सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताका साथै संवैधानिक निकायमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला इनम सापकोटाको पक्राउसँगै राज्यका हरेक क्षेत्रको इमानमाथि प्रश्न उठेको छ।

यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तिनका नेताहरूको नामसमेत जोडिएर आएको छ। यसका साथै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणासँग नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रा हराउनु भनेजस्तै इनम सापकोटा पक्राउसँगै नेपाली कांग्रेस र तपाईंहरूको नेतृत्व विवादमा तानिएका बेला सभापति गगनकुमार थापाले मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभएको छ। के कुरा भयो ?

मुख्यतः दुई विषयमा कुराकानी भयो। पहिलो– मधेस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका कृष्ण यादवको नेतृत्वमा सरकार छ। अब पाँच दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि एमालेको समर्थन आवश्यक छ। त्यसैले हामीले एमाले अध्यक्षसँग यस विषयमा छलफल गरेका हौं।

हामीले एउटा कुरा स्पष्ट राखेका छौं। हाम्रो नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था भए हामी सरकारमा रहन्छौं। अन्यथा राजीनामा दिएर प्रतिपक्षमा बस्छौं। दोस्रो– संसद्मा सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको हुन सक्छ तर मुख्य विषय मधेस प्रदेश सरकारकै थियो।

तपाईंहरू अन्य प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिइसक्नुभएको छ। अहिले मधेस र गण्डकीमा मात्रै सरकारमा हुनुहुन्छ। एमालेसँग सत्ता सहकार्य नगर्ने नीतिका कारण अन्य प्रदेशको समीकरण टुटेको होइन र ? फेरि एमालेसँग छलफल गर्नुको अर्थ के हो?

गण्डकीमा हाम्रो आफ्नै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। मधेसमा भने हामी सरकारमा छौं र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन तर अब के गर्ने भन्ने विषयमा शिष्टाचार भेट गरेर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु स्वाभाविक हो।

हाम्रा मुख्यमन्त्रीले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई भेट्नुभएको थियो। पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापासँग कुरा गर्न चाहेको सन्देश आएपछि उनले भेटका लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यसैले हामी गएका हौं र आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेका छौं।

सभापति गगनकुमार थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘म कसैले तर्साएर तर्सिनेवाला छैन’ भन्नुभएको थियो। अहिले कांग्रेससँग जोडिएका विभिन्न प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका बेला उहाँ आफैं एमाले अध्यक्षलाई भेट्न जानुलाई कतिपयले दबाबमा परेको अर्थमा पनि व्याख्या गरेका छन्?

त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हाम्रो हात सफा छ। सरकारले वा प्रहरीले हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने गरोस्। ममाथि अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने पनि गरोस् तर एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु– इनम सापकोटा भन्ने व्यक्तिको हाम्रो पार्टी सभापतिसँग भेट भएको छैन। उनी निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रचारमा हिँडेका व्यक्ति हुन्। उनले कुमार बेन (व्यञ्जनकार) लाई दाङबाट फलानालाई टिकट दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।

मेरो बुझाइमा इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो निकटता देखाएर हरि फुयाँल (सर्वोच्चका न्यायाधीश) सँग भेटेका हुन्। प्रधानमन्त्री र कुमार बेनसँगको सम्बन्ध देखाएर काम मिलाइदिने आश्वासन दिएको भन्ने कुरा आएको छ। इनम सापकोटा को हुन् भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले उनलाई चिनेको छैन, भेटेको छैन र यसअघि नामसमेत सुनेको थिइनँ। हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि भेट्नुभएको छैन। त्यसैले उनको सम्बन्धबारे जान्न प्रधानमन्त्री र कुमार बेनलाई नै सोध्नुपर्छ।

सभापतिले ‘म तर्सिन्नँ’ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? तपाईंहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो?

सरकारले सबैलाई तर्साउन खोजिरहेको छ। कहिले व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने, कहिले पत्रकारलाई धम्क्याउने र थुन्ने काम भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि प्रहरीका गाडी राखिएका घटना पनि भएका छन्। छोटो अवधिमै पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई धम्क्याएर र दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाइएको भन्ने कुरा आएको छ।

अहिले न्यायाधीशहरूलाई समेत दबाबमा राखिएको छ। अख्तियारका प्रमुखलाई सिंहदरबारमा लगेर थुनिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। सिंहदरबार प्रधानमन्त्री र सरकार बस्ने ठाउँ हो, जेल होइन। त्यहाँ छुट्टै थुन्ने कोठा बनाइएको भन्ने पनि सुनेको छु।

आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएको भन्दै एक कर्मचारीलाई रातभरि थुनेर धम्क्याइएको र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्नुपर्दैन ? कांग्रेसलाई राणाशासनले तर्साउन सकेन, पञ्चायतले तर्साउन सकेन, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तर्साउन सकेनन्। अहिलेको सरकारले पनि तर्साउन सक्दैन।

यसको अर्थ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र कुमार बेन नै यसमा संलग्न छन् भन्ने तपाईंको कुरा हो?

म फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, इनम सापकोटा र प्रधानमन्त्री तथा कुमार बेनबिच निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।

प्रहरीको भनाइअनुसार उनको मोबाइलमा भएका प्रधानमन्त्री र कुमार बेनसँगका कुराकानी तथा सन्देशमध्ये केही मेटाइएको अवस्था छ। हाम्रो पार्टी सभापतिको नाम पनि त्यसमा जोडिएको छ। यी विषय सार्वजनिक भइसकेका छन्।

अनि तपाईंहरू किन अत्तालिनुभएको नि त? सरकारले सभापतिसहित केही नेतालाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ?

सरकारले हामीलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम, अदालत, प्रहरी र अख्तियारलाई समेत दबाबमा राख्न खोजिरहेको छ। हामी प्रतिपक्षी दल हौं। यस्तो अवस्थामा हामीले बोल्नुपर्छ। लोकतन्त्र, संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षाका लागि हामी आवाज उठाउँछौं। कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। हामी कसैसँग डराएर बस्नेवाला छैनौं।

कांग्रेसको आधिकारिकतासँग जोडिएको विषयमा १८ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको भन्ने चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के हो?

अनुसन्धान गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गरियो भने त्यसको विवरण यसरी भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? अनुसन्धानको गोपनीयता कायम गर्नुपर्दैन ? प्रहरी आफैंले अनुसन्धान सुरु नभएको बताइरहेको छ। त्यसो भए अनुसन्धानका नाममा भिडियो र विवरण कसरी सार्वजनिक भए ? कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रहरीले प्रश्न सोध्छ, व्यक्तिले दिएको जवाफ अभिलेख गर्छ र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर गराउँछ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित विवरण यसरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो विवरण कहाँबाट बाहिरियो भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। संसद् खुलेपछि हामी प्रहरीलाई यसबारे प्रश्न गर्छौं। अनुसन्धानको भिडियो कसरी बाहिरियो ? कसले सार्वजनिक ग¥यो ? नेपालको कानुन र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्दैन ? यो विषयमा छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य  बाहिर ल्याउनुपर्छ।

तपाईंहरूको भनाइअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया नै गलत भयो?

अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। आफूखुसी जे पनि गर्न पाइँदैन। कुनै व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दा उसले दिएको बयान अभिलेख गरिन्छ। त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको वकिलले हेरेर सहीछाप गर्छ। अनुसन्धानको विवरण सार्वजनिक गर्ने एउटा कानुनी प्रक्रिया छ।

अदालतमा पुगेपछि सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई हेर्न पाउँछ तर यहाँ अनुसन्धान सुरु भएको छैन भन्ने प्रहरीले बताउने र अनुसन्धानसँग जोडिएको भिडियो तथा विवरण सार्वजनिक हुने अवस्था देखिएको छ। यो गम्भीर विषय हो।

प्रहरीलाई पनि संसद्मा प्रश्न गर्नुहुन्छ?

सबैलाई प्रश्न गर्छौं। एउटा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी पुगेर तोडफोड गर्ने, पक्राउ गर्ने र प्रधानमन्त्रीको आदेशमा काम गरेको बताउने अवस्था छ तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि आफूलाई जानकारी नभएको भन्छ। त्यसो भए यो देश कसले चलाइरहेको छ ? पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोहले शासन चलाएको चर्चा हुन्थ्यो। अहिले पनि पर्दापछाडि को छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री, कर्मचारी, न्यायाधीश र अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नपाउने अवस्था किन बनिरहेको छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

न्यायाधीशमाथि बिचौलियालाई भेट्न गएको आरोप पनि छ नि?

बिचौलिया को हो र किन भेट्न गएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ। बिचौलियाको प्रधानमन्त्रीसँग तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। कुमार बेनसँग पनि उनको निकटता देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नभेट्ने तर उहाँको वरिपरिका व्यक्तिमार्फत काम हुने हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? न्यायाधीशले बिचौलियालाई किन भेटे भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ।

न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नहुने, मन्त्रीले भेट्न नहुने तर बिचौलियासँग भेट्न हुने भन्ने कुरा त झन् विरोधाभासपूर्ण भएन?

त्यही त हो। बिचौलियालाई किन भेटियो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कोही व्यक्ति कहाँ पुगिरहेको छ, कसले पठाएको हो र कसको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। म गएको छैन, हाम्रो पार्टी सभापति पनि गएको छैन। त्यसैले यस्ता विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। इनम सापकोटाको प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ।

प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार ह्वाट्सएपका केही सन्देश मेटिएको र केही थपिएको भन्ने कुरा आएको छ। १८ करोडको विषय पनि त्यही सन्दर्भमा आएको हो। अनुसन्धानको विवरण यसरी बाहिर आउनु र त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो।

तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महामन्त्री भएर पनि सरकार कसले चलाएको छ भन्ने थाहा छैन भन्नुहुन्छ। राज्य सञ्चालनबारे जानकारी राख्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि त तपाईंहरूकै हो नि?

सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरूको हो तर अहिले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सल्लाहकारहरूबाट निर्णय भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूको प्रभाव रहेको बताइन्छ। यसले सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन्, कसले कुन निर्णय गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले मात्रै खोजेर हुँदैन। सञ्चारमाध्यमले पनि खोज्नुपर्छ। सरकारका निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। हामीलाई पक्राउ गर्लान् वा केही गर्लान् भन्ने डर होइन, यो देशलाई कहाँ पु¥याइन्छ भन्ने चिन्ता हो।

तपाईंहरू पनि विगतमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उठाइरहनुभएका कतिपय प्रश्न र आलोचना तपाईंहरूकै सरकारका पालामा पनि उठ्ने गरेका थिए। त्यसो भए अहिलेको अवस्था र विगतमा के फरक छ?

हामी सरकारमा हुँदा कमीकमजोरी भए समाचार आउँथ्यो, त्यसबारे छलफल हुन्थ्यो। तर अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सूचनाको हेरफेर भइरहेको छ, त्यस्तो थिएन। म स्वयं तरुण दलको अध्यक्ष भएको थिएँ र अर्थ राज्यमन्त्री पनि बनेको थिएँ। मेरो कार्यकालमा यस्ता विषय सार्वजनिक भएका थिएनन्। हामी अहिले रूपान्तरित नेतृत्वका रूपमा आएका छौं। हाम्रो पार्टी सभापति, उपसभापति वा महामन्त्री जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तयार छौं। कसैले अनुसन्धान गर्न चाहन्छ भने गरोस्। हामीले गल्ती गरेका छैनौं।

१८ करोड रुपैयाँको विषयचाहिँ किन आइरहेको छ त?

कसैले तपाईंको फोन दुई–तीन दिन गायब पारेर त्यसमा जे सन्देश राखे पनि हुन्छ। १८ करोड मात्र होइन, सय करोडको कुरा पनि जोड्न सक्छ। दुई दिनसम्म फोन र ह्वाट्सएपका विवरण नियन्त्रणबाहिर राखिएको अवस्थामा त्यहाँ के सन्देश राखियो वा मेटाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

तपाईंहरूकै पार्टीका कतिपय नेताले पनि यसअघि पार्टीको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनका क्रममा शक्ति तथा स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए। अहिले ती विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन् फरक यति मात्र त हो, होइन र?

महाधिवेशनमा सहभागी नभएका केही साथी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक होला। अहिले पार्टीमा जो नेतृत्वमा छ, उसैमाथि आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पनि हामीलाई निसाना बनाएको छ। बाहिर रहेका केही नेताहरूले पनि हामीमाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ तर हामीले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ।

महाधिवेशनमा सहभागी नभएका पुराना नेताहरूलाई समेट्ने तयारी छ कि कारबाही गर्ने?

हामीले उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो। यसपटक १४औं महाधिवेशनमा सहभागी भएका क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले अहिलेको महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउनुभएको छ। केही साथी अझै बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि समेट्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। किन कारबाही गर्ने? सक्नेसम्म सबैलाई समेट्छौं। पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ।