नेपालको तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था राज्य शासनका हिसावले सुधारिएको फासिस्ट व्यवस्था थियो। सुधारिएको फासिस्ट व्यवस्था यस अर्थमा कि पञ्चायती व्यवस्थाले फासिस्ट सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेर अंगिकार गरेको थियो। फासिस्ट व्यवस्थाका मुख्य सिद्धान्त निर्दलीयता, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, मध्यमार्ग, वर्ग समन्वय, मिश्रित अर्थतन्त्र, धर्म सापेक्षता आदि हुन्। लोकतन्त्रको जगलाई तलैबाट मजबुत बनाउने नाराका साथ निर्दलीयताको परिपाटी कायम गर्दै पञ्चायती व्यवस्था सूत्रपात गरिएको थियो। निर्दलीयतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दल र दलीय राजनीति निषेध गरियो। नेपाली राष्ट्रवादको नाममा एकल जातीय राष्ट्र राज्य निर्माण कार्यको आरम्भ हस्तक्षेपकारी ढंगले गरियो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आचारविचार दमन गरियो। एउटा भाषा, एउटा भेष नीति अवलम्बन गरियो। अधिनायकवादी राज्य सञ्चालनका लागि राजा सर्वेसर्वा र संविधानभन्दा माथि भए। मध्यमार्गको नाममा लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी (कांग्रेस-कम्युनिस्ट) लाई अराष्ट्रिय तŒव घोषणा गरियो। वर्ग समन्वयको नीति कार्यक्रमका लागि अनेक किसिमका वर्गीय संगठनको व्यवस्था मिलाई तिनलाई क्रियाशील गरियो। शोषणरहित समाजको परिकल्पना र सो समाज प्राप्तिका लागि वर्ग समन्वयको नीति अख्तियार गर्ने नारा व्यापक गरियो। मिश्रित अर्थतन्त्रको हिसावकिताव मिलाउन भूमि सुधार नीति र कार्यक्रम लागु गरियो। 'एकमात्र हिन्दु राष्ट्र' हुनुलाई विशेष गर्वको विषय बनाइयो। यसरी देशको हावापानी र माटो सुहाउँदो भन्दै पञ्चायती प्रजातन्त्रको जामा लगाएर सुधारिएको फासिस्टवादी शासन व्यवस्था लागु भयो।
तीस वर्षे पञ्चायती शासनको कालखण्ड र त्यसपछिको राजनीतिक आन्दोलन तथा संघर्षमा हजारौंको बलिदान भयो। विभिन्न चरणका आन्दोलन र संघर्षको फलस्वरुप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्रको नयाँ सिलसिला चलिरहेको छ। परन्तु, तीस वर्षे पञ्चायती शासनकाल अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको नाममा भएको आजसम्मको शासन व्यवस्थाबाट पनि ऐतिहासिकरुपमा सीमान्तकृत नागरिकको हैसियतमा ताŒिवक फरक आउन सकेको छैन। मानवीय मूल्य, मर्यादित सहअस्तित्व र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित जल्दाबल्दा अनेकन् मुद्दा गाँजिएर मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ अहिले। यस्तो बेला समस्याको गाँठो कहाँ छ भन्ने यकिन गरेर त्यसको सही परिभाषा गर्नु जरुरी छ। समस्या परिभाषित भइसकेपछि त्यसको उपयुक्त उपचारका योजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। तर नेताका सोच र चिन्तन त्यसतर्फ देखिँदैन। सयभन्दा बढी जाति तथा भाषी भएको यो मुलुकमा अहिलेसम्म एकल जातीय प्रभुत्व यथावत् छ। एकल जातीय प्रभुत्वका कारण सिर्जित समस्यामूलक परिस्थितिलाई उचित सम्बोधन गर्नेतर्फ कदम चाल्ने सोच नेताहरुमा भएको बुझिँदैन। बरु त्यो प्रभुत्व यथावत् राख्ने हरतरहको हथकण्डा प्रयोग भइआएका छन्। किनाराका जाति समुदाय किनारामै रहून् भन्ने नीति र व्यवहार कायम छ। राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई निष्त्रि्कय बनाएर संविधान सभाकै अवसान हुनु यसको प्रमाण हो। अवसानको त्यो घटनाबाट सिर्जित अहिलेको राजनीतिक तनावका कारण ठूला भनिने दलमा हलचल पैदा भइसकेको छ। यो हलचलको एउटा उपजका रुपमा सीमान्तकृत जाति र समुदायका राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताले पहिचानको सवाललाई लिएर पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ।
प्रभुत्ववाला नेताहरुको मनपरीतन्त्रसँग असहमत हुँदै पार्टी परित्याग गर्ने सीमान्तकृत जाति/समुदायका नेता/कार्यकर्तालाई पञ्चायती शैलीमा घोचपेच गर्ने, गाली चुट्किलाले होच्याउनेसम्मको तहमा प्रभुत्ववाला नेता ओर्लेका छन्। हात नचाउँदै, घाँटी फुलाउँदै, आँखा चिम्चिम्याएर चुट्किला र गालीगलौजमा उत्रँदैमा त्यसले प्रभाव जमाउन सक्ला? त्यसले त बरु ब्याकफायर निम्त्याउला। त्यतिका वर्षसम्म रगत पसिना बगाएर, भोकतिर्खा नभनी, घरपरिवार त्यागेर, ज्यान हत्केलामा राखेर, दिनरात पार्टी काममा खटेर जीवन समर्पित गरेका मानिसलाई तल्लो स्तरमा ओर्लेर अर्थ न सारका उट्पट्याङ संवाद बोलेर अपमान थोपर्न स्वर, शब्द र मुखमुद्रा जोडदार तन्काउँछन् प्रभुत्ववाला नेताहरु। कस्तो कृतघ्नता? आजको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा मुलुकलाई नै प्रभावित पार्नेगरी ऐतिहासिकरुपले सीमान्तकृत जाति/समुदायले उठाएका मुद्दालाई के/कसरी उपयुक्त सम्बोधन गर्ने त्यसतर्फ कुनै स्वर र शब्द निस्कन सक्दैनन् ती नेताका मुखबाट। उठेका मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै ठोस विचार र स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सक्दैनन्। अनि चलचित्रको सस्तो संवाद शैलीमा हिजोसम्म सँगै लड्ने सहयोद्धालाई अर्थ न सारका चुट्किलाले होच्याउने धृष्टता गर्दै मञ्चमा कुर्लिन्छन्। यो कस्तो पाखण्ड?
सिंगो जीवन पार्टीमा समर्पित गरी सीमान्तकृत नेता/कार्यकर्ताले पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई स्मरण र मूल्यांकन गर्दै उनीहरुप्रति उचित सम्मान जनाउनु त कता हो कता, उल्टै उनीहरुलाई अनेक वस्तुसँग अर्थहीन उट्पट्याङ तुलना गर्दै गालीगलौजको भाषण ठोक्छन्। पार्टी परित्याग गर्ने ती नेता/कार्यकर्ताले अहिलेसम्म पार्टीप्रति देखाएको निष्ठा र त्यागका लागि उनीहरुलाई जस र धन्यवाद दिनका लागि दुई शब्द निकाल्न सक्दैनन्। अलग हुनुको दुःख व्यक्त गर्न दुई शब्द छैन। कस्तो दरिद्रता? पार्टी परित्याग गर्ने ती नेता/कार्यकर्ताको हैसियत आफू र आफ्नो पार्टीले बनाएको भनेर प्रभुत्ववाला नेताहरु राजनीतिक जमिनदारीको शैलीमा ठाटबाठका साथ सार्वजनिक उद्घोष गर्छन्। अनि चलचित्रको खलपात्रले झैं शारीरिक हाउभाउका साथ सन्देशविनाको सस्तो संवाद बोल्दै हिजोका सहयोद्धाको अपमान गर्ने कोसीस गर्छन्। कस्तो तुच्छता? सालिनता र भद्रताको कुनै भाषा हुँदैन राजनीतिक मञ्चको भाषणमा?
पञ्चहरु सुधारिएका फासिस्ट थिए। फरक मतप्रति तिनमा शून्य सहनशीलता थियो। 'अराष्ट्रिय तŒव' र 'साम्प्रदायिक तŒव' उनीहरुका ओठका प्रिय शब्द थिए। सुधारिएको फासिस्ट व्यवस्थामा त्यो स्वाभाविक थियो। विडम्बना, अग्रगमनवादी र लोकतन्त्रवादी कहलिएका ठूला पार्टी भनिने र तिनका नेतामा चाहिँ कसरी उग्र असहनशीलता बढेर आयो? देशको यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा अग्रगमनको भाषण गर्ने र लोकतन्त्रको माला जप्ने पार्टीका नेताहरु पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। यी नेताहरुले नेपाल विविधताले युक्त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भने पनि जातीय पहिचानको विरोध गरिरहेका छन्। बहुदल र बहुलवाद माने पनि फरक मतलाई शत्रुझैं गाली र निन्दा गर्छन्। लोकतन्त्र र उदारताको नारा उराल्ने ती नेताले आफूलाई चित्त बुझेन भने बहुमतलाई लोपारिदिन्छन्। आफूलाई रुचिकर भएन भने नीतिगत निर्णय पनि लत्याइदिन्छन्।
त्यसकारण, भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेताहरुमा पञ्चायती अहंकार सवार छ। उनीहरुमा उपयुक्त राजनीतिक चिन्तन कमी छ। उनीहरुको संस्कारमा दोष र खोट छ। चिन्तनमा समृद्धि ल्याउन, दोष र खोट न्युनीकरण गर्न नसकेसम्म मुलुकले पार पाउने सम्भावना देखिँदैन। नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कौशलको धेरै आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक शिष्टाचार, आपसी सम्मान र वैचारिक सहनशीलताको धेरै महŒव रहन्छ। अल्बानिया, अर्मेनिया, जापान जस्तो एउटै जातिको जनसंख्या ९८ प्रतिशत भएको वा चीन जस्तो ९२ प्रतिशत एकल जातीय जनसंख्या भएको स्थिति हाम्रो मुलुकको छैन। एकल राष्ट्र राज्य भएर पनि उनीहरुमा पहिचान र आपसी सम्मान उच्चस्तरमा पाइन्छ। सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको जाति भनेको १५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहेको नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने आपसी सम्मान र पहिचान दिने तत्परता छैन। कस्तो संकीर्णता!
मुलुकमा सबै जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्रका नागरिक फुल्न र फल्न सक्नेे वातावरणको निर्माण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यो वातावरणमा उनीहरुको प्रतिभा, विशेषता र सम्भाव्यता प्रकट हुन सकोस्। ती प्रतिभा र विशेषताले स्थान पाउन्। नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायको सार्थकता भन्नु नै यो हो। यो भएन भने समाज निसासिन्छ। निसासिएपछि द्वन्द्वको सिलसिला देखा पर्छ। त्यसबेला ठाडो वर्गीय द्वन्द्वभन्दा तेर्सो जातीय द्वन्द्वको सिलसिला बढी तेजिलो भएर देखा पर्नेछ। त्यसलाई नेताका पञ्चायती अहंकारले थाम्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, जसलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०६९ २२:५९ शनिबार