ओपेन्द्रबहादुर विरुद्ध नरेन्द्रजंग शाहको मुद्दामा 'न्यायिक निर्णय विवादको निप्टाराको साथै कसैको हक दायित्व निर्धारणका लागि गरिने हुनाले अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गर्ने अधिकार कानुनतः सर्वोच्च अदालतलाई समेत हुँदैन' भन्ने व्याख्या भएको छ। (ने.का.प.२०६८ अंक २ नि.नं.८५६५ पृष्ठ ३३२)।
रामदेव पन्त विरुद्ध नेपाल सहकारी भएको मुद्दामा 'मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउनु निजको दायित्व हुन जान्छ। सामान्यतः फैसलाबमोजिम भरी पाउने लाखौँको बिगोको माया मारी उल्टै सिधाखर्च दाखिला गरी पक्षलाई थुनामा राख्न व्यक्तिलाई रहर हुँदैन। यो अन्तिम उपायको रूपमा पक्षले अवलम्बन गर्ने मार्ग हो ' भन्ने व्याख्या भएको छ। (ने.का.प.२०६७ अंक ५ नि.नं.८३७७ पृष्ठ ८०८)
फैसला कार्यान्वयनको कानुनी संरचना
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३, २३क., २६, २७, ४२, ४३, ४५, ४६ नं., जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को परिच्छेद ११ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १३ ख मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छ। फैसला कार्यान्वयन गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखा रहेका छन् र तहसिलदारलाई सोको अन्तिम जिम्मेवारी दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको परिच्छेद १३ख.मा फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत एक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना गरिएको छ। फैसला बमोजिमको दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो सम्बन्धी लगत कम्प्युटर संजालमा समेत राखी केन्द्रीय अभिलेखालयको समेत काम गर्ने गरि स्थापित यो निर्देशनालयलाई नियम १०५च. मा विभिन्न अदालतको फैसला अनुसार लागेको दण्ड, जरीवाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसिल गर्ने र फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने एवं पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने, कैद, दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगोको अद्यावधिक लगत प्रकाशन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा असुल उपरको लागि लेखी पठाउने समेतका काम कर्तब्य तोकिएको छ। नियम १०५छ. मा दण्ड, जरीवाना, सरकारी बिगो, कैद असुल तहसिलका लागि प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गराउने समेतका अधिकार महानिर्देशकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियम १०५ज. मा दण्ड जरीवानाको लगतलाई केन्द्रीय कम्प्युटर सञ्जालमा आवद्ध गराई सरोकारवाला निकाय सम्म सूचना प्रवाह गर्ने समेतका काम केन्द्रीय लगत अभिलेख महाशाखाका निर्देशकको हुने व्यवस्था छ। अभिलेख महाशाखाबाट प्राप्त भएको दण्ड, जरीवाना, सरकारी बिगो र कैदको लगत विवरणअनुसारका व्यक्तिहरू पक्राउ गरी असुल तहसिल गराउने काम नियम १०५झ बमोजिम दण्ड जरिवाना तथा निर्णय आदेश कार्यान्वयन महाशाखाका निर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६७
अदालतले कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला गरेपछि सो फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवानाको लगत कसी सो फैसला तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, थुना वा कैदमा नबसेकालाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६७ को दफा १५१ र दफा १५३ मा गरिएको छ।
प्रस्तावित देवानी कार्यविधि संहिता, २०६७
यस संहिताको परिच्छेद २२ मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। फिराद पत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ भन्ने दफा ४४ मा कानुनी व्यवस्था छ। दफा २५२ मा चलन चलाउने, दफा २५३ मा दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने, दफा २५४ मा निखन्ने सम्बन्धी , दफा २५५ मा अंशबन्डा छुट्याउने र दफा २५६ मा बिगो भराउने कार्यविधि तोकिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनको स्थिति
न्यायपालिकाको दोस्रोे पञ्चवर्षीय योजनामा अदालतबाट अन्तिम भएका फैसलाको छ महीना भित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि व्यवहारमा त्यो चरितार्थ हुनसकेको पाइँँदैन।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको जानकारीअनुसार आ.व.२०६७/०६८ सम्म नेपालमा अदालतहरूका अन्तिम फैसलाले असुल हुनुपर्ने ठहर्याएको दण्ड जरिवाना ४ अर्व २६ करोड ७३ लाख २६ हजार ५३७ रूपैया असुल हुन बांकी रहेको छ। त्यसैगरी असुल हुनु पर्ने कैद ८८ हजार ९ सय ८३ बर्ष १ महीना २२ दिन असुल हुन बांकी रहेको देखिन्छ।
अदालतबाट करिब ७० हजार फौजदारी मुद्दामा भएका निर्णयहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको परिणाम एउटा मुद्दामा सालाखाला ४ जना संलग्न रहेको मान्ने हो भने कसुर अपराध गरेको ठहर भै सजाय भोग्न कारागारमा रहन पर्ने करिब २ लाख ८० हजार अपराधीहरू हाल समाजमा रहेको पक्का छ।
पहिचान गरिएका समस्या र समाधानका उपायहरू
सर्वश्व गर्ने, जायजात गर्ने काममा स्थानिय भद्र भलादमीको असहयोग, तहसिल शाखालाई साधन स्रोत र जनशक्ति युक्त बनाउनु पर्ने चुनौती सामना गरि रहेको अदालत कानुनी व्यवस्थामा समयानुकुल संशोधन नगरिदा आएका समस्याको समेत सामना गरी रहेको छ।
सजाय तोकी फैसला गर्दा कसुरदार हाजिर रहेको भए उसै बखत पक्री फैसलाले लागेको सजाय असुल गर्नुपर्ने दण्ड सजायको २३ नं. मा व्यवस्था छ। सजाय पाउने कसुरदार हाजिर नरहेको भए गिरफ्तार गर्न अड्डाबाटै सम्बन्धीत प्रहरी कार्यालयलाई आदेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अदालतको आदेशबमोजिम कसुरदारलाई पक्राउ गरी अदालतलाई फैसला कार्यान्वयन गर्नमा मद्दत गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तब्य नै हो। तथापि, सत्तरी हजार मुद्दामा कसुरदार ठहरेका करिब २ लाख ८० हजार अपराधीहरूबाट कैद र जरीवाना असुल गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतसँगै कसुरदारहरूको केन्द्रीकृत लगत समेत हालसम्म नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। तथापि, यो कार्यको निम्ति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना भएको छ र निर्देशनालय यस काममा कोसेढुंगा त हो नै। तर यसले अदालतका फैसलाले कसुरदार ठहरेकाहरूको नामावली सबैले हेर्नसक्ने गरी कम्प्युटर संजालमा आबद्ध गरी सहजै उपलब्ध गराउन समर्थ भएमा, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहीरूपमा अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गरी नियमावलीले दिएको जिम्मेवारी तदारुखताका साथ सम्पन्न गरेमात्र यसको औचित्य सिद्ध हुनेछ।
कैदको सजाय पाएका तर कारागार भित्र नबसेका व्यक्तिहरू अदालतमा या प्रहरी कार्यालयमा गए पनि त्यस्ता व्यक्तिबाट फैसलाले लागेको कैद, दण्ड जरीवाना असुल नगरिएका दृष्टान्त अदालतकोलागि मात्र नभएर नेपाल प्रहरीकोलागि समेत लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो। कसुरदारमा नै कारागारमा बस्ने चेत आउन पर्ने, आयो र आत्म समर्पण गरेमा पनि हाम्रा कारागारको कैदी बन्दी राख्ने जम्मा क्षमता ६ हजार ४०० जना रहेको छ। र त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी बन्दीलाई त राखिएकै छ। यतिका कसुरदार समाजमा सँगसाथ एकाकार रहे बसेबाट सिंगो राष्ट्र नै कारागार हुन गइरहेको संकेत हो यो। यसबाट दण्डहीनताको भयावह स्थिति मात्र झल्कँदैन, कसुरदार ठहरेकालाई ठेकिएको कैद र लागेको दण्ड जरिवाना असुल गर्ने पूर्वाधार पनि नहँुदा उक्त फैसलाहरू कागजी न्याय मात्र परिणत भएका छन्। परिणाम स्वरूप, अदालत प्रतिको जनआस्था नराम्रो संग प्रभावित हुने अवश्यंभावी छ। त्यसैले, अदालतबाट लागेको दण्ड, जरीवाना, कैद र सरकारी बिगो असुल उपर गर्न गराउनमात्र होइन, बिगो भराउने, चलन चलाउने, अंशबन्डा छुट्याउने काममा समेत मद्दत गर्न अदालतको आदेशमा परिचालित हुने न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था सबै जिल्ल्ाा अदालतको लागि आवश्यक छ।
अर्कातिर बिगो र चलन मुद्दामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय वस्तु वा मुद्दासँगको सम्बद्धता उल्लेख गरी नयाँ मुद्दा थप्दै कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्ने र दण्ड सजायको ६१ नं. तथा अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. को पटकपटकको प्रयोग पनि फैसला कार्यान्वयन ढिलो गराउने अश्त्र बन्न गएको छ।
पार्वती देवी पन्तको मुद्दामा 'हाम्रो कानुनी व्यवस्था खासगरी दण्ड सजायको ४२, ४३, ४५, ४६ नं. का व्यवस्थाको कारण जित्ने पक्षलाई फैसला कार्यान्वयन गरी पाउन कठोर र हार्ने पक्षलाई बाधा व्यवधान खडा गर्न सरल देखिन्छ। साधारणतया सुरुबाट उठान भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम हुन वर्षौँ लाग्ने र वषर्ौँ लगाएर वादी दाबी पुग्ने ठहर भएपछि भरी भराउ गर्न वषार्ँै लाग्ने गरेको, भरी भराउसम्बन्धी दण्ड सजायको ४२ नं.को वर्तमान व्यवस्थाले एउटा मुद्दामा वादीले २ पटक मुद्दा लड्नुपर्ने हुनगएको छ। वादी आफैँले प्रतिवादीको जेथा सम्पत्ति खोजी देखाएमात्र अदालतले भराई दिने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा वादीले विभिन्न व्यवधानहरू सामना गर्न परेको छ। भरी पाउने ठहर भएको अन्तिम फैसला भए पछि वादीले भरी पाउन दरखास्त हाल्नै पर्ने, यस्तो दरखास्त हाल्न अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्ष सम्मको लामो हदम्याद, दरखास्त हालेपछि हार्नेका नाममा पुनः म्याद जारी गर्ने, भराई लिन आफैँले विपक्षीको जायजात देखाई दिनुपर्ने, बिगो नतिरे कैद गराउन वादीले नै सिधा खर्च भर्नुपर्ने जस्ता वर्तमान व्यवस्थाहरू कानुनी शासनको अवधारणा छिटो न्याय पाउने र निर्णयको पहुँचको मान्य सिद्धान्तको विपरीत छ । फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तिम फैसला भएपछि वादीले भरी भराउको दरखास्त हाल्ला भनी अदालतले मुद्दा पाली ३ वर्ष कुर्नपर्ने व्यवस्था संशंोधन गर्न आवश्यक छ। वर्तमान कानुनीमा हार्ने प्रतिवादीको जेथा समेत वादीलेनै देखाई दिएमा मात्र अदालतले भराउने व्यवस्था छ। वादीले कसरी प्रतिवादीको जग्गा जमिन, बैंक मौज्दात पत्ता लगाउने? वादीले नै प्रतिवादीको जेथा देखाई दिएमात्र अदालतले भराउने यस्तो विवेकहीन व्यवस्थाको बदला अदालतले हार्ने पक्षलाई कागज गराई जेथा खुलाउन लगाई र लुकाएमा पत्ता लागे जहिलेसुकै पनि भरी भराउ गर्न सक्ने गरी उसैबाट खुलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ र यसको अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि राज्यसँग माग गरेको न्याय फैसला गरी दिँदैमा नागरिकले प्राप्त गरेका छन् भन्ने ठानेर जिम्मेवार निकायले बसिरहन सुहाउँदैन।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०६८ २२:३९ बुधबार