डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारीका साधनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ भनेर चर्चा चल्न थालेको निकै वर्ष भइसक्यो। सन् २००० देखि विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिने प्रयास थालिए पनि १५ वर्षको यस्ता सवारी साधनको संख्या खासै बढ्न नसकेको तथ्यांक छ। सात सय १४ सफा टेम्पो, दुई सय विद्युतीय कार, दुई हजार जति मोटरसाइल र स्कुटर नै नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन हुन्। विद्युतीय वाहनका व्यवसायी त राज्यले यसलाई उपेक्षा नै गरेको बताउँछन्।
अघिल्लो वर्ष सरकारले ल्याएको वातावरणमैत्री ऐनमा सन् २०२० सम्म नेपालमा गुड्ने सवारी साधनमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत विद्युतीय हुनुपर्ने उल्लेख छ। के अबको पाँच वर्षमा वातावरणमैत्री ऐनमा भनिए झैं कुल सवारीका साधनको २५ प्रतिशत विद्युतीय हुने सम्भावना छ? यो र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहँदै बुधबार नागरिकका कुबेर चालिसे, रुद्र खड्का, विष्णु बेल्वासे, सन्तोष न्यौपाने र लक्ष्मण वियोगीले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढ्वा दिन प्रयासरत संस्थाका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसँग गरेको अन्तर्क्रियाको सम्पादित अंशःआत्मनिर्भर हुन विद्युतीय सवारी
भरत पौडेलप्रबन्ध निर्देशक, क्लिन इनर्जी नेपाल प्रालि
तथा सचिव, विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा आयात संघ, नेपाल
नेपालमा २० लाख सवारी साधन छन्। तीमध्ये केही मात्र विद्युतबाट चल्छन्। अहिले सात सय १४ टेम्पो, आठ हजार पाँच सय विद्युतीय रिक्सा, दुई हजार स्कुटर, दुई सय कार र चारवटा ठूला गाडी विद्युतबाट चल्छन्। त्यसबाहेक अरु गाडी पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट चल्छन्।
नेपालले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १२ अर्बको पेट्रोलिय पदार्थ आयात गरेको थियो। सवारी साधन चलाउन पेट्रोल, डिजेल र ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन।
आत्मनिर्भर हुने उपाय नअपनाउँदा अहिले जटिल समस्या आइपरेको हो। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्थ्यो। तर, सरकारले हतोत्साहित गर्ने काम गर्योि। सरकारले विद्युतीय रिक्सा ल्याउँदा कर छुट दिएको छ। त्यस्ता रिक्सामा लाग्ने सामान आयात गर्दा ५५ प्रतिशत कर लगाएको छ।
यी र यस्ता नीतिले गर्दा नै विदेशीको भर पर्नु परेको हो। नेपालका नीति–निर्माताले जानेर वा नजानेर भारतनिर्भर हुने बाटो रोजे। हिजो चीनबाट ठूलो मात्रामा पेजर आए, पछि ती विस्थापित भए। अहिले सबैको हातमा मोबाइल छन्। नेपालमा पेजर ल्याउन नदिएको भए आज मोबाइल आउने थिएन।
समय अनुसारको प्रविधि स्वीकार्नुपर्छ। नेपालमा अहिले विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक छ। विद्युतीय सवारी साधन अपनाएको भए, अहिले यति ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन। विद्युतीय सवारी रोक्ने होइन, खुल्ला रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसले परनिर्भरता कम गर्न र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सहज हुनेछ।
नेपाल पानीमा धनी देश हो। पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली बढी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। रातमा खेर जाने बिजुली ब्याट्रीमा चार्ज गरी गाडी चलाए आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। यस्तो प्रविधि वातावरणमैत्री भएकाले अन्य देशमा पनि प्रचलन बढ्दै गएको छ। विदेशमा सहज रुपमा प्रचलनमा ल्याइएको प्रविधि नेपालमा किन प्रयोग नगर्ने?
विद्युतीय गाडी चलाउनु पर्छ
प्रमोद भण्डारीसिनियर म्यानेजर, अग्नि इनर्जी
विद्युतीय चारपांग्रे गाडीको स्वीकृति काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र दिइयो। उपत्यकाबाहिरका ग्राहकलाई यातायात मन्त्रालयले दर्ता दिएन। मैले पोखरामा गाडी पठाएँ तर दर्ता भएन।
सन् २००१ मा रेभाका गाडी ल्याउँदा भन्सार लाग्यो। यसले रेभाका गाडी घटे। सुविधा काठमाडौं उपत्यकाले मात्र होइन सबै ठाउँका व्यवसायीले पाउनुपर्छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दी जस्तै संकटका बेला हामी गाडी सञ्चालनमा आत्मनिर्भर हुने हो भने विद्युतीयमा जोड दिनुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिले विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। जति विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यत्ति नै विद्युतीय गाडी चल्ने वातावरण बन्छ। विद्युतीय गाडीलाई सुविधा पनि दिनुपर्छ।
अहिले जति पनि विद्युतीय गाडी व्यवसायी हुुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निश्चित ठाउँ दिनुपर्छ। स्पेयर पार्टस्, ब्याट्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ। यसो भए स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। अलिकति सस्तो पनि पर्छ। भन्सार छुट दिने हो भने त्यसपछिको खर्च स्वदेशकै लागि हुन्छ। भारतलाई इन्धनको लागि हात जोड्नु पर्दैन। हामीसँग सबैथोक छ, तर पनि ढिलासुस्ती छ।
लुम्बिनी जस्ता पुरातात्विक ठाउँ, एयरपोर्ट जस्ता ठाउँमा विद्युतीय गाडी चलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पोखरा लेकसाइड क्षेत्रमा चलाए त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुन्छ। हामी वातावरणको हल्ला गछर्ौैं, काम गर्दैनौं।
अहिलेको अर्को समस्या– विद्युतीय गाडी महँगो भयो भन्ने छ। माइलेज दिँदैन, पैसा महँगो भयो भन्छन्। माइलेज थप्न ब्याट्री बढाउनु पर्छ। ब्याट्री बढाउँदा महँगो पर्छ। विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। त्यसकारण सस्तोमा उत्पादन गर्नै सक्दैनौं।
ग्राहक, सरकार र सबै सरोकारवालाले विद्युतीय गाडीको महत्व बुझ्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने विद्युतीय गाडीलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विद्युतीय गाडीको भविष्य छ
शंकरप्रसाद पोख्रेलअध्यक्ष, सफा टेम्पो चार्जिङ स्टेसन एसोसिएसन
हामी यस क्षेत्रमा आएको झन्डै १५ वर्ष भयो तर सरकारले अहिलेसम्म चिन्ने कोसिस गरेन। हामीले कतिलाई बुझाउने कि सफा ट्याम्पो भनेको विद्युतीय गाडी हो, बिजुलीबाट चल्छ र यो वातावरणमैत्री छ भनेर।
यत्रो समय हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरी भन्छ- 'खै तपाईंको गाडीमा हरियो स्टिकर? खै साइलेन्सर?' हामी कति पछाडि छौं, यसैले बताउँछ। अहिले पनि हामीलाई 'रुट पर्मिट' छैन। वातावरण मन्त्रालय सफा ट्याम्पोको जन्मदाता हो। २०५६ सालतिरको कुरा हो बिक्रम ट्याम्पो विस्तापित गर्न मन्त्रालय आफैं लाग्यो, हामी पनि लाग्यौं। मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी ल्याउने विज्ञापन नै गरेर यसको थालनी गरेको थियो।
त्यसपछि विद्युतीय गाडीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। सरकारले यसको थालनी त गर्योर, तर पछि पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई प्राथमिकतामा राख्यो। विद्युतीय गाडी चलाउने निर्णय थन्क्याइयो।
फेरि त्यही बेला माइक्रो बस ल्याइयो। सुरुमा माइक्रोलाई आरामदायी गाडीको रुपमा लिइन्थ्यो। सबै यात्रु त्यही चढ्न थाले। सफा ट्याम्पो विस्तापित हुने अवस्था आयो। सफा ट्याम्पो व्यवसायी धेरै विस्तापित भएर एउटै चार्जिङ स्टेसन राखेर ५०–६० वटा गाडीमात्रै राख्ने अवस्था आयो।
त्यो बेलामा पाँच लाख २५ हजारमा ब्याट्रीसहित सफा ट्याम्पो आउँथ्यो पछि त त्यसको मूल्य घटेर एक लाख रुपैयाँमा बिक्री भयो। मैले नै ७५ हजारमा किन्ने अवस्था आयो। कवाडीको मूल्यमा सफा ट्याम्पो बिक्री भयो। सबैले व्यवसाय छोडे। तर हामी थोरैमात्र त्यसमा लागिरह्यौं। यसमा भविष्य छ भन्ने मलाई लागेको थियो र अहिले पनि छ। नेपाल त जलस्रोतमा धनी छ। विद्युत उत्पादन धेरै हुने हो भने त विद्युतीय गाडीको भविष्य संकटमा पर्दैन।
अहिले आएर बल्ल धेरै मान्छेले भन्न थालेका छन्– विद्युतीय गाडीको महत्व धेरै रहेछ। यही प्रविधि नै नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो रहेछ भन्ने धेरैले बुझे तर नाकाबन्दी खुलेपछि यसलाई बिर्सिने पो हुन् कि जस्तो लाग्छ। अब सरकार यसको प्रवर्द्धन र नयाँ किसिमका गाडी कसरी ल्याउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ।
हामीलाई अहिले ब्याट्रीको ठूलो समस्या छ। लिड एसिड भएको ब्याट्रीको ठाउँमा लिथियम ब्याट्री ल्याउनुपर्छ। हामीले कोसिस पनि गरिरहेका छौं। यसमा सरकारले आड भरोसा दिनुपर्यो्। लिड एसिड ब्याट्री १६ देखि २२ महिनासम्म चल्छ भने लिथियम सातदेखि १० वर्षसम्म चलाउन सकिने रिपोर्ट आएको छ। मूल्यमा लिथियम ब्याट्री महँगो पर्छ। टिकाउका हिसाबले यसले नै फाइदा दिन्छ। लिड एसिड ब्याट्री एक लाख ८० हजार प्रतिसेट पर्छ भने लिथिएमलाई सातदेखि आठ लाख रुपैयाँ पर्छ। लिथियम ब्याट्री आयात हुने हो भने व्यवसायमा सहयोग पुग्छ।
सहरमा विद्युतीय सवारी
गंगाबहादुर थापाअध्यक्ष, राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपाल
नेपालले वैदेशिक रोजगार नीति बनायो, स्वरोजगार नीति बनाउने पहल कहिल्यै गरेन। पहिलेदेखि नै परनिर्भर बाटोमा हिँड्ने काम भयो। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा अहिलेको स्थिति आएको हो। परनिर्भरताले नेपाललाई प्यारालाइसिसको अवस्थामा पुर्या।एको छ।
विदेशबाट आयात गरिने इन्धनको विकल्प खोज्नुपर्थ्यो। इन्धनको विकल्प खोजेको भए यो संकट आउने थिएन। काठमाडौं लगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइनु पर्थ्यो। विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याइनु पर्थ्यो।
ढिलै भए पनि सरकारले वातावरण तथा सवारी नीति २०७१ ल्याइएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हिजो नीति थिएन; आज नीति छ, कार्यान्वयन छैन।
वातावरण र यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन ल्याउन अवरोध खडा गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले परिवार नियोजन गर्ने काम गरेकाले विद्युतीय सवारी साधनको विकास हुन नसकेको हो।
वातावरण तथा सवारी नीति आएको डेढ वर्ष भइसक्यो। नीति ल्याए पनि नीतिसँग बाझिएका नियम, विनियम संशोधन भएनन्। विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने तयारी भइरहेको छ। तर, कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने सबै प्रकारका ब्याट्रीमा अन्तः शुल्क छुट दिएको भए हुन्थ्यो। सबैमा नभएर केहीमा मात्रै छुट छ। यसले पनि समस्या आएको हो। विद्युतीय सवारी साधन चलाउन ब्याट्री नभई हुँदैन।
शतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुन त सकिँदैन। तर, आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडनुपर्ने थियो। एलपिजी ग्यास आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमै प्राकृतिक ग्यास उत्खनन गर्नु पर्थ्यो। त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यसतर्फ लाग्न नसकेकैले अहिलेको समस्या झेल्नु परेको हो।
ब्याट्री व्यवस्थापन जिम्मा व्यवसायीको
देवीप्रसाद भण्डारीरसायनशास्त्री, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण स्वच्छ राख्न गर्नुपर्ने काम र यससम्बन्धी नीति, नियम बनाइरहेको छ। मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर सन् २००० मा डेनिस सरकारको सहयोगमा ४८ वटा विद्युतीय सवारी र दुईवटा चार्जिङ स्टेसनका लागि व्यवसायीलाई साथ दिएको हो।
अहिले पनि विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ। सन् २००० मा ४८ वटा विद्युतीय सवारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नुको उद्देश्य सोही ऋणलाई प्रयोग गरी अन्यलाई पनि लगानी गर्दै विद्युतीय सवारी बढाउने भन्ने थियो। तर, त्यसपछिका दिनमा सरकारले सोचेअनुसार काम भएन। यसो हुन नसक्नुको मुख्य कारणमा व्यवसायीले बिजुली पर्याप्त नभएको र चार्ज गर्ने ठाउँको अभावलाई देखाउने गर्छन्। व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि तिर्न सकिँदैन भनेपछि सन् २००३ देखि २०११ सम्मको ब्याज मिनाहा गरियो। यसका लागि वातावरण मन्त्रालयले अर्थसँग निकै कडिकडाउ नै गर्नुपरेको थियो। त्यसैले व्यवसायीले सरकारद्वारा केही काम भएन भन्नुमा सत्यता छैन। व्यवसायीलाई आवश्यक परेको बेला सरकारले सहयोग गर्छ भन्नेबारेमा सबैले बुझ्नु पर्यो ।
पछिल्लो समय इन्धन आपूर्ति असहज भएपछि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिनुपर्छ भनेर सरकार र सर्वसाधारणले अलि बढी बुझे। यसैले विद्युतीय सवारी साधनलाई धेरै कर छुट दिने र आयात गर्न दिनुपर्ने वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव गएको मंसिर ९ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ। त्यो छलफलको क्रममा छ। प्रस्ताव पास भयो भने करमा धेरै नै छुट हुन सक्छ।
बढ्दो वायु प्रदूषण घटाउन पनि अब सरकारले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिनुपर्ने बाध्यता छ। वायु प्रदूषण रोक्ने र विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिने काम सँगसँगै हुन्छ। यसलाई वातावरण मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा कर छुट दिने व्यवस्था छ। त्यो ब्याट्री मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि हानिकारक हुने भएकाले त्यसमा पनि मन्त्रालयको चासो छ। विद्युतीय सवारीको एकमात्र नकारात्मक पक्ष ब्याट्री भएकाले त्यसको व्यवस्थापन व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिन अझै सहज हुन्छ।
वातावरणमैत्री नीति लागू गर्न सकिएन
नविनकुमार पोखरेलप्राविधिक निर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
वातावरणमैत्री, सहरी तथा यातायात नीति २०७१ पारित भइसकेको छ। हामीले जसका लागि त्यो नीति बनाएको हौं, ऊ नै त्यसको खोजी गर्न आएको जस्तो लाग्दैन। २०७१ सालमा नीति बनाउँदा चाँडो बनाइएको जस्तो लागेको थियो। नीति बने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। नीतिमा निकै राम्रा कुरा छन्। जस्तो– सन् २०२० सम्म नेपालभरि चल्ने सवारी साधनमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय हुने, चार्जिङ स्टेसनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै जमिन उपलब्ध गराउने। विद्युतीय सवारीलाई भन्सार छुट दिने प्रावधान पनि छ। सोही नीतिमा विद्युतीय सवारीले चाहेको रुट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
अहिले विभागले विद्युतीय इ–रिक्साबाहेक अन्य कुनै पनि विद्युतीय सवारी दर्ता रोकेको छैन। इ–रिक्सा दर्ता रोक्नुको कारण चितवन लगायत जिल्लामा देखिएको समस्याले नै हो। परम्परागत रिक्सा प्रतिस्थापन गर्न इ–रिक्सा ल्याइएको हो। तर, इ–रिक्सा पहिलेदेखि चल्दै आएका सामान्य रिक्साको तुलनामा निकै ठूलो संख्यामा भित्रिए । रिक्सा चालकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन पनि गाह्रो भयो।
त्यस्तै नेपालको आर्थिक अध्यादेशले कुनै पनि सवारी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको आधिकारिक डिलर नेपालमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको अवस्था के छ भने चीन र भारतको सीमामा कारखाना खोल्ने र तरकारी, चामल बेचेजस्तो विद्युतीय सवारी नेपालमा बेच्ने काम भएको छ। सीमाका व्यापारीले एक लट विद्युतीय सवारी बेचे। त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुँदा यता पार्टपुर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आयो।
अर्को कुरा काठमाडौंबाहिर चलेका साढे आठ हजार इ–रिक्सामध्ये साढे ६ सयसँग मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र फेला पर्यो । जबकि इ–रिक्सा चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य चाहिन्छ। इ–रिक्सालाई लाइसेन्स नचाहिने हो भने वर्तमान ऐन संशोधन गर्नु जरूरी छ। डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन यातायात विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने तर विद्युतीय सवारी दर्ता नगर्ने भन्ने हुँदैन। सुरक्षाको लागि पनि विद्युतीय सवारीलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बेला यही हो। यसमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ।
विद्युतीयलाई राज्यको संरक्षण छ
अच्यूत सिवाकोटीनिर्देशक, भन्सार विभाग
अहिले कुनै पनि विद्युतीय सवारी साधन भन्सारमा रोकिएका छैनन्। इ–रिक्सालाई रोक्न भनेर केही समय पत्राचार गरिएको थियो। अहिले त्यो फुक्का भइसक्यो। विद्युतीय सवारीलाई अहिले मात्र नभई पहिलेदेखि नै राजस्वमा सुहलियत दिइएको हो। विद्युतीय सवारीलाई निकै छुट छ। यो तयार गर्ने उद्योगलाई त इन्धन, चेसिस, ब्याट्री, चार्जर, मोटरमा भन्सार नै लाग्दैन। सफा टेम्पोको ब्याट्रीलाई एक प्रतिशतको सुविधा छ। विद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा १० प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क लाग्छ। त्यही ब्याट्री अर्कोले किन्दा सबै मिलाएर ४० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले त्यति धेरै संरक्षण दिएको व्यवसायीले बुझ्नु पर्यो।।
विगतमा दूरदृष्टिको अभावले आज समस्या
उमेशराज श्रेष्ठअध्यक्ष, विद्युतीय सवारी संघ नेपाल
सरकारले अबको १० वर्षपछिको यातायात क्षेत्र विकासको दूरदृष्टि राख्न सक्दैन। यही नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। कुरामा सधैं आत्मनिर्भर हुने, शैली र व्यवहारमा कहिल्यै नदेखिने। मुलुकले आत्मनिर्भर बन्न चाहेको हो भने विद्युतीय सवारी सञ्चालन पहिलो आधार हो। साना–साना सवारी सञ्चालकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर तिनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ र ठूला सवारी सञ्चालन गर्नुपर्छ।
हिजो प्राकृतिक ग्यास र बिजुलीले चल्ने चारपांग्रे सवारी उत्पादन गर्ने वा आयात गर्ने नीति बन्न सकेन। सरकारमा जाने कुनै राजनीतिक पार्टीले यसतर्फ कदम चाल्न सकेनन्। यही दूरदृष्टिको अभावले आजको समस्या उत्पन्न भएको हो। विद्युतीय र अन्य सवारीलाई सरकारले एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न थाल्यो। यो गलत परिपाटी हो। आयातमा लिने भन्सार शुल्कमा पनि फरक गरिएन। डिजेल, पेट्रोलले चल्ने र बिजुलीले चल्ने सवारी फरक हुन भन्ने सोच सरकारमा आएन। यसमा सुधार नहुँदासम्म समस्याको समाधान निस्किँदैन।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहेको हो भने आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उपकरण आयातमा भन्सार शुल्क कम गर्नुपर्छ। ब्याट्रीलगायत उपकरण आयात गर्दा अन्य सवारीलाई जस्तै व्यवहार गर्नु भएन। निजी क्षेत्रले पटक–पटक सहयोग माग्दासमेत सरकारले त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ गरेको छैन। भारतमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न हरेक वर्ष अनुदान दिइन्छ। यहाँ भने झन् निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०१५/०१६ र २०१६/०१७ मा भारतले विद्युतीय उपकरण प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न क्रमशः दुई अर्ब ६० करोड र पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भारु अनुदान दिएको छ। त्यहाँ यसरी नै हरेक वर्ष अनुदान सहयोग बढाउँदै लगेकेा छ। दिगोरुपमा हामी विद्युतीय सवारी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, तर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर विद्युतीय सवारीमा उपयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा देओस्, निजी क्षेत्र गर्न तयार छ।
सवारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा विकसित मुलुकको पद्धतिमात्र अपनाउन खोजेर हुँदैन। यहाँको भूगोल, सडकको अवस्था र सवारीको चापलाई मनन् गरेर त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा सरकारले दूरदृष्टि राख्नुपर्यो।। सरकारले गर्न सक्दैन, यसरी नै चलाउन खोजियो भने आजको भन्दा भयावह समस्या आउन सक्छ। यसमा निजी क्षेत्र कराउनुमात्र हुन्छ, उपलब्धि केही हुँदैन।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७२ २२:४२ बुधबार