गएको वैशाख १२ देखि संयुक्त अधिवेशन सुरु भई १९ मा वार्षिक नीति, कार्यक्रम छलफलमा कामकारबाही सुरु भएको छ। नेताहरूको सल्लाह, सुझाव तथा समन्वयका आधारमा यो वार्षिक कार्यक्रम पास भएको हो। यसले सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने थियो तर नीति र कार्यक्रम कम समन्वयका रूपमा देखिएको छ। नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो।
आत्मनिर्भर हुने हिसाबले नेपालका आधारभूत क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वैदेशिक रोजगारी हुन्। कृषिबाहेकका पर्यटन, ऊर्जा र वेदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानी आवश्यक नै छन्। त्यसमा राम्रोसँग नियमन गरे पुग्ने अवस्था रहेको छ। ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नै लगानी गरेका छन् र चाहिँदो लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थामा छन्। ती क्षेत्रमा अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाइदिए पुग्ने अवस्था छ।
माटोको गुणस्तर बिग्रन नदिन त्यसलाई रोक्न सरकारले कृषि आधुनिकीकरण र कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने हो। यसका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थमा केन्द्रीकृत हुनुपर्दथ्यो। यस अघिका नीति तथा कार्यक्रममा यही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि हुन्थ्यो तर दिइएन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तुइन विस्तार गर्न भनेर त्यसबेला तुइन कार्यक्रम राखिएको थियो। यो कार्यक्रम १० वर्षपछि आव २०८२/८३ मा फेरि नियमित गरिएको छ।
विकास निर्माणको क्रममा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासका ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न र परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गने बताइँदै छैटौँ अधिवेशन अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने बताइएको छ। साथै निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकंलन गरिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनवरालोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने, समस्यागत सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना, चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजना लागु, इन्धन पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो चार मापदण्ड ,जलवायु वित्त प।चिालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा, आन्तरिक र बाह्य विद्युत् प्रसारण निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता, स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संबर्धन केन्द्र स्थापना, धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाउने उल्लेख छ।
हालका वर्षमा प्रदेशमा बजेट माग्दा कमिसन माग्न थालिएको छ। सिफारिस, सरुवा बढुवा, नियुक्ति सित्तैमा हुँदैनन्। अतिरिक्त लगानी नगरी काम अगाडि बढदैन। यस्तो जर्जर अवस्थामा पुगेको देशमा निर्मम सोधखोज गरेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो।
परियोजना स्थगन गर्ने र कमजोर परियोजना खारेज गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा सुधार, श्रमको बजार सुधार र बेरोजगारी पुस्तालाई पनि रोजगारीमा जोड्ने भनिएको छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा भने नीति तथा कायक्रमले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय, शिक्षालय ज्ञान तथा अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने बताइएको छ।
उद्यमशीलतामैत्री शिक्षाको नीति अनुशरण गरेर श्रम शिक्षाको सिपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपसहित श्रम शक्ति जगेडा रहने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि पुरानो पाठ्यक्रम सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने बताइएको छ। साथै उद्यमशीलताको हकमा भने उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी पुरानो पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने युवाकेन्द्रित स्टार्ट कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको छ।
अर्काे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र परियोजनामा दोहोरोपन हटाउने दाबी गरिएको छ। फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रवाधकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गर्ने, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै अनलाइन गर्ने बताइएको छ।
संविधानमा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहका समान अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने विकास कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीच दाहोरोपन हटाउन परियोजना बैंक प्रणाली लागु गर्ने दाबी गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल देश तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध विकास गर्ने बताइएको छ।
सरकारले कृषि बिमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। विपन्न किसानलाई सहुलियत ऋण र परिचयसहित सेवा÷सुविधा दिइने भनिएको छ। व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने नीति पनि सरकारको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८२ ०७:३८ सोमबार