नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनका ११ वर्ष व्यतीत हुँदा यसमाथिको समीक्षा सुरु भएको छ।
संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताका असीमित आकाङ्क्षा जोडिएका छन्। जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको चाहना पूरा नभएसम्म संविधानको मूल मर्म हासिल हुन सक्दैन। संविधानको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा राज्यका तीन तहबीचको समन्वयका विषयमा आम चासो व्यक्त हुँदै आएको छ। जसरी संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताको नयाँ संवैधानिक मार्गमा अघि बढाएको हो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न बाँकी रहनु र राजनीतिक स्थिरता नहुनुले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनका कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन।
संविधान दिवस, २०८३ मनाइरँहदा संविधानको सार्थकताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापित, न्यायपालिका जस्ता महत्वपूर्ण अङ्ग र सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सक्रियता र समन्वय हुनुपर्नेमा दुई मत छैन। प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग राससले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन निर्माणमा गतिशीलता, राष्ट्रिय सभाको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
नेपाली जनताको विभिन्न चरणका आन्दोलन र सङ्घर्षको बलमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नै नेपाली जनताको सात दशकभन्दा अघिदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो। यो नेपाली जनताको विजय हो। नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा उत्पीडित समुदायका जनताले हासिल गरेको उपलब्धि हो। त्यसैले संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक पक्षलाई मुख्य रूपमा बुझ्न जरुरी छ। संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ। धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरिएको छ। यी संविधानका महत्वपूर्ण र सुखद पक्ष हुन्। यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ र विश्वले पनि नेपालको यो परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू जुन तदारुकताका साथ बन्नुपर्ने थियो, त्यसरूपमा बन्न सकेका छैन। केही कानुन बनेका छन्। जस्तो, प्रदेश संरचना बने, स्थानीय तह बने, निर्वाचनहरू भए र संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार आवश्यक केही कानुन निर्माण गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले पनि कानुन बनाएको छ। त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुँदै गएको छ भन्नुपर्छ। तर पर्याप्त कानुन नबनेका कारण नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनाअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जीवनस्तरमा छिटो परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन भएन कि भन्ने जिज्ञासा र गुनासो जनस्तरमा आउनु स्वभाविक नै हो। वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन नै नभएको भन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचनागत काम पर्याप्त गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको मात्र हो।
सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुनहरू अझै बन्न नसक्नुमा मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?
विगतका सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि कानुन निर्माणको गतिमा अपेक्षित तदारुकता देखिन सकेको छैन। एउटा विधेयक तयार गर्न छ–आठ महिना लाग्ने, त्यसपछि विभिन्न कारणले रोकिँदा सदनको अधिवेशन अन्त्य हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विडम्बना हो। यसमा राजनीतिक दल, सरकारका सम्बन्धित निकाय, कर्मचारीतन्त्र, सांसद तथा सदनका पदाधिकारी सबैको जिम्मेवारी जोडिन्छ। त्यसकारण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति अझ बलियो हुन आवश्यक छ।
अहिले सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। सरकारले १६६ वटा विधेयकलका नाम, विषय र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अगाडि बढाउने योजना पनि सदनमा सार्वजनिक छ। त्यसअनुसार जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। त्यसैले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
कानुन निर्माणलाई गति दिन व्यवस्थापिकाका तर्फबाट पनि जति सक्रियता र सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो अपुग भएको ठान्नुहुन्न?
यसमा हमीले सबै गर्यौँ र सरकारले गरेन, अथवा सरकारले ग¥यो र व्यवस्थापिकाले गरेन भनेर ठ्याक्कै विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो। तर कानुन निर्माणका लागि ‘बिजनेस’ दिने सरकारले हो। सरकारले विधेयक ल्याएपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसलाई छलफल र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार सञ्चालन हुने हो। कतिपय अवस्थामा आवश्यक बिजनेस नआएका कारण संसद् हप्तौँसम्म स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि विगतमा देखिएको छ। मुख्य कुरा सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस पर्याप्त रूपमा आउनुपर्छ।
राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने भएकाले सङ्घीयतासँग यसको खास महत्व छ। सभाका बैठकका ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ निर्धारण गरिएको पनि देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सबलीकरणमा यसका कामहरू पर्याप्त छन् त?
राष्ट्रियसभाबाट आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रियसभाका समितिहरूले बन्न बाँकी तथा आवश्यक कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समिति, सङ्घीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित समितिलगायतले आवश्यक कानुन कुन–कुन छ, तत्काल कुन कानुन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छन्। त्यसका आधारमा सरकारलाई समयसमयमा ध्यानाकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिने काम भएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा आफ्ना निर्वाचकमण्डल तथा प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ। कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सङ्घबीचको समन्वय र तादात्म्यता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ। प्रदेशमा गएर एक दिन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग र अर्काे दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ। त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बृहत् प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाइएको छ। तर राष्ट्रियसभाका केही अप्ठ्यारा पनि छन्।
अप्ठ्यारा भन्नाले...?
राष्ट्रियसभाको आफ्नै संवैधानिक भूमिका छ। त्यसअनुसार यसले काम गरिरहेको छ तर कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदैनन्। आर्थिक विधेयकलगायतका विषयमा संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले आम रूपमा ‘संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा हो’ भन्ने बुझाइ पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनबाट बनेको हो। राष्ट्रियसभाको पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने अझै बुझाउन बाँकी छ।
राष्ट्रियसभाले विशेषगरी सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ। अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष छैन। सत्तापक्ष नभएपछि प्रतिपक्ष पनि हुने कुरा भएन। सत्ता पक्ष नहुँदा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने पनि कतिपय मन्त्रीहरूमा समेत परेको देखिन्छ। मैले त सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि भनेको छु, सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँ मन्त्रीहरू जो आउनुहुन्छ, सबै सत्ता पक्ष हो। हामी सरकारका मान्छे हौँ। आवश्यक विधेयकहरू निर्धक्क भएर ल्याउनुस्। संविधान र व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने तथा मुलुक र जनताको हित हुने विषयका कानुनलाई अघि बढाएर हामी सधैँ तत्पर छौँ। सरकारले राष्ट्रियसभामा ल्याएका चार अध्यादेशलाई हामीले निकै छोटो समयमा पारित गरेर साथ र सहयोगको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामी अड्काउने र वा असहयोग गर्ने सोचमा छँदै छैनौँ। तर संविधान र जनताको हित विपरीत हुने लागेमा हामी उपयुक्त संशोधन वा परिमार्जनका लागि आवश्यक भने छौँ। यस्ता विषयमा हामी सरकारसँग खुलस्त बसेर छलफल गरी अघि बढ्न सक्छौँ।
अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत बहसपत्र तयारीका कामलाई अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि संविधानमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुराहरू आएका छन्। यहाँको विचारमा संविधान संशोधनका मुख्य कार्यसूचीहरू के के हुन्?
पहिलो कुरा त, संविधान अपरीवर्तनीय दस्तावेज होइन। जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका सबै विषय परिवर्तनशील हुन्छन्। यो गतिशील दस्तावेज हो। निश्चय नै संविधान कार्यान्वयनका यस अवधिलाई समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएको देखिन्छ तर सरकारको संविधान संशोधनको ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दलले कार्यदलबाट बाहिरिएको कुरा गरेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ। संविधान संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्छ। त्यसरी गरिने संशोधनको बहसमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ। यसमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्नो भूमिकालाई प्रदर्शन गर्ने नै छौँ।
संविधान संशोधनमा दुवै सदनको कूल सङ्ख्याको दुई तिहाइ भए हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०८३ का व्यवस्थालाई हालै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ?
संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि हुँदैन। संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सहमतिको कुरा पनि गरेको छ। त्यसकारण संसदको नियमावलीले त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन। सच्याउने हो भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ। यही कुरालाई सर्वाेच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी हो। संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धिलाई जनताको जीवनतस्तरमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान दिवसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने तथा बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ पूरा गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १४:०६ शनिबार