कसाबको मृत्युदण्ड अपेक्षित थियो। सन् २००८ नोभेम्बर २६ को मुम्बई हमलाका कारण आक्रोशित भारतीयहरू छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मृत्युदण्ड दिइहाल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। भारतको इतिहासमै मृत्युदण्डसम्म पुग्ने कानुनी उपचार छिटो सम्पन्न भएको यो दोस्रो घटना पनि भयो। अदालती फैसलापछि क्षमादानको निवेदनउपरको निर्णयमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले ढिलासुस्ती गरेनन्। कसाबभन्दा अगावै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर क्षमादानको निवेदन हालेका २६ दोषीहरूका फाइल विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसाबको निवेदनउपर निर्णय छिटो भयो। निर्णयको १७ दिनमै मृत्युदण्ड दिइनुले भारत सरकारले घटनालाई पूर्णविराम लगाउन चाहेको देखिन्छ।
कसाबप्रति भारतभित्रै विरलै सहानुभूति छ। पाकिस्तानको गरिब गाउँको २१ वर्षे युवक आतंकवादी बनेर मुम्बई हमलामा संलग्न हुनुलाई विभिन्न कोणले केलाउनुपर्ने तर्क छँदैछ। गरिबीले प्रताडित युवकलाई आतंकवादीहरूले 'माइन्ड वास' गरेर हमलामा संलग्न गराउन सफल भएकोतर्फ पनि सोच्नुपर्ने छँदैछ। जुन बहसको बेग्लै पाटो हो। तर कसाब एक व्यक्तिमाथिको मृत्युदण्डभन्दा पनि मृत्युदण्डलाई कानुनबाटै मेट्नुपर्ने बहस केन्द्रविन्दुमा रहन थालेको छ। भारतीय गृह मन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेले मृत्युदण्ड सजायबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। भारतभित्र मृत्युदण्डको व्यवस्था मेट्ने मुद्दा जबर्जस्ती उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपमा पाएको उसलाई एक्काइसौं शताब्दीमा मृत्युदण्ड जस्तो निर्दयी सजाय व्यवस्था कायम राखिरहन अशोभनीय हुने तर्क एकाथरीको छ। लोकतान्त्रिक देशमा विद्यमान मृत्युदण्डको व्यवस्था आफंैमा प्रश्न हो। मानव अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मृत्युदण्ड सजायप्रतिको असन्तुष्टिसहितको पत्रहरू भारत सरकारसँग पुगेको सिन्धेलै नै खुलाए। पछिल्लो घटनाले भारतभित्र र बाहिरबाट मृत्युदण्डबारे पुनर्विचारको दबाब परेको छ।
विगतमा पनि मृत्युदण्ड हटाउनेबारे बहस नउठेको होइन। मृत्युदण्डका विपक्षीहरूका आवाज बलियो हुँदै गएका थिए। मुम्बई हमलाले मृत्युदण्डका पक्षपातीहरूको आवाजलाई बल प्रदान गर्योा। आतंकवादीहरूका लागि मृत्युदण्ड अनिवार्य हुनुपर्ने तर्कहरू प्राथमिकताका साथ उठाइए। उग्र राष्ट्रवादीहरू पक्षपाती हुने नै भए। मुम्बईको ताज होटलमा रहेका सम्भ्रान्तदेखि व्यस्त रेल्वे स्टेशनका सामान्य नागरिकसम्म गरी १६६ जना मारिएको घटनामा संलग्न दोषीमाथिको आक्रोशले मृत्युदण्डको अनिवार्यताका पक्षमा धेरैलाई पुर्या उनु स्वाभाविक हो।
आतंकवादसम्बन्धी विषयउपरको प्रक्रिया भएकाले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले समेत क्षमाको निवेदनबारे चाँडो निर्णय लिएर पठाए। क्षमादानसम्बन्धी २१ पुराना निवेदन थाँती रहेकै अवस्थामा उनले कसाबको निवेदनउपर अस्वीकारोक्ति जनाएर पठाए। जुन भारतको इतिहासमा मृत्युदण्डउपर कारबाही पूरा गरिएको दोस्रो छिटो घटना हो। जिउँदै पक्रिएर कानुनी प्रक्रियामार्फत् मृत्युदण्डसम्म पुर्यागइनुमा भारतले एकैसाथ धेरै सन्देश दिन खोजेको आभाष हुन्छ।
कसाबले जुन स्तरको अपराध गरेका थिए, त्यो हदैसम्मको सजाय अर्थात् मृत्युदण्ड हुनुपर्नेमा प्रश्न उठाउनेहरूका स्वर सुरुबाटै मलिन भए। आतंकवादी हमला भोग्दै आएकाले पनि भारतमा मृत्युदण्डको आवश्यकताले ऊर्जा पायो। कडा दण्ड व्यवस्था र अनिवार्यरूपमा लागु हुने भएकाले आतंकवादी निरुत्साहित हुने तर्कले स्थान ओगटेको छ। प्रहरीका तर्फबाट कसाबको विपक्षमा बहस गर्ने उज्ज्वल निकमको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने अजमल कसाबमाथिको न्यायिक कारबाहीले भारत आफ्नो भूमिमा आफूविरुद्धको उग्र गतिविधि सहँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कसाबमाथिको मृत्युदण्डमा पुगेर टुंगिएको न्यायिक कारबाहीले भारत आतंकवादीविरुद्ध कठोर रहेको देखाउँछ। सन् १९९९ को इन्डियन एयरलाइन्स अपहरणको घटनाबाट भारत आतंकवादमा संलग्नविरुद्ध कठोर बनेको हो। उक्त घटनामा विमान सुरक्षितरूपमा प्राप्त गर्न जेलमा रहेका तीन आतंकवादीलाई छाड्न भारत सरकार बाध्य भएको थियो। यस्ता घटनाले भारतमा मृत्युदण्डको सान्दर्भिकता पक्षधरहरू बलिया भए। कसाबको मृत्युदण्डपछि क्षमादानको निर्णय कुरेर बसेका आतंकवादी हमलाका अन्य दोषीमाथि मृत्युदण्ड हुनुपर्ने आवाज भारतका प्रभावशाली अधिकारीहरूबाटै उठिसकेको छ। सन् २००१ को संसद हमलामा दोषी ठहरिएका अफजल गुरूलाई मृत्युदण्ड दिइहाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ।
खर्चिला कैदी
कसाबमाथिको न्यायिक कारबाही पूरा हुन झण्डै चार वर्ष लाग्यो। यसबीच अदालतमा थुप्रैपटक बहस भए। लामो र जटिल प्रक्रिया पूरा गरी फैसला सुनाइयो। आम अपेक्षाअनुसारै फैसला सुनाइए पनि कसाब मृत्युदण्डबाट बच्ने हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ बढे। त्यसबीच भारत सरकारको जेलमा उनी विशेष सुविधाका साथ विशिष्ट कैदीसरह राखिए। कानुनी कारबाही पूरा भई मृत्युदण्डसम्म दिइँदा उनका लागि गरिएको खर्च ५० करोड नाघेको दाबी गरिन्छ। औपचारिकरूपमा जनाइएअनुसार २७ करोड खर्च भएको भनिए पनि सुरक्षा खर्चलगायत् जोड्दा चार वर्षमा ५० करोड कुल खर्च चर्चामा छ। उनलाई सुरक्षाका साथ राख्न 'बुलेट र बमप्रुफ सेल' निर्माण गर्नमात्र सवा पाँच करोड खर्च गरिएको छ। तर उनलाई झुण्ड्याउनेको पारिश्रमिक भने पाँच हजार रह्यो। यो पनि मृत्युदण्ड दिनुको एक हप्ताअघि मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारले वृद्धि गरेको रकम हो। नत्र मृत्युदण्ड दिने व्यक्तिलाई १० रुपियाँ पारिश्रमिक दिइन्थ्यो। २५० सुरक्षाकर्मीको घेरामा हरबखत रहेर चार वर्ष जेल बिताएका कसाबका लागि यति ठूलो खर्च गर्नुमा भारतको सशक्त र स्वतन्त्र न्याय प्रक्रियाको भूमिका रह्यो। भारतभित्र लामो न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेरै उनी सजायका भागिदार भए।
गोपनीयता र आलोचना
२२ नोभेम्बरको बिहान साढे ७ बजे पुणेस्थित यरवादा जेलमा मृत्युदण्ड दिइएको सूचना औपचारिकरुपमा महाराष्ट्र राज्य सरकारबाट सार्वजनिक भएको थियो। मृत्युदण्डको सजायको पूर्व सूचनाबारे भारतीय मिडियाले सुइँकोसम्म पाएनन्। कसाबको न्यायिक कारबाही प्रक्रियाको पछाडि दौडिएका पत्रकारहरू मृत्युदण्ड भएपछि मात्रको समाचार पस्कन सफल भए। यसले भारतमा सूचनाको हकबारे बहस चर्कोरुपमा उठेको छ। आफ्नो देशविरुद्ध आतंकवादी हमलामा संलग्न भएर दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको सूचना आमजनतालाई लुकाइएकोमा भारत सरकारको आलोचना गर्नेहरू देखापरेका छन्। आलोचकको मुख थुन्न गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेले कँग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई समेत मृत्युदण्ड दिन लागिएको जानकारी नदिइएको दाबी गरेका छन्। एकाथरीले लोकतान्त्रिक देश भएकाले भारतले आतंकवादी नै भए पनि सार्वजनिकरुपमा झुण्ड्याउन नसक्ने व्यंग्य गरेका छन्।
कट्टर इस्लामिक देश साउदी अरेयिबा, कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था रहेको चीनदेखि उदार शासन व्यवस्था रहेको अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा मृत्युदण्डको व्यवस्था रहनु विचारणीय छ। ती देशमा दिइने मृत्युदण्ड अधिकारवादी संघ/संस्था र समुदायबाट आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ। कसाबको मृत्युदण्ड त्यसको निरन्तरता भए पनि बढी प्राथमिकतामा परेको छ। भारतीय कानुनअनुसार झुण्ड्याइएका कसाब समाप्त दण्डित भएसँगै भारतभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मृत्युदण्डविरुद्धको आवाजले ऊर्जा पायो। तत्काल भारतमा मृत्युदण्डको सजाय हटिहाल्ने छाँट त छैन तर त्यसतर्फ गति बढ्ने संकेतहरू देखापरेको छ। मृत्युदण्ड सजायबारे पुनर्विचारको आवश्यकतामा भारतका गृहमन्त्रीले मुखै फोरे। आतंकवादी होस् या अपराधी नै किन नहोस् एक्काइसौं शताब्दीको विश्वले कानुनी दायराभित्र ल्याएर जेलमा राखी सुधार्ने प्रणालीको विकास गर्दै लगेको छ। सभ्य समाजमा निर्दयी सजाय सुहाउँदैन। निर्दयी बन्नेलाई निर्दयी नै सजाय दिनु न्यायको मर्मसमेत होइन। मृत्युदण्डको व्यवस्था संसारबाटै हट्नु अनिवार्य छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०६९ २३:०६ आइतबार