नेपालमा महिलाहरु हमेशा अति हेपिएका र विभेदमा परेका समुदाय हुन्। नेपालमा घरको चलअचल सम्पत्ति पैदा गर्नमा पुरुषको भन्दा महिलाको योगदान ज्यादा रहने गरेको छ तर त्यसको स्वामित्वमा भने पुरुपको हिस्सा अति ज्यादा रहने गरेको छ। हरेक राजनीतिक जनआन्दोलनमा पुरुषको जति योगदान छ, नेपाली महिलाको पनि त्योभन्दा कम्ता योगदान छैन तर राजनीतिको नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा र शासन प्रशासन चलाउने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति र प्रतिनिधित्व उसको जनसंख्याको अनुपातभन्दा निकै कम रहने गरेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा महिला पुरुषको सापेक्षता पाँचमा एक पनि छैन।
२०६८ सालको नेपालको ताजा जनगणनाले महिलाका सम्बन्धमा कैयन् नयाँ उत्साहजनक तथ्य उजागर गरेको छ। देशको कुल जनसंख्यामा महिला पुरुषभन्दा ३ प्रतिशत ज्यादा रहेको देखिएका छन्। कुल जनसंख्यामा महिला ५१.५ प्रतिशत र पुरुष ४८.५ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ। महिला साक्षरता दर दश वर्षअघि ४२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ। गत एक दशकमा पुरुष साक्षरता दर १० प्रतिशतले बढेको छ भने महिला साक्षरता दर १५ प्रतिशतले।
एक दशकअघि हरेक एघार जनामा एक जना महिलाको नाममा मात्र घरजग्गा थियो भने अहिले हरेक पाँचमा एक नेपाली महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व रहेको स्थिति छ। यसअघि ९ प्रतिशत नेपाली महिलाहरुको नाममा मात्र घरजग्गाको स्वामित्व रहेको देखिएकामा अहिले त्यो अनुपात दोब्बरभन्दा ज्यादा बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ। यसले अचल सम्पत्तिमा नेपाली महिलाको स्वामित्व उल्लेखनीय ढंगले बढेको देखाएको छ। महिला घरमुली रहेको परिवार संख्या पनि २०५८ सालमा १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २०६८ सालमा २६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले नेपाली समाजमा महिलाले घर परिवारको मुलीका रूपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको तथ्य उद्घाटित गरेको छ।
पछिल्ला उपलब्धि
नेपाली महिला अझै पुरुषसरह हुन नसके पनि जनआन्दोलन २०६३ पछि उसले हासिल गरेका उपलब्धि सामान्य छैनन्। यो कुरा जनआन्दोलन २०६३ बाट पुनर्स्थापित संसदले राज्य संरचनामा महिला सहभागिताबारे गरेको ऐतिहासिक घोषणाका कारण सम्भव हुन गएको हो। त्यो घोषणामा राज्यका सबै संयन्त्रमा महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित हुने उल्लेख थियो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीतर्फ ५० प्रतिशत स्थानको बाध्यकारी ग्यारेण्टी गर्योि। परिणामस्वरुप संविधान सभामा कुल निर्वाचित सभासद्मध्ये ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए। कुल ६०१ सभासदमध्ये महिला सभासद १९७ जना चुनिए, जुन गौरवयोग्य कुरो हो। विश्वको सबैभन्दा विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिला सभासद् १७ प्रतिशत मात्र छन् जुन नेपालको भन्दा लगभग आधा हो।
लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि महिला सभासद् २२ प्रतिशतमात्र छन्, जुन नेपालको भन्दा एक तिहाई कम हो। एसियामा आर्थिक महाशक्तिका रूपमा प्रकट भइरहेको चीनमा २१ प्रतिशत सभासद् महिला छन्, जुन नेपालको भन्दा धेरै कम हो र अर्को महाशक्ति भारतमा महिला सभासद् ११ प्रतिशतमात्र छन्, जुन नेपालको भन्दा तीनगुणा थोरै हो। यसबीच नेपाली महिलाले अन्तरिम संविधान २०६३ मा र त्यसपछिका ऐन र नियमावलीमा भएका संशोधनमार्फत् हासिल गरेका अन्य उपलब्धि पनि धेरै महŒवपूर्ण छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० ले पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह छोरीलाई पनि समान अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले छोरीलाई छोरासरह समान हक र हैसियत दिएको छ। यतिमात्र होइन, संविधानको त्यही धाराले सन्तान पाउने कि नपाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नेे प्रजनन्सम्बन्धी एकलौटी हक महिलालाई दिएको छ। महिलालाई महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। महिलामाथि कुनै हिंसा गर्न नपाउने कुरा पनि त्यसले सुनिश्चित गरेको छ। अन्तरिम संविधानले आमाको नामबाट पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। महिलाहरुलेे पछिल्लो समयमा हासिल गरेका यी शानदार उपलब्धि हुन्। तर व्यवहारमा भने महिलाले यी उपलब्धि प्रयोगमा अहिले पनि थुप्रै बाधा अड्चन सामना गरिरहेछन्। परन्तु संविधानमा नै किटेर लेखिएपछि कानुनी लडाइँ लड्न सजिलो भने भएको छ।
यसपछि राज्ययन्त्रमा महिला समावेशिता र आरक्षण सम्बन्धमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नेपालमा हुन थालेको छ। निजामती सेवा ऐनमा संशोधन, २०६४ यसमध्ये एक हो। यसबाट निजामती प्रशासनमा खुला प्रतिस्पर्धाका कुल १०० सिटमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्ट्याइने भएको छ र महिला समावेशिताका लागि त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत आरक्षित हुने भएको छ। त्यस्तैगरी प्रहरी नियमावलीमा संशोधन, २०६४ बाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका खुला प्रतिस्पर्धाका कुल १०० सिटमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षण र समावेशिताका लागि, त्यसमध्ये २० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित भएको छ। नेपाली सेनामा पनि त्यही आरक्षण र समावेशिताको कानुनी व्यवस्था भएको छ।
यसको परिणामस्वरुप प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय सेना, सर्वोच्च कार्यकारिणी मन्त्री परिषद्मा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्वमा क्रमबद्ध र उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनामा महिला समावेशितामा वृद्धि भएको छ। अहिले नेपाल प्रहरीमा महिला ६ प्रतिशत छन्। प्रहरी डिआइजीमा समेत महिला पार्वती थापा पुग्न सफल भएकी छिन्। सशस्त्र प्रहरीमा अहिले महिला प्रहरी ३ प्रतिशत छन्। नेपाली सेनामा अहिले महिला सैनिक १ प्रतिशत छन्, जुन यसअघि नगण्य थियो। सेनामा प्रथम श्रेणिको अधिकृत तहमा ४ महिला, दोस्रो श्रेणिको अधिकृत तहमा ४४ महिला र तेस्रो श्रेणिको अधिकृत तहमा १८७ महिला पुग्न सफल भएका छन्। मन्त्री परिषद्मा महिला सहभागितामा वृद्धि भएको छ। यसअघिको ४९ जनाको जम्बो मन्त्री परिषद्मा ८ जना महिला मन्त्री थिए अर्थात् १६ प्रतिशत महिला मन्त्री थिए।
निजामती सेवामा पनि महिला समावेशिता बढेको छ। २०६२ सालमा निजामती सेवामा महिला जम्मा ८ प्रतिशत थिए। २०६७ सालमा महिला सहभागिता १३ प्रतिशत हुन पुगेको छ। २०६२ सालसम्म नीति निर्णय गर्ने सचिव तहमा महिला शून्य थिए। २०६७ सालमा पुग्दा सचिव तहमा २ जना महिला पुग्न सफल भए : सुधा शर्मा र बृन्दा हाडा, जो अहिले राजीनामा दिएर निवृत्त भएका छन्। सहसचिव तहमा महिला १३ जना अर्थात् ३ प्रतिशत हुन सकेको छ। यसबीच सर्वोच्च अदालतमा महिला समावेशितामा पनि वृद्धि भएको छ। २०६२ सालसम्म सर्वोच्चमा महिला न्यायाधीश शून्य थिए भने अहिले एक जना न्यायाधीश छन् : सुशीला कार्की। यी सबै हुनपर्नेभन्दा धेरै कम प्रतिनिधित्व हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तापनि आधा दशकमा राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहमा ३ देखि ५ प्रतिशत वृद्धि राम्रो प्रगतिको संकेत हो।
नयाँ संविधानमा महिला
विषयगत समितिले बनाएको नयाँ संविधानको मस्यौदामा महिलाका लागि धेरै नै परिवर्तनकारी प्रावधान राख्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो पटक राज्ययन्त्रको हरेक अंगमा महिलाहरु समानुपातिकरूपमा समावेश हुनसक्ने नयाँ संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ : अर्थात अब ३३ प्रतिशत होइन, ५१.५ प्रतिशत महिला हुने नयाँ व्यवस्था भएको छ। अब नयाँ संवैधानिक सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ : यदि मन्त्री परिषद, व्यवस्थापिका र राज्यको सर्वोच्च पदाधिकारी एउटा लिंगको भएमा विपरीत लिंगको व्यक्ति दोस्रो पदाधिकारी हुनेछ। अर्थात् पुरुष प्रधानमन्त्री भएमा उपप्रधानमन्त्री अनिवार्यरुपमा महिला हुनेछ। महिला प्रम भएमा पुरुष उपप्रम हुनेछ। यही कुरा राष्ट्रपति र सभामुखको हकमा पनि लागु हुनेछ। यो व्यवस्थाले शासन, प्रशासन तथा समग्र राज्यको नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वको स्थितिमा आमुल अन्तर ल्याउनेछ।
त्यसमा गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि युगान्तकारीखालको छ। अब पैतृक सम्पत्तिमात्र होइन, सम्पूर्ण पारिवारिक सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा महिला पुरुषको बरोबरी हक हुनेछ। छोरा-छोरीमात्र होइन, तेस्रो लिंगी सन्तानको पनि सम्पत्तिमा बरोबर हक हुनेछ। सम्पत्तिसम्बन्धी यो व्यवस्था व्यवहारमा राम्ररी लागु भयो भने पहिलो पटक नेपाली महिलाको हक र हैसियत आर्थिक र सामाजिकरुपमा समान हुनेछ। मस्यौदामा म्ाहिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को धेरै महŒवपूर्ण कुरो, सामाजिक न्यायको मौलिक हकमा सामाजिकरूपले पछि परेका महिलाले हरेक राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक पाउने भएका छन्। यो विशेष अधिकार र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको प्रष्ट परिभाषा हुनसकेमा महिलाका लागि यो ज्यादै महŒवपूर्ण अधिकार हुनेछ।
त्यसो भनेर नयाँ संविधानको मस्यौदामा दोषहरु प्रशस्त मात्रामा नभएको होइन। त्यसमा न्ाागरिकताको सम्बन्धमा पहिलेभन्दा प्रतिगामी व्यवस्था छ। बाबु वा आमामध्ये एकको नामबाट छोराछोरी वा सन्तानले नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएकामा त्यो व्यवस्था नयाँ मस्यौदामा बदलेर 'बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हट्न जानेछ। विदेशीसँग बिहा गर्ने नेपाली पुरुष र महिलाका लागि समान व्यवस्था गरिएको छैन, 'पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेमा तुरुन्त नागरिकता पाउनेछ तर महिलाले विदेशी पुरुषसित बिहे गरेमा १५ वर्ष कुर्नुपर्ने' भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ, जुन हट्नुपर्छ।
उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी र विकासका कुनै पनि अवसरमा २० वर्षसम्म महिलाका लागि आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन। जे/जति संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको प्रभावकारी र छिटोछरितो कार्यान्वयनको ग्यारेण्टीका लागि संसदीय लोकपाल (ओम्बुड्स्म्यान)को व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। यी दोष हटाउनका लागि सारा नेपाली र महिला अगुवाले सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ। तर संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाएमा र पहिलेको संविधान सभाका उपलब्धि अब निर्वाचित हुने संविधान सभामा पनि सुनिश्चित गरिएमा मात्र यी अधिकार नेपाली महिलाले प्राप्त गर्नेछन्। नत्र उनीहरुको हात शून्य हुनेछ।
प्रकाशित: १ पुस २०६९ २२:५२ आइतबार