भारतीय प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि नेपाल भ्रमण हुँदैछ। भ्रमण अवधिमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाको बारेमा छलफल भइरहेको छ। मुलुकको समृद्धीसँग जोडेर हामीले के एजेन्डा राख्नुपर्छ?
म सम्झन्छु निजी क्षेत्र र सरकारले १९९६को आइके गुजरालको भ्रमणलाई ल्यान्डमार्क भ्रमण भनेका थिए। अहिले नेपालले राम्रो कार्ड खेल्न सक्यो भने ल्यान्डमार्क होइन यो रिर्वाडिङ भिजिट हुन्छ। किनभने नरेन्द्र मोदीले व्यवसायको बारेमा बढी बहस र छलफल गर्नुहुन्छ र राजनीतिक कुरा कम गर्नुहुन्छ। नेपाललाई अहिले चाहिएको भनेको नै यस्तै अवसर हो। यो अवसरमा फाइदा लिन सकेनौ र हामी झिनामसिना कुरामा अल्भि्कयौं भने हामीले धेरै वर्षसम्म गुमाउँछौ। हालै भएको भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणमा पनि उहाँले सबै कुरा गर्न तयार रहेको भन्नुभएको छ। सन् १९५०को सन्धी जसलाई हामीले असमान भनेर बसिरहेका छौ त्यसमा पनि उनीहरु छलफल गर्न तयार छन् । यसको अर्थ उनीहरु कुनैपनि मुद्दामा छलफल गर्न तयार छन् भन्ने हो।
हामीले हेरेको र डिफाइन गरेको प्रतिस्पर्धी क्षेत्र भनेको जलविद्युत, पर्यटन र कृषि हो। बजेटले पनि यीनैलाई प्राथमिकता राखेको छ, यो एकदमै सान्दर्भिक र समयसापेक्ष छ। यसमै केन्द्रित भएर एजेन्डाहरु पनि तय गर्नुपर्छ। बजेट आएकै समय र भारतीय प्रधानमन्त्री आउनु संयोग पनि हो जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्ना मुद्दालाई औचित्यपूर्ण र स्पस्ट हिसाबले राख्ने हो भने नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ। मोदीको नेपाल भ्रमण भलो चिताएर हुन लागिरहेको छ हामीले चाहेको खण्डमा नेपालको समृद्धिको लागि धेरै फाइदा लिन सकिन्छ।
आइके गुजरालको भ्रमणपछि मोदीको भ्रमण हुँदैछ। यो अवधिमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ तर राजनीतिक मानसिकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन नि?
राजनीतिक मानसिकता परिवर्तन नहुनु हाम्रो आन्तरिक समस्या हो। यो परिवर्तन नहुनुको एक मात्र कारण हाम्रा दलले लोकप्रिय, आर्थिक प्रभाव धेरै नहुने कुरा गरेर भोट बैंकहरु तयार गर्न चाहन्छन् तर यसले कुनै सहयोग गर्दैन्। अल्पकालमा यसले सहयोग गर्ला तर जनता शिक्षित भइसकेका छन्। उनीहरुले बुझिरहेका छन्। संचारमाध्यमहरु यतिधेरै प्रभावकारी भइसकेका छन्। कुनै पनि भाषणबाजीले भलो हुनेवाला छैन भन्ने बुझिसकेका छन्। यत्रो वर्षको दौरानमा पनि देखिने, दिगो आर्थिक वृद्वि दर हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले हाम्रो राजनीतिक वृत्तले सोच्ने बेला आएको छ। यसबाहेक कुनै पनि विषयमा हामी समस्या मात्रै देख्छौ।
अहिलेको विवाद भनेको लोकप्रियता मात्रै हो त?
यसलाई मेरो हेर्ने तरीका अलग छ। यसमा यो भन्न सकिन्न विगतको सन्धी/सम्झौंता नेपालको पक्षमा होला। तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने आफ्नो स्वार्थको रक्षा तपाई आफुले गर्ने हो। अर्को पक्षले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गरिदियोस भन्नु मिठो कल्पना मात्र हो। उहाँहरुले ल्याउनुभएको कुरा विगतमा आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न नसकेर आएको हो जसलाई अहिले आएर भारतले ठग्यो भनेर टिकाटिप्पणी गरिहेका छौ। यो लोकप्रिय बन्ने चाहना मात्रै हो। अहिलेको विवाद गृहकार्य नर्गनु, आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न नसक्नु र दीर्घकालिन रुपमा सोच्न नसक्नुका कारणले भएको हो। त्यसो भन्दैमा निर्णय नगर्ने भन्ने अवश्य पनि होइन।
आइके गुजरालकै भ्रमणमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धीबाट नेपालको व्यापार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको थियो। अहिलेको भ्रमणले त्यही आशा पुनःजागृत गर्न सक्छ?
यसलाई तपाईले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। सन् १९९६को सन्धीमा गुजरालले आएर उत्पतिको प्रमाणपत्रको बारेमा मात्रै कुरा गर्नुभएको हो। नेपालबाट कुनैपनि वस्तु निकासी गर्न सकिन्छ भनियो। यसले निकासी ह्वातै बढ्यो। तर हामीले त्यो बेलामा पनि के सोचेनौ भने हाम्रो औद्योगिक प्राथमिकता दिगो उद्योगमा नभएर अस्थायी उद्योगमा केन्द्रीत भयौ। भारतमा भन्सार बढी भएको र नेपालमा सस्तो रहेको उद्योग स्थापना गर्यौंग। भन्सार अन्तरको मुनाफालाई मात्रै हेरेर उद्योग स्थापना गरेर भारत निकासी गर्ने उद्योग धेरै आए। भन्सार शुल्क भनेको दीर्घकालिन रुपमा उही बस्ने कुरा भएन। देशको उदारीकरणसँगै यो घट्ने गर्छ। भन्सार शुल्क घट्दा औद्योगिकरण उल्टो चक्रमा गएको हो।
तपाई आफै उद्योगी, भनेपछि विगतमा उद्योगी व्यवसायीले नेपाल–भारतबीचको भन्सारको मुनाफा हेरेर मात्रै उद्योग स्थापना गरे?
सही हो। यसमा सरकार भन्दा व्यवसायीले सोच्न सकेन। उद्योगीले उद्योगको लाइफ के हुनेवाला भन्ने सोच्न सकेन? सरकार पनि छोटो समयको निकासी बढेको आधारमा खुशी भयो तर यो निकासी बढेको कति समयको लागि हो भनेर सोच्न सकेन्। भारतबाट जुन किसिमको आयात भइरहेको छ त्यसलाई धान्न सकिने निकासी भइरहेको छ वा हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले हेरेनौं।
अहिले पनि केही उद्योगीहरुको संगठनले वनस्पति घिउ, याक्रेलिक यान लगायतका वस्तुमा लगाइएको परिमाणत्मक बन्देज हटाउनको लागि लबिङ गरिरहेका छ नी?
विभिन्न व्यवसायिक संगठनले यो कुरा उठाउनु उहाँहरुको व्यवसायिक धर्म हो। त्यसमा उहाँहरुले गलत गर्नुभयो भनेर भन्दिन्। तर तपाईले के चिज माग्ने भन्ने कुरा हो। फेरी माग्ने भन्ने शब्द मलाई आइराछ (हाँस्दै)लाई अपव्याख्या गरेर चौपट बनाइदिइसके। हामीले के चिज आफ्नो 'विस लिस्ट' मा हालिराछौ त्यसले देशलाई कति फाइदा भइरहेको छ भनेर सरकारले के हेरिरहेको त? घिउ तेलमा परिमाणत्मक बन्देज पूरै हटाउँदा नेपालबाट यो निकासी हुन सक्छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा छ हाम्रो नेपालमा? यो भनेको 'विस लिस्ट' भारतले हामीले मागेको कति वटा पूरा गरिदियो भनेर बुँदा थप्ने कुरा मात्रै हो। यो एकदमै कम प्राथमिकताका एजेन्डा हो। म उदाहरण दिन्छु छात्रवृत्ति बढाउनुपर्योथ र आयोडाइज्ड नुन नेपालीलाई खुवाउनु पर्योए। कि हामी नेपालीहरु हाम्रो देश त्यो अवस्थामा पनि पुगेन हामीले छात्रवृति दिन सकेनौ र आयोडाइज्ड नुनको व्यवसायमा लगानी गर्न सकेनौ। यस्ता न्युन प्राथमिकताका एजेन्डा राख्नुहुँदैन यसको सट्टामा अर्को ठोस एजेन्डा राख्न सके त्यसले मुलुक, जनता र आर्थिक रुपमा फाइदा हुनसक्छ।
भारतले नेपाली उत्पादनलाई शुन्य भन्सारदरमा निकासी सुविधा दिएको छ तर भारतको विभिन्न गैरभन्सार अवरोधले नेपाली वस्तुको सहज प्रवेश भने पाउन सकेको छैन। यसले कृषिजन्य वस्तुको निकासी प्रभावित भएका छन्। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ?
यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा हो। यसले प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो प्राथमिक क्षेत्र कृषिलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। यसलाई गम्भिर बहस गरेर भारतको चासो के हो त भन्ने कुरालाई बुझेर र हाम्रो चासो के हो भनेर बुझेर एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउनुपर्छ। नेपालमा भएको कृषि उत्पादनलाई भारतले स्वागत गर्छ। गुणस्तरको समस्या छैन भने निर्वाध रुपमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि निश्चित समय सीमा बनाएर निकासी गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रमुख एजेन्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसले वहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुनेछन्।
भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ। नेपालको भारतसँगको व्यापार ६५ प्रतिशत भन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा कम गर्ने आधार के हो?
नेपालमा हामीले के गर्ने कोशिश गरिरहेका छौ भने भारतबाट औद्योगिक उत्पादन भित्रिन्छन् त्यसलाई हामीले औद्योगिक उत्पादनबाट मेकअप गर्न खोजेका छौ जुन सरासर सम्भव नै छैन। हाम्रो औद्योगिक लागत, अर्थतन्त्रको आकार सबै चिजलाई हेर्दा औद्योगिक वस्तुले औद्योगिक वस्तुलाई खाडल पुरा गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न नै हो। यसलाई घटाउने हो भने प्राथमिकता क्षेत्र जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्र हो। कृषिप्रधान देश हो भने उन्नत कृषि गर्ने हो भने ठूलो हिस्सा निकासी गर्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। अर्को व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको जलविद्युत नै हो। यो भनेको नेपाललाई अध्यारो बनाएर भारत निकासी गर्ने भन्ने होइन। जलविद्युत क्षेत्र नै सबैभन्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ तर आज सुरु गर्नुभयो भने कुनै आयोजना पूरा हुन पाँच वर्ष लाग्छ। हाम्रो खपत सिध्याएर भारत निकासी गर्दा लामो समय लाग्ने भएकोले अहिले सुरु गर्नुपर्छ।
भारतले पठाएको जलविद्युत व्यापार सम्झौंताको मस्यौंदा प्रस्तावमाथि यतिधेरै आलोचना, बहसहरु भए। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ?
यो विश्वासको संकट हो। कुनै पक्षलाई दोष दिन मिल्ने ठाउँ छैन। सम्झौंताको मस्यौंदा प्रस्तावमा आफ्नो अनुकुल र पायक हुनेगरी पठाउनु कुनै हिसाबले बदनियत काम होइन। हाम्रो समस्या भनेकै कुनै सम्झौता मस्यौदा प्रस्तावलाई समयमा बहस नगरी अन्तिम समयमा आएर सार्वजनिक गर्ने परम्पराले यस्तो अवस्था आएको हो। अहिलेको अवस्थामा कुनै प्रस्तावलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ? यो किन सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र जनतासम्म छलफल लगिएको छैन। किन खाली विवादको लागि विवाद गरिरहनुभएको छ? यो समाधान होइन हामी समाधान खोज्नेतिर जानुपर्नेछ।
त्यसो भए के हो समाधान?
नरेन्द्र मोदीले आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहनुभएको छ। उहाँ काममा समर्पित पनि हुनुहुन्छ। यसको उदाहरण हो वषर्ौंदेखि अड्केर बसेको ब्रिक्स डेभलपमेन्ट बैंक। उहाँ सहभागी भएको पहिलो बैठकबाटै यो बैंकले मूर्तरुप लियो। त्यसपछि कुरा गरौं नेपालको जसलाई महत्व दिएको स्वतःसिद्ध छ। यो पृष्ठभूमीमा उहाँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले भारत सरकारसँग भातृत्वको आधारमा एउटा जलविद्युत परियोजना फ्रेन्डसीप परियोजनाको रुपमा नेपालमा बनाइदिनको लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ। आज नेपालले एक किसिमले बफरजोनको रुपमा केही न केही सहयोग गरेको छ। यसलाई व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल बफरजोनमा नभएको भए सुरक्षा खर्च के हुन्थ्यो? अर्को एउटा परियोजना ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋणमा बनाउनुपर्छ। भुटानमा गरेको मोडल पनि यही हो। यो परियोजना पनि सँगसँगै जानुपर्छ र यो प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ जनतामा विश्वास आउँछ। यसको सकभर चाँडो उपभोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जलवायु परिवर्तनले उत्पादकत्व र लाइफ पनि कम हुँदै गएको छ। पानी भनेको त्यसैपनि बगेर गएको छ। यदि पानीमा समस्या हो भने रन अफ दि रिभर परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ।
हामीलाई अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। पूर्वाधारमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गर्नुपर्छ?
देशको समृद्धिको मेरुदण्ड भनेको पूर्वाधार हो। हामी अब पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। पूर्वाधार भएको खण्डमा चौतर्फी फाइदा हुन्छ। कृषि क्षेत्रको बजारीकरण गर्न सकिदैन। हामीले विमानस्थल, राजमार्गमा अनुदान र ऋणको आधारमा ठूलो लगानी ल्याउन आवश्यक छ। यसले व्यवसाय लागत घट्छ। कृषि उपजको ढुवानी घट्छ र प्रतिस्पर्धी बन्छ। पर्यटनलाई ज्यादै फाइदा हुन्छ। अहिले साहसिक पर्यटन लगायतको बाँकी अरु ठाउँहरु छन् भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण पूर्वाधारको कारणले बन्छ।
पछिल्लो समयमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी आएका छैनन्। यो लगानी ल्याउन मुलुकले के गर्नुपर्छ?
व्यवसायिक उद्योग आउने भनेको प्रतिस्पर्धा हेरेर आउने हो। कुनै पनि विदेशी लगानी आउने भनेको प्रतिफल हेरेर हो। अरु देशको तुलनामा बढी वा त्यो भन्दा त्यही तहको प्रतिफल पाइरहेको छ की छैन। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छैन भने आउँदैनन्। यसमा श्रमको समस्या भनेको झिनो/मसिनो मुद्दा हो। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हाम्रो अवस्था कस्तो छ। यसको तुलना गर्नुपर्छ। भारतसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पछाडी भएपछि कसरी लगानी आउँछ। जुन क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता राम्रो छ त्यसमा हामी केन्द्रित छैनौ तर जुन प्रतिस्पर्धात्मक छैनौ हामी त्यसमा केन्द्रित भइरहेका छौ।
सार्क डेभलपमेन्ट बैंकको अवधारणा आएको छ। यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुभएको छ?
यो एकदमै राम्रो सकारात्मक अवधारणा हो। यो अवधारणामा सानो देशको भन्दा ठूलो देशको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा क्षमता भन्दा सावधानीपूर्वक समाधान गरेर आफ्नो स्वार्थलाई दीर्घकालिन विकासको रुपमा हेरेर अगाडी जानुपर्छ।
मोदीको भ्रमणका एजेन्डा बनाउने बारेमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएन भनिन्छ नि?
नेपालले कर्मचारीतन्त्र भन्दा भारतसँग राजनीतिक तहमै आफ्नो समस्या समाधान गर्नसक्नुपर्छ सन् १९९६ को पनि त्यही हो। नेपालजस्तो देशमा हामीले आफुले के पाउने भन्दा पनि भारतले नेपाललाई के बढी भन्दा बढी दिन सकिन्छ भनेर भावना गुजरालको भएकोले 'गुजराल डक्ट्रिन'ले चर्चित भएको हो। अहिले पनि हामीले त्यही लाइनमा सोचेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वको महत्वपूर्ण नेता बन्नसक्नुहुन्छ उहाँ नेपालप्रति विशिष्ट बन्ने हो त्यो कुरा प्रदर्शन गर्नको लागि यहाँ पनि वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको समयमा तपाई नेपालको प्रमुख पदमा भएको भए कसरी एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो?
समृद्व छिमेकी मुलुकको राष्ट्र प्रमुख आउँदा हामीले राम्रो गृहकार्य गर्न आवश्यक थियो। हामीले गरिरहेको गृहकार्य अपूर्ण नै छ। तर पनि यस्तो अवस्थामा केही रणनीतिक योजना बनाउँदा त्यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्न सक्छ भने त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। म भारतीय प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभएको बेलामा कुनै भ्रमणको तालिका बिना जान्थे। तपाई जहाँ पशुपतिनाथ भनेर दर्शन गर्न आउनुभएको छ यो क्षेत्र पनि विद्युत अभावले अन्धकार हुन्छ त्यसैले मोदीजी नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्नुहोस् भन्थे। अहिले यहाँ कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि बिक्रीको बारेमा धेरै बहस, आलोचना भएको छ। मैले कुनै ठूलो जलविद्युत परियोजना निःशुल्क बनाइदिन आग्रह गर्थे। कुनै आयोजना निःशुल्क बन्नेबितिकै अहिले जलविद्युत व्यापार सम्झौंताको विवादको अन्त्य समेत हुने थियो।
राजनीतिक तहमा अहिले सन्धी सम्झौंता नगर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। यदि यो निर्णय हुने हो भने मोदीको भ्रमण पशुपति दर्शन मात्रै हुन्छ होइन?
त्यस्तै हुन्छ। लाभ लिन सकेन भने त्यही हुनसक्छ। कुनैपनि भ्रमणको फाइदा आफ्नो पक्षमा गराउने भनेको आफ्नो काम हो। यो भ्रमण फलदायी नभइसकेको खण्डमा भारतले नेपालको कहिल्यै भलो चिताउँदै भन्नुको अवश्य पनि आफ्नो 'जन्मसिद्व हार्ने' मानसिकता हो।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७१ २२:१६ शनिबार