२७ वर्ष सेवा गरेँ। यो कालखण्डमा हामीले सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठीकैखाले उपलब्धि हासिल गरेका छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय विषय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा तोकिएको समय अवधिभन्दा अघि नै प्राप्त गर्यौं।यातायात विस्तार, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मिडियाको विकास, सांस्कृतिक जागरण, मौलिक संस्कृति जोगाउनेतर्फको जागरण, लगाव, झुकाव, युवा जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय एक्पोजर, क्षमता विकास, समाज रूपान्तरणका लागि खेल्न खोज्ने व्यग्रता विकास भएको छ। नेपालीलाई दुःख पर्दा अर्को नेपालीले सहयोग गर्ने भावना विकास भएको छ। खासगरी युवाहरुले भूकम्पपछिको अवस्थामा त्यो देखाएका छन्।
तीन वटा विषय महसुस गर्ने गरी खस्केको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, प्रभाव र प्रतिष्ठा खस्केको छ। १९८९ मा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भएयता माथिल्लो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राज्यका रूपमा उपस्थिति हुन सकेको छैन। केही मानिसले व्यक्तिगतरूपमा केही उपलब्धि प्राप्त गरे होलान् तर त्यसलाई राज्यले प्राप्त गरेको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिँदैन। सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्य र महासभा अध्यक्षको निर्वाचनमा हामी हार्यौं ।
राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा आफैं निर्णय गर्न सक्ने हैसियत पहिलेभन्दा कम भयो। पहिले एकदमै राम्रो थियो र अहिले खत्तम भयो भनेको होइन। तर त्यो विषय सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी हैसियत गुमायौं। यस कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर भएको हुनसक्छ। तेस्रो, राष्ट्रिय संस्था र प्रणालीलाई हामीले धेरै नै कमजोर बनायौं। यो यति कमजोर भएको छ कि यसमा सर्वसाधारणको विश्वास खस्केको छ। राष्ट्रिय संस्था, प्रणाली र व्यक्तित्वमाथिको विश्वास गुम्न पुगेको छ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुनाको मुख्य कारण के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा खस्किनु र आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने हैसियत गुम्ने अवस्था राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा बसेकाहरुको क्षणिक स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, दलगत वा गुटगत स्वार्थ र आकांक्षा, महत्वाकांक्षाहरु र कति महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि कतिपय बाह्य शक्तिले खेलाउने र त्यसका लागि आफू तत्पर भइदिने नेतृत्व पंक्तिको प्रवृत्ति एउटा कारक भयो।
दोस्रो कारण, पढे/लेखेको बौद्धिक जमात जो 'थिंक ट्याङ्क' छ, त्यो कुनै न कुनै रूपले कसैको गोटी बनेको छ। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउन, गलत बाटोमा लागेका बेला त्यसलाई रोक्न लाग्नुपर्ने हो, उल्टै कुनै न कुनै हिसाबले व्यक्तिगत लाभका लागि कसैको प्रभावमा पर्ने र त्यो व्यक्तिगत प्रभावलाई आफ्नो खुसीका लागि सौदा गर्ने कारण यस्तो भएको हो।
जहाँसम्म राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता गुम्ने कुरा छ, जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यसमा धेरै मानिसले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन वा प्रतिफल लिन खोज्छ। त्यो अस्थिर राजनीतिका कारण मानिसलाई तुरुन्त लाभ लिन र तुरुन्त राजनीतिक लाभ लिनका लागि नेताहरुलाई लोकप्रियताका लागि उत्प्रेरित गर्छ। तुरुन्तको लाभ वा लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले दीर्घकालीनरूपमा नोक्सानी पुर्या उँछ भन्ने हेक्का राक्ने विषय, चाहना राजनीतिक नेतृत्वमा भएन। त्यसले सानो वर्गलाई क्षणिक लाभ र सन्तुष्टि दियो तर दीर्घकालमा ठूलो समुदाय देश सञ्चालन पद्धतिबाट सीमान्तकृत बन्न पुग्यो। त्यसले शासनसत्ताप्रति वितृष्णा वा एक प्रकारको असन्तुष्टि सतहमा ल्याइदियो।
यो अस्थिताको कारणबाट चाँडै आफ्नो लाभ सुरक्षित गर्ने, आफ्नो हैसियत बढाउने, छोटो लोकप्रियता हासिल गर्ने जुन लालसा वा लोभ देखियो त्यसले दीर्घकालीन हितसँग सम्झौता गर्यो र दीर्घकालमा त्यही विषय अलोकप्रिय बन्न पुग्यो। त्यही कारण संस्थाहरुले विश्वसनीयता गुमाए।
अब सुधारको क्षेत्र के के हुन सक्छ त?
राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक दलहरुलाई छिटो लाभ लिने दिशातर्फ धकेल्दोरहेछ। त्यो सधैँभरि अर्को अस्थिरताको कारण बन्छ। अस्थिरताको कारण योजना राम्रोसँग हुँदैन, छोटो बाटोबाट जाने हो भने प्रणालीलाई काम गर्न दिनुभएन, राम्रोसँग परामर्श गर्नुपरेन, दीर्घकालीन ठूलो हितका लागि तत्कालीन सानो हित त्याग्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घकालमा म कहाँ हुन्छु, कहाँ हुन्छु, तत्कालीन हित लिइहाल्छु भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसका लागि स्थायित्व दिने शासकीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ। शासकीय प्रणालीमा जब स्थायित्व आउँछ, त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको मूल्य/मान्यता खस्केका छन्, त्यसलाई निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रीले आफ्नो दलको कार्यकर्ताको मात्रै स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको समयमा त्यो रोक्ने काम कर्मचारीको हो किनभने सरकार सबैको साझा हो। मन्त्रीबाट आउने दबाबहरुमा वैधानिक बाटोबाट यो गर्न मिल्दैन भनेर समन्यायिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो। पार्टी लेस (दलबिहीन) नभई अपोलिटिकल (गैरराजनीतिक) बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर परिचालन गर्ने निकाय राजनीतिक विचार आस्थाबाहेक अरु कुरा सुन्नै चाहँदैन। राजनीतिक वा दलगत प्रभावबाट पर्ने प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो भनेर वैधानिक बाटो खोज्ने काम कर्मचारीको हो। त्यसअनुसारको प्रणाली विकास गर्ने, त्यसमा दृढतापूर्वक उभिनै पर्छ। त्यसरी उभिँदा भिड्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ राज्यसत्ता सञ्चालक नेतृत्वले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्ताक्षेप गरेर चलाउन खोज्यो भने त्यसलाई आफ्नो बल शक्तिबाट रोक्ने तर राजनीतिज्ञलाई नतिजा दिने गर्न सक्यो भने मात्रै कर्मचारीले हैसियत बनाउँछ। कर्मचारीको काम सकेसम्म नतिजाको माध्यमबाट कम चलायमान बनाउनका लागि राजनीतिज्ञलाई उत्प्रेरित गर्ने हो।
तेस्रो उपाय, कर्मचारीको क्षमता र विश्वासको स्तर बढाइयो भने त्यसले समूहगत स्वार्थबाट जोगाउन सघाउ पुग्छ। यो कुरा गर्नुपर्ने हो तर यो कर्मचारी आफँैले गर्न सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र भनेको उपप्रणाली मात्रै हो। दीर्घकालमा यो राजनीतिज्ञभन्दा राम्रो हुनै सक्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा स्थायी पनि हुन सक्दैन। जागिर कति वर्ष खायो भन्ने विषय स्थायित्व हुँदै होइन। मन्त्री आयो, परिवर्तन भयो, केको स्थायित्व? स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ। केको स्थायी सरकार नि? राजनीतिक आस्थाको आधारमा छ–छ महिनामा परिवर्तन गरिन्छ, केको स्थायी सरकार? राजनीतिज्ञले जथाभावी चलायो भने यसले नतिजा दिन सक्दैन वा कर्मचारी सौदा गर्न जान्छ। कानुनी र नैतिक शक्ति मिलाएर मात्रै राज्यसत्ता चलाउने हो। नैतिक शक्ति नहुँदा कर्मचारीले कानुनी शक्ति पनि अभ्यास गर्न सक्दैन। कर्मचारीले निष्पक्षता कायम राख्न नसक्दा पनि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। सत्ताको दलको मानिसले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्दा कर्मचारीले छाडिदियो भने विपक्षी दलले आएर सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाइदिन्छ। त्यस समयमा विपक्षीलाई पनि थुन्न सक्दैन। नैतिक बल नै हुँदैन। त्यसैले नैतिक शक्ति गुमाएपछि कानुनी शक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। अहिले भएको अवस्था त्यही हो।
त्यसलाई कर्मचारीले कसरी सुधार्ने? ठूलो प्रस्ताव लिएर गए टकरावको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो रोकिन्छ, बाहिर आउँदै आउँदैन, हेरेको हेरै हुन्छ। परिवर्तन नगरी अब चल्दैन भन्ने महसुस भएको राजनीतिज्ञ आउनुपर्योि। राजनीतिज्ञले चाहेमा त्यो परिवर्तन तुरुन्त हुन्छ। कर्मचारीले चाहँदा नहुन सक्छ। कर्मचारीले ल्याउने परिवर्तन सानोतिनो मात्रै हुन्छ। कार्यविधिको मात्रै हुन्छ। स–साना प्रणाली बनाउने हो तर साँच्चिकै सुधार गर्न खोजेको हो भने पोलिटिक मास्टरबिना सम्भव छैन। हामीले अनुभव गरेको कुरा के हो भने एउटा राजनीतिज्ञ मन्त्री बनेर आउँछ। त्यसमा दुवै पक्षबीच संवादको खाडल हुन्छ। कर्मचारी साँच्चिकै इमानदार रहेछ भने पनि त्यहाँ विश्वास बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। राजनीतिज्ञले विश्वास नगरेपछि त्यसको आत्मबल खस्कन्छ। आत्मबल खस्केपछि अत्याधिक नजिता दिन सक्दैन। यही कारण कर्मचारीले विश्वास गुमाउँछ। अनि प्रतिक्रिया आउँछ। त्यसपछि झनै आत्मबल खस्कन्छ। अनि नतिजा दिनै सक्दैन। यसबाट विश्वास पनि कम हुन्छ। नतिजा र अविश्वासका नकारात्मक चक्रमा अहिले पूरै प्रणाली चलिरहेको छ।
आधारभूतरूपमा विश्वासको संकटका कारण यस्तो भएको छ। मोरङबाहेक अहिले कुनै पनि जिल्लामा एक वर्ष पुगेको सिडियो छैन। एलडिओ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी एक वर्ष पुगेको छैन। अहिले एक वर्ष पुगेको देखिएकोमात्रै हो, दुई तीन महिनाअघिसम्म तुलसी सिटौलाबाहेक कुनै पनि सचिव एक वर्ष पुगेको थिएन। हुन्छ विकास कहाँबाट? कहाँ हो स्थायी भनेको, के हो स्थायी भनेको?
तपाईँले मुख्य सचिवको कार्यालयमा यो तथ्य बुझाउने कोसिस गर्नुभयो त?
दलगत राजनीति नगर भनेर मैले भनेको मन्त्रीले मान्छ र? कर्मचारीका लागि पनि फाइदा छ त्यसमा। उसले नतिजा देखाएर होइन, म तपाईँको मानिस हुँ, तपाईँले भनेको काम गरिदिन्छु भनेर फाइदा लिन पाउँछ भने ऊ किन नतिजातिर लाग्छ? नतिजा ल्याउने भनेको गाह्रो, अनिश्चित, दीर्घकालीन बाटो हो। तत्कालै सजिलो र सुनिश्चित बाटो म हजुरको भक्त हो भने पनि सकियो। कुनै गुणस्तर पनि चाहिएन। यति भनेपछि भोलि पनि कुर्नुपरेन। आजको आजै भयो। त्यो छोटो बाटोमा कर्मचारी लाग्ने र त्यसैको बाटोबाट दुईको अपवित्र गठबन्धनबाट कर्मचारीले पनि छाड्दैन।
न म कानुन परिवर्तन गर्न सक्छु न व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छु। त्यसका लागि मैले मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गराउन खोजेँ। यस्तो करार भयो भने सचिवमाथि कार्यसम्पादनको दबाब हुन्छ कि उसले यताउति गर्नै सक्दैन। सहसचिव ल्याउने बेलामा उसले दलको मानिस नभई नतिजा ल्याउने व्यक्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीले पार्टीको मानिस हो, त्यसलाई सहसचिव ल्याउनुपर्यो भन्यो भने पनि सचिवले करार पूरा गर्न सकिन भने भोलि मैले दण्डित हुनुपर्छ भनेर नल्याउने अडान लिन्छ। पार्टीले रोजेर लगेको सचिव भए पनि त्यसले कुनै पनि हालतमा ल्याउन सक्दिन भन्छ। मन्त्रीको नजिक भएको काममा अटेर मानिस भयो भने काममा असर पर्ने हुन्छ। सचिवले तपाईँले भनेको मानिसले काम गरेन, कुनै पनि हालतमा म यसलाई कजाउन सक्दिन भन्छ। एउटै ग्याङको, साँझ/बिहान सँगै खाना र रक्सी खाने भए पनि 'कि तपाईँको मानिसलाई सम्झाएर काम गर्ने बनाइदिनूस्, होइन भने म यसलाई बोकेर हिँड्न सक्दिन' भन्छ। नतिजा दिने भनेर करार गरेपछि जथाभावी सरुवा गर्न पनि पाइएन।
लामो एक्सरसाइजपछि यो प्रधान मन्त्री कार्यालयको प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् छिराइयो खिलराज रेग्मी भएको समयमा। म आएपछि बनाउन थालेको हो। बाबुराम भट्टराईको सरकार जानुभन्दा अघिदेखि तयार पारिएको थियो। सचिवलाई सम्झाउन ६ महिना लाग्यो। उनीहरुले स्थायी सरकार छैन भने। तिमीहरुको ५ वर्षे कालखण्डमा स्थायी सरकार नै आएन भने के परिवर्तन नगर्ने? जे सकिन्छ त्यही गर्ने हो, भएको कुरा भएन भने आकाश त खस्दैन भनेँ। सबैलाई उही लाग्ने। अस्थिर सरकार त तिमीलाई पनि लाग्ने हो। हामीले तुलना साथीसाथीबीच गर्छौं। अमेरिका वा बेलायतकै कुनै कर्मचारीसँग तुलना गर्ने होइन नि। नजिताको तुलना तिम्रो साथीको अर्को मन्त्रालयसँग गर्ने हो। यो निरपेक्ष विषय होइन, सापेक्षित विषय हो। कुनै कायापलट गर्न खोजेको होइन। यो सामान्य कुरा खोजेको हो भनेर उनीहरुलाई सम्झाइयो र मन्त्रिपरिषद्मा लगियो। त्यहाँ क्या राम्रो ल्याउनुभयो, यस्तो राम्रो आइडिया भनेर गृह मन्त्री माधव घिमिरेले थप्नुभयो– मैले ल्याउन सकेको थिइन, तपाईँलाई बधाई दिन्छु। अनि फेरि थप्नुभयो– तर यो चुनावका लागि आएको सरकारले गर्ने होइन, अर्को सरकारलाई छाडिदिउँ। विद्याधर मल्लिकले कुरा राम्रो हो तर अहिले गर्ने हैन भन्नुभयो।
अर्को सरकार आयो। सरकारको मुख्य सचिवले नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा गर्दा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गरिनेछ भनेर हालियो। त्यो लेखेपछि मस्यौदा दुई मन्त्रीलाई देखाएको पनि हो– गृह र अर्थ मन्त्रीलाई। पोहोर सालको कुरा हो यो सरकार आउनेबित्तिकैको। उनीहरुले लाइन बाइ लाइन पढेर हुन्छ भनेर गएको हो। राष्ट्रपतिले त्यहाँ पढेपछि त मलाई निकालिदिन्थे त्यो क्लज राखेको भनेर। लेखेको मैले थियो मसँग पहिले पहिले रिस पोखिरहेका थिए मन्त्रिपरिषदमा, मन्त्रीले करार गर्ने कुरा थाहा नभै यस्तो गर्ने मन्त्रीलाई इम्बारेस गर्ने। नीति तथा कार्यक्रम सबैमन्त्रीलाई शेयर गरिदैन। प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने हो लगेर राष्ट्रपतिलाई दिने हो। मन्त्रीहरुको विचार भने लिइन्छ। दुवैले भए झै मान्थे पढेको झै मान्दथे तर थाहा छैन भनिदिए। हामीले हालेको होइन थाहा छैन भनिदिए। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मतलबै छैन। प्रधानमन्त्रीबाट भन्ने भए के कुरा गर्नुपर्थ्यो र। फेद के हो टुप्पे के हो त्यो कार्यसम्पादन के हो थाहा छैन। प्रधानमन्त्री होइन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले वन गरेनन्। धेरै ठूलो आलोचना भयो। मलाई जागिर छाड्नु पर्छ की जस्तो बनाए। स्पष्टिकरण सोध्नु होस सार्वजनिक गरिदिउला भनेर पनि भने मैले। मैले क्वालिफायर पनि लखेेको थिए प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई नतिजामुखी प्रशासन बनाउनेका लागि कार्यसम्पादन करार लागू गरिने छ। त्यो मुख्यसचिवले ल्याएको भनेर त्यहाँ बसेको बसै छ। क्याबिनेट कमिटीबाट निस्केको छैन।
त्यसो भए कर्मचारीतन्त्रमा बसेर सुधार गर्ने विषय निकै अप्ठ्यारो छ?
मैले के भन्ने गरेको छु भने आफू गर्न सकेजति काम आफूले गर्ने हो। मैले के गर्न सक्थेँ भने सचिव बैठकबाट पारित गराउनुपर्ने थियो, त्यो मैले गराएँ। प्रधान मन्त्री कार्यालयमा कन्भिन्स गराएर प्रधान मन्त्रीको हस्ताक्षर गराएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने थियो, त्यो पनि लगेँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा आफैँले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि हालेँ। त्यो भन्दा परको नतिजा त मेरो हातमा छैन नि। म त्यसमा टाउको नदुखाउने, भएन भनेर कोकोहोलो गरेर पनि नहिँड्ने। अब अर्को समाएर हिँड्ने। अर्को म के गर्न सक्छु त्यही गर्ने।
त्यो फेल भएपछि प्रधान मन्त्री कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउन लागेँ। त्यसको छ महिनामा बनाइयो पनि। आफूले प्रवेश गरेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यहीँत्यहीँ हात हालियो र गर्दै गइयो। हुँदै नहुने भनेको होइन, केही सुधार गर्न सकिन्छ तर ठूलो सुधार गर्न भने राजनीतिज्ञ तयार नहुँदासम्म हुँदैन। अबको प्रस्थान विन्दु भन्दा प्रणाली बनाउने हो। प्रणालीमा बाँधिने हो। त्यसका लागि के त्याग गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। पूर्वसर्त आफू तयार हुने हो।
कर्मचारी प्रशासनमा स्थायित्व ल्याउन पनि शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो? कम्तीमा पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकार वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी...
प्रधान मन्त्रीलाई मैले निरीह देखेको छु। जथाभावी गर्छन् मन्त्रीहरु। उहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले अन्य दलको मात्रै होइन, आफ्नै दलकालाई पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। जुनसुकै प्रधान मन्त्रीको अवस्था त्यस्तै हो। सबै दलभित्र गुट छन्, अर्को गुटको मानिसले गर्यो् भने केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैमा लागु हुन्छ। गिरिजाबाबुको के थियो थाहा भएन।
त्यसो भए प्रधान मन्त्रीको काम दिन लम्ब्याउने मात्रै भएको छ?
दिन लम्ब्याउने, सम्झौता गर्ने। आफ्नो मानिस वा गुटलाई कहाँनेर बलियो बनाउन सकिन्छ त्यहीँ सम्झौता गर्न खोज्ने हो।
संसदीय प्रणालीमा प्रधान मन्त्री शक्तिशाली हुन्छ भनिन्छ नि?
हुँदैन हुँदैन। छँदै छैन। अहिलेको शासकीय प्रणालीबाट स्थिर राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना आगामी १५–२० वर्षमा पनि गर्न सकिँदैन।
त्यसो भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नै चाहिन्छ?
प्रत्यक्ष निर्वाचितमा केही मानिस निरंकुश शासन आउँछ भन्छन्। त्यो बेकारको नचाहिने वाहियात कुरा हो। तानाशाह आउने भए अस्ति संविधान नै नभएको बेला आउँथ्यो। संसद थिएन, दलहरु थिएन, यो थिएन, त्यो थिएन। त्यस्तो बेलामा आउनुपर्दैन तानाशाह? नेपालमा तानाशाहीतन्त्र आउँदैन।
खराब कार्यकारी आयो भने झनै बिग्रन्छ भन्ने छ नि?
खराबै आएछ भने सके सिस्टमले सच्चाउला, नभए महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ। त्यति पनि भएन भने ५ वर्ष खराब गर्ला। तर यो अस्थिर राजनीतिक चक्रले सधैँभर खराबको खराबमात्रै गरिरहन्छ।
तर देश त तपाईँले भनेको भन्दा फरक शासन प्रणालीमा जाँदैछ नि?
त्यसमा मैले के गर्न सक्छु र?
नेपालको अविकासको कारण यही प्रणाली रहेछ हगि?
अस्थिरता हो। अविकास मात्रै होइन, नेपालमा विदेशीका चलखेलको कारक पनि हो। मैले जागिर खाँदा युएनडिपीको प्रतिनिधिले सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीलाई भेट्न पाउँदैनथ्यो। अहिले त सचिवलाई पनि भेट्दैन।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७२ २०:३८ आइतबार