विश्वका श्रमजीवी वर्गको हित र जीवनको सम्मान, कामको सुरक्षित प्रत्याभूतिका लागि लामो संर्घषको इतिहास छ। श्रमजीवी मजदूर वर्गको अधिकार र पेसागत हितको संरक्षण, प्रवर्द्धन र श्रमिकहरूको रोजगारीको पूर्ण प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गर्ने संस्थागत अभियानको थालनीका रूपमा मे दिवसलाई लिइन्छ।

मजदूर वर्गको सर्वांगीण हक, उनीहरूको श्रमको मूल्यको पहिचान र राज्य शक्तिबाट उचित सम्मानका लागि संस्थागत तथा व्यावहारिकरूपमा कदरको सोपानका क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्छ। मजदूर आन्दोलन र श्रमजीवी वर्गको हितको उन्नयनका लागि विश्व इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठूला आन्दोलन भएका छन्।

मजदूर आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक क्षेत्र एकअर्काका पर्याय र परिपूरक छन्। राजनीतिक आन्दोलनको पहिचान र पर्याय श्रमजीवीजनको भूमिका हो। सन् १९४७ को ऐतिहासिक विराटनगर मजदूर आन्दोलनको नेपालको मजदूर आन्दोलनको इतिहासमा विशेष महत्त्व छ।

जूट मिल र कटन मिलका मजदूरहरूले वर्गीय हित तथा पेसागत सुरक्षाका लागि गरेका आन्दोलन नेपालको मजदूर आन्दोलनको पहिलो संस्थागत आन्दोलन हो। जसको नेतृत्व नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पर्याय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। गिरिजाप्रसादको राजनीतिक पदार्पणको पृष्ठभूमि ऐतिहासिक विराटनगर जूट मिलको मजदूर आन्दोलनबाट सुरु भएको होे। साथै यस आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीर्ष व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइरालालगायतको पनि उल्लेख्य योगदान थियो।

यही सन्दर्भमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिको एक महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा विराटनगर मजदूर आन्दोलनले तयार गरेको थियो भन्नेमा कसैको दुई मत नरहला। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन अनि  २०६२/६३ को गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा श्रमजीवी मजदूर वर्गको सक्रिय सहभागिता रहेको हो। त्यो सहभागिता निर्णायक र परिवर्तनका बाहक थिए। फलस्वरूप नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, मजदूर अन्दोलनको ऐतिहासिकतामा अन्तरनिहित रहन पुग्यो।

मुलुकको रूपान्तरणकारी परिवर्तन, व्यवस्थाको संस्थापनलगायत पुरक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका आयाममा फड्को मार्न सकियो। यत्रो परिवर्तनकारी शक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय पहुँच र आर्थिक दुरासय सधैँ चिन्ताको विषय छ।

सरकारका नीति, मजदूर वर्गमैत्री कार्य वातावरण बन्न सकेको छैन। योग्यता अनुसारको काम, कामअनुसारको ज्याला पाउन नसक्नु सबैभन्दा विडम्बनाका रूपमा रहेको छ। कहिलेसम्म श्रमजीवीजन शोषित र पीडित भइरहने? सरकार, व्यवसायका मालिक, उद्योगका व्यवस्थापकले उत्पादन र सेवाको सर्जकका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको न्यूनतम हित र न्यायोचित सेवासुविधाको प्रत्याभूति गर्नमा कन्जुस्याइँ सधैँ रहनु विडम्बनापूर्ण छ।

कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक आन्दोलन, मुक्ति संघर्ष र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा श्रमजीवी मजदूर वर्गको अहं भूमिका रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आजको सन्दर्भमा अझ महत्त्वका रूपमा लिनुपर्दछ। अमेरिकी भूमिमा भएको मजदूर आन्दोलन, पेरिस कम्युनको ऐतिहासिक आन्दोलन, रुसको समाजवादी क्रान्ति जसलाई अक्टोबर क्रान्तिमा रूपमा पनि लिइन्छ, लगायतका क्रान्ति र आन्दोलनमा मजदूर तथा श्रमजीवी वर्गको अग्रणी  भूमिका रह्यो।

अमेरिकाको इतिहासमा जब हामी मजदूर आन्दोलन र मे क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, १९औं शताब्दीको  सन् १८८६ मे १ को त्यो ऐतिहासिक दिन संस्मरणमा आउँछ। जुन दिन आमहडतालमा लाखौँ श्रमजीवी मजदूर पेसागत हितको प्रवद्र्धन, कामको सुरक्षाका आधारभूत माग राखी सिकागोका सडकमा पहिलो मजदूर आन्दोलनको उद्घोष गरे।

न्यूनतम आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको मागसहित सिकागोका सडकमा स्वःस्फूर्तरूपमा उर्लिएको श्रमजीवी वर्गको मानव सागरमा तात्कालिक सरकारी सुरक्षाकर्मीले घोर धरपकड र दमनको ताण्डव नृत्य देखायो। सिकागो सहरबाट सुरु भएको मजदूर आन्दोलन शनैः अमेरिकाका विभिन्न शहरमा फैलियो। आन्दोलन निरन्तर चार वर्षसम्म अघि बढेपछि तात्कालिक अमेरिकी सरकार आन्दोलनकारी मजदूरहरूका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक भयो। आठ घण्टाको कार्य समयलगायतका अन्य विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणमा  सहमत भयो।

यसै ऐतिहासिक मे १ दिनको मजदूर आन्दोलनको संस्मरणमा प्रत्येक वर्षको विश्व मजदूर दिवसका रूपमा विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। श्रमजीवी मजदूर वर्गको वर्र्गीय हित, रोजगारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सेवा र सुविधालाई राज्यपक्षको संरक्षण अनि स्पष्ट नीतिगत मान्यता दिइनुपर्छ भन्ने उद्घोषको अभिव्यक्तिका रूपमा मे दिवसलाई लिइन्छ।

मजदूर अधिकारका सन्दर्भमा सन् १८८६को हेयमार्केट दंगाको विशेष महत्त्व छ। अमेरिकी मजदूर ऐक्यबद्धता र्‍यालीमा  सन् १८८२ सेप्टेम्बर ५ को मजदूर र्‍यालीको महत्त्व आफैंँमा छ, जुन र्‍यालीमा १० हजार कामदार मजदूरले न्युयोर्कको सिटीहलदेखि युनियन स्क्वायरसम्म मार्चपास गरी मजदूर दिवस मनाएको अमेरिकी इतिहास छ।

सन् १८९४ मे ११ तारिखमा पुल्म्यान प्यालेस कार कम्पनीका कामदारले सिकागोमा ज्याला कटौती र मजदूर युनियनका प्रतिनिधिलाई हटाइएको विरोधमा हडताल गरेका थिए। मजदुर दिवसलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकमा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभलैन्डले सन् १८९४ जुन २८ मा हस्ताक्षर गरेपछि वैधानिक मान्यता पाउन सक्यो। अमेरिकी श्रमिक फेडरेसनका सहसंस्थापक पिटर जे म्याकगुयरलाई मजदूर दिवसको औपचारिक सुरुआतका पैरवी गर्ने प्रथम अभियन्ताका रूपमा लिइन्छ।

यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ र धारा २४ मा स्पष्टरूपमा मानव अधिकार र श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ। यस घोषणापत्रको धारा २३(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्य गर्ने, रोजगारीको स्वतन्त्र छनोट, आफू सुहाउँदो कार्य अवस्था तथा बेरोजगारीविरुद्ध सुरक्षाको अधिकार छ। धारा २३ (२) मा प्रत्येक व्यक्तिको विनाभेदभाव समान कार्यका लागि समान ज्याला तलव पाउने अधिकार छ भन्ने उल्लेख छ।

धारा २३(३)मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको आफू तथा आफ्ना परिवारको लागि मानव सम्मानयुक्त जीवन सुनिश्चित गर्न उचित एवं सुहाउँदो पारिश्रमिक पाउने अधिकार छ तथा यसलाई आवश्यक भएमा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायद्वारा थप्न सकिनेछ भनिएको छ।

साथै धारा २३(४)को प्रावधानअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन स्थापना गर्न र त्यसमा स्वतन्त्ररूपमा सहभागी हुने अधिकार रहनेछ। यसै घोषणापत्रको धारा २४(४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्यघण्टाको कारणयोग्य सीमांकन तथा आवधिक वैधानिक बिदासहितको विश्राम र फुर्सदको अधिकार छ भन्ने प्रावधान छ।

यस मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको एक पक्षराष्ट्रका रूपमा नेपाल पनि रहेकाले नेपालले यस्ता विश्वव्यापी घोषणा पत्रका मूल्य र सारलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउनु प्राथमिक दायित्व पनि हो। यस्ता मान्यताको कार्यान्वयनमा सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय कत्तिको इमानदार रहन सकेका छन् भन्ने कुरा समीक्षाको विषय नेपाली सन्दर्भमा अझ लामो समयसम्म रहनेछ।

श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा यसका उपादेयता र महत्त्वको गुणगानमा मात्र सीमित नरहोस्। कर्मठ बाहुबली नेपाली मजदूर तथा श्रमजीवी वर्गको हित प्रबद्र्धन, रोजगारीको सुरक्षा प्रत्याभूति र मजदूर वर्गको समग्र हक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले दायित्व लिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

श्रम नीति तथा कार्यक्रमले गुणात्मक परिवर्तनको आभाष दिनुपर्दछ। श्रमिकमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउने दिशामा नीति, कार्यक्रम तथा योजना हुनुपर्दछ। श्रम बजारमा उचित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ट्रेड युनियनका छाता संगठनहरूले समन्वयात्मक कार्य वातावरण निर्माण गरी रोजगारीका अवसर दिन सक्नुपर्छ।

यसो गर्न सके हजारौँ ऊर्जाशील, कर्मशील नेपाली जनशक्ति सामान्य रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, पूर्वी युरोप, दक्षिणपूर्वी एशियाका मलेसियालगायतका देशमा मुलुकमा भौतारिनुपर्ने क्रममा केही कमी ल्याउन सकिने थियो कि ? अवैधरूपमा भइआएका मानव ओसारपसार र आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा सरकार कसिलो र प्रभावकारी हुनपर्दछ। श्रम तथा रोजगार नीति समयसापेक्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने र श्रम कानुन श्रमिक मजदूर वर्गको हित पोषण गर्ने दिशातर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ।