राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोपूर्वक लिइएको र संसद्मा लामै समय ‘होल्ड’ भएर हालै मात्र नेपाली कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस विधेयकलाई पुनः विवादको घेरामा तान्ने प्रयत्न भएको छ।
संसदीय उपसमितिले ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा गर्दै संस्थागत वा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी गरिएका निर्णयउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान’ राखेलगत्तै विधेयकविरुद्ध कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे नै ‘मुखरित’ भएका छन्। अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा ‘नीतिगत निर्णयको परिभाषा’ गरिएको विषयलाई मुद्दा बनाउँदै ‘समग्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश’ भन्ने ‘भाष्य’ बनाएर कांग्रेसका अर्का सांसद रामहरि खतिवडा नेतृत्वको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयकका विपक्षमा टिप्पणी प्रारम्भ भएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– केही तत्व यतिबेला थानी नेतृत्वको उपसमितिले निर्णय गरेर खतिवडा समितिमा पेस विधेयकलाई विवादको भूमरीमा तानेर विफल बनाउने योजनामा छन्।
थानी उपसमितिले पास गरेर अर्का सांसद खतिवडा नेतृत्वको समितिमा पेस विधेयक तत्काल अगाडि नबढाई ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाए’ भनेर फेरि विधेयक ‘थान्को’ लगाउँदा सुशासन चाहने निकायको मनमा चिसो पसिसकेको थियो। समिति सभापति खतिवडाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे जतिबेला थानी नेतृत्वको उपसमितिले निक्कै ‘रस्साकस्सी’ गरेर विधेयक आफ्नो उपसमितिबाट पास गर्न सफल भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्का ‘नीतिगत’ बाहेक भ्रष्टाचार गर्नकै निम्ति ‘निर्णयगत’ विषय पास गरेका विषयमा जब अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने विषय थानी नेतृत्वको उपसमितिले पास गरेर खतिवडा नेतृत्वको समितिमा पठायो तब पर्दापछाडिका व्यक्तिको ‘डिजाइन’मा कांग्रेसभित्रै विवाद प्रारम्भ गरिएको छ।
उपसमितिले पास गरेर पठाएको विधेयक तत्काल अगाडि नबढाइ रोक्नु पछाडि देश दुनियाँले बुझ्ने कुरा हो– संसदीय समिति नै यसको विपक्षमा छ। राजधानीका पाँचतारे होटलमा पछिल्लो समय बाक्लै हुन लागेका ‘भूमिगत बैठक’ले पनि उक्त विधेयकको भविष्यबारे एकिन गरिहाल्न नसकिने अवस्था देखाएको छ।
कानुनबमोजिम विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीले निर्णय गर्ने विषय नै ‘मन्त्रिपरिषद्’मा लगेर निर्णय गरिएमा, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिम निर्णय हुनुपर्नेमा उक्त विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिएमा र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी खास व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा हुने गरी निर्णय लिएको विषयलाई ‘नीतिगत’ नमान्ने भन्दै थानी समितिले सर्वसम्मत निर्णय लियो। जुन विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यही विषयलाई अतिरञ्जना गर्दै ‘अख्तियारकै कारण नेपाललाई सिंगापुर बनाउन नसकिएको’ भाष्य निर्माण गर्न थालिएको छ। यसमा ‘सुशासनको विषयलाई नै ‘अंगभंग’ बनाइनु सर्वथा नौलो होइन।
अनेक तानाबाना बुनेर राज्यलाई नै हानि पुग्ने काममा उद्यत हुने मुलुकमा निश्चित समय ‘भ्रष्ट’कै रजगज सामान्य नै होला। तर जब सुशासन कायम गर्ने निकायले छानबिनलाई तीव्रता दिन पुग्छ, तब जालझेल तथा अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानाले काम नगर्न सक्छ। त्यस्तै अर्काे एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ– ‘किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजना र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको वित्तीय लगानीको विषय।’
हालै मात्र चार सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरूण जलविद्युत् र एक हजार नौ सय दुई मेगावाट उत्पादन क्षमता राख्ने मुगु कर्णाली आयोजनाका लागि ‘वित्तीय लगानी अह्वानको आसयपत्र पेस’को सूचना जारी भएको छ। तर सुचना जारीपूर्व उक्त आयोजनाको पृष्ठभूमि, आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, कार्यविधि तयारीमा गरिएको ‘डिजाइन’ आदिबाट राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा कुन हदसम्मको खेलवाड गरिँदो रहेछ भन्ने छर्लंग हुन आउँछ।
‘किमाथांका र मुगु कर्णाली’ सरकारी स्वामित्वका दुई आयोजना हुन्। सरकारी स्वामित्वको ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड’ प्रवद्र्धक रहेको उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ‘किमाथांका र मुगु कर्णाली’को स्थानीय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ‘लोकप्रिय भाषा’ राखी एकाउन्न प्रतिशत सेयर निजी लगानीकर्ताका नाममा ‘बिचौलिया’लाई बेच्ने प्रपञ्च प्रष्टै रचिएको देख्न सकिन्छ।
आशयपत्र आह्वानपूर्व रातारात तयार गरिएको ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’मा आशयपत्र प्रस्तावको योग्यतामा ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजना वा कम्पनीको लगानी वा नेतृत्व वा आयोजना व्यवस्थापनमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको’ भनिएको छ। ऊर्जा उत्पादनबारे गरिएको आशयपत्रमा पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयपनि घुसाइनुलाई सत्तारुढ दलकै सांसद तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उक्त आयोजनाहरू बुझाउन लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न सतहमै देखापरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ‘सत्ताको छाया’मा पारेर विद्युत् नियमन आयोगलाई औद्योगिक घरानासँग शुल्क नलिई विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘आदेशनात्मक पत्र’ काट्न लगाउने, सरकारी स्वामित्वका ठूला आयोजनाहरूको एकाउन्न प्रतिशतभन्दा ज्यादा सेयर निजी कम्पनीलाई सुम्पने, त्यो पनि एक मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क राज्यले प्राप्त नगर्नेगरी आशयपत्रको विज्ञापन गरिने जस्ता कामले राज्य सुशासनप्रति ‘इमानदार’ छैन भन्ने पुष्टि गर्छ। सतलजलाई दिइएको अरूण तेस्रोबाट राज्यले २१ प्रतिशत, चार सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको फुकोट कर्णाली जुन आयोजना एनएचपिसीलाई २२ प्रतिशत इनर्जी नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेगरी दिइएको छ।
अरूणकै मोडलमा दिइएको अपर कर्णालीबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गरेर फ्रि इक्विटीमा नेपाल छ। यस्ता उदाहरण दर्जनौँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको आशयपत्र आह्वान गर्दा कानुनी रायसहित उक्त प्रस्तावलाई ‘मन्त्रिपरिषद्’ले स्वीकृत दिएको छ वा छैन् भन्ने प्रश्न पनि सतहमै देखिएको छ।
किमाथांका र मुगु कर्णालीको कार्यविधिको अर्काे रोचक पक्ष त केसम्म छ भने कम्पनी छनोट गर्दा गरिने मूल्यांकनको आधार प्राविधिक प्रस्तावबापत ९० अंक र वित्तीय प्रस्तावबापत १० अंक राखिएको छ ! जुन प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले ठीक उल्टो हो। यसबाट पहिल्यै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनका लागि नै ‘कार्यविधि’ बनाइएको पुष्टिसमेत हुन जान्छ।
उल्लिखित दुई कम्पनीमध्ये ‘भू–राजनीति र रणनीतिक’ हिसाबले नेपाल–चीनबीचको नाका रहेको किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजना ‘जलविद्युत् कम्पनी खरिद गर्न चाहने’हरूको मुख्य चासोको आयोजना हो। दोस्रो मुगु कर्णाली त उक्त प्रस्तावमा देखाउनका लागि मिसाइएको मात्र हो। माथि उल्लेख गरिएझैँ परियोजना प्राप्त गर्ने साझेदार कम्पनीले सरकारलाई ‘निःशुल्क सेयर र विद्युत्’ दिनुपर्ने प्रावधान मिचेर जसरी ‘वित्तीय लगानीको आशयका लागि आह्वान’ गरियो, त्यहीँनेर कानुनी त्रुटिसँगै बद्नियतसमेत देखिन्छ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको मंसिर १४ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘मुगु कर्णाली र किमाथांका’ परियोजनाको लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पास गरिनु र त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् मंसिर १५ मै दुवै परियोजनाको ५१ को प्रतिशत सेयर बिक्रीको निर्णय गरिनुलाई संयोग मात्र मान्न मिल्दैन।
रमाइलो तथ्य त के छ भने २३ मंसिरमा प्रस्ताव आह्वान गरियो तर आशयपत्रको पूर्ण विवरण भने २८ मंसिरमा मात्र सार्वजनिक गरियो। अब यसरी १५ दिनको मात्र समयावधि राखेर खरिएको प्रस्तावबारे पूर्वयोजनाबमोजिम होइन भने आशयपत्र पेस गर्ने कम्पनीले डकुमेन्ट तयारदेखि परियोजना स्थलको ‘स्थलगत अध्ययन’सम्म कसरी भ्याउला ? तसर्थ, सन्देहको घेरामा रहेको यो र यस्ता विषयलाई अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।
संसद्को सुशासन समितिले थानी नेतृत्वको उपसमितिले पास गरेको विधेयक थन्क्याएर बिचौलियालाई सक्रिय बनाएको, विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीको आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता विवादमा पाँच प्रतिशतका दरले हुने ४० करोड शुल्क नलिईपत्र काटेको र मुगु कर्णाली तथा किमाथांका विद्युत्को विषय त उदाहरण मात्र हुन्। राज्य नियन्त्रित यस्ता अनियमितताका दर्जनौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जहाँ विधि र पद्धतिलाई पन्छाएर ‘बिचौलिया’कै डिजाइनमा काम भैरहेको छ।
सरकारी संवेदनशीलताको उपहासको अर्काे तर महŒवपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरौँ– मनी लन्डरिङका हिसाबले नेपाल ‘ग्रे जोन’ उन्मुख छ। नौ वटा क्षेत्रीय संस्थामध्ये एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि एपिजी गठन भएको हो। नेपालले २०५९ सालमा एपिजीको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो।
आर्थिक अपराध नियन्त्रण, समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो समाधानका लागि एपिजीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। फाइनान्सिय एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)बाट सन् १९९० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तथा २००१ मा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गरी ४९ वटा मापदण्ड जारी भएका थिए। यो अभियानमा संलग्न नै नरहेका तथा अधिक कमजोर रहेका मुलुक ‘ग्रे तथा ब्ल्याक जोन’मा पुग्ने व्यवस्था छ।
सन् २००५, २०१० र २०२२ गरी नेपालको तीन पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा पारस्परिक मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ। डरलाग्दो तथ्य त यो हो कि कानुन र रणनीतिक कार्यान्वयनमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नैपर्ने कार्यहरूमा असफलता हासिल गरेकैले नेपाल ‘ग्रे जोन’मा पर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
नेपालको कमजोरी खासगरी आर्थिक अपराध र कसुरजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन नभएको, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीको खोजी र आदान–प्रदान कमजोर रहेकोसँगै आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नियमनकारी निकायले अपनाउनुपर्ने नियमन र कारबाहीको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ।
गलत बाटोबाट सम्पत्ति जोड्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र नरहेको, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सूचक संस्थाले अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक व्यवस्था नै कमजोर रहेको साथै अनुसन्धानमा वित्तीय सूचनाको कम प्रयोग भएको बताइन्छ। यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र दण्डको व्यवस्था नै कमजोर, कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का तथा बरामद कार्यसमेत सुस्त देखिन्छ। सँगै युएनले सार्वजनिक गरेकोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीका विरुद्ध सम्पत्ति तथा खाता रोक्का राख्दै आर्थिक दण्ड दिनुपर्नेमा नेपाल त्यहाँ पनि चुक्दै आयो। जुन कमजोरीका कारण नेपाल आज ‘ग्रे जोन’ उन्मुख भएको हो।
भियतनाम, नाइजेरिया, युगान्डा, टर्कीलगायत २५ देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा छन्। अझ उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान त ‘कालोसूची’मै छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान र सेनेगल जस्ता मुलुकले ‘व्यापक प्रगति’ गरी ‘ग्रे जोन’बाट बाहिर निस्किए भने फिलिपिन्स बाहिरिने प्रयत्नमा छ। तर नेपाल भने ‘ग्रे जोन’मा नपुग्नका लागि अपनाउनुपर्ने विधिमै पछाडि छ।
जनवरीमा आयोजित बैठकमा नेपालले ‘कानुन र रणनीति’ कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र ठूला आर्थिक अपराधमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धतासहित विश्वास दिलाउन सकेभन्दा बाहेक नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित छ। त्योबेला वैदेशिक लगानीदेखि नेपाललाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोणसहित नेपालको आर्थिक अवस्था के होला ? यतिबेला हाम्रा सामु सुशासनका सन्दर्भमा भयाबह चित्र मात्र छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०८१ ०७:४१ सोमबार