानव बेचबिखन भन्नु उपयुक्त हुनेछ। सुरु सुरुमा यो समस्या चेलीबेटी बेचबिखनसित सम्बन्धित भएकाले यो देह व्यापार या बेश्यावृतिसम्म सीमित थियो तर अहिले बालकदेखि लिएर प्रौढ लोग्ने मानिसहरुको पनि बेचबिखन हुन थालेको छ। बालकहरु विशेषरूपमा यसका शिकार हुन थालेका छन्। राम्रा-राम्रा बालकलाई अंग भंग गरेर भिख मांग्न लगाइन्छ। यी कलिला राम्रा बालबालिकालाई घाइते अवस्थामा देखेपछि मानवीय संवेदनाबाट संवेदित भएर मानिस भिखको रकम पनि बढाएर दिन्छन्। यसबाट यिनीहरुलाई त केही फाइदा हुँदैन तर यसका मालिकहरु विशेषरूपमा लाभान्वित हुने गर्छन्। यिनीहरुको मृगौलालाई पनि बेचविखन गरिन्छ। यिनीहरुलाई सर्कसमा प्रयोग गरेर पनि आर्थिक लाभ लिने गरिन्छ। यिनीहरु छिमेकी राष्ट्र भारतको मुम्बईमा सामुद्रिक किनारमा पर्यटक डुलाउनका लागि ऊँट, घोडा, हात्तीको सवारीमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसप्रकार यिनीहरुको शारीरिक र मानसिक शोषण गर्ने गरिन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। देउकी र देवदासीको प्रथा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। कुनै मठमन्दिरमा कुनै देवी देउतालाई प्रसन्न गर्नका लागि यिनीहरुलाई राख्ने प्रथा छ। यो प्रथा नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी मुलुकमा पनि छ। नेपाल र भारतबीचको १ हजार किलोमिटरको खुला सिमानाले पनि चेलीबेटी बेचबिखनको समस्यालाई मद्दत पुर्याचउँदै आएको छ। भारतको दिल्ली, मुम्बई, लखनउ, कोलकाता, देहरादुन, नैनीताल, चेन्नई र मुजफ्फरपुरसम्म यसको सञ्जाल सुनियोजितबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ। दिल्लीको जेबी रोड, कोलकत्ताको सोना गाछी र मुजफ्फरपुरको चतुर्भुज स्थानमा खुल्लम खुल्ला देह व्यापार चल्ने गर्छ। अहिले त रेड लाइट एरियाबाट यो देह व्यापार रेजिडेन्सियल क्षेत्रमा स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ र सुरक्षित पनि मानिन्छ। किनभने प्रहरीको आँखाबाट छल्ने मौका प्रशस्त हुन्छ। कहीँ कहीँ त प्रहरीको संलग्नतामा नै यस्तो देह व्यापार सञ्चालन भएको पाइन्छ।
नेपालबाट दलालहरुमार्फत् निर्दोष चेलीबेटी छिमेकी राष्ट्र भारतमा आर्थिक लाभको लोभमा विभिन्न कोठीमा बेचिन्छन्। आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनका लागि यी केटीको जीवन नारकीय र दयनीय हुन पुग्छ। जब यिनीहरु होसमा आउँछन्, तबसम्म यिनीहरुमध्ये धेरैजसोलाई एचआइभी/एड्स रोगले ग्रस्त पारिसकेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा यिनीहरु चाहेर पनि स्वदेशमा फर्कन चाहन्नन् किनभने लोकलाज र समाजको मानमर्यादाले गर्दा यिनीहरु बरु मर्न रुचाउँछन् तर फर्कन चाहन्नन्। एकचोटी बेश्यावृतिको जालमा फसेपछि त्यहाँबाट मुक्त हुन मुस्किल नै पर्छ। अहिले भारत मात्र होइन, नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन खाडी राष्ट्रहरुमा पनि प्रशस्त मात्रामा हुन थालेकाले यो समस्या झन् जटिल र विकट हुन थालेको छ। मुम्बईमा यस दिशामा कार्यरत् गैरसरकारी संस्था रेस्कयु फाउन्डेसनले नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन समस्याको समाधानमा सराहनीय कार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै नेपालमा माइती नेपाल, एबीसी, आस्था र ओरेक जस्ता गैरसरकारी संघ/संस्था पनि यस समस्याको समाधानका लागि सधँैं कार्यरत् छन् तर पनि जबसम्म सरकारी स्तरमा सुव्यवस्थित ढंगबाट यस समस्याको समाधानका लागि ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म यस समस्याको समाधान असम्भव छ । नेपाल र भारतको बीच खुला सिमाना भएकाले यसमा भारतीय सहयोगको पनि उत्तिकै खाँचो छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस समस्याको गम्भीरता बुझेर आयोगमा राष्ट्रिय समाधीक्षकको कार्यालयको स्थापना आजभन्दा एक दशक पहिला अर्थात् २९ अगस्त २००२ मा गरिसकेको छ। हालसम्म यो एउटा परियोजनाको रूपमा कार्यरत् थियो र आयोगको अभिन्न अंगका रूपमा थियो। यस परियोजनालाई युनिफेमले सघाउँदै आए पनि सन्तोषजनक परिणााम भने आउन सकेको छैन। एक हिसावले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको देखिँदैन। सन् २००५ को अक्टुबर २० देखि २३ सम्म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा मानव बेचबिखनको समस्यासम्बन्धी गोष्ठीमा आयोगको सहभागिताले पनि यस समस्याको समाधानका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको थियो तर अहिले आयोगको प्राथमिकतामा यो परेको छैन। त्यसैले मानव बेचबिखनलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिएर समाधानका लागि यथासम्भव उपाय खोज्ने अठोट गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०६९ २१:४७ शनिबार