मुख्य समाचार

एक सातादेखि श्रम स्वीकृति ठप्प

काठमाडौं-वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको काठमाडौं शाखामा एक सातादेखि अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम ठप्प छ। शाखाका कर्मचारीले अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी विरोधमा उत्रेपछि कर्मचारीले काम गर्न छाडेका हुन्।पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेको कागजातमा काम फरक परेपछि कर्मचारीले अन्तिम स्वीकृति दिन इन्कार गरेका थिए। कर्मचारीको यो व्यवहारलाई ‘दुःख दिने नियत' भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। 
ताहाचलस्थित श्रमग्राममा एक सातादेखि अन्तिम श्रम स्वीकृतिको नहुँदा १० हजार कामदार प्रभावित भएको र १५ करोड बराबरको टिकट रद्द हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ। 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्ने डरले विभागका कर्मचारीले काम नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। व्यवसायीका अनुसार विभागअन्तर्गतका चारवटा कार्यालयले पूर्वस्वीकृतिका लागि पेस गरेको कागजातमा भन्दा फरक काम उल्लेख भएको भन्दै अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन मानेका छैनन्। 
संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेका अनुसार पूर्वश्रम स्वीकृतिमा जे हुन्छ अन्तिम स्वीकृति लिँदासम्म त्यसमा सामान्य थपघट हुन्छ। तर कर्मचारीले त्यसैलाई आधार मानेर अन्तिम स्वीकृति नदिएको उनले बताए। ‘एक सातादेखि श्रमग्राममा काम ठप्प हुँदा विदेश उड्ने तयारीमा रहेका १० हजार कामदार प्रभावित भएका छन्। पहिलानै बुक गरेका विभिन्न एयरलायन्सका १५ करोड बराबरको टिकट रद्द हुने अवस्था छ,' उनले भने। 
नक्कली मागका आधारमा श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि कर्मचारीले अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्न थालेका हुन्। अख्तियारले नायब सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई बयानमा बोलाएको छ। अख्तियारको कदमपछि कर्मचारीले अन्तिम स्वीकृतिमा कडाइ गरेका थिए। त्यसपछि व्यवसायी कर्मचारीविरुद्ध उत्रेका हुन्। 
वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं शाखा प्रमुख मधुविलास पण्डितले अख्तियारले विभागका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको बताए। ‘हामीले काम रोकेका छैनौं तर नियमविपरीत काम हुँदैन,' उनले भने, ‘पूर्वस्वीकृति जुन कम्पनीको नाममा दिइएको हुन्छ, भिसा त्यसैको आउनुपर्छ। अर्कैको आयो भने अन्तिम स्वीकृति दिन सकिँदैन।'
वैदेशिक रोजगार ऐनमा पूर्वश्रम स्वीकृति जुन कम्पनी, पेसा र मुलुकमा छ अन्तिम स्वीकृति सोही अनुसार दिनुपर्ने नियम छ। त्यसैले नियमविपरित काम नहुने उनले बताए। 
अख्तियारले मागपत्र र छाप नक्कली भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका २३ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
कामदार पठाउन माग ल्याउने, पूर्वस्वीकृति ल्याउने, विज्ञापन गर्ने, कामदार छानेर कम्पनीमा सूची पठाउने, भिसा लिने जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पठाउनुपर्छ। ‘कहिलेकहीँ सामान्य घटबढ हुन्छ त्यसलाई नरोक्ने श्रम मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय थियो,' वाग्लेले भने, ‘अहिले सानो बहानामा दुःख दिइएको छ।' 
अख्तियारले म्यानपावर कम्पनीले नक्कली कागजपत्र बनाएर नेपालीलाई विदेश पठाएको भन्दै गत असारमा अनुसन्धान थालेको हो। आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा हुने अनियमितता अनुसन्धान गर्ने क्रममा २७ म्यानपावरले एक सय ६९ मुलुकको नक्कली लेटरप्याड, छाप र मागपत्र बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेको र त्यसमा कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको हो। 
अनियमिता र ठगीको गुनासो बढ्दै गएपछि अख्तियारले असारमा विभागसँग सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीको विवरण मागेको थियो। विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि पेस भएका २७ म्यानपावर कम्पनीको ४५ वटा फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा नक्कली मागपत्र पेस भएको पाइएपछि अख्तियारले नक्कली मागपत्र बनाउने ललितपुरको नाइ बिल्डिङ प्रेसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७१ २२:४४ मंगलबार