चिकित्सा पेसा मानव सेवासँग जोडिएको छ । यो पेसा मात्र होइन, सेवा पनि हो । कुनै पनि चिकित्सकले उपचार गर्दा मन, वचन र कर्मले बिरामीको हितबाहेक अन्यथा नसोची सेवा गर्छन् । यसकारण यो पेसालाई समाजमा गहिरो सम्मान छ । पछिल्ला वर्षमा यसको व्यापारीकरणले सेवाभाव कम भएको अर्थमा लिइने गरिएको छ । तथापि, चिकित्सा पेसामा संलग्न व्यक्तिले लिएको पेसागत शपथ (हिप्पोक्रेटिक ओथ) ले तिनलाई बाँधेको छ । अपवादका घटनामा बाहेक चिकित्सा सेवामा संलग्न व्यक्तिले अन्यथा गर्छन् भन्ने सोच राखिँदैन । तर, मुलुकी फौजदारी संहिताले चिकित्सा पेसालाई पनि आपराधिक गतिविधिकै आँखाले हेरेपछि यो क्षेत्र अन्योलमा पुगेको छ । पत्रकारिता र अन्य पेसा व्यवसायलाई जस्तै चिकित्सामा संलग्न व्यक्तिबाट हुन सक्ने गल्तीलाई अपराधको आँखाबाट हेर्दा भविष्यमा यसप्रतिको आकर्षण कम हुनेछ । त्यति मात्र होइन, अहिले सेवामा रहेका व्यक्तिले समेत अनावश्यक कानुनी झन्झटमा फस्नुपर्ने भएपछि यो काम छाड्न सक्ने अवस्था आउँछ । र, यसका प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालिसकेका छन् । मुलुकी फौजदारी संहिता लागू हुनासाथदेखि चिकित्सकहरू आन्दोलित अवस्थामा छन् । सरकारसँगको सुरुको समझदारी अनुसार आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई केही समय थाती राखेका उनीहरूले अन्ततः आफ्ना चिकित्सा अनुमतिपत्र बुझाउने निर्णयमा पुग्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
चिकित्सा र पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका फौजदारी संहितासम्बन्धी प्रावधान सच्याउन सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा लाने तयारी गरिहाल्न सके अहिले देखिएको भ्रमपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। चिकित्सकले सुरु गरेको आन्दोलनमा अरू पनि थपिँदै जाने अवस्था नआओस् भनेर पनि समयमै यसको समाधानमा ध्यान जानु आवश्यक छ।
नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा आइतबार देशैभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । आन्दोलनको शृंखला भदौ २२ सम्म पुग्ने घोषणा भइसकेको छ । चिकित्सकहरूले अनुमतिपत्र सरकारलाई फिर्ता बुझाउन समेत आवश्यक तयारी गरिसकेका छन् । चिकित्सकहरूले एक दिन देशैभरि सांकेतिक हड्ताल गर्न लागेका हुन् । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग शुक्रबार चिकित्सक संघको अगुवाइमा सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढ्न लागेको हो । सरकारले यसअघि चिकित्सक संघसँगको सहमतिबमोजिम संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा चिकित्सकमाथि सांघातिक आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोडका घटना हुँदै आएका छन् । यसबाहेक स्वास्थ्य संस्थाको पनि मुनाफामुखी व्यवहारले सर्वसाधारण आक्रान्त छन् । तर, यही विरोधाभाषबीच ल्याइएको संहिताबाट चिकित्सा पेसामाथि संकट आएको छ । सामान्यतः यस्ता कानुन निर्माण हुँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता निर्माणका क्रममा जुन रूपमा छलफल गर्नु र केही पेसा विशेषको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो नभएको देखिएको छ । यही अवस्था प्रेसको हकमा पनि छ । प्रेसले कुनै समाचार वा विचार लेख्दा हुने क्षतिका निम्ति फौजदारी कानुन नै लगाउनुपर्ने आवश्यकता संहिता तयारीकर्ताहरूलाई किन प¥यो । तत्कालीन न्यायाधीश आफैँ संलग्न रहेको यो कानुन निर्माणमा यसरी चिकित्सा र प्रेस जगत्प्रति कठोर हुनुपर्ने आवश्यकता केले गरायो ? कसैप्रति गालीबेइज्जती हुँदा अहिले भइरहेको दण्डसजायको प्रावधान कम भएको महसुस सबैले गरेको हो । तर, त्यसैलाई देवानी अपराधको कोटीबाट फौजदारीमा राख्नुपछिको नियत प्रस्ट छ।
यो मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पेसागत सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यसबेला चिकित्सक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, शिक्षक सबैले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका हुन् । अरू मुलुक र हाम्रोमा के फरक छ भने त्यहाँ संघर्ष गरेर पेसा÷व्यवसायमा रहेका व्यक्तिलाई अधिकार दिइएको हो । आफैँले लडेर पाएको अधिकार गुमेर आफैँ पीडित हुनु विस्मय मात्र हैन, विस्मात् पनि हो । तर, यहाँ चिकित्सक, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायत आफैँ आन्दोलनको एउटा हिस्सा हुन् । त्यसैले २०४६ र २०६२÷०६३ दुवै आन्दोलनमा सरिक भएको एउटा वर्गलाई आपराधिक कर्म करार गर्ने गरी भएको अहिलेको कानुनी प्रबन्धन किमार्थ पनि उचित छैन । चिकित्सकहरूले फौजदारी संहिताको दफा २३० को उपदफा २, दफा २३१ र दफा २३९ खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । सरकारले यी प्रावधान सच्याउन पहल सुरु गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यी कानुन तयार हुँदा आफू निर्वाचन अभियानमा रहेको हुनाले ध्यान दिन नपाएको बताइसकेका छन् । प्रमुख दैनिक र अनलाइनका सम्पादकहरूसँगको भेटमा उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई असर पर्ने यी प्रावधान सच्याउनसमेत सकिने आश्वासन दिएका छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति नेपाली कांग्रेस मसिहाकै रूपमा रहेको हो । तर, उसैका पालामा यी कानुन तयार भएका र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीसमेतको यसमा संलग्नता देखिँदा भने भनाइ र गराइबीचको ठूलो अन्तर देखिएको छ । अहिलेको सरकारबाट यी विषय सच्याउने काम भयो भने स्वतः यसको श्रेय जाने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नेछन् । चिकित्सा र पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका फौजदारी संहितासम्बन्धी प्रावधान सच्याउन सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा लाने तयारी गरिहाल्न सके अहिले देखिएको भ्रमपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । चिकित्सकले सुरु गरेको आन्दोलनमा अरू पनि थपिँदै जाने अवस्था नआओस् भनेर पनि समयमै यसको समाधानमा ध्यान जानु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०४:४९ आइतबार