संविधान सभाको अन्तिम समयमा आएर नेताहरुले प्रदेश नामांकनको विषयमा एकल पहिचान र बहुपहिचानको निहुँ झिकेर टाङ अडाउने काम गरे। त्यो टाङ अहिलेसम्म यथावत् अडिइरहेको छ। आजका मितिसम्म देशको बागडोर एकहोरो हातमा लिएका जाति र उनीहरुको एकलौटी आधिपत्य रहेको भाषा र संस्कृतिले पहिचान माग्ने नाटक किन गर्नुपरेको हो? ती भाषा र संस्कृतिको आधिपत्यलाई सबैले स्वीकार गरिआएकै छन्। त्यसलाई कसैले चुनौती दिएकै छैनन्। संघीयताको वास्तविक मुद्दा त ऐतिहासिकरुपले अन्यायपूर्वक किनारामा पारिएका जाति समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने, उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने, राज्यमा तिनको पहुँच र प्रभाव सुनिश्चित गर्ने, तिनका भाषा संस्कृतिलाई राज्यमा समान हैसियत दिने, सबै वर्ग र जातिको राज्यमा समान सहभागिता र अस्तित्व कायम गर्ने विषय हो। जसको इतिहास राज्यशक्तिको आडबाट मेटियो, त्यो इतिहास पुनर्स्थापित गर्ने सवाल हो। नेपालमा संघीयताको औचित्य पनि यही कुराका लागि हो।
कतिपय प्रदेशको नामांकन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि लिम्बुवानको सवाललाई नै लिउँ। पञ्चायती व्यवस्था भर्खर सुरु भएका बेलासम्म पनि लिम्बुवान भनेरै सरकारी कागजातसमेतमा लेखिन्थ्यो। त्यसताका काठमाडौंलाई नेपाल भनिन्थ्यो (हुन त अहिलेसम्म पनि नेपाल भनेको काठमाडौंमात्रै हो जस्तो छ)। मुद्दा खेप्न नेपालसम्म जानुपर्ने भनेर हप्तौं लगाएर काठमाडौं धाउँथे लिम्बुवानका लिम्बु/गैरलिम्बु मुद्दावाल। यति कुरा जान्दाजान्दै पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सेजस्तो नक्कल पार्छन् हाम्रा नेताहरु। अनि, अहिले आएर नामांकन र सीमांकनमा बबाल उठाएर यत्रो जात्रा देखाइरहेका छन्। यो जात्रा हेर्नकै लागि नेपालीले पटकपटक त्यत्रो आन्दोलन गर्नुपरेको हो? यतिकै लागि हजारौंको बलिदान दिनुपरेको हो? विशालकाय समावेशी संविधान सभा केका लागि निर्माण गर्नुपरेको थियो? यस्तै रमिताका लागि?
पटक-पटक थप गरिएको संविधान सभाको चारवर्षे अवधिमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले सत्ताका लागि भएसम्मको आफ्नो ऊर्जा खर्च गरे। सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि पाएसम्मको समय खर्च गरे। दल र पक्ष/विपक्ष सांसदहरुको संख्या र समीकरण यथावत् स्थितिमा रहेका बेला पनि सत्र-सत्र पटकसम्म व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री पदको नजितिने निर्वाचन लडेर आफ्नो असली रुप र गाईजात्रा प्रदर्शन गरे। सत्ताका लागि सदनमा हात हालाहालसम्मको झगडामा उत्रिए। बैठक अवरोध र बहिस्कार त कति हो कति? तर संविधान बनाउने कामका लागि त्यस्तो बहादुरी के गरे? संविधान सभामा ती नेताले कति ऊर्जा खर्च गरे? कति समय खर्च गरे? बरु सभासदहरुलाई फाल्तु बनाएर बिनाकाम हल्लाइराखे। ती नेताले आफ्नो त्यो ऊर्जा र समय संविधान निर्माणका लागि त्यही हदमा त्यसरी नै कस्सिएर खर्च गर्न किन सकेनन्? सत्ताका लागि संसद सदस्यहरु परिचालन भएजस्तै संविधान निर्माणका लागि परिचालन किन भएन? सत्ताका लागि नेताहरु जति मरिमेटेर सक्रिय रहे, संविधान निर्माणका लागि त्यति नै सुस्ताएर निस्त्रि्कय भए। बाहिरबाहिरै होटल र रिसोर्टको मीठो मसिनो खाँदै हिँडे। स्वाँग रच्दै बाठा र जाली कुरा गरे। यसरी, नेताहरुले माछा देख्दा पानी हात, सर्प देख्दा पाखा हातको व्यवहार देखाए।
संविधान बनाउने बेलामा नेताहरुले आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधान सभाभन्दा माथिको हुँ जस्तो गरे। उनीहरूले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिबाट आएको सिफारिस मानेनन्। राज्य पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट आएको सुझाव पनि मानेनन्। संविधान सभाको विषयगत समितिबाट आएको सिफारिसलाई आधार मानेर प्रदेश नामाकरण छलफल नगरेर कसका सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने? संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट आएको सुझावसमेत अमान्य बनाएर कहाँबाट आएको सुझावचाहिँ मान्य हुनुपर्ने? संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको कामप्रति चित्त नबुझाएर कस्तो प्रक्रियाबाट भएमात्र चित्त बुझाउनुपर्ने? आफूले भनेअनुसार नभएसम्म संविधान नबन्ने हो भने संविधान सभा र संवैधानिक प्रक्रिया किन चाहियो?
संविधान सभाको अन्तिम समयतिर बहुसंख्यक सभासदले राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा आफ्नो अभिमत र राय जाहेर गरेका थिए। तर त्यसको पनि सुनुवाई भएन। बहुसंख्यक सभासदका अभिमतलाई कदर गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएर संविधान सभा नै ढाल्ने काम भयो। पहिचान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने सवालमात्रले पनि नेताहरुलाई ...एलर्जी' हुन्छ भने मुलुकमा शान्ति र सहअस्तित्व सम्भव होला? यसले आखिर द्वन्द्व सिर्जना गर्छ नै। यसको नतिजा मुलुक र जनताका लागि फेरि पनि दुःखदायी नै हुन्छ।
परिवर्तित जमाना र नवीन चेतनालाई नेताहरुले पचाउन किन नसकेका होलान्! दुनियाँमा ठूलठूला परिवर्तन भइसक्दा पनि हाम्रा नेता उही पुरानो चिन्तनको पोखरीमा फन्को मारिरहेका छन्। कतिपय नेता अझै पनि २०४७ सालको संविधानमा केही दफा र भाषा सच्याएपछि राम्रो संविधान बन्ने ठान्छन्। पाँच विकास क्षेत्र र चौध अञ्चलको लाइन र त्यसको मनसायअनुरुप प्रदेश नामांकन र सीमांकनको कुरा गर्छन्। संघीयतालाई प्रशासनिक सुगमताको अर्थमा सीमित राख्न खोज्छन्, जो संघीयताको सही अर्थ हुँदै होइन। एक अरब पैतीस करोड जनसंख्या र ९६ लाख स्क्वेयर किलोमिटर भौगोलिक क्षेत्र भएको चीनलाई संघीयता चाहिएको छैन तर असी लाख जनसंख्या र ४१ हजार स्क्वेयर किलोमिटर भौगोलिक क्षेत्र भएको स्वीजट्रलैण्डलाई संघीयता चाहिएको छ। यसकारण संघीयता भनेको प्रशासनिक सुगमताका लागि होइन। अनेक बठ्याइँ तेर्साएर नेताहरुले पहिचान र अधिकार निषेध गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ।
अहिले मुलुकमा अनेक सवाल पैदा भइरहेका छन्। प्रमुख भनिने दल अबको प्रधानमन्त्री को हुनेजस्ता विषयलाई अस्तित्वको सवालझैं ठानेर चर्काचर्की गरिरहेका छन्। एउटै दलभित्र पनि प्रधानमन्त्री म हुने र ऊ हुने भनेर गुट र उपगुट बनाएर दाउपेच खेलिरहेका छन्। अब त संसद पनि छैन। जनप्रतिनिधित्व कोसँग छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि रहेन। जनमत कसको पक्षमा कति छ भनेर मापन गर्ने कुनै आधार रहेन। अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई सूचीकृत भएका दलहरु सबै बराबर हैसियतको अवस्थामा छन्।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०६९ २३:५३ शनिबार