प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला जोडतोडका साथ निर्वाचन तयारीमा लागेको छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट मुलुकमा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसको स्थितिमा बनेको नागरिक सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउन मात्र होइन आन्दोलनको दमनमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ। ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ को बुधबारको शृंखलाका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँगको विशेष कुराकानीमा खुलेर सरकारका प्राथमिकता र समस्याबारे अभिव्यक्ति दिएकी छन्। प्रस्तुत छ– प्रधानमन्त्री काकींसँगको विशेष संवादको सम्पादित अंश।
विषम परिस्थितिमा मुलुकको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको थियो, दुई महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो?
पछिल्ला चार/पाँच दिनयता हलुका महसुस भएको छ। सुरुका १०/१५ रात त राम्रोसँग निदाउन पनि सकिएन। झ्वाट्ट आउनेबित्तिकै जेनजी आन्दोलनमा मारिएका सहिदका परिवारसँग भेट भयो। त्यसपछि घाइतेसँग भेट भयो। उनीहरूका गहिरा र दुःख लाग्दा समस्या सुनियो। पहिले त मृतकको दाह संस्कारकै सवाल थियो। मृतकका आमाबा आए। एक/डेढ हप्ता ज्यादै भावुक भएँ। पीडितहरू बालुवाटार आउनु, जानु, रुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पीडा पोख्ने ठाउँ पनि मबाहेक को रह्यो र? बहुत संकटमै बित्यो।
पछिल्लो समय सहज हुँदै गएको हो?
त्यसपछि हामी उहाँहरूकै व्यवस्थापनमा लाग्यौं। मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापनमा लाग्यौं। सुरुमा चारजना मन्त्री थियौं। चारैजना सबै त्यही व्यवस्थापनमा लाग्यौं। झट्ट हेर्दा त्यही ठुलो समस्या देख्यौं। त्यसपछि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीज्यूहरूको कार्यालयको प्रशासनिक, सुशासन र आन्तरिक कामकारबाहीतिर लाग्यौं।
मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीजस्तो गह्रौं भारी बोक्नुपर्ला भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएको थियो?
सोचेकी थिइनँ। यसरी प्रधानमन्त्री हुन्छु जस्तो लागेको थिएन।
विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेला तपाईं आफैं प्रधानमन्त्री हुन त खोज्नुभएको थिएन, होइन?
बिल्कुल थिएन। सुरुमा हुन्छ भन्दै भनेनौं। विशेषगरी जेनजी युवा मेरै घरमा आए। उनीहरू प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्छ भन्न थाले मलाई। अन्यत्रबाट पनि दबाब आउन थाल्यो। राष्ट्रपतिज्यूको पनि दबाब आयो। टार्नै नसकिने अवस्था बन्यो। तपाईं राष्ट्र ध्वस्त भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंले यति गर्दा मुलुक सुध्रिन्छ। मुलुकले नयाँ बाटो पाउँछ। तपाईंजस्तो स्वतन्त्र व्यक्तित्वबाट मुलुक र जनताका निम्ति यो काम गर्दिनु भन्दा मैले गर्दिन कसरी भन्नु?
सरकारको नेतृत्वमा आउँदै गर्दा राज्य संयन्त्रले कतिको सहयोग पुर्याएको थियो?
एकदमै असहज थियो। दुई/तीन दिन त एक्लै भएँ। गेटमा आएर जेनजी आन्दोलनमा मरिएकाका परिवारले रुँदा कहाँ गएर भन्ने? प्रधानमन्त्री त छु तर कुन–कुन निकायमा कसरी भन्ने? सबै पुरानै संयन्त्रमा म एक्लो थिएँ। तैपनि आँट गरेर काम सुरु गरें। मैले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचेर गरें।
कहिलेबाट तपाईंलाई राज्यसंयन्त्रले मद्दत गर्लाजस्तो अनुभूति भयो? नागरिक समाज लगायत सबै तपाईंकै पक्षमा थिए।
कसैले सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नु भन्दा पनि सबैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। किनभने त्यो युद्धपछिको जस्तो अवस्था थियो। मुलुकमा ४० जना युवा शहादत भएको अवस्था थियो भने अर्कातिर ७६ जना मान्छे मरेका थिए। सिंगो देश बलेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई सम्हाल्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो। त्यही बलमा हामी हिँड्यौं, जुन आन्दोलनकै थियो।
विशेष जनादेश र एउटा आन्दोलनबाट राष्ट्रिय सरकार बन्यो। अहिले पनि केही मन्त्री पुरानै सरकार झैं रिबन काट्नमा व्यस्त देखिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही निर्देशन गर्नु हुन्न?
म प्रत्येक दिन अखबार पढ्छु र तिनले देखाएका कमजोरी उहाँहरूलाई औंल्याइदिन्छु। यो के भएको भनेर सोध्छु। मन्त्रीपरिषद्मा कोही म समान, कोही छोरा उमेरका, कोही नाति उमेरका पनि छन्। मन्त्रिमण्डलमा १० जना छन्। मसँग अहिले झन्डै ६ देखि आठ मन्त्रालय छ। कुन मन्त्रीसँग मैले मद्दत लिनुपर्छ भन्न बैठकमा उहाँहरूलाई पनि निम्त्याउँछु र यो काम तपाईंले पनि गर्नुपर्छ भन्छु। सबैको रायले चलिरहेको छ। सामुहिक नेतृत्वमा काम गरिरहेका छौं।
कामको बोझ छ भन्नुभयो, थप मन्त्री लिन खोज्नुभएको हो?
होइन। ११ जनाभन्दा बढी नराख्ने भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौं। १२ जना बनाउन खोजेका थियौं। बिचमा अलिकति गल्ती भयो। जेनजीका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो तर उनीहरू केटाकेटी नै छन्। उनीहरूबाट पूर्णता मिल्ला जस्तो नदेखिएकाले यतिमै सीमित छौं।
सरकार चलाउँदै गर्दा कतिपय निर्णय गलत भयो भन्ने लागे तुरुन्त सच्याउनु हुन्छ, हैन?
हामी सच्याउँछौं। सच्याउन हामीलाई आपत्ति छैन। गलत हुन दिनुभएन।
बिचमा केही निर्णय गलत पनि भए होइन?
कहिलेकाहीं हुन्छ। सबै परिपक्व र जान्ने त हुँदैन। मान्छेलाई सबै कुराको ज्ञान पनि हुँदैन। फेरि हामी राजनीतिक व्यक्ति त होइनौं। हामीले ठुलाठुला सल्लाहकार लिएका छैनौं।
सरकार ढल्दा र बन्दा प्रायः देशीविदेशी प्रभाव धेरै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईं नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहेको छ?
मुलुक हाम्रो हो। कसरी मुलुक चलाउनुपर्छ प्रत्येक नेपालीलाई थाहा छ। नेपाल ‘ल्यान्डलक कन्ट्री’ हो। दुईतिर ठुलाठुला मुलुक छन्। दुइटै मुलुकप्रति हाम्रो भावना र सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्छ। बराबरको हिसाबबाट त्यो गर्नैपर्छ। त्यो पहिल्यैदेखि चलिआएको पनि हो।
नेपालमा विदेशीले हस्तक्षेप गर्छन्, प्रभाव छ, सरकार चलाउँछ किन भन्छन्, मलाई थाहा छैन। बाहिरका ठुलठुला व्यक्तित्वसँग मेरो भेटै भएको छैन। सम्भवतः यो ६ महिने कालमा कसैसँग भेट हुन्छ जस्तो पनि लागेको छैन। नेपालमा रहनुभएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिले शपथ ग्रहणका बेला उभिएरै मलाई बधाई दिनुभएको छ। दोस्रोचोटि समुह–समुहमा भेट भएको छ। एक्लाएक्लै कसैलाई भेटेको छैन। भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राखेर भेट्छु।
आजसम्म कर्मचारीबिनाको कुनै मिटिङ गरेको छैन। छुटेका कुरामा गाइड पनि गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो– पासपोर्ट छपाइको कुरा गर्दा जर्मन राजदूतलाई बोलाएर सोधें। भारतका राजदूतसँग तीन चोटि भेट भएको छ– पहिलोपटक शपथ ग्रहण, दोस्रोपटक बधाई र चुनावमा के मद्दत चाहिन्छ भनेर सोध्न र तेस्रोपटक परराष्ट्रमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा। उहाँसँग निकट भएर कुरा गरेको मलाई थाहा छैन। किन यहाँ यो भाष्य बनाइन्छ? मन्त्रीहरूसँग पनि कसैले भटेका छैनन्। म त जनताको आवाजबाट निर्देशित छु। मेरो दृष्टिकोण नागरिक आवाज र हाम्रा मन्त्रीहरूले छलफल गर्दा जे कुरा आउँछ, हाम्रा स्टाफहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्रले के गाइड गर्छन् त्यसैबाट चलेका छौं।
अगाडि कुनै ठुलो भेट हुँदैन भनेर संकेत गर्दा कुनै विदेश भ्रमण यो बिचमा नगर्ने भन्ने हो र?
विदेश भ्रमणको थुप्रै निम्ता आएको छ। हामीले रुचि राखेका छैनौं। भदौ २७ देखि म प्रधानमन्त्री भएँ। ६ महिना पनि भएको छैन अनि कुन देशको आशा गर्नु? काम गर्नु कि विदेशको आस गर्नु? अर्थमन्त्री अमेरिकाको कार्यक्रममा नगइनहुने भएर हामी सबैले भनेपछि जानुभयो। त्यसपछिका कुनै पनि कार्यक्रममा सचिव–उपसचिवलाई पठाएका छौं। हाम्रो ध्यान भनेको चुनावै हो।
अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने र आलोचना गर्ने पक्षमा म छैन। जे दिएको छ त्यही काम गर्ने हो। धेरै अधुरा काम रहेछन्। मेलम्चीको काम सबै अधुरो। त्यहाँको विवादले भरेभोलि पानी रोकिने अवस्था छ। बञ्चरेडाँडामा त्यही समस्या छ। बाचा गरिएको छ, केही दिइएको छैन। खेलाडीलाई पैसा दिने भन्या छ, त्यो पनि अधुरो राखेको छ। ती काम पूरा गरौं कि विदेश जाऔं? काठमाडौंबाट बाहिर जान नपाइने पो हो कि भन्ने डर छ। चुनाव हुन्छ भन्ने वातावरण देखाउन र बताउनका लागि भने हामीले निस्किनुपर्ने छ।
हामी भारत र चीनको बिचमा बसेको देश हो। यी दुइटा देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन यो सरकारले केही विशेष पहल पनि गरेको छ?
हामीले पहल गर्ने भनेको यहाँको शान्तिसुरक्षा हो। यी मुलुकलाई नराम्रो हुने, नकारात्मक असर पर्ने कुरा हामीले गर्नुहुन्न। अहिले भएको आतंकवादी गतिविधिमा हामीले चनाखो नै भइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूका संवेदनशीलतालाई विचार गर्नुपर्छ। चीनमा आतंककारी घटना घटे नेपालमा असर पर्दैन भन्न सकिँदैन। भारतमा भएको आतंकवादी हमलाले मलाई धेरै दुःख बनायो। त्यो कुरा यहाँ हुँदैन भन्ने होइन। हामीले पहिल्यैदेखि अपनाउँदै आएको कूटनीतिलाई नै अपनाउनुपर्छ। दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
यो सरकार विदेशीले बनाएको भन्ने प्रचार पनि भएको छ, के भन्नुहुन्छ?
त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। म त जहिले पनि प्रमाण खोज्ने मान्छे हो। विदेशीले कसरी बनायो भनेर प्रमाणित गर्दिनुपर्यो। मुखले मात्रै हावामा बोलेको भरमा त हुने होइन। यो हो ठोस प्रमाण, यो डकुमेन्ट भनेर फलानोले बोल्यो भनेर भन्नुपर्यो। त्यो नभनीकन बिना आधारमा भनेर त हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमै जाऔं, बंगलादेशको अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको आदेश दियो। उस्तै किसिमको नेपालमा पनि आन्दोलन भएको थियो। मान्छेहरू मारिएको अवस्थामा हामीकहाँ पनि दोषीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने खालको सरकारमाथि दबाबमूलक कुरा आइरहेका छन् कि?
दबाब त किन नहुनु ? विशेषगरी जेनजीबाट दबाब भयो। अहिले ४५ जना सहिद घोषणा भएका छन्। मारिएका मान्छेको परिवारको कहानी सुन्दा सहनै नसक्ने खालका छन्। बच्चा मरेका छन्। त्यसले पनि हामीलाई दबाब परेको हो। तिनका आमाबाले पनि हामीलाई बारम्बार आएर भनेका छन्। घाइतेहरूले पनि भनेका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने हो तर परिस्थिति सबै हेर्नुपर्दो रहेछ।
हामीले बलियो आयोग गठन गरेका छौं। आयोगले भोलि रिपोर्ट दिन्छ तर म यस्तो क्षेत्रको मान्छे हुँ, जहाँ अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ, मेरै परिवारको सन्तान किन नहोस्? चाहे म नै किन न हुँ अपराध भए सजाय हुनुपर्छ भन्ने वृतको मान्छे हुँ। त्यसैले कसैले पनि सजाय त पाउनैपर्छ। छानबिनपछि कस्तो कसले अपराध गर्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसअनुसार सजाय हुनुपर्छ। मान्छे मारिएका छन्। ती मान्छेबाटै मारिएका हुन्। अरूले मारेको त होइन। हत्या भएको हो। हत्या त हत्या हो। त्यसलाई छाडियो भने त राम्रो हुँदैन। त्यो दण्डहीनता भयो नि त। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। छानबिन भइसकेपछि जसलाई सजाय हुनुपर्ने हो, त्यो सजाय हुनुपर्छ।
२०४६ को आन्दोलन र २०६२÷६३ को आन्दोलनमा एक हिसाबले दमन भयो। दुवै बेलामा आयोगहरू पनि बने। अहिले पनि आयोग बनेको छ। पुरानो इतिहास हेर्दा अहिलेको आयोगले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार काम हुन्छ भन्ने सुनिश्चितताको खोजी भइरहेको छ, होइन?
हामीले छमहिने सरकारको कल्पना गरेका छौं। हामी रहुञ्जेल त्यो आयोगले बोलिसकेपछि माया गर्ने कुरो त आएन। कानुन भनेको कानुन हो। एउटा आयोगले दिएको रिपोर्ट भनेको रिपोर्ट हो। हिजोअस्ति के भयो त्यो वास्तवमा भूल हो, गल्ती हो। त्यो बेला पनि सजाय हुनुपर्थ्याे। पहिल्यैदेखि हुँदै आएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन। प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मेरो सोच छ– बलियो आयोगले दिएको प्रतिवेदनबाट अपराध तोकिसकेपछि सजाय दिने कुरामा उन्मुक्ति दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सजाय पाउनुपर्छ।
फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता कस्तो छ?
जब मलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गरियो त्यसको दुईचारै दिनपछि म आत्तिएको थिएँ। त्यो अवस्थामा म कतै केही देखिराखेको थिइनँ। कहाँबाट सुरु गर्ने? केबाट सुरुवात गर्ने? कस्तो–कस्तो महसुस भएको थियो। चारजना मन्त्रीबाट सुरु गरेर १० जना पुर्यायौं। मन्त्री ल्याउँदा पनि समाजका अनुभवी व्यक्तित्व ल्यायौं। उनीहरूसँग सल्लाह र छलफल हुँदै गए। हामीले दलहरूसँग पनि छलफल गर्यौ। निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिसकेपछि काम सुरु भए।
दुई महिनामा यति धेरै काम भइसक्यो अब हाम्रो हातमा झन्डै तीन महिना १९ दिन बाँकी छ। कसो सकौंला त भन्ने मलाई लागेको छ। हुन सक्दैन भन्ने लागेको छैन। निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा छ। पूर्वाधार सबै छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि हामीलाई सहयोगको वचन दिएको छ। सात सयजति गाडी र अरू आवश्यक चिज उपलब्ध गराउन कामकारबाही अगाडि बढाइसकेको छ। निर्वाचनलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामान सबै मिलायौं। विदेशी सरकारबाट पनि पाउने सहयोग पनि पाइरहेको अवस्था छ।
प्रहरीका सामान किन्न हामीले सबै बन्दोबस्त मिलायौं। यसमा कुनै कमी छैन। हामीसँग निर्वाचन गर्ने पैसाको जोहो पनि छ। संसाधनबाट हामी बलियो भइसक्यौं। निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सक्छौं भनिरहेको छ। हामी सेनाको पनि सहयोग लिन्छौं किनभने यसअघि पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीज्यूको सरकारले पनि सेनाकै सहयोग लिएको हो। त्यसपछि प्रहरीको मनोबल पनि बढाइरहेका छौं।
प्रहरीका जलेका भवन करिबकरिब बनिसके। मागअनुसार सामान दिएकै छौं। लामो अवधिका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको पनि नियुक्ति भइसकेको छ। उहाँले पनि यो काम पूरा गर्न सक्छु भनेर वचन दिनुभएकै छ। यसर्थ पनि हामी एकदम ढुक्क छौं। जनता पनि उत्साहित छन्। पाँच लाखभन्दा मतदाता थपिएका छन्। त्यसकारण निर्वाचन नहुने भन्ने त प्रश्नै छैन।
राजनीतिक दलहरूले दुइटा सवाल उठाएका छन्। सबै पार्टी निर्वाचनमा भाग लिन तयार छन्। नेपाली कांग्रेस पनि भित्रबाट तयार छ। एमाले अलिकति संसद् पुनर्स्थापनातिर आकर्षित भएको देखिन्छ। पुनर्स्थापना भएन भने उहाँहरू पनि निर्वाचनमा जान तयारै हुनुहुन्छ। वातावरण निर्वाचनको छ। जनता निर्वाचनतिर गइरहेका छन्।
सम्पूर्ण मान्छेका भावना निर्वाचनतर्फको हुँदा उहाँहरूले पनि नाइँ भन्ने कुरा त आएन। राजनीतिमा चुनाव भनेको लक्ष्य पनि हो। निर्वाचन छाडेर अन्यत्र जाने कुरा आउँदैन। त्यसैले एमाले पनि त्यसमा सरिक हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्वाचनको सवालमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं।
मुलुककै प्रमुख पार्टी एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान सरकारलाई नमान्ने भनेर आधिकारिक निर्णय नै गरेको छ नि?
सबैले मानेकै देखिन्छ। मान्नु–नमान्नु उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। मान्नुस् भन्ने कुरा आएन। उहाँहरुको आफ्नो तर्कमा मेरो कुनै गुनासो छैन।
तपाईंले शीर्ष नेताहरूको मुखै हेर्दिनँ भनेको भन्ने पनि सुनियो। त्यस्तो भन्नुभएको थियो?
त्यस्ता कुरा म भन्न सक्दिनँ। बोलेका कतिपय कुरालाई बढाइचढाइ लेख्ने, तताउने मिडिया र अखबारहरूको आफ्नो व्यवसाय हुँदो रहेछ। त्यति भन्दा चर्किन्छ भन्ने कुरा हो त्यो। असोज–कात्तिकमा कसले कसको मुख हेर्ने सक्ने अवस्था थियो र? कसैले कसैको मुख हेर्दा घिसार्ने अवस्था थियो सडकमा। कसले कसलाई भेट्ने? कसलाई भेट्दा यहाँ ज्यान जाने कुरा पनि थियो। त्यो बेला अहिले तत्काल भेट्न मिल्दैन उहाँहरूसँग, नेतृत्व पंक्ति तीन जनालाई भेट्न अलि कठिन होला भनेको कुरोलाई तोडमोड गरेर मुखै हेर्दिनँ भनेको भनियो। उहाँहरूसँग मेरो के शत्रुता छ र मुख नहेर्ने। मैले मुख हेर्दिनँ भने पनि टिभीमा त आउँछ नि। मैले हेर्न परिहाल्छ।
प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन कस्तो तयारी छ?
हामीलाई दबाब त छ, तर सम्भावना एकदम कम छ। निर्वाचन एउटा भोट गराउँदा ६ डलर पर्दो रहेछ। भोटको सिस्टमै नभएका देशहरू पनि छन्। त्यहाँ के होला कसो होला? कतै गराउने कतै नगराउने कुराले फेरि भोलि गराइसकेपछि मतदान नै नहोला। मतदान गलत छ भन्ने आउला। दलहरूले प्रचारै गर्न पाएनौं भन्छन् होला। यसमा हामी दोधारमा छौं। यसपल्ट हामी एउटा बाटो बनाइदिन्छौं, अर्कोपल्ट निश्चित हो। त्यसमा सर्वोच्चले फैसला पनि गरेको रहेछ। त्यसमा प्रयास पनि भएछ तर अघि बढेनछ।
निर्वाचनमा आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन।
हामी त्यसमा छलफल गर्दैछौं। अहिलेका आयुक्त चुस्तरूपमा खटिरहनुभएको छ। पूर्णताको विषयमा पनि विचार गर्दैछौं, तर उहाँ एक्लैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पनि तीनजना हुनुहुन्छ। नसक्ने होइन। किनभने निर्वाचन ठाउँठाउँमा गराउने न्यायाधीशहरूले हो, कर्मचारीले हो।
यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट सुशासन कायम गर्नु पनि हो। जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार अन्त्य हो। यसमा सरकारको कदम के छ?
म आफैं वकिल र न्यायाधीश पनि भएँ। मुद्दाका लागि पहिले जाहेरीका लागि प्रहरी, सिआइबी वा अख्तियारले सूचना लिन्छन्। अनुसन्धान सुरु हुन्छ, डकुमेन्ट तयार हुन्छ, बयान गराइन्छ र त्यसको मूल्यांकन गरेर अभियोग पत्र तयार हुन्छ। यो तयार हुन समय लाग्छ। प्रहरी, अख्तियार, सिआइबीसँग सयकडौं मुद्दा छन्।
हामी आएको अहिले दुई महिना दुई, चार, पाँच दिन भयो होला। यसबिचमा अख्तियारलाई दैनिक फोन गरेर हामी चासो राख्छौं – आज कतिवटा काम भए? कसो भयो? बयान भइरहेको छ। थाहा भइहाल्छ। अहिले कसैको नाम लिएर किन भन्नुपर्यो। तिनमा बयान निरन्तर भइरहेको छ। खरानी जाँच्नुपर्ने जाँचेर आइसकेको छ। उसले गर्नुपर्ने गरिरहेको छ। सबै काम सुचारु छ, काम नभएको होइन। सरकारी कर्मचारी फेर्ने काम पनि भइरहेको छ। सुशासन भनेको एक दिनलाई होइन सधैंका लागि चाहिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि निरन्तर गर्नैपर्छ। देशभरिको भ्रष्टाचार निर्मूल हुन करिब एक वर्ष लाग्छ। त्यो सबै यो देशभित्र जाँचेर मात्रै हुँदैन विदेशमा पनि जानुपर्छ। विदेशमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दा छन्।
हामी त अचानोजस्तो भयौं। एक पक्षले भन्छ - तिमीहरूको काम निर्वाचन गराउने मात्रै हो, सुशासन हेर्ने होइन, भ्रष्टाचार पनि होइन, छानबिन पनि होइन। एउटाले आएर खबरदार छ– त्यो सुशासन पनि हेर, जेनजीले भनेको छ– भ्रष्टाचार पनि हेर, सबै हेर। भएजति गर। हुँदाहुँदा अहिले मेलम्ची पनि जागेको छ। बञ्चरेडाँडो पनि जागेको छ। आन्दोलन सबै जागेका छ। यतिबेला सबैले सबैथोक पाएका छन्, जब कि हामी त्यस्तो शक्तिशाली सरकार होइनौं। जनताबाट भोट पाएर एकदम पावर लिएर आएका होइनौं।
हामीलाई त राष्ट्रपतिले निर्वाचन र दैनिक कामकारबाही हेर गर भनेको हो। यो सरकारसँग असन्तुष्टहरूलाई भाग खोसियो भन्ने परेको छ। तिनलाई पुरानै सरकार ठिक थियो। पुरानो सरकारसँग रमाइरहेका थिए वा पुरानो सरकारसँग फाइदा लिइरहेकाले गएर पुल्ठो लगाइदिन्छ आगो फुकिदिन्छ।
तर हामी कल्याण गर्न बसेका हौं। जनताको हित गर्न बसेका हौं। हामी विरोध गर्नेहरूसँग रिसाउँदैनौं। हामी उहाँहरूसँग दुःखी छैनौं। उहाँहरूले हामीसँग नमागेर कोसँग माग्छ ? हामी सक्दो हिसाबसँग जनताको सेवा गर्न तयार छौं। हामी गरिरहेका छौ।
हामी जेनजीलाई पनि हेर्दिन्छौं। जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरी उनीहरूका लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई झकझक्याउनु पनि पर्छ। विरोधका कुराले म रिसाउँदिनँ। विरोधबाट त थाहा हुन्छ। हामी दसैजना जनताका हकमा नतमस्तक छौं।
प्रधानमन्त्री भएर यतिका दिन बिताउँदा नेपालमा भ्रष्टाचार कस्तो अवस्थामा रहेछ?
व्यापक छ। पाइला–पाइलामा छ। देश सकिएको भ्रष्टाचारले हो, देश बिग्रिएको भ्रष्टाचारले हो, विदेशी तागत र शक्तिले होइन। भ्रष्टाचार कसले गर्यो, त्यो म भन्दिनँ। अख्तियार र सिआइबीले भन्छ। प्रमाणका साथ भन्न सक्नुपर्यो। हामीले पद्धति नै बसाल्न सकेनौं। भ्रष्टाचार भए अरू मुलुकमा आगो बाल्छन्, हामीकहाँ आधासरो मान्छे खुसी छन्।
जनतामा पनि त्यो भावना हुनुपर्यो नि। आफ्नाले गरेकोमा ठिक र अर्काले गरेकोमा बेठिक भन्ने भाष्य छ। ठाउँ पाउनेबित्तिकै केही गर्नैपर्छ भन्ने छ। भोलि म यहाँबाट निस्कन्छु अनि के गरी भन्ने मेरै परिवार, आफन्त नै हुन्छन्। यो हाम्रो संस्कृतिजस्तो हुन थाल्यो। नियन्त्रण गर्न त जनताको पनि दायित्व हो नि। तिनै निकायहरू मात्रै भए, जहाँ जाने मान्छेहरू पनि त्यस्तै मान्छेलाई लगेर काम गराएपछि हुन्छ के?
एकथरी यस्ता कर्मचारी छन्– कुनै नयाँ काम सुरु गर्नुपर्यो भने अख्तियारको डरले थरथर हुन्छ। कारबाहीको डरले गर्नै सक्दैनन्। कारबाही गर्नुपर्नेलाई गर्नु छैन, नगर्नुपर्नेलाई थरथरी पारेर राखेको छ। त्यो सम्पत्ति छानबिन पनि त्यही हो। जसले अकुत कमायो त्यसको छानबिन गर्नु छैन। जसले अलिअलि यसो थुकतेल गर्या छ त्यसलाई गएर कारबाही गरेपछि त डराउँछन्। यो सुधार हुन समय लाग्छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८२ ०८:५२ बिहीबार