बुधबार बीबीसी नेपाली सेवाका रवीन्द्र मिश्रलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अन्तर्वार्ता। अन्तर्वार्ता सुन्नुस्।भारतसँग तपाईंले कुन हैसियतमा वार्ता गर्ने भन्नुभएको हो?
आजको मिडिया हेरेपछि मेरो हिजोको भाषणलाई ठीक ढंगले बुझेनन् कि भन्ने महसुस भएको छ। अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरुको कुनै हैसियत देखा परेन। उनीहरु भारत र दिल्लीको इशारामा चलेको प्रस्टै देखियो भन्ने मेरो राजनीतिक व्यंग्य मात्रै हो। त्यो राजनीतिक प्रहारको रुपमा थियो। दोस्रो दिल्लीसँग पनि समस्या छ। त्यसैले दिल्लीसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक छ भनेको।
पहिले तपाईंहरुले भन्नुहुन्छ, पछि प्रतिक्रिया आएपछि प्रेसले गलत ढंगले बुझ्यो भन्नुहुन्छ। तपाईंले आजैबाट दिल्लीसँग वार्ता सुरु गरे भन्नुभएको छ। अहिले आएर मेरो खास उद्धेश्य छैन भन्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन?
सम्पूर्ण भाषण हेर्नुभयो भने नेपालको आन्तरिक समाधान गर्न वार्ताको स्पिरिटविरुद्ध छैन, भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध छ।
सरकारले पो वार्ता गर्न सक्छ। विपक्षी दलका नेताले १९५० को सन्धि, सुस्ता, कालापानीलगायत समस्याबारे वार्ता गर्छु भन्दा भारतले सुन्ला त?
सुन्ने, नसुन्ने अलग कुरा हो। मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तिनै कुरा राखेको थिएँ, विपक्षी दलको नेताको हैसियतले पनि तिनै कुरा राखेको छु। सिधासिधा समस्या चाहिँ यहाँका राजनीतिक दलहरु भारतको इशारा बाहिर चल्ने देखिएन।
तपाईं जनयुद्धताका भारतमा छिरेकै हो, भारतबाट आएपछि भारतीय दुतावासमा पटकपटक गएकै हो। मनमोहन सिंहलाई गज्जबले अंगालो मार्दा सिंह आफैले अप्ठ्यारो मानेको देखेकै हो। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
तपाईंले सबै कुरा जोडेर जसरी 'मिक्सचर' गर्नुभयो, त्यो गलत छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत जाँदा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हिजोका असमान सन्धि, सम्झौताबारे, जलस्रोत र विद्युत विकासबारे रण्नीतिक कुरा मैले गरेकै हो। र, राष्ट्रिय हितविपरीत भारतले दिने कैयौं सुझाव मैले ठाडै इन्कार गरेको पनि हो।
चीन जाने कुरा आयो, संसारभरिका नेताहरु त्यहाँ पुगे। राष्ट्रपति जानुपर्थ्यो। तर, गएनन्। मैले प्रधानमन्त्री भएपछि बुझेँ- उहाँ भारतीय दबाबका कारण नजानुभएको रहेछ। यो कुरा म आज तपाईंमार्फत् पहिलोपटक सार्वजनिक गर्दैछु। म प्रधानमन्त्री भएपछि पनि किन जानुपर्यो त्यहाँ, खेल मन्त्री गए हुन्छ भन्ने खालको तमाम दबाब हप्तौंसम्म आए। हामी एउटा स्वतन्त्र देशको प्रतिनिधि हो कि होइनौं भन्ने नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ भनेर मैले जाने निर्णय गरेँ। अनि, गएँ।
अहिले हामी नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गरिरहेका छौं। मैले एउटा स्वतन्त्र देशको नेता ज्ास्तो ठानिनँ, त्यतिबेला। मैले स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न पाएको जस्तो महसुस पनि गरिनँ।
हिजो तपाईंको भाषणबारे मैले नागरिक दैनिकको सम्पादकीय टिप्पणी लिएर आएको छु, 'छिमेकीलाई आन्तरिक राजनीति विवाद मिलाइदिन औपचारिक रुपमा खुला जनसभाबाट आह्वान गर्ने दाहालको अभिव्यक्ति आधुनिक नेपालका कुनै पनि जिम्मेवार दलको नेताले कहिल्यै गर्न नसकेको दुस्साहस हो। स्वाधीन देशका स्वाभिमानी जनताबाट दुई-दुई ठाउँबाट चुनिएको नेताले प्रदर्शन गरेको यो पराधीन मानसिकता हो।'
मेरो भाषणको सारको योभन्दा नराम्रो तोडमोड र भद्दा निष्कर्ष अरु हुनै सक्दैन। एउटा वार्ता गर्छु भनेको कुरालाई तोडमोड गर्नु वास्तवमा पीत पत्रकारिता हो। मेरो भाषणको बाहिर लगेर जसरी दुष्प्रचार प्रयास गरियो, म त त्यसलाई पीत पत्रकारिताबाहेक अरु केही पनि ठान्दिन।
तपाईं भारतका विरुद्धमा बढी खनिँदा तर्सिएको त होइन? हाम्रा नेताहरुमा भारतलाई खुसी नबनाइकन यहाँ सरकारमा पुगिँदैन भन्ने भनाइ पनि छ। हिजो जे बोल्नुभयो, पछि फर्किएर हेर्दा भोलि प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने हो कि भन्ने डर लागेर त होइन?
मलाई त्यस्तो लागेको छैन। त्यस्तो डर लाग्दैन पनि। भारतलाई खुसी बनाउन चाहेको भए म मज्जाले प्रधानमन्त्री भइसक्थेँ। अस्ति पनि त्यो स्थिति आउँथ्यो। मैले कहीँ कतै भारतलाई खुसी पार्ने होइन, भारतसँग समानताका आधारमा दुई देशबीच सम्बन्ध होस् भन्ने चाहेको हो। त्यसबाहेक मेरो केही पनि स्वार्थ छैन। नागरिक पत्रिकाका सम्पादकले त्यसलाई कसरी बुझे? मलाई आश्चर्य लाग्छ।
तपाइंले आम जनताको प्रतिक्रियाभन्दा पनि आफ्नै पार्टीको प्रतिक्रियालाई मात्र हेरेको हो?
त्यो पनि पटक्कै होइन, रवीन्द्रजी।
त्यसो भए आजका सबै समाचार टिप्पणीलाई पीत पत्रकारिता भनिदिने त?
सबैलाई मैले भनेको छैन। तपाईंले अहिले जुन पढेर सुनाउनुभयो, त्यसलाई प्रतिनिधि ठान्नुभयो। आफ्नै पार्टीका साथीको कुरा मात्र सुन्छ भन्ने साँचो होइन। मेरो ध्यान सधैँ सामान्य मानिसको कुरामा जान्छ। त्यसैले जनयुद्ध यहाँसम्म पुगेको हो।
तपाईले मुलुकका सबै शक्तिलाई मज्जाले खेलाएर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो भन्ने कतिपयको भनाइ छ। तर, अहिले दिल्लीलाई खेलाउन नसकेपछि सरकार ढाल्न वा नयाँ सरकार गठन गर्नै नसकिने फसादमा पर्नुभएको हो?
दिल्ली वा अमेरिकालाई खेलाउने भन्नेतिर म जान चाहन्न। यति मात्र स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले दिल्ली र एमाले-कांग्रेसका दक्षिणपन्थी नेताहरुको भनाइ समान छ। माओवादीसँग १२ बुदे सहमति गर्नु ग्ाल्ती भयो। राजा र दलहरु मिलाउनुपर्ने रहेछ, माओवादीलाई मिलाउन नहुने रहेछ। दिल्लीमा पनि गल्ती गरियो, माओवादीलाई जसरी लान सकिएला भन्ने ठानेको हौं, त्यस्तो जाने रहेनछ भनेर चर्चा छ रे।
अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्दा तपाईंहरुलाई जनताले साथ दिएजस्तो लाग्यो?
अँ, हामीलाई जनताले साथ दिए जस्तो लाग्यो।
कार्यकर्ताले मात्र साथ दिए कि जनताले पनि साथ दिए भन्न खोज्नुभएको?
अहिलेसम्मको आन्दोलनमा हाम्रा कार्यकर्ता सम्पूर्ण रुपमा परिचालन त भए, तर जनताले पनि साथ दिए भन्ने मूल्यांकन छ।
१२-१३ वटा राष्ट्रिय अखबार, १०-१२ वटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा जनताले दुःख पाए, अब यस्तो गर्नुभएन भन्ने प्रतिक्रिया सुन्नुभएन?
तपाईंले भनेजस्तै मिडियामार्फत् मैले पनि सुनेँ। जब मुलुकमा राजनीतिक गाँठो पर्छ, अन्ततः जनताले दुःख नपाई त्यसलाई फुकाउन सकिँदैन। जनताले त्याग नगरीकन त्यो गाँठो फुक्दैन।
जनताले त्यागैत्याग मात्र गरे, नेताले सधै झगडा मात्रै गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाइदिए भन्ने पनि छ नि?
त्यो पनि साँचो हो। सबै पार्टी, सबै नेता एउटै हुन् भन्ने पनि ठीक होइन।
अब संविधान लेखिएला त?
मेरो विचारमा अझै पनि संविधान लेखिने सम्भावना छ। एकचोटि गतिरोध तोडियो र अब संविधान लेख्नुपर्छ भनेर सबै केन्द्रित भयौं भनेसंविधान लेख्न पाँच महिना काफी छ।
भनेपछि अब एउटा दिल्लीले केही गरिदिनुपर्यो, यहाँका नेताहरुसँग वार्ता गरेर केही हुनेवाला छैन ...।
तपाईले यही भनाइलाई यसरी पनि भन्नु सक्नुहुन्थ्यो- यहाँका पार्टीहरुले दिल्लीको मुख ताक्न छाड्नुपर्यो र आफ्नो हैसियतसहित वार्तामा आउनुपर्यो भने पनि हुन्छ नि। मेरो भनाइअनसार आउनु पो सही हो त।
एउटा विकल्प तपाईंले भनेअनुसारकै भयो। अर्को विकल्प राष्ट्रपतिले सेनापति प्रकरणमा चालेको कदम गलत हो भनेर सदनमा बहस हुनुपर्यो...?
सदनमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमबारे बहस हुनुपर्यो, त्यो मान्नुपर्यो भनेको हो।
राष्ट्रपतिलाई यस्ता विवादमा नतानेर संविधान लेख्नुभयो, अब त्यही संविधानको विपरीत गएर राष्ट्रपतिलाई सदनमा ल्याउनैपर्यो भन्दा फरक भएन र?
राष्ट्रपतिबारे बहस गर्न नपाइने भनेर संविधानमा कहीँ छैन।
महाअभियोग मात्रै लगाउन पाउने प्रावधान छ, हैन?
महाअभियोग लगाउने भनेको पनि होइन। त्यसलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा छलफल गर्ने भनेका हौं।
तपाईँले आफ्नै तवरमा ब्याख्या गरिरहनुभएको छ, अब कुरा मिल्ने सम्भावना देखिदैन। अब संविधान कसरी लेख्ने त?
विवादको निकास नदेखेपछि आजै बिहान संसदीय दलको बैठक बसेर सदन खोलिदियौं। कमसेकम बहस गराउने वातावरण बनाइदिने हो भने एउटा मुद्दा त हल हुन्छ।
तीन दिनको आम हडतालमा जनताले यत्रो दुःख पाइसके, अब अनिश्चितकालीन बन्दले जनताले निकै दुःख पाउलान् नि?
त्यो त दुःख पाउँछन्। जनता सडकमा ओर्लिनुपर्छ। अनि निकास आउँछ।
नेताहरु घरमा बसेर खाने मज्जाले, जनतालाई हातमुख जोड्न धौधौ पर्ने। जनतालाई काम गर्न जान समेत रोकिने भयो नि?
अन्तिममा जनता नै देशको निर्माता हुन्। राष्ट्रपतिको यो कदम सच्चिएन भने नेपालमा निरंकुशतन्त्र लाग्ने खतरा छ।
नयाँ संविधान बनेपछि तपाईंहरुले चाहेअनुसार मिलाउन सकिन्थेन र?
त्यो एउटा ठूलो नजिर हो। ऐतिहासिक संक्रमणकालमा निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई 'आइसोलेट' गरिकन कदम चालियो, त्यो ठीक भएन।
राष्ट्रपतिलाई सिफारिस नगरी सिधै सेनापति हटाएर तपाइंले पनि गल्ती गरेको होइन र?
त्यो कुरा सदनमा बहस गरौं न त।
फेरि पहिलो प्रश्नलाई जोड्न चाहन्छु, तपाईँले दिल्लीसँग कहिले के कुरा गर्ने?
हत्तेरी, मैले ब्याख्या गरिसकेँ। मेरो राजनीतिक स्पिरिट हो, पहिले त पार्टीले दिल्लीको मुख ताक्न छाड्नुपर्यो। मेरो मुख्य आशय के हो भने- पार्टीहरु रोबोटजस्तो बन्नुभएन। आफ्नो हैसियतमा आएर समस्याको समाधान गर्नुपर्यो। त्यो भएन भने जनताको फैसलालाई कसैले रोक्नै सक्दैन।
प्रकाशित: ८ पुस २०६६ २२:१५ बुधबार