२०६६ सालमा नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। संसदमा प्रस्तुत गर्नुपूर्व शान्ति मन्त्रालयले देशव्यापीरूपमा पीडित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँग मस्यौदाउपर परामर्श गरी सुझाव पनि संकलन गरेको थियो। त्यस्ता सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदबाट मस्यौदा स्वीकृत गरिएको थियो। संसदमा प्रस्तुत ती विधेयकमाथि व्यापक चासो र सरोकार राख्दै सभासदहरुद्वारा दर्जनौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। संसदभित्र र बाहिरका छलफल तथा अगाडि सारिएका संशोधन प्रस्तावहरुको प्रकाशमा ती विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरी अध्यादेशका रूपमा अगाडि बढाएको अवस्था हुँदो हो त तिनलाई स्वीकृत गर्नुको अर्को विकल्प राष्ट्रपतिसँग हुने थिएन। तर त्यसो गरिएन।
कपटपूर्ण तथा छलछामयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरियो। विस्तारै आमसहमतिका दस्तावेजका रूपमा विकसित हुँदै गएका विधेयकलाई लत्याइयो। सार्वजनिक परामर्श र बहसविना नै अपारदर्शी ढंगबाट अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेर गत भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो। सार्वजनिक चासो र सरोकारको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई अहिलेसम्म सरकारले औपचारिकरूपले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको पनि छैन। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनको संवैधानिक कार्यादेश भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गर्नसमेत सरकारले आवश्यक ठानेन।
यसरी अपारदर्शी बाटो मात्रै अवलम्बन गरेको होइन, सत्य, न्याय, परिपुरण र मेलमिलापबीच यथाशक्य सन्तुलन कायम राख्नेगरी विकसित हँुदै गएको कानुनी खाकालाई सारभूतरूपमा नै खल्बल्याइएको छ। न्याय तथा जवाफदेहिताको पक्षलाई नियतवश उपेक्षा गरिएको छ। संसदमा प्रस्तुत गरिएको सत्य निरुपण विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न, भविष्यमा त्यस्तो काम नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्न र त्यस्तो काम गरेमा सजाय हुनेतर्फ सबैलाई सतर्क गराउने' उद्देश्यलाई प्रस्तावनामा नै प्रष्टरूपमा मुखरित गरेको थियो। तर, यो उद्देश्य प्रस्तावित अध्यादेशको प्रस्तावनामा कहीँ कतै देखापर्दैन। अध्यादेशको उद्देश्यलाई केवल छानविन, परिपुरण र मेलमिलापमा मात्रै सीमित राखिएको छ। यसैगरी पूर्ववत् विधेयकमा सत्यनिरुपण आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि दफा २५ को उपदफा २ मा '(क) आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरिएको जुनसुकै किसिमको हत्या, (ख) निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, (ग) यातना, (घ) बलात्कार, (ङ) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, (च) अपहरण तथा शरीर बन्धक' समेत ६ किसिमका अपराधहरुको हकमा क्षमादानको सिफारिस गर्न नसकिने गरी फौजदारी जवाफदेहितालाई बाध्यात्मक बनाइएको थियो। तर अध्यादेशमा उक्त निषेधात्मक व्यवस्थालाई झिकिएको छ। हत्या, बलात्कार एवं बेपत्तालगायत् जुनसुकै गम्भीर अपराधका पीडकहरूका लागि क्षमादानको ढोका खुला छाडिएको छ, जसप्रति सरोकारवालाको गम्भीर आपत्ति छ।
प्रस्तावित अध्यादेशको दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अर्को समस्याग्रस्त प्रावधान हो, जसले पीडित तथा पीडकको आग्रहबेगर नै जस्तोसुकै मुद्दामा आयोग आफंैले मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत पीडित वा पीडक कसैलाई पनि जबर्जस्ती वा अवाञ्छित तरिकाले वा अनुचित प्रभावमा पारेर मिल्न बाध्य पारिनुहुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सर्वमान्य मान्यता रहिआएको छ। तर प्रस्तावित व्यवस्था यसको बर्खिलापमा देखिन्छ। यसैगरी यदि आयोगले फौजदारी अभियोजनका लागि सिफारिस गरिहाल्यो भने पनि अध्यादेशको दफा २८ को व्यवस्थाले सहजै अभियोजन हुन सक्ने अवस्था छैन। सो व्यवस्थाका कारण शान्ति मन्त्रालयबाट अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्तालाई लेखी नपठाएसम्म उसले त्यस्तो कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, जुन अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) को बर्खिलाप छ। यो व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार कटौती गरेको छ। सत्य निरुपण आयोगले महान्यायाधिवक्तालाई सिधै अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने गरी पूर्ववत् विधेयकको दफा २९(१) मा गरेको व्यवस्थालाई अध्यादेशले अंगिकार गरेको छैन।
त्यतिमात्रै होइन, अध्यादेशमा सत्य निरुपण आयोगलाई नै बेपत्तासम्बन्धी अपराधको छानविन गर्ने अधिकार दिनेबाहेक बेपत्तासम्बन्धी फौजदारी कानुनको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छैन। त्यस्तो कानुनको अभावमा बेपत्ता छानविन गर्ने अख्तियारी सत्य निरुपण आयोगलाई दिँदैमा बेपत्ताका पीडितहरुको न्याय प्राप्ति गर्ने हक सुनिश्चित गर्न सकिने स्थिति सृजना हुने कुरै भएन। बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने र बेपत्ता व्यक्तिहरुबारे छानविनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्नेगरी पूर्ववत् विधेयकमा गरिएका व्यवस्था लत्याइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बेपत्ताका घटनाहरुको छानविन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूलको एक उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकारलाई आदेश दिइएको जगजाहेरै छ। संसदमा प्रस्तुत भएको पूर्ववत् विधेयकले एक हदसम्म अदालतको आदेश र विभिन्न समयमा पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजसँग भएका परामर्शमार्फत् अभिव्यक्त अभिमतहरुलाई प्रतिविम्बित गर्थ्याे तर अहिले संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला पीडितहरूलाई विश्वासमा नलिइकन एकांकीरूपले अध्यादेश अगाडि बढाउन खोजिँदैछ। पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजलाई गुमराहमा राखेरै प्रस्तावित अध्यादेशले वैधता र विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।
प्रस्तावनाबाट न्यायको उद्देश्य झिकिनु, जुनसुकै गम्भीर अपराधमा क्षमादानको ढोका खोलिदिनु, पीडितको अनुरोधविना नै आयोगले मेलमिलापको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार दिनु, सरकारको निर्णयविना महान्यायाधिवत्ताले अभियोजनको कारबाही बढाउन नसक्ने प्रबन्ध गरिनु, बेपत्ता छानविनको जिम्मा पनि सत्य निरुपण आयोगलाई नै सुम्पिनु र बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु हटाइनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। समष्टिगतरूपमा हेर्दा जे/जसरी हुन्छ, द्वन्द्वकालका घटनाका जिम्मेवारहरुलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने नै सरकारको नियत देखिन्छ। अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरुको योगफल 'न्याय' हुने देखिँदैन। यसले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा नभई अझै बल्झाउँदै लाने सम्भावनालाई इंगित गर्छ। यसलाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गरिएमा पीडितका सामु फेरि पनि स्वदेशमै न्यायका लागि याचना गर्ने अवसर नभएर सीमापारिकै अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई गुहार्नुको विकल्प नहुन सक्छ। परिणामस्वरूप विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रयोगलाई नै यसले मलजल गर्नेछ। संसदको अनिश्चितताको वर्तमान अवस्थामा अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेशको विकल्पलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन तर सरोकारवालाहरुको परामर्शमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वसँग मेल खानेगरी अध्यादेश परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने कुरामा राष्ट्राध्यक्षको जोड रहनुपर्छ।
त्यसो गर्नु राष्ट्राध्यक्षको संवैधानिक कर्तव्य नै हो। अध्यादेश स्वीकृत गर्नका लागि उनले वस्तुनिष्ठ आधारमा टेक्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ८८ मा 'व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। यसले प्रष्टरूपमा मन्त्रिपरिषदको अधिकारमाथि राष्ट्रपतीय नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशको आवश्यकता मात्रै पर्याप्त हँुदैन, त्यो संविधानमा लेखिएका कुराहरुसँग बाझिँदैन भन्ने कुरामा सन्तुष्ट हुने यथेष्ट आधारहरु पनि हुनैपर्छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३३(ड) ले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत सृजित दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै धारा १०० (१) ले प्रचलित संविधान तथा कानुनका अतिरिक्त 'न्यायका मान्य सिद्धान्त्ाहरु' का आधारमा समेत न्याय निरुपण गर्न सक्ने अधिकार अदालतहरुलाई दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुलाई 'न्यायका मान्य सिद्धान्त्ाहरु' अन्तर्गत पढेर कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय निरुपण गरेका उदाहरण पनि छन्। यसका अलावा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले पनि अनुमोदित सन्धिका प्रावधानसँग बाझिने नेपाल कानुनका प्रावधानहरु अमान्य हुने र सन्धिका प्रावधानले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुले अक्षम्य मानेका आमनरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, यातना, बेपत्ता, दासत्व र बलात्कारलगायत्का गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादानको ढोका खोल्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले संविधानकै बर्खिलाप हुनेमा विवाद छैन।
अर्को विचारणीय कुरा के छ भने सत्य निरुपण आयोग भनेको शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको छ। कारण यो अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामार्फत् निर्देशित विषय हो। यसको सफलता वा असफलताले देश र समग्र नेपाली जनतालाई नै दूरगामी प्रभाव छाड्छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट गहनतापूर्वक विचार पुर्यानउन जरुरी छ। विवादास्पद अध्यादेशलाई सरोकारवालाहरुले स्वीकार नगर्ने एवं राजनीतिक सहमतिको अभावमा संसदबाट अनुमोदित हुन नसकी अध्यादेशका आधारमा थालनी गरिएका काम-कारबाहीहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आई नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यो कसैका लागि पनि प्रिय हुने छैन।
विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले २०६५ सालमा नै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएकै हो। त्यसअनुरूप बेपत्ता छानविन आयोगका आयुक्तहरुको सिफारिस गर्नका लागि संसदको मानव अधिकार समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेको पनि हो। तर व्यापक विरोधका वावजुद ल्याइएको अध्यादेशको भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसकेर स्वयं समितिले काम गर्न अस्वीकार गर्योद। अन्ततः अध्यादेश संसदबाट अनुमोदित हुन पनि सकेन र त्यसको वैधानिकता नै समाप्त भयो। तसर्थ यसको विश्वसनीयता, टिकाउपना, वैधता तथा वैधानिकता सुनिश्चित हुन्छ, यसलाई सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको साथ र समर्थन रहन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार सरकारले सृजना गर्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: १० माघ २०६९ ००:१५ बुधबार