फलतः धर्माध्यक्ष अरूभन्दा श्रेष्ठ मानिन थाले। तिनीहरू उच्च जातिका सम्झिइए र उनीहरूको उच्चता बाबुको छोरामा र छोराको नातिपनातिमा अर्थात् वंश परम्परामा स्थापित हुनथाल्यो। उनीहरूले सम्पादन गर्ने धार्मिक कृत्य पवित्र मानिन थाले। तिनको अलग्गै श्रेष्ठ समूह बनेपछि वैवाहिक सम्बन्ध पनि आफ्नैखाले उच्च वर्गसँग कायम हुनथाल्यो। ती बाहेकका अरू तल पर्दैगए र त्यति बेला आर्थिकसामाजिक हैसियतमा कमजोर भएका तल्ला जातिमा गनिन थाले।
यसप्रकार समाजमा मुख्यतः दुई जातिको प्रभुत्व कायम भयो। पहिलो राज्यसत्ता चलाउने शासक र अर्को धर्माध्यक्ष। यिनले बनाएका नियम समाजमा अकाट्य भए। यस्तो स्थितिमा जनसामान्यको माथिल्लो वर्गसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि कायम हुनछाड्यो। अनि ब्राह्मण र क्षेत्रीको श्रेष्ठता कायम भयो। यहाँ मात्रै होइन, युरोपतिर पनि पादरी र योद्धा (नाइट)को प्रभुत्व कायम हुँदा अरूमाथि दाससरहको व्यवहार हुन थाल्यो। विजेताले विजितलाई दास बनाउन थाले। हाम्रो परम्परामा बरु जन्मका आधारमा कोही श्रेष्ठ हुँदैन भनिएको छ। पूर्वमा जातिभेद व्यवसाय अर्थात् कामका आधारमा निर्माण भएको देखिन्छ जस्तै, रथकार, कुम्भकार, द्वारपाल, चित्रकार, चर्मकार, सूचीकार, स्वर्णकार, लौहकार, सूत, मृगयु, सारथी, सभासद्, कृषक, खनक, नर्तक, गायक आदि। यी सबै भिन्न कामगर्नेका नाम भए पनि पछि यिनैलाई जातमा गणना गर्न थालियो।
आदिवासी
आदिवासी भन्नाले भाषा-साहित्य-संस्कृति र रहनसहनको स्तर एवं शिक्षा-स्वास्थ्य आदिका दृष्टिबाट समेत अनुन्नत समाजको सदस्य भनेर पनि बुझिन्छ। यतिखेर भने विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने नियतबाट अत्युन्नत वर्ग र समूहका कतिपयले आफूलाई आदिवासीको सूचीमा पारेका छन्। आदिवासीको अर्को अर्थ सबैभन्दा पहिलेको बासिन्दा भन्ने पनि हुन्छ। तर यतिखेर हामीकहाँ जजसलाई आदिवासी भनिएको छ ती सबै एकैचोटि यस भूभागमा आएका होइनन्। कार्यकारणवश कोही दक्षिण त कोही उत्तरबाट यहाँ आउँदा दिन महिना वर्षको फरक पर्यो होला। पहिलो आउने मात्र आदिवासी नभएर ती सबै कसरी आदिवासी भए भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। को कताबाट कहिले यहाँ आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर ऐतिहासिक प्रमाणबाट निकाल्नु पर्नेमा यतिखेर प्रायः बिनाआधार आदिवासीको मनोगत परिभाषा गरिएको देखिन्छ। ठोस आधारमा नभएर किम्बदन्तीका आधारमा कतिपय राष्ट्रिय विभूति बनेका छन् भने राष्ट्रिय सम्वत तोक्दासमेत यथेष्ट प्रमाण जुटाइएका छैनन्। भद्रगोल छ देशमा यतिखेर। दुर्घटना र व्यक्तिगत झगडामा परी मरेकासमेत 'सहिद' घोषित भएका छन्। पैसा र प्रभावका बलमा भ्रष्टहरूले आफ्ना बाबुबाजेका नाममा हुलाक टिकट छपाएका छन्। धम्क्याउनेहरूले सरकारबाट जे पनि गराइरहेकै छन्।
जनजाति
के हो यो जनजाति भनेको? अल्पसंख्यक पनि होइन, पछाडि परेको पनि होइन, अनुन्नत पनि होइन भने आखिर यो कस्तो जात हो? शब्दकोश अनुसार 'जनजाति' भनेर जङ्गल फाँडेर खनीखोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुण्डाजस्ता सभ्यता शिक्षाआदिमा पछि परेका र नजिकको परिवेशसँग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाति भनिएको छ। अहिले यहाँ जनजातिमा सूचीकृत भएका त त्यस्ता देखिन्नन्। जनजाति भनेर राज्यबाट बढी सुविधा लिनखोज्नु बेग्लै हो, नत्र देशको आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रमा जसको ७५ प्रतिशत बढी पकड र प्रभुत्व छ, त्यस्तालाई जनजाति भन्नुको औचित्य सिद्ध हुन सक्तैन।
पहिलो त जनजाति कुनै जाति नै होइन। 'जन' भनेको मान्छे हुनाले सबै मान्छेकै जातिमा पर्छन्। आज जजसले आफूलाई जनजाति भनेका छन्, तीबाहेक अरू मान्छेका जाति होइनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। नत्र आफूलाई 'जनजाति' भन्ने नेवार, गुरुङ्, थकाली समेतले आफ्नो जाति छोडेर जनजातिमा दरिनुको औचित्य देखिँदैन। किनभने उनीहरूको आफ्नै सम्मानित जाति छँदैछ। त्यस्ता प्रतिष्ठित र स्थापितले राज्यका तर्फबाट बढी सुविधा प्राप्तगर्न खोजेको भन्नु पनि सुहाउँदो भएन। यो उनीहरूले पनि नबुझेको हुन सक्तैन।
सरकारमा बस्नेहरू विवेकरहित भएपछि अव्यवस्था फैलिनु स्वाभाविक हुन्छ। अझ स्वार्थवश स्वत्व गुमाउनेहरू सत्तामा रहँदा त देशकै अस्तित्वसमेत खतरामा पर्ने हुन्छ। यो के हो र के कस्तो व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ भन्ने विवेक विचार पुर्याउनुपर्ने सरकारले हो। तर सरकार ढावको किलो (एक ठाउँमा नअडिने) भैदिएपछि के भन्दा र गर्दा आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ त्यही गरेपछि व्यवस्था होइन, अव्यवस्थाको राज चल्छ। देश भड्खालोमा जाओस्, स्वार्थ पूरा गर्न पाए पुग्यो- नेता र सरकारलाई; अरू मतलब रहेको नपाइनु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ।
दलित
दलितका सम्बन्धमा पनि पुर्नविचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दलितको औचित्य पनि तथ्यका आधारमा तय गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म विशेष सुविधा प्राप्तगर्ने सोचाइबाट जातित्वको आधार लिएको देखिएको छ, त्यसैले उच्च आर्थिक-सामाजिक स्तर भएका व्यक्ति र परिवारले पनि आफूलाई 'दलित' मा दर्ता गर्ने प्रवृित्त छ। परम्पराअनुसार दलित भनेर समाजमा अँठ्ठिएको वर्ग वा समुदाय भनेर बुझिन्छ र समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा पाउन नसकेका शोषित पीडित जनतालाई दलित भन्ने गरिएको छ भने सोअनुसारका दलित सबै जाति वर्गमा पाइन्छन्। यस हिसाबबाट दलित भनेर कुनै अस्पृश्य भनिएका वा जाति विशेषलाई मात्र सम्झन मिल्दैन, त्यसोगर्दा अपमान र पक्षपात हुन्छ। सामाजिक व्यवस्थाको असमान व्यवहारबाट पछाडि परेका जनसमुदायलाई विशेष सुविधा दिएर उठाउन खोजिएको हो भने जातीय आधारमात्र लिनु व्यावहारिक र न्यायसङ्गत पनि हुँदैन। यसका लागि घरधुरी सामाजिकआर्थिक सर्वेक्षण गरेरमात्र जुनसुकै जात वा जातिका अँठ्ठिएकालाई 'दलित समुदाय' अथवा त्यस्तै कुनै सुहाउँदो नाम दिएर तिनलाई उठाउने खालका कार्यक्रम राज्यको तर्फबाट ल्याउनु उचित हुनेछ। यहाँ आरक्षणको निकै माग सुनिन्छ। वास्तवमा आरक्षण दिनु भनेको मान्छेको क्षमतालाई अरू कमजोर पार्नु हो। अहिले यहाँ आरक्षणको भन्दा संरक्षणको खाँचो छ। दश वर्षका निम्तिमात्र भए पनि प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिदिने हो भने सम्पूर्ण जनसंख्या शिक्षित र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस स्थितिमा कसैले कसैलाई मायादया देखाउनै पर्दैन। जातजातिको झगडा समेत मेटिन्छ। आरक्षण त राजनीति गर्नेहरूले पछाडि परेकालाई घुमाइरहने मौका दिनुमात्रै हो।
निष्कर्ष
अहिलेसम्म आदिवासीमा दर्ता भएकालाई उनीहरू आदिवासी भएको प्रमाण पेस गर्न लगाउन पर्छ। आदिवासीको सूचीमा नपरेका, तर आदिवासीको प्रमाण पुर्याउन सक्नेलाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्छ। आधिकारिक प्रमाणबेगर कसैले भन्दैमा हचुवा किसिमले आदिवासी मान्नु भएन। जातित्व जनाउन प्रयोग गरिएको 'जनजाति' शब्दको सट्टा आफ्नो परम्परागत जाति उल्लेख गर्नुपर्यो। त्यसपछि अहिले जनजातिको सूचीमा पारिएकालाई साबिक जातिकै आधारमा वर्गीकृत वा सूचीकृत गर्नु सुबिधा दिलाउने दृष्टिबाट समेत न्यायसंगत हुनेछ।
यी सबै काम गरिसकेपछि विभिन्न विशेषज्ञ भएको गैरराजनीतिक समिति वा आयोग बनाएर कुनकुन जाति वा समुदायलाई केकस्ता सुविधा दिन उचित हुन्छ, त्यसका लागि वैज्ञानिक किसिमले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर आर्थिकसामाजिक स्तर(हैसियत) छुट्याउनुपर्छ। जातिको आधारमा मात्रै सबैलाई एउटै तुलामा जोख्दा अन्याय हुन्छ। यस्ता काम सम्पन्न गरेरमात्र वास्तविक आदिवासी, विभिन्न जातजाति र दलितप्रति समान र यथार्थ न्याय गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारी स्तरबाट राजनीतिक आग्रह नराखीकन काम थालनी हुनुपर्छ। यसमा राजनीतिक नारा नबनाईकन काम गर्ने हो भने निश्चित रुपमा सही सुरुआत हुनसक्छ। नत्र अहिलेकै प्रकारले हो भने अनर्थबाहेक केही हुनेछैन।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०६६ २३:५० बुधबार