निजी क्षेत्रबाट ऋण लिने परम्परा जापानमा सन् १९९० को सुरूवात्बाट नै भएको देखिन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले भने सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि मात्र सुरू गरेका हुन्। जापानको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका र धेरै युरोपियन मुलुकको हकमा १०० प्रतिशत भन्दा कम छ। तर अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहेको खण्डमा भने धेरै युरोपियन मुलुकको सरकारी ऋण केही वर्षमै १०० प्रतिशत नाघ्नेछ।
ओइसिडी मुलुकहरूको बढ्दो ऋण संकटले ऋण व्यवस्थापनको प्रश्न यी मुलुकमा पेचिलोरूपले उठ्न थालेको छ। यस सन्दर्भमा ऋण व्यवस्थापनमा केही नीतिगत प्रयास छलफलका रूपमा अगाडि आएका छन्। पहिलो त शास्त्रीय चिन्तनअनुसार सरकारी खर्च घटाउने र बचत बढाउने प्रयास पर्छन्। हाल युरोजोन समस्याबाट बढी प्रभावित मुलुकहरू स्पेन, पोर्चुगल, इटाली, र ग्रीसले यही नीति अवलम्वन गरेका छन्। तर हालका वर्षमा यो प्रयास त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन किनभने यसले बजारमा वस्तु र सेवाको मागलाई कमजोर पार्छ। यसले सरकारी आयलाई पनि घटाउन सक्ने हुनाले अन्ततोगत्वा दीर्घकालमा सरकारी ऋण झनै बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यी प्रयाससँगै यी मुलुकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि सन् २०१३ र २०१४ मा वार्षिक सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा ननाघ्ने र यसलाई सन् २०१७ सम्ममा ०.५ प्रतिशतमा झार्ने नीति लिएका छन्। तर यी नीतिले दीर्घकालमा घरायसी माग र लगानी धेरै तल झार्न सक्छन्; त्यसभन्दा अगावै सरकारी खर्च र बचतसम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन गर्नु जरूरी हुन्छ। अझ महŒवपूर्ण कुरा त यस नीति लामो समयसम्म कायम रहेमा घट्दो आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो बेरोजगारीका समस्या स्वाभाविकरूपले आउँछन्। परिणामस्वरूप सरकारी राजस्वमा कमी आई ऋण समस्या झन चर्कन सक्छ र आर्थिक मन्दी पनि फर्कन सक्छ। हालका यी नीति कायम रहेको खण्डमा नाटिक्सिस नामक एक अमेरिकी संस्थाले गरेको प्रक्षेपणअनुसार इटाली, स्पेन र पोर्चुगलमा सन् २०१२ मा आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः दुई, तीन र छ प्रतिशतले घट्नेछ।
बचत र सरकारी खर्च नीतिमार्फत् सम्बोधन गरिने ऋण समस्या समाधानको यात्रा अत्यन्त लामो र पीडादायक हुने भएकाले जापानले कर नीतिमा जोड दिएको छ। अनेकौं घरेलु विरोधका बाबजूद जापानी प्रधानमन्त्री योसुहिको नोडा मूल्य अभिवृद्दि कर (भ्याट) को दर हालको ५ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने तर सरकारी खर्च भने नघटाउने अभियानमा लागेका छन्, जुन विवादले गर्दा डेमोक्रेटिक पार्टी विभाजितसम्म हुन पुग्यो। तर, प्रतिव्यक्ति आय उच्च रहेको र गरिबीको रेखामुनि अत्यन्त न्युन जनसंख्या रहेकाले यो कर नीति एक राजनीतिक मुद्दा भए पनि आर्थिकरूपले व्यावहारिक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अन्य समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अत्यन्त सन्तुलित रहेकाले करका दरहरूको समायोजनले नै ऋण नीति तय गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
ऋण समस्याको दीगो समाधानको अर्को उपाय भनेको अल्पकालीन ब्याज दरलाई कुल आर्थिक वृद्धि दरभन्दा कम राख्नु हो, जसले गर्दा विस्तारैसँग अर्थतन्त्रको आयतनको अनुपातमा ऋणको भार कम हुँदै जान्छ। यसमा मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनु जरुरी छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी र फ्रान्सले हाल यही अल्पकालीन ब्याज नीति अवलम्बन गरेका छन्, जहाँ आन्तरिक बचत उच्च छ र केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋण पत्रहरू खरिद गरेर ब्याज दरलाई तल धकेल्छ। तर, यस नीतिका पनि केही जोखिम नभएका होइनन्। त्यसमा पनि खासगरी वैदेशिक लगानी उच्च रहेका र विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयासरत् मुलुकमा यो नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन, जहाँ यस अल्पकालीन ब्याज नीतिले पुँजी पलायनको समस्या देखा पार्न सक्छ।
हाल आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कम, बढ्दो बेरोजगारी र उच्च ऋण समस्या रही आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका मुलुक स्पेन र इटालीले भने ब्याज दरलाई यथास्थितिमा राखेर ऋणको संरचनात्मक सुधारको बाटोमा लागेका छन्, जुन ग्रीसमा परीक्षणका क्रममा छ। यस संरचनात्मक सुधारको सोचअनुसार नयाँ ऋण दाता राष्ट्र र समूहको सहमतिमा नयाँ र बढी प्रतिफलयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी हुन्छ र पुराना ऋणमोचन कार्यक्रममा उपयोग हुँदैनन्। यो नीतिअन्तर्गत केही पुराना ऋण खराब ऋणमा परिवर्तन हुँदै जान्छन् भने नयाँ ऋण दाताहरूमा विश्वासको सञ्चार हुँदै जान्छ र केही वर्षपछि आर्थिक स्वास्थ्य सवल बनेर आउँछ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि ऋण समस्या विस्तारै बढ्दो छ। बाह्य र आन्तरिक दुवै ऋण समेट्ने हो भने यस क्षेत्रका मुलुकमध्ये श्रीलंकामा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत नाघेको छ भने भारत र पाकिस्तानको हकमा ८० देखि ९० प्रतिशत, नेपालको करिब ५५ प्रतिशत र बंगलादेशको ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। यस क्षेत्रमा निरन्तरको अनुत्पादक सरकारी बजेट घाटा ऋण समस्याको प्रमुख कारण बनेको छ। यसका साथै करिब ५० करोड गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एसियाले विकास खर्चमा प्रभावकारिता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र करका दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोग (इस्क्याप) ले सुझाएको छ।
दक्षिण एसियामा बढ्दो ऋण समस्याका पछाडि गैरआर्थिक कारण पनि छन्। भारत र पाकिस्तान विश्वमा ठूलो सैनिक संरचना भएका मुलुकमा पर्छन्, त्यसैले गर्दा सुरक्षा खर्च अत्यन्त बढी छ। यसका साथै आणविक विकास र होडबाजीले पनि सरकारी खर्च प्रत्युत्पादक भएको छ। दक्षिण एसिया विश्वमै निरन्तररूपले सुरक्षा खर्च बढिरहेको क्षेत्र हो। प्रौढ जनसंख्याको झण्डै दुई तिहाई निरक्षर रहेको पाकिस्तानको सुरक्षा खर्च शिक्षामा हुने खर्चभन्दा बढी छ।
दक्षिण एशियामा बढ्दो ऋण समस्यालाई दीर्घकालीनरूपले समाधान गर्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू खोजी गर्ने उद्देश्यले सन २००८ मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा एक सम्मेलन आयोजना गरियो। खासगरी यस क्षेत्रमा सरकारी खर्चको व्यवस्थापन अत्यन्त फितलो रहेको, विकास प्रशासन कमजोर रहेको, धेरै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अभाव रहेको जसले गर्दा सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेको तथ्यहरू औंल्याइयो। यसका साथै प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूमा समुदायको कमजोर नियन्त्रणले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको र सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व न्युन देखियो। त्यसपछिका वर्षमा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा सार्वजनिक ऋण र त्यसको व्यवस्थापनमा केही अपवादबाहेक कुनै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। केवल भारतको सवालमा मात्रै हालको उच्च आर्थिक वृद्धि दर दीगो रहेमा र हालको वित्तीय अनुशासन पनि कायम रहेको खण्डमा पाँच वर्षमा सरकारी ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा झण्डै दश प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ। तर अन्य मुलुकको हकमा भने भरोसालाग्दो उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन।
सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूले बढ्दो सरकारी खर्च र खासगरी बजेट घाटामा कमी ल्याउनुपर्ने र सरकारी ऋण खास खास क्षेत्रहरूमा जानुपर्ने आवश्यकता इस्क्यापले औँल्याएको छ, ती क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र आवास हुन्, जहाँ सार्वजनिक खर्चको प्रतिफल उच्च र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। झण्डै पचास करोड जति गरिब जनसंख्याको बसोबास रहेको र विश्वको सबैभन्दा बढी निरक्षरहरूको संख्या केन्द्रित रहेको यस क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको समुचित व्यवस्थापन हुनु मानवीय दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०६९ ०१:५२ मंगलबार