विषम परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनलाई परिणाममुखी र जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहेको छ। फागुन २१ को निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्न, जनताका माग सम्बोधन गरी राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक अगुवाहरू के गर्दैछन् भन्ने विषयमा नागरिककर्मी टंक खनालले गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सम्पादित अंश।
देश निर्वाचनमा होमिएको छ, नागरिक समाजलाई निर्वाचनले कत्तिको छोएको छ?
अवश्य पनि यो जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको मुख्य म्यान्डेटका रूपमा निर्वाचन आएको छ। हामीले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। एउटा राज्यलाई सहयोग गर्ने र अर्को यसको पर्यवेक्षण पनि गर्छौं। निर्वाचनपूर्वका मतदाता शिक्षासहितका काम पनि गरिरहेका छौं। दलहरू घोषणापत्र तयार गर्छन्। घोषणापत्रमा जनताका मुद्दासँगसँगै सामाजिक मुद्दा पनि उठाइरहेका छौं। यो वर्ष पनि हामी मोटामोटी तिनै गतिविधिमा केन्द्रित हुन्छौं। दलहरूसँग परामर्श, सरकारसँग विभिन्न मुद्दामा छलफल र निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित अनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगसँग छलफल र सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ।
यसपटक विशेष अवस्थामा निर्वाचन हुँदैछ, यसलाई नागरिक समाजले कसरी लिएको छ?
यो निर्वाचन अकस्मात पनि भयो र अपरिहार्य जस्तो पनि भयो। जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा एउटा मोड आयो। यही मोडमा राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचनको माहोल बनेको हो। पहिले सरकार मात्र अनि अहिले संसदीय अभ्यासमा रहेका दल निर्वाचनमा होमिएका छन्। अहिले परम्परागत र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ। यसले थुप्रै परिवर्तन र रिफर्म खोजेको छ। विशेषगरी युवा पुस्ताले यो निर्वाचनलाई एउटा परिवर्तनको सम्भावनाका रूपमा लिएका छन्। त्यो हिसाबले हामीले यो निर्वाचनलाई परम्परागत रूपमा एक थान निर्वाचन नभई जनताको आशा–भरोसाको निर्वाचन होस् भन्ने कामनासहित दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौं।
तपाईंले उठाएका खबरदारीको सम्बोधन होला?
त्यति धेरै आश्वस्त हुने अवस्था त छैन। छोटो समयमा निर्वाचनमा जानुपरेको छ। दलहरूले पर्याप्त छलफल नगरिरहेको अवस्था र घोषणापत्र पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। थोरै आशा के हो भने यो लोकतन्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, धर्म निरपेक्षता अथवा संविधानप्रति नै एक किसिमले प्रश्न उठिरहेको बेलामा जेनजी पुस्ता पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका, केही नयाँ अनुहार पनि निर्वाचनमा देखिएको छ। एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो भने केही हदसम्म संसदमा योग्य व्यक्ति आउनुहुन्छ।
निर्वाचन परिणामपछि आउने संसद्ले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सक्ला?
नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन र निरंकुशता हटाउन नागरिक समाज राजनीतिक अभियानमा होमिएकै हो। लोकतन्त्र स्थापनासँगै संविधानलाई जनताको संविधानका रूपमा स्थापित गर्नु थियो। त्यसकारण पनि हामी विभिन्न हिसाबले दलहरूसँग सहकार्य गर्यौं। विचारको हिसाबले हामी फरक–फरक क्षेत्रमा भोट हाल्छौ तर संस्थामा बस्दा साझा मुद्दा उठाउँछौं। जेनजी आन्दोलनपछि केही दल र सामाजिक संघसंस्थाले यो निर्वाचन गर्नु हुदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले यो परिवर्तनको नयाँ रूप हो; जनतामा जान डराउनु हुँदैन भन्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गर्यौं। अन्तरपुस्ता संवाद भनेर देशैभर संवाद गर्यौं।
तपाईंले नेतृत्व गरेको १६ वटा महासंघ मिलेर दलहरूलाई घोषणापत्र खोइ भनेर सोध्नुभएको छ, घोषणापत्रमा दलहरूबाट कस्तो प्रतिबद्धता चाहनुभएको हो?
पहिलो, जेनजी पुस्ताले उठाइरहेको लोकतन्त्रको कुरा हाम्रा लागि भएन भन्ने हो। यसमा परिमार्जनका कुरा नै पहिलो प्रश्न हो। अहिलेको लोकतन्त्र हुनेखानेका लागि भयो। केही राजनीतिक दलका लागि भयो। युवा, महिला, पछाडि पारेका क्षेत्र, वर्गका लागि भएन। हाम्रो जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन भएन। ऐन कानुन बने, नीति बन्यो, संविधानमा लेखियो तर हाम्रो जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन। युवाहरू बेरोजगार नै भयौं। ६० घरमा बस्ने महिला दिदीबहिनीले हामी अफ्ठ्यारोमा प¥यौं भन्नुभएको छ। यसको सम्बोधन गर्ने गरी चाहियो भनेका हौं।
अहिलेको परिवेश हेर्दा राजनीतिक दलले माफी माग्ने परिपार्टी नै छैन नि?
माफी माग्नेभन्दा पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएन भनेर तार्किक, सैद्धान्तिक कुरा ल्याउनुप¥यो नि। भोट माग्न जाँदा अगाडिपछाडि लावालस्कर लगाउने प्रवृत्ति नयाँनयाँ दलहरूमा पनि देखियो। सुध्रिएको देखिएन।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त झन् भ्रम पार्ने खालको छ नि?
हो, हामीलाई पनि छुट्याउन गाह्रो भएको छ। त्यसैले ट्रस्टवर्दी सोसल मिडियाबाट गर्नुप¥यो, जथाभावी लेख्नुभएन। त्यसको आधिकारिकताका थुप्रै मानक छन्, ख्याल गर्नुप¥यो। आमसञ्चारसहित अनलाइनका विश्वासिला धेरै माध्यम छन्, यसमा विचार राख्नुप¥यो। त्यो दलहरूले गरेका छैनन्।
अर्को संविधान संशोधनको मुद्दा। राज्यसंयन्त्रका विषयमा धेरै प्रश्न छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच अनि संघसँगको सम्बन्धमा दलहरूको धारणा के ? उम्मेदवारको धारणा के? अर्को कुरा व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी खोइ? दैनिकी जीवन त गाह्रो छ नि। म दार्चुलामा गएँ। ५७ प्रतिशत गरिबी रहेछ। सबै भारतमा गएर भरियाको काम गर्छन्। त्यहाँ त दुःख छ नि। ताप्लेजुङमा उस्तै। ताप्लजुङ, दार्चुला र काठमाडौंको शिक्षामा विभेद, स्वास्थ्यमा विभेद छ। यस्ता विभेद रहिरहँदा लोकतन्त्र भनेको कागजको खोस्टो अथवा एउटा संविधान भनेको लिखित दस्तावेज मात्र त भयो। यी कुरा महसुस गर्नुपर्यो नि।
पुराना र नयाँ दलहरूले घोषणापत्रलाई सपना देखाउन मात्र बनाउने भए; अब यिनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ?
हामी यही विषयमा केन्द्रित हुँदै छौं। भर्खरै हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशभरिबाट जनताका माग सार्वजनिक गरेका छौं। राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलसँग घोषणापत्रकै विषयमा छलफल गर्दै हाम्रो सुझाव पनि राखेका छौं। यो काम निरन्तर नै हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रका चार/पाँचवटा मात्रै मुद्दा हुन्। हामीलाई समयअनुकूलको ऐन–कानुन चाहियो। हामीले उठाएको विषय भनेको जनताका मुद्दालाई दलहरूसँग छलफल बहस गर्ने, उहाँहरूलाई लिखित रूपमा दिने अनि सँगसँगै दल र उम्मेदवारलाई अहिले, जितेर आएपछि र कार्यकाल भरमा के–कति काम भए भनेर खबरदारी गरिरहन्छौं।
अर्को सुशासन र पारदर्शिताको कुरा पनि उठेको छ। चुनावी खर्चको कुरा उठेको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्या छ। अब हामीले उम्मेदवारको निर्वाचनअघि उसको सम्पत्ति विवरण लिऊँ। निर्वाचनपछि उसको सम्पत्ति विवरण लिऊँ र जितेर आयो भने बसुञ्जेल र निक्लने बेलाको पनि विवरण लिऊँ भनेका छौं। सार्वजनिक गर्न जरूरी छैन, तर जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। यी काम राज्यका नियकाले प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्नैपर्छ। हामी त्यसमा सघाउँछौं।
त्यति मात्र होइन हामीले नयाँ संसद्मा विशेषगरी सम्पत्तिको प्रगतिशील कर चाहियो। यसमा सबै नागरिकको सम्पत्ति विवरण लिऊँ। संवैधानिक निकाय बनाऔं सम्पत्तिका लागि। त्यो सम्पत्तिका लागि छानबिन होइन, सम्पत्ति लिने राज्यले सम्पत्तिको विवरण लिने र त्यो सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउने काम गरौं। त्यो नागरिकमा खर्च गरौं। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित बनाऔं।
स्रोत के हो भन्ने प्रश्न गरौं। तपाईंले गरेको वाचा कसरी पूरा गर्ने स्रोत कहाँबाट लिनुहुन्छ? वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋण वा जनतामा कर बढाउने कि उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्ने यसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।
निर्वाचन खर्चको दुरुपयोग कि सदुपयोग भयो भन्नेबारेमा निगरानी गर्नुहुन्छ?
यो काम आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ भन्छौं। आयोगले कुनै दलले कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि गरेको खर्चको आयव्ययमा कडाइ गर्नुपर्छ। यो दल र उम्मेदवार दुवैलाई फाइदा हो। यस्तो काम गरे जनताले ओहो भन्छन्। भोट पनि बढ्छ। त्यसैले नागरिक समाजले दललाई गर्ने अनुरोध के भने खर्चलाई पारदर्शी गर्दिनुस्। जनताले चाहेको यत्ति हो।
निगरानी, अनुगमनका विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगसँग तपाईंहरूको सहकार्य कस्तो छ?
निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित, निष्पक्ष बनाउन सरकारका विभिन्न निकाय, त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायसँग थुप्रै हिसाबमा सहकार्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। निर्वाचनपूर्वका गतिविधि त्यसपश्चात्का गतिविधि भनेर पर्यवेक्षणका लागि गैसस महासंघले पनि पर्यवेक्षण गर्दैछ। पर्यवेक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था जजसले अनुमति पाउनुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गरिरहेकै छौं। नेपालबाट अनुमति पाएकासँग निर्वाचन आयोगकै पहलमा पनि छलफल गर्यौं।
अर्को मतदान स्थलका विषयमा पनि अनुगमन गरिरहेका छौं। विद्यालयमा केन्द्र हुँदा बालबालिका कति प्रभावित हुने, अपांगमैत्री छ/छैन अनुगमन गरिरहेका छौं। ज्येष्ठ नागरिकमैत्री, महिलामैत्री बनाउन आयोगलाई सुझाव दिइरहेका छौं। शान्तिसुरक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन पनि जिम्मेवार नागरिक समाजको हिसाबले हाम्रो उपस्थिति हुनेछ। सँगसँगै जेनजी र पुराना दलहरूलाई पनि सँगै ल्याएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने र आउने परिणामलाई पनि स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन हामी लाग्ने छौं।
निर्वाचन परिणामको विषय विवादमा आएको खण्डमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ?
हो। कतिपय परिणाम स्वीकार्य नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसलाई हामीले सूक्ष्मरूपमा हेरिरहेका छौं। यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं। स्वतन्त्र मिडियाको पनि यसमा भूमिका हुन्छ। नागरिक समाज त भइहाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पनि यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिका भनेका छौं। दलहरूले पनि निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित पार्न कुनै शंकाउपशंका भए निर्वाचन आयोग र सरकारसँग बसेर छलफल र परामर्श गरेर निश्चित हुन भनेका छौं। मतपत्र व्यवस्थापनदेखि सुरक्षाका विषयसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेका छौं। निर्वाचनअघि नै साझा प्रतिबद्धताका लागि हामी पहल गर्छौं।
मिसन ८४ भन्दै गर्दा विषम परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदैछ, यसलाई सफल बनाउन ककसको भूमिका के हुन्छ?
सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकार र निर्वाचन आयोगकै हो। सबैले इगोका रूपमा नलिई विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। ६० प्रतिशत मात्रै मत खस्यो भने पनि ठूलो कुरा हो। निर्वाचनपूर्व मतदाता शिक्षा दिन जरुरी छ। भोट कसरी हाल्ने मात्र होइन, भोट के हो, निर्वाचनमा किन भाग लिने, निर्वाचनको महत्त्व लगायतका विषयमा सिकाउन आवश्यक छ।
मतदाता नामावलीमा समावेश सबैले मत हाल्ने प्रक्रियामा भाग लिऔं। अब दलदलबिचको कटाक्ष छाडौं। सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप छाडौं। दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जाऔं। यो निर्वाचनलाई एक थान निर्वाचन मात्र नबनाई एक उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न सकौं। यस अवस्थामा साँच्चै एक थान निर्वाचन होइन एउटा राम्रो निर्वाचन हुन्छ र परिणाममुखी निर्वाचन हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक सहकार्य र सहमति चाहिन्छ। समुन्नत नेपाल निर्माणमा हामी सबै जुट्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०८२ ०७:०८ बुधबार