डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्। न्यायिक पुनरावलोकन विषयमा पिएचडी गरेका आचार्य मानव अधिकार, संघीयताका मुद्दामा समेत उत्तिकै दख्खल राख्छन्। पछिल्लो समयमा संवैधानिक कानुन, कानुनी शासन र संघीयताका विषयमा खरो धारणा राख्दै आएका आचार्य नेपालको न्यायिक इतिहासका पनि राम्रा जानकार मानिन्छन्। उनका मानव अधिकार र कानुनसम्बन्धी आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशन भएका छन्। दाङ स्थायी घर भएका आचार्यसँग नेपालको न्यायालय, अहिले न्याय परिषद्ले गरेको विवादास्पद सिफारिस आदि विषयमा केन्द्रित रही नागरिकका दुर्गा दुलालले गरेका कुराकानी :
हाम्रो न्यायिक परम्परा कस्तो छ?
नेपालको न्यायालय र कानुन प्राचीन हो। संसारको विश्व इतिहाससँग तुलना गर्दा नेपालको न्याय प्रणाली, अदालती व्यवस्था र सम्पूर्ण न्याय दिने व्यवस्था मल्लकालीन व्यवस्थादेखि चलिआएको देखिन्छ। जयस्थिति मल्लले सञ्चालन गरेको न्याय प्रणाली हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जयस्थिति मल्लले त्यो समयमै मानव न्यायशस्त्र जारी गरे, त्यो संसारकै पहिलो लिखित संहिता हुनसक्छ। त्यस्तै जङ्गबहादुरले १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरे, त्यो पनि पुरानै संहिता मानिन्छ। २००४ सालमा पहिलो पटक हाम्रो संविधान जारी भयो। आधुनिक न्यायालयको कुरा गर्दा २००८ सालमा प्रधान न्यायालय भनेर त्यसको स्थापना गरियो, त्यो नै हो। त्यसपछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐनले प्रधान न्यायालयलाई प्रतिस्थापन गरेर सर्वोच्च अदालत स्थापना गर्यो। त्यसपछि पनि पञ्चायतकालमा न्यायालयले स्वतन्त्रताको पक्षमा थुप्रै भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि संसारकै संविधानको तुलनामा नेपालको न्यायालय राज्यका अन्य निकायभन्दा बलियोरूपमा राखियो। सो संविधानमा नै न्यायाधीश नियुक्तिका दुई वटा व्यवस्था गरियो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् गरी दुई संयन्त्र निर्माण गरियो तर यी संयन्त्र निर्माणका बाबजुद पनि यति लामो न्यायिक परम्परा र इतिहास हुँदा पनि अहिले जति कमजोर न्यायालय कहिल्यै थिएन। न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सवालमा, न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा जुनखालका विषय अहिले उठेका छन् यसले के देखिन्छ भने अत्यन्त कमजोर अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रता छ। यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा यस्ता टिका टिप्पणी हुनु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो ।
न्यायिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष वा सापेक्ष कस्तो हुनुपर्ने हो?
न्यायिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नै हो। समान्यतया यसलाई दुई रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एउटा न्यायालयको स्वतन्त्रता जसलाई संस्थागत स्वतन्त्रता भनिन्छ। अर्को न्यायाधीशहरुको स्वतन्त्रता जसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनिन्छ। यी दुईबीचको फरक के हुन्छ भने कानुनमा अन्य निकायभन्दा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाइयो भने अन्य निकायलाई स्वतन्त्र राख्न सक्छ र आफू पनि स्वतन्त्र हुन्छ भनिन्छ। यो चिज नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो संस्थागत स्वतन्त्रता हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रता न्यायकर्मीसँग जोडिएको छ। यसमा ऊ कुन हदसम्म अन्य कुराबाट प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। तर त्यो सवालमा न्यायाधीशहरु कमजोर भएको देखिन्छ। उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बचाउन नसकेको कारणले गर्दा हाल देखिएका समस्या आएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। यसरी यति लामो इतिहास भएको न्यायालय फेरि १ सय वर्षअघिको अवस्थाका फर्कन लागेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ। पछिल्लो समय देखिएको डरलाग्दो कुरा भनेको न्यायाधीहरुको नियुक्तिको विषय हो। कानुनको समस्या भन्दा पनि पछिल्लो समयमा न्यायपालिकामा प्रवेश गरेका पात्रहरुमा समस्या छ। उनीहरुको प्रवृत्तिमा समस्या देखिएको छ।
प्रधान न्यायालयदेखि सर्वोच्च अदालत हुँदै स्वतन्त्रता, नागरिकहरुको हकका पक्षमा फैसला सुनाएको अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको विषयमा हाल देखिएको विवादलाई कसरी हेर्नुपर्छ होला?
मलाई लाग्छ, यो कुरा व्यक्तिगत कारणले गर्दा नै भएको हो। संविधान र सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने कुनै समस्या रहेको देखिँदैन। संसारमा न्यायाधीश नियुक्तिको दुई–तीन वटा परिपाटी रहेको हुन्छ। कतिपय देशमा आज पनि न्यायकर्मीहरुको नियुक्ति निर्वाचनको माध्यमबाट गरिन्छ। यसको उदाहारणका रूपमा अमेरिकालाई हेर्न सकिन्छ। जहाँ निर्वाचनबाट न्यायाधीश ल्याइन्छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि यो पद्धति उपयुक्त मानिँदैन किनभने न्यायाधीश निर्वाचित भयो भने जुन क्षेत्र वा समाजबाट न्यायाधीश निर्वाचित भयो त्यसप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले न्यायिक स्वतन्त्रता कायम नहुने भएकाले यसले असर पार्ने परिकल्पना गरिन्छ। दोस्रो विधि हेर्ने हो भने न्यायाधीशहरुलाई कार्यपालिकाले सिधै नियुक्त गर्ने गरेको देखिन्छ। कार्यपालिकाले सिधै नियुक्त गर्दा पनि यसको जवाफदेहिता कार्यपालिकाप्रति हुने भएकाले ऊ पूर्वाग्रही हुन्छ र कार्यपालिकाविरुद्ध निर्भिकरूपमा निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने मत राखिन्छ। तेस्रो पद्धति छ, संसदका खास समितिहरुले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने। तर त्यो पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तभन्दा बाहिर नै देखिन्छ।
तर नेपालमा यी तीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नितान्त भिन्दै र फरकरूपमा न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषदको कल्पना २०४७ सालको संविधानमा गरियो। यी व्यवस्था शास्त्र र सिद्धान्ततः उत्कृष्ठ व्यवस्था हुन्। यसको अभिप्राय न्यायाधीश कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी नभएर पूर्ण स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकोस् भन्ने थियो। २०४७ सालको संविधानमा यो व्यवस्था उल्लेख भए पनि यसबाट प्रभावित भएको संसारका कतिपय देशमा यस्तै व्यवस्थाको नक्कल गरिएको छ। सन् २००० मा श्रीलंकामा नेपालको जस्तै संवैधानिक परिषद् उनीहरुले खडा गरे। संविधानमा संवैधानिक परिषद् रहने र त्यसले न्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरे। तर आज आएर नेपालको दुर्भाग्य के भइदियो भने संरचनागत वा शास्त्रगतरूपमा जुन उद्देश्यले यो निर्माण गरिएको थियो, त्यसभित्र रहेका पदाधिकारीको अकर्मण्यता, लाचारी र भ्रष्ट चरित्रले गर्दा सम्पूर्ण पद्धतिमाथि नै प्रश्न आएको हो। उनीहरुका कारणले गर्दा नै न्यायालयमा भएका पछिल्ला नियुक्ति विवादित भए। अहिलेको समस्या भनेको सिद्धान्त र पद्धति नभई ती व्यक्तिको हो। उनीहरुले जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यसलाई आत्मसात नै गर्न सकेनन्। यसरी विवादमा आउनु धेरै नै ठूलो कुरा हो।
यसरी नियुक्तिमै विवाद आउँदा न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमामा के असर पर्छ?
यसले ठूलो असर पर्छ। कानुन र संविधानमा आधारित भएर न्याय दिने भए पनि र त्यसको आधारमै सञ्चालन हुने भए पनि उसको ताकत भनेको जनविश्वास नै हो। जनताले कानुनको शासन र पद्धतिलाई सम्मान गर्न छोडे भने त्यो हुनु/नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले आएर न्यायालय संस्थाका रूपमा जीवित रहे पनि त्यसमाथिको आस्थामा जुनखालका प्रश्न उठे, ती अत्यन्तै गम्भीर छन्। यसो हुनुमा हामीले गरेका तीन चार वटा त्रुटि जिम्मेवार छन्। एउटा २०४७ सालको संविधान लागु भए पनि सोअनुरूपको क्रियाकलाप लागु हुन सकेन्। चर्को राजनीतिक प्रभाव न्यायालयमा पर्यो। कतिपय पात्रहरु यसमा सोहीरूपमा प्रवेश हुने संस्कारसमेत थालनी भयो। यसपछि नयाँखालका समस्या सिर्जना भए। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। अहिले केसम्म भयो भने खुलेआम पार्टीले न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले नै तोक्न थाले। त्यसमा पनि पार्टीका उमेदवार जान थाले।
जिल्ला अदालतदेखि पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म एमाओवादी, एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी पार्टीको कोटामा न्यायाधीशको पद विभाजन हुन थाल्यो। देश र न्याय पद्धतिका लागि यो जति लज्जाजनक कुरा अन्य केही हुर्न सक्दैन। यसरी पार्टीको नाममा जाने, सिफारिस गर्ने सम्पूर्ण न्यायका अधिकारी यसमा जिम्मेवार छन्। यो अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो। व्यक्तिलाई छनोटको अधिकार हुन्छ। तपाईँ राजनीति गर्ने हो भने प्रधान मन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ। तर दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएर न्यायकर्मीको सपना देख्नु र त्यसका लागि लाग्नु अनि उही नै छानिनुले समग्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। जनताको आस्था कम हुँदै गएको छ। हिजोसम्म जुन आस्था र विश्वास थियो सोमा विस्तारै कमी ल्याउने काम यिनै पदाधिकारीले गरे। मानिसको सम्मान दिन/प्रतिदिन कम हुँदै गएको छ।
न्यायपालिकामा राजनीतिक व्यक्तिहरुको प्रवेश गराउने काम नियुक्त गर्ने निकायमा राजनीतिक दलहरुप्रति आस्था रहेका व्यक्तिलाई पठाएर गरियो भनिन्छ नि, के हो?
विल्कुल यही भएको हो। संसारमा केही समयपहिले राज्यका कुन निकायलाई बढी स्वतन्त्रता दिने भन्ने विषयमा विवाद भयो। यो विवाद अमेरिका संविधान लेखनको चरणमा भएको बेला उब्जेको थियो। १७८७ मा संविधान लेखनका क्रममा यस्तो बहस भएको थियो। व्यवस्थापिका संसद राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु आउने हुनाले पूर्वाग्रही हुने र कार्यपालिकासमेत त्यहीँबाट निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुरूपमा पूर्वाग्रही नै हुने निर्ष्कष निकालियो। तर न्यायपालिकामा विशेषज्ञ र व्यवसायी व्यक्ति रहने भएकाले कम खतरनाक संस्था हुने भनी अरु निकायभन्दा स्वतन्त्र रहने भनियो र यसलाई नै संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने र व्याख्या गर्ने अधिकार दिइयो। यो नै संसारभर स्थापित सिद्धान्त हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा जाने व्यक्तिहरु सम्पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ। कुनै दल, जातप्रति ऊ आबद्ध छ भने उसको त्यो अयोग्यता हो तर नेपालमा के दुर्भाग्य भयो भने त्यही कुरा हाम्रा लागि योग्यता भयो। पार्टीको कार्यकर्ता सम्पूर्णरूपमा न्यायालयका लागि अयोग्य हो। राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि मन्त्री र प्रधान मन्त्री बन्ने सपना हुन जरुरी छ। प्रधान न्यायाधीश हुने होइन। तर हाम्रो विडम्बना, हाम्रो अभ्यास गलत भयो। अयोग्यतालाई नै सबैभन्दा ठूलो योग्यताको प्रमाण मानियो। खुला आमपार्टीका कार्यकर्ता सिफारिस हुन थाले। यसलाई समयमै नसच्चने हो भने भावी पुस्ताले न्यायपालिका र न्यायबारे कुनै स्वतन्त्रता महसुस गर्न सक्दैन। विश्वका कुनै पनि सिद्धान्तमा यो हुनै सक्दैन। दलविशेषमा लागेको व्यक्तिले कसरी न्यायकर्मी भएर स्वतन्त्र न्याय दिन सक्छन्?
केही समयपहिले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिपछि पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद दिएको प्रकरणले राजनीति प्रवेश गर्न खोजेको जस्तो लाग्दैन?
अहिले मिडिया, नागरिक समाजलगायतले उठाउनुपर्ने आवाज नै यही हो। राज्यका केही यस्ता निकाय हुन्छन् जसको आस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भने लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासन सुरक्षित हुँदैन। जुन निकायको काम कारबाही र र त्यहाँ जाने व्यक्तिको नियुक्तिमा सोचविचार गरिनुपर्ने हो सोहीमा खेलवाड भयो। त्यही कामको परिणाम नै पार्टी कार्यालय गएर उनीहरुले आफूलाई नियुक्त गर्न दबाब दिनेहरुलाई धन्यवाद र आभार दिए। यसले गर्दा उनीहरु कुन स्तरका मानिस हुन भन्ने निर्धारण गर्यो। यस्ता व्यक्तिबाट कस्तो र कुन स्तरको न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनीहरु कसरी जीवित छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। कति अयोग्य व्यक्ति तपाईँहरु छानिरहनुभएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्याय परिषद्का व्यक्तिहरुले लिनुपर्छ। पाँच –पाँच वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त नगरी रिक्त राख्ने काम गरियो। अहिले जसलाई गरियो ती विवादमा आए। यसले के देखाउँछ भने यी सबै कार्य कहीँ कतैबाट प्रभावित छन्। निश्पक्ष नभएर गरिएको निर्णयले विवाद ल्याउँछ। त्यही नै देखिएको छ। राजनीतिक, अािर्थक र अन्य प्रभावमा परेका यस्ता कार्य गरेको देखिन्छ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि लामो समयपछि ८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको छ? तर यसमा पनि विवाद भएर संसदले फर्काउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। यसमा के हुन सक्छ?
कानुनबमोजिम संसद्लाई न्याय परिषद्ले गरेका निर्णय उल्टाउने अधिकार छ। उसले चाहेमा पुनः नियुक्त गर्न वा विचार गर्न आदेश दिन सक्छ तर बाहिर आएका कुरा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको चरित्र र व्यवहार हेर्दा उनीहरुले अस्वीकार गर्लान् जस्तो देखिँदैन। परिषद्ले गरेको निर्णय बेठीक छ भने यसले निर्णय गर्न सक्छ।
यसमा के तर्क सुनिन्छ भने पुनरावेदन अदालतमा यी व्यक्ति कार्यरत रहँदा किन अयोग्य भएनन्? खराब भए त्यहाँ किन कुरा उठाइएन? अन्य निकायमा रहँदा सक्षम र सर्वोच्च अदालतमा आउँदा अक्षम भन्ने कसरी सम्भव भयो? यसले के देखिन्छ भने यहाँ केही न केही तालमेल देखिन्छ। गल्ती परिषद्बाट भयो यसलाई सच्चउने अधिकार संसदमा भए पनि उसको त्यो आँट देखिँदैन। यसमा धेरै आर्थिक चलखेलसमेत भएको कुरा आएका छन्। ती सबै कुरालाई संसदले ध्यान दिने हो भने सच्चाउन सकिन्छ।
केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशलगायत अन्य व्यक्तिले के भन्ने गरेका छन् भने नयाँ संविधान निर्माण भए पनि विवादमा आएका व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसमा के भन्नु हुन्छ?
संसारका अन्य देशमा नयाँ संविधान जारी हुँदा पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएएको छ। हाम्रोमा पनि त्यसो गर्न सकिन्छ तर त्यसले विवादित व्यक्तिहरुलाई कसरी पुनः नियुक्ति गर्दैन भन्न सकिन्छ? यहाँ रहेका व्यक्ति परिवर्तन हँुदैनन्। यिनीहरुले नै गर्दा ती व्यक्ति कसरी बाहिर पर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ? फेरि सर्वोच्च अदालतमा आएर काम गर्न थालेका व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्तिमा कसरी हटाउने? किन यसअघि सक्षम र संविधान जारी भएपछि अक्षम भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ। पुनर्नियुक्ति गर्दा सक्षम र राम्रा व्यक्तिलाई हटाइयो भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदैन। कार्यान्वयनमा बस्नेहरुको दिमाग परिर्वतन नभएसम्म त्यसले के हुन्छ?
न्याय परिषद् ऐनमा विवादमा आएका र भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु भनिएको छैन तर त्यही काम गरियो। यसले के देखाउँछ भने सिद्धान्तले मात्र हुँदैन। नियम बनाउँदा मात्र त्यसले काम गर्दो रहेनछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति पनि सोहीअनुरूप निष्पक्ष हुन जरुरी हुने रहेछ। उनीहरुले यसलाई गलत हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने झन् खतरा बढेको छ। न्यायाधीशको नियुक्ति खुलेआम किनबेचको विषय हुन्छ भने त्यसले कसरी न्याय दिन्छ? न्यायभन्दा उसको ध्यान अन्य कुरामा धेरै हुन्छ। यिनै व्यक्तिले अहिले नियुक्ति गर्दा प्रतिशोधसमेतलाई मापदण्ड बनाए भने भोलि उनीहरुले नै यसलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने के छ र? संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्छ तर व्यक्ति फेरबदल हुनुपर्छ। यहाँ त कुन व्यक्तिलाई ल्याउने र कसलाई बाहिर पठाउने भन्ने हिसाव गरेर गरियो।
संविधान निर्माणपछि न्याय परिषद्को संरचना परिर्वतन हुन सक्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ?
म यो संरचना परिवर्तन गर्ने कुरामा सहमत छैन। संसद वा निर्वाचन जस्तो प्रक्रियाले छानेका व्यक्तिभन्दा स्वतन्त्र निकायले छानेका व्यक्ति स्वतन्त्र र व्यवसायी हुने निश्चित छ। तर परिषद्मा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुलाई उत्तरदायी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले भएको महाभियोगबाहेक अन्य कारबाही हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुन जरुरी छ। परिषद्का सदस्यहरुले गलत निर्णय गरेमा कारबाही, आर्थिक अनियमितता गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाले छानबीन गर्ने व्यवस्था परिर्वतन हुनुपर्नेछ। न्यायाधीशहरुको छानबीनसमेत अख्तियारबाट हुनुपर्ने व्यवस्था अब बन्ने संविधानमा राख्न जरुरी छ। गलत निर्णय गरेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी जवाफदेहिता निर्माण गरिएमा त्यसले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा न्यायाधीशहरुलाई समेत अख्तियारको अनुसन्धानमा राख्ने कुरा उठेको थियो। तर न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरिएको थियो। तर हाल उनीहरु सो परिधिमा नआइ नहुने देखिएको छ। न्यायाधीश, वकिल, न्यायकर्मी भनेको भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स होइन, उनीहरु कुनै न कुनैरूपमा जवाफदेही हुन अब अत्यावश्यक भएको छ।
हाल कायम परिपाटीले सर्वसाधारण जो न्यायका लागि धाउने गर्छन् उनीहरु निरास भएको र क्रमशः अदालतप्रति विश्वास नगर्ने हुन लागेको लाग्दैन?
पक्कै पनि हाम्रो न्यायिक परम्परा ढिलो छ। यसले गर्दा न्यायका लागि आएका सर्वसाधारण यसबाट आजित भएका छन्। न्याय सम्पादन भए पनि कार्यान्वयन हँुदैनन्। यी सबैलाई व्यक्तिसँग जोड्छ। न्यायिक नेतृत्व समक्ष र टिममा काम गर्ने हो भने कुनै पनि मुद्दा ढिला हुँदैनन। भारतमा हेर्ने हो भने अरबौँ मुद्दा विचाराधीन छन्। हाम्रो अदालतमा रहेको करिव १७ हजार मुद्दा चाहने हो भने पाँच वर्षमा समाप्त हुन सक्छ। तर काम गर्ने व्यक्तिको सोच कस्तो छ त्यसले फरक पार्छ। न्याय सम्पादन गरौँ, न्याय गराँै भन्ने सोच भएन। यहाँ त अनियमितता र कसलाई ल्याउने र फाल्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। न्याय र प्रशासन दुवैको प्रमुख रहेको प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा कुन काम छिटो छरितो गर्न सक्दैन? अब बन्ने संविधानमा परिर्वतन हुुनुपर्ने अर्को कुरा भनेको कुन उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने र ऊ कति वर्ष प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले गर्दा अहिले चलेको विवाद अन्त्य हुन्छ। अहिले कसको मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुने भन्ने होडका कारण पनि कतिपय राम्रा मान्छे सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनबाट बाहिर रहे। यो व्यवस्थालाई सुधार गरेर स्पष्ट पारिएन भने त्यसले झन् खतरा निम्त्याउने देखिन्छ।
अब न्यायपालिका सुधारका लागि के गर्न जरुरी छ त?
अब न्यायपालिकाको बारेमा पनि खुला बहस हुनु जरुरी छ। संविधानमा यसका लागि बहस गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। न्यायाधीश र न्यायकर्मीहरुलाई नियमन गर्न कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। होइन भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। न्यायालयलाई यसअघि हामीले धेरै स्वतन्त्रता दियौँ, त्यसलाई उसले स्वच्छन्दताका रूपमा प्रयोग गर्यो। उसको जवाफदेहिताका लागि केही खास संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक छ। यसअघि न्यायालयलाई धेरै ठूलो अधिकार दिइएको थियो तर अब त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक देखिएकाले संविधानअनुरूप हुनेगरी यस्ता संयन्त्र निर्माण गरिन आवश्यक छ।
अब आउने संविधानमा कस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कायम रहोस्?
यसमा दुई तीन वटा नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अन्य निकायबाट स्वतन्त्र हुनैपर्छ। यसमा सम्झौता हुन सक्दैन। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले कहिल्यै पनि न्यायपालिकामाथि नियन्न्त्रण राख्ने व्यवस्था गर्नुहुँदैन। त्यसले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँछ। यसले न्याय दिने क्षमता गुमाउँछ तर स्वतन्त्रता भन्दैमा स्वच्छन्दता होइन। न्यायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुका कतिपय गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न संविधानमा कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ। उनीहरुका आचरण, गतिविधि र क्रियाकलाप अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले भएको जस्तो महाभियोगले मात्र काम गर्ने देखिँदैन। त्यो नित्तान्त पृथक व्यवस्था आवश्यक भएको छ। न्यायालयको संरचनागत र न्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। न्यायाधीशको नियमन र उनीहरुले खराब कामको नियमन गरी कारबाही गर्ने संयन्त्र हुनुपर्यो, त्यो महाभियोगभन्दा फरक हुनुपर्छ।
त्यस्तै राजनीतिसँग जोडिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायकर्मीका रूपमा प्रवेश दिइनुहुँदैन। पार्टीका झोलेहरु न्यायाधीश र अन्यरूपमा न्यायपालिकामा छिरे भने अहिलेकै अवस्था रहिरहने देखिन्छ। उनीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिन राजनीतिक आस्थासँग जोडिएको व्यक्ति अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। र, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। अनि अनुगमनसमेत हुनुपर्छ। हाल हामीले कतिपय पार्टी निकट न्यायाधीशहरुका कारण कतिपय मुद्दा प्रभावित भएको देखेका छौँ। यसले गर्दा न्याय माग्न आएका व्यक्तिहरु अन्याय भोग्न बाध्य भएका छन्। राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रवेश पाउन खोज्नेहरुलाई निषेध गरेर जाने हो भने हामीले अपनाएको सिद्धान्त उत्कृष्ठ छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७१ १९:५९ बिहीबार