बैठकमा मजदुर र व्यवसायीबीच २१ दफाको ३० बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि श्रम ऐन समन्वय समिति निर्माण गरी १५ दिनभित्र सहमति गर्ने निर्णय भएको छ। समिति संयोजकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला छन्। बैठकमा व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी र मजदुरका तर्फबाट ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सहभागी थिए।
ट्रेड युनियनले खराब आचरणका र श्रम ऐन लागू नगर्ने व्यवसायीको राहदानी नै जफत गर्नुपर्ने अडान राखेपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए। प्रस्तावित ऐनको बुँदा १७१ मा श्रम कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा व्यवसायीको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउने वा लिलाम बिक्री गर्ने, बैंक खाता, प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन वा रोक्का र राहदानी रोक्का गर्न लेखी पठाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै सम्बन्धित पक्षको नाममा भएको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने प्रावधान पनि यसमा छ । यस बुँदामा व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै हटाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
त्यस्तै 'आउटसोर्स' कम्पनीबाट कर्मचारी ल्याउँदा त्यसको जिम्मेवार आउटसोर्स कम्पनी नै हुनुपर्ने मुख्य रोजगारदाता नहुने अडानमा व्यवसायी छन् । मस्यौदामा उल्लेख नियमित श्रमिकको व्याख्यामा ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सबैलाई नियमित मान्नुपर्ने अडान लिए पनि व्यवसायी त्यसमा सहमत छैनन् । त्यस्तै रोजगारदाता कम्पनीले विनियमावली बनाउँदा ट्रेड युनियनसँग परामर्श लिनुपर्ने प्रावधानमा पनि व्यवसायीले असहमति जनाएका छन् । सुत्केरी बिदामा ट्रेड युनियनले ६० दिन मागेका छन् भने व्यवसायीले ५२ दिनको पक्षमा छन् ।
लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको 'नो वर्क नो पे' र 'हायर एन्ड फायर'का विषयमा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छैन । यसअघि व्यवसायीले दुवै बुँदा ऐनमा हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । सरकारले यस विषयमा मस्यौदाको १३० नम्बर बुँदामा हडताल वा तालाबन्दी अवधिको पारिश्रमिकको विषयमा श्रमिकले १५ दिनसम्मको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरेको हडतालमा पूरा तलब र त्यसपछि पनि लगातार गरिएको हडतालमा आधा तलब पाउने उल्लेख छ । यस बुँदामा ट्रेड युनियनले पूरै तलब पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । व्यवसायी आधा हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
श्रम ऐन संशोधन गर्न ट्रेड युनियन र महासंघले सुझाव पेस गरेपछि मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिन खोजेको हो । साउन महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद लाने तयारी गरे पनि अझै केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि समन्वयका लागि १५ दिन म्याद दिएर मन्त्रालयका सल्लाहकार कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो । संयोजक कोइरालाले दुई वर्षपछि श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बसेर पाँच वर्षदेखि अभ्यास भएको श्रम ऐनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरिएको बताए । '३० बुँदामा व्यवसायी र मजदुरबीच असहमति छ, सहमतिका लागि १५ दिन दिइएको छ, त्यसमा पनि भएन भने मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ,' उनले भने, 'सहमति भएन पनि सरकारले लागू गर्न सक्छ, मिलून भन्ने चाहना हो ।'
महासंघ अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले श्रम ऐन लगानी बढाउने र राम्रो औद्योगिक सम्बन्ध बनाउने खालको हुनुपर्ने बताए । 'अनावश्यक मागले विवाद निम्त्याउँछ, हामी पनि मजदुरका मागमा गम्भीर छौं, धेरै कुरामा सकारात्मक पनि छौं । तर, लगानीको वातावरण नै नबन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने उनले बताए । 'ऐन र वातावरण राम्रो नहुँदा नेपालीको लगानी विदेशमा भइरहेको छ, त्यसैले लगानीमैत्री र श्रम लचकतालाई सम्बोधन हुने ऐन बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'कामदार र मालिक दुवै उदार भए भने दुवैतर्फ राम्रो हुन्छ । श्रम सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ ।'
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमाल श्रम ऐनमा कामदारको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । 'हामी धेरै कुरामा लचिलो छौं, रोजगारदाताले मस्यौदा नै राम्रोसँग अध्ययन गरेको पाइएन,' उनले भने ।
ऐन लागू भए तालिमेको रुपमा काममा लागाइएको व्यक्तिले प्रतिष्ठानले जुन तहको कामको तालिम दिएको हो सोही तहको श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक र सुविधा बराबर पाउने छन् । यसमा व्यवसायीले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको अडान लिएका छन् । त्यसतै आंशिक समय काम गर्ने श्रमिकको हकमा पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समान रुपमा लागू हुनेछ ।
एक वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमिकले मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको दरले प्रत्येक वर्ष वार्षिक ग्रेड पाउने छन् । मुख्य चाडपर्वको अवसवरमा एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम खर्चको रुपमा प्रत्येक वर्ष पाउने छन् । त्यस्तै साप्ताहिक, सार्वजनिक र सट्टा बिदा पाउने छन् । २० दिनमा एक दिनको दरले पारिश्रमिकसहित घर बिदा पाउने छन् । बिरामी बिदा वर्षमा १२ दिन हुने छ । प्रसूति बिदा चौध हप्ताको हुनेछ । प्रसूति स्याहार बिदाबापत पारिश्रमिकसहित सात दिन पाउनेछन् । कामदारले घर बिदा नब्बे दिनसम्म र बिरामी बिदा ४५ दिनसम्म सञ्चित गर्न सक्ने सुविधा छ । त्यस्तै १३ दिन पारिश्रमिकसहित किरिया बिदा पाउने छन् ।
कामदारको बिरामी, प्रसूति र प्रसूती स्याहार बिदा अवधिको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम बेहोर्ने भए रोजगारदाताले त्यस्तो बिदा अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७१ २१:१८ बिहीबार