पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। यस घटनाबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। नेपाल पक्षधरहरू उनीमाथि षड्यन्त्र भएको र प्रतिशोधको भावनाले मुद्दा चलाइएको जिकीर गर्छन्। अर्कोतिर राजनीतिक क्षेत्र लामो समयदेखि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले दुर्गन्धित भएका कारण राजनीतिक वृत्तप्रति आक्रोशित र असन्तुष्टहरू यो कारबाही सुरु गरेर राम्रो भयो भन्दै छन्।
यस्तो मुद्दा चल्नुपर्ने मानिस माधव नेपाल मात्र होइनन्, सत्तामा सहभागी भएका प्रत्येक दलका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउने खेलमा लागेको सत्ता राजनीति सबैले बुझेका छन्।
लामो समयदेखि सत्ता निकटका मान्छेलाई मुद्दा लाग्नबाट बचाउने र सत्ताका विरोधीलाई मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेको आरोप पनि सत्ता सञ्चालकउपर लाग्ने गरेको छ। धेरै दृष्टान्तले त्यो आरोप पुष्टि गरेको पनि छ।
यस घटनाले माधवकुमार नेपाललगायत उपर मुद्दा चले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबै तरङ्गित भएका देखिँंदैछ। यस घटनाले सबै पूर्वप्रधानमन्त्री भविष्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने भएका छन्। तर आयोगले यही घटनालाई अन्तिम मानेर अरूउपर यसप्रकारको कारबाही अगाडि बढाएन भने यो केवल अस्थायी स्टन्टबाजी मात्र सावित हुनेछ।
घटना भएको लामो समयपछि मात्र मुद्दा दायर गरिनुले यो बीचमा आयोगसमेत राजनीतिक जोड/घटाउको अवस्था विचार गरेर परिस्थिति अनुकूल भएपछि सक्रिय भएको ठानिएको छ। पहिले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर अहिले फेरि मुद्दा चलाउनुले यो मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको मात्र होइन, आयोगको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा आयोग प्रवेश गर्न पाउँदैन÷सक्दैन भन्ने भाष्यलाई यसले चुनौती दिएको छ। कसैले पनि कानुन मलाई थाहा छैन, बुझेको छैन भन्न नपाउने कानुनी सिद्धान्त रहेकाले यसबाट कसैले छुट पाउन सक्दैन। साथै कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हुनेगरी नीतिगत निर्णयका नाममा मनपरी निर्णय गर्ने छूट पनि कसैलाई हुनु हुँदैन। नीतिगत निर्णय भन्ने भाष्यले मुलुक अधोगतितिर धकेलिएको अवस्थामा देश र जनताको हितका लागि भए पनि यो भाष्य फेरिनुपर्ने नै हो।
उच्चपदस्थ नेताहरूको आलिशान जीवनशैली, उनीहरूका आकर्षक निजी आवास, महँगा सवारी साधन, खर्चवर्चका ढाँचा आदि देख्दा उनीहरूउपर भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउन थप प्रमाण आवश्यक नै पर्दैन। त्यो जीवनशैली र क्रियाकलाप आफैँ भ्रष्टाचारका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।
भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने अधिकार अदुअआलाई दिइएको छ। यो अधिकार पाएको कारणले नै त्यस आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्त गर्न दलबीच घनघोरको प्रतिस्पर्धा हुने गरको छ। अदुअआमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने मानसिकता विकसित हुनु भनेकै त्यसभित्र छोपिएको भ्रष्टाचारजन्य मनोभावना हो।
भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता भएको र आचारण शुद्ध भएको मानिसलाई अदुअआमा आफ्ना मान्छे नियक्त गर्ने जरुरत नै पर्दैन। जो आफू भ्रष्टाचार गर्छ र आफ्ना मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर उपलब्ध गराएर त्यसबाट आफू पनि कमिसन खान खोज्छ उसले नै भ्रष्टाचारको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि आफूले भनेको मानिस नियुक्त गर्ने हर्कत देखाउने हो।
हुन पनि जसको सदासयताले अदुअआका पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् तिनले कहिल्यै पनि आफूलाई सदासयता राख्ने र उसका इर्धगिर्धका मानिसलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएका दृष्टान्त देख्न पाइएको छैन। बरू मुद्दा चल्नुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएका घटना भने प्रशस्तै छन्।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रत्येक प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम अनिवार्य र नियमितरूपमा गर्न नसक्ने हो भने यस्ता एक दुई मुद्दाका उदाहरणले मात्र यो महारोगमा निश्चय पनि कमी आउने छैन। अदुअआले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको नियमित अनुगमन र अनुसन्धान गरी निष्पक्ष छवि कायम गर्न नसक्ने हो भने यस्ता घटना केवल राजनीतिक फण्डामा मात्र सीमित हुन पुग्छन्।
सँगसँगै बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने थोरै अपवादबाहेक अख्तियारका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। अदुअआ भनेको शक्तिको प्रशस्त प्रयोग हुने ठाउँ हो। शक्तिले नै मानिसलाई भ्रष्ट बनाउने हो। त्यस कारण आयोगभित्रै मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय गर्दा पैसाको कति चलखेल हुन्छ भन्ने आमजनताको चासो बनेको छ।
अदुअआले अपवादबाहेक आफ्ना पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको छैन। अख्तियारभित्रै ठूलो घोटाला हुन्छ भन्ने जनचासोलाई सम्बोधन गरेर आफूलाई पारदर्शी बनाउने काम अदुअआले पनि गर्न सक्नुपर्दछ।
सत्ताको इसाराअनुसार मात्र काम गर्छ भन्ने जनताको आरोपको खण्डन हुने गरी आफ्नो कर्तव्यअनुसार अदुअआले काम गर्छ भनेर जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ। भनसुन र नातागोताका कारण एकै अवस्थाका व्यक्तिमध्ये एउटालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने अर्कालाई नचल्ने गरेका धेरै दृष्टान्त छन्। त्यसैगरी भ्रष्टाचार गर्ने सँगसँगै निर्दोषलाई समेत मुछेर धेरै मान्छेलाई डाम्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार जरुरी छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८२ ०९:४० आइतबार