नेताहरुको अहिलेको ताल देख्दा बरु प्राचीन एथेन्सको जस्तो हाम्रोमा पनि निर्वाचन होइन, चिाको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु बेस हुन्थ्यो कि! त्यस्तो व्यवस्था भएको भए अहिलेको जस्तो राजनीतिक अभिजात वर्गको जन्म हुन पाउँदैनथ्यो। शायद भ्रष्टीकरण यसरी मौलाउन सक्दैनथ्यो। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण यो पराकाष्ठामा देख्न पर्दैनथ्यो। नेताबीच यो गाइजात्रे हानाथापको अवस्था पनि मुलुक र जनताले बेहोर्नु पर्दैनथ्यो † त्यो परिपाटी आनन्दकै हुन्थ्यो होला!
प्राचीन एथेन्सको लोकतन्त्रमा चुनाव हुँदैनथ्यो। समाज सञ्चालनका नीति लागु गर्न नागरिकबाट अधिकारी नियुक्त हुन्थे। त्यस्तो नियुक्ति हरेक वर्ष चिाको माध्यमबाट गरिन्थ्यो, निर्वाचनबाट होइन। नियुक्तिको पदावधि एक वर्षको हुन्थ्यो। त्यस्तो पदमा दुई वर्षसम्म लगातार काम गर्न मनाही थियो। निवर्तमान हुनेले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको जवाफदेही हुनुपर्थ्यो। खराब कामका लागि दण्डको भागिदार हुनुपर्थ्यो। चिाको माध्यमबाट अधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले राजनीतिक अभिजात वर्गको जन्म हुन पाउँदैनथ्यो। भ्रष्टीकरणको मौका मिल्दैनथ्यो। प्रतिस्पर्धाको झमेला पनि हुँदैनथ्यो। गजबको व्यवस्था थियो त्यो!
कानुनी भ्रमजाल
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अहिलेको जमानामा, मुलुकका सरोकारवालाहरु अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हैसियत र भूमिका सम्बन्धमा फरकफरक ढंगले अन्तरिम संविधानका धारा र उपधाराको व्याख्या गरिरहेका छन्। ती सरोकारवाला संविधानको मर्म र भावनाका नाममा आ-आफ्नो बौद्धिकता र चातुर्य प्रदर्शन गर्दैछन्। संविधानका धारा र उपधाराको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दैछन्। आ-आफ्ना राजनीतिक झुकाव र मूल्य-मान्यताअनुसार अहिलेको संवैधानिक संकट बु‰न र बुझाउन ती सबै सरोकारवाला यसो गर्दैछन्। कतिपय वकिल, पत्रकार, स्वतन्त्र नागरिक समाजका अगुवा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्र्ताभन्दा पनि खरो भएर पार्टी विशेषको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने गरेको देखिरहेकै छौं।
विशेष गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियत र नैतिकताको सवाललाई लिएर विभिन्न बहस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोल्ने हो भने अवश्य भन्न सकिन्छ- 'अहिलेको अप्ठेरो अवस्थामा मुलुकलाई यसरी कहिलेसम्म बन्धक बनाएर राख्ने? त्यत्रो सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गर्नेले मुलुक बन्दी भइरहेको यस्तो अवस्थामा पनि सत्तामा टाँस्सिएर बस्दा लज्जाबोध हुँदैन? राजीनामा दिन केले रोकिराखेको छ? मुलुकका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तत्पर छु भन्नेले राजीनामाका दुई लाइन लेखेर सत्ताबाट बहिर्गमन गरे त भइहाल्थ्यो। मूल्य र निष्ठाको राजनीति गर्छु भन्नेले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्दैन?
परन्तु, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोल्नुपर्दा पनि त्यस्तै शैलीको संवाद गुथ्न र बोल्न सकिन्छ- 'सत्तासीन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षले निषेध गर्दै अछुतको व्यवहार गर्दा उनले चाहिँ विपक्षलाई फूलको माला चढाउन जानुपर्ने? विपक्षले उनको दैलोमा पाइलो टेक्दिन भनिरहेको बेला उनले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्छु भनेर लम्पसार पर्नुपर्ने? ऐतिहासिक संविधान सभाले जनताको भावना र चाहना समेटेर जे/जति काम गरेको छ, त्यसको कुनै टुंगो नलगाई बेवारिसे अवस्थामा त्यसै छोडेर नेताहरुले भाग्न मिल्छ? निर्वाचनको प्रत्याभूति नगरी मुलुकको शासन चलाइरहेको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले बीचैमा भाग्न कुन नैतिकताले दिन्छ?' वैधानिक आधार टेकेर आएको व्यक्तिलाई शून्य आधार टेकेर गलहत्याउन खोज्नु यो कस्तो दादागिरी हो?' इत्यादि।
प्रतिनिधित्वको ढोंग
राजनीति भनेको राज्य कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ भनी दिशानिर्देश गर्ने क्रियाकलाप हो। अहिलेको जमानामा यस्तो दिशानिर्देश गर्ने क्रियाकलाप लाखौं नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा थोरै नेताले गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लाखौं नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ती नेता एकाधिकारवादी र एकलकाँटे छन्। राजनीतिक अभिजात वर्गका रूपमा स्थापित भएका उनीहरुमा म बाहेक अरु धेरै नागरिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने सचेतना छ भन्ने आभास पाइँदैन। विभिन्न जाति र समुदायका भावना मैले बोक्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीवोध भएको पनि देखिँदैन।
त्यसकारण हाम्रोजस्तो विविधताले युक्त मुलुकका सबै जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरेर नेताले राजनीति गर्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहेन। राजनीतिक दलहरुले नागरिकको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छैनन्। सबै जाति र समुदायका मर्म तथा भावना सुन्ने र बु‰ने तकलिफ गर्न नेताहरु चाहँदैनन्। नागरिकका मुद्दा जब राम्ररी सुन्न र बु‰न सक्दैनन्, तब ती मुद्दाका सन्दर्भमा कुनै विचार बनाउन वा नीति र रणनीतिको उपाय गर्न सक्दैनन्। तथापी 'नागरिकका चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं' भन्ने ढोंगचाहिँ गर्छन्।
अहिले व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले व्यवस्थापिका संसदको भूमिका खेलिरहेका छन्। तिनका नेताहरु सांसदको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सबै जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको समान पहिचान, पहुँच र प्रभावको माग आजको अहं र ऐतिहासिक मुद्दा हो। मुद्दाको मर्मलाई महसुस गर्ने प्रयास गर्नुको साटो नेताचाहिँ ती मुद्दालाई साम्प्रदायिक र जातिवादी भएको देख्छन्। ती मुद्दाको प्रतिवाद गर्छन्। उनै जनताको मुद्दा प्रतिवाद गर्ने, अनि उनै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने। यो कसरी हुनसक्छ? यसर्थ, नेताबाट सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नु भ्रम हो। अकिभाले ठिकै भनेका छन्- 'आज हामी जुन लोकतन्त्र भन्दैछौं त्यो लोकतन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने परिपाटी हो। जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै मन र विचारले नीतिसम्बन्धी निर्णय गर्छन्। यस्तो परिपाटीलाई लोकतन्त्र भन्नु झुटो र भ्रामक हो।'
प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने अकिभाले वर्तमानमा प्रचलित प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा प्रतिनिधित्वको सार्थकताबारे सवाल उठाएका हुन्। जातीय, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि त्यो सवाल त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ। राज्यमा एकल जातीय प्रभुत्व चलाइआएका राजनीतिक अभिजात वर्गले सबै जाति र समुुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नु शायद ठट्टामात्र हो। यसरी, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र आज बिलखबन्दको अवस्थामा छ। राजनीति भनेको केवल समूहगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर गरिने दाउपेच र छिनाझपटीको क्रियाकलाप भएको छ। यस्ता क्रियाकलापलाई आफ्नो पक्षमा बलियो बनाउनका निम्ति सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नु नै नेताहरुको एकमात्र चिन्ता र चासो भएको छ। सत्ताभन्दा पर नदेख्ने नेताबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। जनताको वरिपरि फन्को मार्नुपर्ने नेताका चिन्तनले सत्ता र शक्तिको वरिपरिमात्र फन्को मारिरहेको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०६९ २२:४४ मंगलबार