नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा आफ्नो कुल लगानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने बनाएपछि घरजग्गा कारोबारमा अनपेक्षित कमी आएको छ। परिणामस्वरूप घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभ कर संकलनमा पनि ५० प्रतिशतको कमी आइसकेको छ। यो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांक सरकारी अधिकारीले नै प्रस्तुत गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव उत्पन्न भएपछि पैसा कहाँ गयो वा बैंकिङ प्रणालीमा रकम किन आएन भन्ने बारे विभिन्न मत प्रस्तुत भएका छन्। तर, कारणको पहिचान गरी समस्याको निराकरण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम भने चालिएको छैन।
१० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम जुनसुकै कारणले ल्याइएको भए पनि त्यसलाई सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट मानेका छन्। जम्मा गरेको रकम आफूलाई जरुरी पर्दा चाहि जति झिक्न पाइन्छ भन्नेमा विश्वास नहुनु पनि यसमा अर्को कारण हुन सक्छ। यस्ता सूक्ष्म कारणको पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
ब्याजदर बढाउँदा पनि तरलता नबढ्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको संकेत हो । त्यसैले गुमेको साख आर्जन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था गम्भीर हुनुपर्छ। तरलताको अभावको कारण देखाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर दोब्बर पारेका छन्। पहिले दिएको कर्जामा पनि नयां ब्याज दर लागू गरेका छन् भने पुराना निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजदर चाहिँ बढाएका छैनन्। यी दुवै प्रवृत्ति व्यावसायिक धर्म अनुकूल हैनन्।
अहिले मुलुकका प्रायः सबै उद्योग नाफामा छैनन्। तर यसैबेला सेवा उद्योगको श्रेणीमा वर्गीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर अत्यन्त ठूलो नाफा आर्जन गर्नु सामान्य विषय होइन। सहज र छिटो नाफा आर्जन गर्न सकिने व्यवसाय देखेर नै पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रप्रति आकर्षण बढेको हो। तर, हालकै गतिमा यस क्षेत्रमा चाप बढ्दै जाने हो भने त्यसले ल्याउने विकृति र संकट झनै भयावह हुनेछ। त्यो देशले थाम्नै नसक्ने हुन पनि सक्छ। तसर्थ वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्यापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आत्ममूल्यांकन गरी सुधार एवं सुदृढीकरणको प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
घरजग्गा व्यवसायले रोजगारीका साथै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पनि बढाएको छ। क्रयशक्ति एवं जीवनस्तर बढाएको छ। राज्य वा अन्य निकायको प्रयासले यति छोटो अवधिमा सर्वसाधारणको जीवनस्तर बढाएको उदाहरण छैन। ठूल्ठूला आवासगृहहरुको निर्माण भएकोले सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्पादन र खपत बढेको छ। निर्माण व्यवसायलाई महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ। रोजगारीका थप अवसर सिर्जना भएका छन्। यसले अन्य उत्पादनशील क्षेत्रलाईसमेत टेवा दिइरहेको छ। जलविद्युत्जस्ता अन्य क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल पाउन धेरै समय कुर्नुपर्छ।
तर घरजग्गा तथा आवास विकासक क्षेत्रमा अल्प अवधिमा नै प्रतिफल प्राप्त हुने र बिनाजोखिमको क्षेत्र भएर नै यस उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आकर्षित भएको हो। यसमा व्यक्तिगत लगानी आकर्षित हुनुका खास कारण पनि यही नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न उपभोग्य वस्तुका साथै ओभर ड्राफ्टमा गरेको लगानीलाई पनि रियल स्टेट समूहमा समावेश गरेकोले यस समूहमा कर्जा प्रवाह बढी देखिन आएको हो। त्यसैले लगानीको समूहगत वर्गीकरण स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
शान्ति सुरक्षाको लाचारपूर्ण अवस्था र दैनिक पन्ध्रघन्टे विद्युत् लोडसेडिङ विद्यमान रहेसम्म कुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आउन सक्ला? त्यसैले राज्यले दीर्घकालीन र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानीको अपेक्षा राख्ने हो भने उद्योग व्यवसाय सामु विद्यमान यी र अन्य सम्पूर्ण समस्या एवं अवरोधको अविलम्ब निराकरण गर्नु जरुरी छ।
यस्तो गम्भीर स्थिति रियल स्टेटमा बढी कर्जा प्रवाह भएको कारणले मात्रै उत्पन्न भएको होइन। यो अप्रत्याशित परिस्थिति पनि होइन। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु तथा लगानीका अन्य सुरक्षित वैकल्पिक माध्यम देखा नपर्नुले मुलुकबाट पुँजी पलायनको खतरातर्फ निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो। अहिले पछुतो मान्दैमा समस्याले निकास पाउन सक्तैन र ब्याज दर घटबढ गर्दैमा तत्कालै समस्याको समाधान पनि सम्भव छैन।
उच्च परिमाणको शोधनान्तर घाटा, उपभोग्य वस्तुको अत्याधिक मूल्यवृद्धिले नेपाली पैसाको भाउ स्खलन गराएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भएको अत्याधिक वृद्धिले तरलता खण्डित हुन पुगेको छ। बैंकमा रकम जम्मा गर्दा वा घरजग्गा खरिद गर्दा आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ। यसैगरी पुँजीगत लाभ करको दर बढी भएकोले राजस्व प्राप्तिमा नकारात्मक असर परेको छ।
तरलता घट्नुको सबै दोष रियल स्टेट क्षेत्रमा थोपरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानीको सुरक्षितक्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको यस व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी हात झिक्नु न्यायोचित हुँदैन।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०६७ २२:४१ सोमबार