हुन त धेरैपहिले नै मैले यो लेख लेख्नुपर्ने थियो तर गत केही महिनादेखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने विद्यावारिधिको उपाधिबारे धेरै अकल्पनीय तथ्य प्रकाशमा आइरहेकाले मैले पनि यस विषयमा अनुभव जनसमक्ष राखी त्रिविका पदाधिकारी र सरकारलाई सचेत गराउन सकिन्छ कि भनी लेख्ने प्रयास गरेको हुँ। जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिमा विद्यावारिधिको उपाधि सबैभन्दा उच्चस्तरकौ हुन्छ। यो उपाधि प्राप्त गर्न राम्रा नाम चलेका विश्वविद्यालयमा त वषर्ौं तपश्या गर्नुपर्छ। यो उपाधि प्रदान गर्न ती नाम चलेका विश्वविद्यालयले शोधकर्तालाई जति सक्यो त्यति कसीमा घोटी उनले उपाधि हासिल गर्न खोजेको विषयमा सकेसम्म पारंगत नै टुल्याउँछन्। सबै जाँच यसमा थेसिसको प्रस्तुतीकरण, भाइबा अर्थात मौखिक जाँचमा उनको प्रस्तुतीकरण सबैमा पार भएपछि मात्र शोधकर्तालाई उपाधि प्रदान गरिन्छ।
त्रिविको विद्यावारिधि उपाधिमा पैसाको निकै चलखेल हुन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। तर यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालय अझसम्म चूप र निष्त्रि्कय बस्नु रहस्यमय छ।
हुन त त्रिविको पनि आफ्नै नियम र अनुशासन नभएकोचाहिँ होइन तर यी नियम तथा अनुशासन केही दशकयतादेखि धेरै नै फितलो हुनुका साथै सम्बन्धित डिन, प्राध्यापक र गाइडहरुको स्वेच्छा र मनपरितन्त्रमा चल्ने गरेका उदाहरण धेरै पाइएका छन्।
मैले जेएनयुबाट इतिहास विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेर आइसकेपछि त्रिविले मलाई पनि इतिहास, नेपाली संस्कृति र पुरातत्व विषयका केही शोधग्रन्थमा बाह्य परीक्षक नियुक्त गर्ने गरेको थियो। तीमध्ये केही शोधग्रन्थ राम्रो स्तरका थिए भने केहीचाहिँ निकम्माखालका थिए। यहाँ मैले राम्रा र स्तरीय शोधग्रन्थमा केही लेख्नु आवश्यक ठान्दिन। तसर्थ बाह्य परीक्षकका रूपमा मैले जाँचेका केही गुणस्तरबिहीन र स्नातकोत्तर उपाधिका लागि सिफारिस गर्न नहुने शोधग्रन्थबारे केही कुरा भन्न चाहन्छु।
एउटा शोधग्रन्थ त्रिवि इतिहास विभागले पठाएको थियो– पल्लो किराँतको किपट व्यवस्था (वि.सं.१८२१ं)। यो शोधग्रन्थ दुई पटक माथिदेखि तलसम्म पढेँ तर शोधकर्ताले यो शोधग्रन्थलाई कुनै न्याय दिन सकेको मैले पाइन। मैले तत्कालीन मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डिन एवं इतिहास विभागका प्रमुखलाई घरैमा बोलाई उक्त शोधग्रन्थमा भएका कमजोरी र त्रुटि एक एक गरी देखाएँ। यी कुरा उहाँले मान्नु पनि भयो र उहाँले नै भनेबमोजिम यसमा कैफियत जनाई राय लेखी फिर्ता पठाइदिएँ। तर यसरी पठाएको वर्ष नपुग्दै उक्त विद्यार्थीले विद्यावारिधिको उपाधि पाएको खबर पाएँ।
कुनै पनि विश्वविद्यालयले एकपटक बाह्य परीक्षक नियुक्त गरी उनको राय लिएर फेरि उक्त शोधग्रन्थलाई बाह्य परीक्षकले कैफियतमा देखाएबमोजिम सुधार गरी पुनः जाँच्न र मूल्याङ्कन गर्न पुनः पूर्वबाह्य परीक्षककहाँ नै पठाउनुपर्ने हो। तर यो शोधग्रन्थको हकमा विश्वविद्यालयले त्यो गरेन। शायद आफूलाई अनुकूल हुने बाह्य परीक्षक नियुक्त गरी यो शोधग्रन्थ विद्यावारिधि उपाधिका लागि सिफारिस गराइयो।
अर्को उदाहरणचाहिँ 'काठमाडौं उपत्यकाको मध्यकालीन काष्ठकला (१३औंदेखि १८औं शताब्दी)' शीर्षकको शोधप्रबन्धबारे हो। उक्त शोधप्रबन्ध पनि मैले राम्ररी पढेँ। यो शोधग्रन्थ भन्न सुहाउनेखालकै थिएन। यो शोधप्रबन्ध स्नातक र एमफिल उपाधिका लागिसमेत मैले उपयुक्त ठानिन। तत्कालीन डिन तथा विभागीय प्रमुखले धेरै ताकेता गरेपछि मैले उहाँलाई पनि घरैमा बोलाएँ र उक्त शोधप्रबन्धमा भएका त्रुटि र कमजोरी सबै देखाएँ। उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र उक्त शोधग्रन्थलाई ठाडै अस्वीकार नगरी कैफियतसहितको राय लेखी पठाइदिनका लागि अनुरोध गर्नुभयो। उहाँकै सल्लाहबमोजिम मैले १५–२० वटा बुँदा लेखी शोधग्रन्थ फिर्ता पठाइदिएँ। यसको ४–५ महिनापछि थाहा पाएँ कि ती शोधकर्ताले विद्यावारिधिको उपाधि पाएछन्। यसरी बाह्य परीक्षकलाई बेवास्ता गरी एउटा अति नै निम्न स्तरको ग्रन्थलाई विद्यावारिधिको उपाधि दिएकामा म आश्चर्यचकित भएँ। यो कुराको विरोध विभागीय प्रमुखसँग गरेँ तर उहाँले कुनै जवाफ दिन चाहनुभएन।
त्रिविको नियममा के बाह्य परीक्षकले विद्यावारिधि उपाधिका लागि सिफारस गरेन भने आफूअनुकूलको अर्को बाह्य परीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ? यदि यस्तो प्रावधान छ भने मलाई भन्नु केही छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, कुनै यस्तो नियम कुनै पनि स्तरीय विश्वविद्यालयमा हुँदैनन् र छैनन् पनि।
यी भए मैले आफूले भोगेका कुरा। केही वर्षअघि 'नेपालमा संग्रहालय' विषयमा कुनै एक शोधकर्ताले विद्यावारिधिको उपाधि पाएको थाहा पाएँ। नेपालमा संग्रहालय विषयमा त्रिविमा कुनै पढाई नै हुँदैन। त्रिविमा कुनै पनि प्राध्यापकले कुनै पनि विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाबाट संग्रहालय विज्ञानसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको उपाधि डिग्री, डिप्लोमा तालिम हासिल गरेको मलाई जानकारी छैन। यस्तो डिग्री, डिप्लोमा र तालिम प्राप्त गर्ने केही व्यक्ति नेपाल सरकार, पुरातत्व विभागमा मात्र छन्। तर यो शोधग्रन्थको बाह्य परीक्षकका रूपमा पुरातत्व विभागका संग्रहालयसँग सम्बन्धित कोही पनि व्यक्ति नियुक्त नगरी डिन र विभागीय प्रमुखलाई अनुकूल पर्ने एक जना इतिहासको अवकास प्राप्त प्राध्यापक नियुक्त गरियो र उनैको सिफारिसमा शोधकर्तालाई विद्यावारिधिको उपाधि पनि प्रदान गरियो।
जो व्यक्तिलाई संग्रहालय विज्ञानको कुनै ज्ञान नै छैन, जो व्यक्तिले संग्रहालयसम्बन्धी कुनै काम पनि गरेको छैन यस्ता गैरविज्ञ व्यक्तिलाई विद्याविरिधिका लागि लेखिएका शोधग्रन्थ जाँच्न दिनु कत्तिको न्यायसंगत र उचित हो? जे होस्, शोधकर्ताले विद्यावारिधिको उपाधि पाए। डिन कार्यालयका व्यक्ति र सिफारिस समितिका सदस्यहरु, शोधग्रन्थ जाँच्ने सबै जाँचकीले पाउनुपर्ने भत्ता र अन्य रकम पाए। यसरी केही हजार रुपियाँ पारिश्रमिक र भत्ता पाउने लोभमा जोसुकैलाई जस्तोसुकैलाई शोधग्रन्थ जाँच्न दिनु के त्रिविलाई सुहाउँछ? के त्रिविलाई थाहा छैन संग्रहालयसम्बन्धी विषय पढेका व्यक्तिहरु त्रिविमा छैनन् भनेर? विश्वविद्यालयमा नपढाइने यो विषयमा शोध गर्न मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायले के/कसरी स्वीकृति दियो? यी सबै कुरा निकै शंकास्पद छ। पछि सुन्नमा आयो कि यो शोधप्रबन्ध पनि त्रिविका कुनै एक प्राध्यापकले ठूलो रकम लिई आफैँले लेखिदिएका रहेछन्।
यसरी त्रिविले यस्ता धेरै त्रुटिपूर्ण र एउटा स्तरीय विश्वविद्यालयले गर्न नहुने काम अरु पनि धेरै गरेको छ। मैले यसरी त्रिविको अनैतिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण कामबारे अन्तिम पटक २०७०/०३/२४ मा 'जनकपुरधामका पुरातात्विक साँस्कृतिक सम्पदाहरुको अध्ययन' शीर्षकको शोधप्रबन्धको बाह्य परीक्षक भई जाँदा विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गर्ने सबै सदस्यसामु बताएको थिएँ। ती सबै सदस्यले मेरो कुरा मौनताका साथ सुन्नुभयो। कसैले केही टिकाटिप्पणी गर्नुभएन तर यसको प्रतिफलस्वरूप त्यसउप्रान्त मलाई त्रिविले बाह्य परीक्षक नियुक्त गर्नै छाड्यो।
त्रिविको विद्यावारिधि उपाधिमा पैसाको निकै चलखेल हुन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। तर यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालय अझसम्म चूप र निष्त्रि्कय बस्नु रहस्यमय छ। के विश्व विद्वत् जगतमा यस्ता विद्यावारिधिका उपाधिको इज्जत होला? यो धेरै नै विचारणीय कुरो छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०४:५८ मंगलबार