सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि माओवादी हिजोआज किन कताकता हराइराखेको?
तपाईंले भनेको जस्तो बाहिर आभास भइरहेको सही हो। हामीले १० वर्षे युद्ध लडेर आएको पार्टी, बाह्रबुँदे सहमति हुँदै आजसम्मको यात्रा हेर्दा संविधान सभा चुनावसँगै नयाँ नेपालको एजेन्डा उठाउँदासम्म राजनीतिक ग्राफ अग्लो भएको देखिएकै हो। संविधान सभाको पछिल्लो पटक थपिएको दुई वर्षमा त्यो ग्राफ अलि तेर्सो तेर्सो लागेजस्तो देखियो। १४ जेठदेखि चाहिँ ओरालोजस्तो। यसरी हेर्दा तपाईंको प्रश्नसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन। तैपनि हाम्रो सबैभन्दा मूल लक्ष्य नयाँ संविधान नै हो। २०४७ सालको संविधानका ठाउँमा नयाँ संविधान। त्यसको मूल लक्ष्य भनेको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हो। त्यो मुद्दा एकीकृत माओवादीले आज पनि छाडेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेकै छौं। यो मूल मुद्दा हो।
मानिसले त 'नयाँ नेपाल' भन्ने शब्द नै बिर्सन लागिसके नि?
(हाँसो) अब बनाउन खोजेको त नयाँ नेपाल नै हो। हाम्रो लक्ष्य नै नयाँ नेपाल। यसका धेरै अर्थ लाग्छ। हामी कम्युनिस्ट हौं। कम्युनिस्टको 'आइडियोलोजी' हेर्ने हो भने हामी नयाँ जनवाद र समाजवादमा पुग्छौं। तर हामीले चाहेको समाजवाद अहिले आइहाल्दैन। हामीले चाहेको त राज्य पुनर्संरचनाकै मुद्दा हो। मूल कुरा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने नै हाम्रो मुद्दा हेा। त्यो सारतŒव हामीले छाडेका छैनौं। अहिले भन्न बिर्सेजस्तो देखिएको हो। तर त्यो शब्द र सार दुवै बिर्सेका छैनौं।
भयो त तपाईंले भनेजस्तो राज्यको पुनर्संरचना?
पहिलेको राज्यको विकल्प त हामीले नयाँ राज्य नै खोजेको हो। हतियारकै बाटोबाट राज्यसत्ता पाउने कुरा तत्काललाई सम्भव छैन भन्ने हामीले ठान्यौं। बीचमा सम्झौताको नयाँ सिस्टम बसाउने हो। त्यो भनेको राज्यको रुपान्तरण नै हो। यस्ता धेरै विषयवस्तु छन्। मुख्य कुरा मैले अघि नै भनें, एकात्मक ढाँचाको हिजोको राज्यलाई संघीय ढाँचामा अब पुनर्संरचना गर्ने। यो मूल कुरा हो। यसका सहायक पक्ष पनि छन् : हिजो एकात्मक सत्ताको नेतृत्व राजाले गर्थे। अहिले गणतन्त्र छ। हिजो राज्यसत्ताका अंगमा समावेशी र समानुपतिक नेतृत्व भन्यौं, त्यो एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ। धर्मसापेक्ष राज्य आज निरपेक्ष भएको छ। यस्ता कुरामा परिवर्तन भयो। फेरि पनि मूल कुरा वर्ग, क्षेत्र, जात, भाषा लिंग, धर्मका आधारमा हिजो उत्पीडनमा परेकाहरुको पहिचान हुनेगरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा नै हो।
पहिचानका यति धेरै आधार रहेछन्, जातीयलाई मात्रै बढी जोड दिएको जस्तो देखियो नि?
हाम्रो तर्फबाट जनतालाई बुझाउन गल्ती भएको पनि हुनसक्छ। अर्को तत्त्वले जानीजानी भ्रम सिर्जना गरेको पनि हुनसक्छ। राज्य जातीय हुँदैन। एकीकृत नेकपा माओवादी जातीय राज्यको पक्षमा वकालत गरिराखेको छैन। राज्य जातीय कहिले पनि हुँदैन। राज्य त सबै जातजातिको भाषाभाषीकै हुन्छ। यसमा त कुनै दुई मत नै छैन। हामीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने हिजो सत्तामा एउटा जात, एउटा भाषा र एउटा धर्मले मात्रै प्राथमिकता पायो। अरु उत्पीडनमा थिए। अधिकार पाएका थिएनन्, उनीहरुलाई समकक्षमा ल्याउन जरुरी थियो। त्यसकारण अहिले उनीहरुलाई अधिकार दिने कुरा हो। संघीयतामा पहिचान गुमाएकालाई पहिचान दिने कुरा हो। एउटा कुरामात्रै होइन। अधिकार दिने कुरा हो, अरुको अधिकार खोस्ने कुरा होइन।
पहिलेचाहिँ फलाना जातिको आफ्नै राज्य हुनेछ भनेर आश्वासन दिनुभो, उनीहरुले पनि माओवादीले देला भन्ने बुझे। आजचाहिँ अधिकारमात्रै भन्दिने?
एमाओवादीले जातीय राज्य दिने भनेर हिजो पनि भनेको थिएन। यस्तो कसैले भन्छ भने या नबुझेर भन्या हो, या त जानीजानी भन्या हो। हामी त जातीय कुरै गर्दैनौं। हाम्रो त वर्गीय कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त वर्गीय पहिलो प्राथमिकता हो। सब जातजाति भाषाभाषी सबै वर्गमा उठ्नुूस। अहिले त सबै कुरा जात र भाषामै छ। एउटा जाति र भाषाले राष्ट्रिय मान्यता र महत्त्व पाउने, अर्कोले नपाउने। यो स्थिति अन्त हनुपर्छ र अर्कोले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अधिकार दिनेसम्मको कुरा हो।
कति मान्छेहरु आज देशमा हुर्किंदै गरेको जातीय विद्वेष माओवादीले रोपिदिएको हो भन्छन् नि?
त्यो सत्य होइन। म तपाईंलाई उदाहरण दिऊँ। हामीले नेवाः राज्य भनेका छौं। नेवाः भनेपछि नेवारले मात्रै राज्य गर्ने भन्ने हो त? नेवाः भन्दा अरु कसैले अधिकार नपाउने भन्ने अर्थ लाग्नुहुँदैन। राज्यचाहिँ जातीय हुँदैन भन्या त्यही हो। तर नेवाः हिजो उत्पीडनमा थियो। उसलाई अधिकार चाहियो। उसलाई अधिकार सम्मान दिलाउने हो। कतिपयले यसबारे माओवादीको अडान नबुझेर टिप्प्णी गरेका हुन्, कतिपयले भने बुझेर पनि सचेत ढंगले माओवादीविरुद्ध भ्रमपूर्ण टिप्पणी पनि गरेको देखिन्छ।
तपाईं मार्क्सवादीहरु रूपभन्दा सारलाई प्राथमिकता दिने भन्नुहुन्छ, राज्यको सार जातीय हुँदैन भने नामचाहिँ किन जातीय हुनुपर्यो?
होइन, मानिलिऊँ, तपाईं कम्युनिस्ट 'आइडियोलोजी' को हुनुहुन्छ। तपाईंको नाम पनि छ, थर पनि छ, जात पनि छ। मेरो पनि छ। त्यो त हटाउन सकिन्न। एउटा समयमा पुगेपछि हाम्रो जातै हुँदैन। हामी मानव जातिमा मात्रै परिणत हुनेछौं। थरीथरीका जात हुने छैनौं। थरीथरीका भाषा बोल्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुने छैन। अलिपछि गएपछि संसारकै एउटामात्रै भाषा हुन्छ। यो कल्पना जस्तो लाग्ला मान्छेलाई। तर विकास त्यसरी जान्छ। समाजको विकासक्रमले हामीलाई त्यहीँ पुर्या्उँछ। त्यस कारण अहिले सापेक्षमा यो रुपान्तरणको 'स्टेज' हो। तपार्ईंले भनेजस्तै नामचाहिँ एउटा जातको हुनसक्छ। नेपालमा हामीलाई बेतुकको आरोप लगाउँछन्। तपाईंलाई उदाहरण दिउँ्क, भारतको उडिसा राज्य उडिया भाषामा राखिएको हो। उडिसाभन्दा बाहिरका मान्छे बस्नै नहुने, बोल्नै नहुने त छैन नि। युरोपका कतिपय देशमा भाषाका आधारमा राज्यका नाम छन्। त्यस कारण यसबाट तर्सिनुपर्ने केही कारण छैन। कालान्तरमा समाजको विकास हुँदै जाँदा खास नाम, क्षेत्र, जात भन्ने हुँदैन। त्यो त बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ। हामी त्यहाँसम्म सोच्छौं। यसको मतलब त्यो आजै लागु गछौ भन्ने होइन।
तपाईंले यसो भने पनि समाजमा कसरी एमाओवादीको जातीय राज्यसम्बन्धी फरक चित्र निर्माण भयो होला? एमाओवादीले नभनी फरक बुझाई बन्यो भनी कसरी पत्याउने?
हामीले अहिले सम्झौताकै आधारमा राजनीतिक संश्लेषण गरेका छौं। यहाँ कसैले जितेर आएको होइन। हामीले पनि सिध्याउन भनेरै लडाइँ गरेको हो। अरुले पनि हामीलाई सिध्याउन भनेरै प्रतियुद्ध गरेका हुन्। एकले अर्कालाई सिध्याउने लक्ष्य थियो। तर त्यो ठीक होइन भन्ने लागेपछि सम्झौता भयो। सम्झौतामा दुइटा स्वार्थ छन्। घोर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीको एउटा दृष्टिकोण छ। माओवादीको अर्को दृृष्टिकोण छ। यो एजेन्डा नपचाउने पनि छन्। त्यो शक्तिले एमाओवादीलाई पछार्न जुनसुकै हर्कत पनि गर्ने गरेको छ। उसले यसो गर्दैन कि भनी ठान्नुहुँदैन। संघर्षको एउटा रूप भनेर यसलाई हामी बुझ्छौं। हामीले केवल हामीलाई प्रशंसामात्रै गर्ने शक्ति छ भनी ठान्नै हुँदैन। हाम्रो प्रतिपक्षी कित्ता पनि छ।
तपाईंले अहिले भनेका दुईखाले कित्तामध्ये भर्खरै तपाईंहरुबाट फुटेको नेकपा-माओवादी कुन कित्तामा पर्छ?
त्यो अरु कुनै कित्ता होइन, हाम्रै कित्ता हो (हाँसो)।
अलग पार्टी, एउटै कित्ता?
कहाँ त्योमात्रै! अरु पनि थुप्रै पार्टी छन्। हामीले प्रष्टै भन्या छौं- जनताका मित्र र दुश्मन गरी दुइटा शक्ति छन्। त्यसको बीचमा 'कम्प्रोमाइज' नै चलिराख्या छ।
तपाईंहरुलाई नयाँ माओवादीले नवसंशोधनवादी भन्ने गर्छन् नि?
हामीबीच प्रशस्तै फरक मत छन्। समयक्रममा को रुपान्तरण भएर कोसँग मिल्न जान्छ, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न। अहिलेचाहिँ सहमति र मेलमिलापकै संस्कृति अघि बढाउनुपर्ने बेला छ। संघर्षमात्रैको संस्कृति होइन। त्यसमा त सम्झौता हुन्छ। अब तपाईंले हामीबाट अलग हुने साथीहरुबारे सोधिहाल्नु भो। मैलेचाहिँ हामीबीचमा तात्त्विक सैद्धान्तिक अन्तर फेला पार्न सकेको छैन। अलग हुनुपर्ने त्यत्रो कारण पनि केही थिएन। तर राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्भवतः उहाँहरुले बुझ्नुभएन। त्यस कारण पार्टी अलग भयो। समग्र राजनीतिक मिसनमा हामी जहाँ जान खोज्छौं, त्यो विषयमा आधारभूतरूपले फरक छैन। उहाँहरु अलग हुनेबित्तिकै तात्कालिक इस्युहरुमा धेरै टाढा पुगिहाल्नुपर्छ या दुश्मनी साँध्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै बेला एक भएर पनि जान सकिन्छ। आत्तिने बेला भएको छैन। मचाहिँ यो वैचारिक धु्रवीकरणसँग आत्तिएको छैन।
तपाईंले सैद्धान्तिक आवरण दिन खोजे पनि पद, शक्ति र पैसाको कारण पार्टी फुटेको भन्छन् नि?
समाजको आर्थिक सामाजिक स्थिति जस्तो छ, त्यसले मान्छेलाई त्यस्तै बनाउँछ। हामी जुन आर्थिक सामाजिक परिवेशमा छौं, त्यसले मान्छेलाई त्यस्तै चिन्तन धारामा पुर्याँउँछ। त्यसले पनि काम त गरेकै हुन्छ। तर यसको मूल कुरा पनि कहीँ न कहीँ वैचारिक राजनीति त बन्छ, बन्छ। नबनेर त अघि भनेकै कारणले मात्र फुटको कारण पनि पुष्टि हुँदैन। उहाँहरु जो अलग हुनुभएको छ, आधारभूत वैचारिकरूपले फुटको पुष्टिचाहिँ गर्न सक्नुभएको छैन। फुटिसकेपछि जसरी अलग भिजनका साथ जान सक्नुपर्थ्यो, त्यसरी जान नसकेकाले पनि औचित्य प्रमाणित नभएको जस्तो लाग्छ। फेरि हामी फुटेका पनि त होइनौं, फुटेको त उहाँहरु हो। फुटेर जानेहरुले पुष्टि गर्न सक्नुपर्थ्यो नि त। खै त उहाँहरुले गर्न सक्नुभएको?
पहिले अरु पार्टीबाट फुट्दै तपाईंहरुले माओवादी पार्टी बनाउँदा अरुले यो खासै केही होइन भन्थे, त्यसरी कम आँक्ने हँुदा देशले युद्ध बेहोर्नुपर्योी। यसपालि तपाईंहरुले यसै भन्दै जाँदा परिणाम अर्कै नआउला र?
हैन, मैले त त्यसो भन्या छैन है। मुख्य कुरा राजनीतिक लक्ष्य हो, वैचारिक लक्ष्य हो। त्यस कुरामा उहाँहरुले हामीले भन्दा राम्रो गर्नु भो भने हामीमात्रै किन अरु बाहिरका पनि उहाँहरुसँग जालान् नि त। त्यो त कसैले रोकेर रोकिन्न। हामीले डाहा गरेर वा पूर्वाग्रह राखेर हँुदैन। म पनि त्यो पक्षमा छैन। अहिले जनता र देशले के चाहेको हो भन्नेतर्फ उहाँहरुले ठ्याक्कै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्यो । हाम्रा दुई पार्टीबीच बोलचाल नगर्ने अवस्था छैन। हाम्रो अध्यक्ष उहाँहरुको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गएर बोल्नुभो। हामीले मित्रवत् व्यवहार गर्नेछौं भनी अर्को दिन नै वक्तव्य निकाल्यौं। हामीले बसेर छलफल गर्नुपर्ने केही छ भने गरौं पनि भन्यौं। उहाँहरुलाई पनि छुट्टै पार्टीको मान्यता दिनुपर्छ है पनि भन्यौं, भनेकै छौं। राजनीतिक एजेन्डा कसको वस्तुगत छ, त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने त पछि पुष्टि हुँदै जाने कुरा हो।
हिजो प्रचण्डलाई नायक मानेर मर्न तयार हुनेहरु आज गाउँ पस्नै दिन्नौं भन्दैछन् नि?
त्यो उहाँहरुले अहिले भावावेशमा आएर भनेको हो। यथार्थमा पुष्टि गर्न सक्नुहुने छैन। हाम्रो अन्तिम गन्तव्य त बाँकी नै छ। हामी अहिले राजनीतिक संक्रमणको विशिष्ट अवस्थामा छौं। त्यो अवस्थालाई बुझ्नेहरुले त्यसो भन्दैनन्। उहाँहरु क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले पनि क्रान्तिको कुरा गर्न छाडेका छैनौं। तर क्रान्ति नयाँ ढंगले पूरा हुन्छ, पुरानो ढंगले पूरा हुँदैन भन्ने कुरा हो। यसको पुष्टि मुखले हुँदैन। मैले तपाईंलाई दुई चारवटा तर्क दिएर हुँदैन। उहाँहरुले पनि भावनात्मक कुरा गरेर क्रान्ति हुँदैन। कुन ढंगले क्रान्ति हुँदै जाने हो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गर्दै जान्छ। प्रचण्ड पुष्टि हुने हुन् कि गाउँ पस्नै नसक्ने हुन्, त्यो अहिले भन्न सकिन्न। त्यो इतिहासले पुष्टि गर्छ।
तपाईंको कुरा सुन्दा त माओवादी नेता बोलेझैं लाग्दैन त। 'र्याहडिकल' खालका कुरा गर्न अब छाड्नुभएको हो?
तपार्इंले भनेझैं जनतामा थोरै निराशा आएकै हो। माओवादी अब के हुने हो त भन्ने प्रश्न पनि आएकै हुन्। तर हिजोको जस्तो चार्म नभए पनि त्यो आस्था केही नयाँ ढंगले त जाला नि। अरु पार्टीभन्दा तुलनात्मकरूपले माओवादीप्रति त्यो आस्था केही बढी नै देखिन्छ।
अब के गर्ने त?
जेठ १४ पछि परिस्थिति केही ओरालो लागेकै हो। मेरो आत्माले त्यही देख्छ। तर निर्णायक मोड आइसकेको छैन। संविधान घोषणा गरेर चुनावमा जाने हो कि सिधै नयाँ चुनावमा जाने हो भन्ने बहस चलिरहेको छ। यी दुई विचारको द्वन्द्व नै अहिलेको मूल विषय हो।
कांग्रेस र एमालेले चुनावमै जाने भनेपछि यो बहस त टुंगियो होइन र?
होइन, संविधान बनाउन बाँकी नै छ नि। कुन संविधानमा टेकेर चुनावमा जाने? नयाँ संविधान घोषणा गरेर चुनावमा जाँदा जनताको भावना सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
भनेपछि चुनावमा जान माओवादीले खुट्टा कमाएको हो?
पटक्कै होइन तर संविधान जारी गर्नु मूल कुरा हो, चुनाव मूल कुरा होइन।
कुन बाटोबाट संविधान जारी गर्ने त?
केही दिनका लागि संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यसैले संविधान जारी गर्ने। त्यसमा टेकेर नयाँ चुनावमा जाने। यदि त्यसो हुँदैन भने यसै सरकारले संविधान सभाको अर्को चुनाव गराउने त भनी नै सक्यो। तर एउटा प्रश्न संविधान सभाको चुनाव पटक पटक गरिराख्दा जनताले फेरि चुनाव गरेर चार वर्षमा संविधान बन्छ भन्ने आधार के छ भनी प्रश्न गरे भने के जवाफ दिने? त्यसैले संविधान बनाएर संसदको चुनावमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। बेकारको खर्च गर्न पर्दैन नि त।
संविधान बनाएर चुनावमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प थियो भने किन बाबुराम भट्टराई सरकारले जेठ १४ गते राति अर्को चुनावको घोषणा गरेको त?
त्यो त बाबुरामलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। त्यो दिन संविधान जारी भइदिएको भए आज अर्को चुनावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन।
जनतालाई अर्को संविधान सभा चुनावमा के भन्दै जाने भन्ने प्रश्न जेठ १४ गते रातिचाहिँ थिएन?
सरकारले घोषणा त गरेकै हो। त्यसो त अहिले पनि चुनावमा नजाने त कहाँ भन्या छौं र हामीले। तर त्योभन्दा सजिलो उपाय छ कि छैन भन्दा अहिले सहमति गर्न सकिन्छ भने किन पुनर्स्थापना नगर्ने भन्ने हो।
तपाईंहरुको कुरै नबुझिने। तपाँइहरु चुनावमा जाउँ भन्दा कांग्रेस-एमाले नमान्ने। उनीहरु तयार हुँदा तपाईंहरु नमान्ने?
होइन, अहिलेचाहिँ तपाईंको प्रश्नमा नै भ्रम छ (हाँसो)। हामी चुनावबाट पछि हटेकै छैनौं। तर बेस्ट उपायचाहिँ संविधान घोषणा गर्नेमा सहमति नै हो। राम्रो विकल्प अघि सार्दा भ्रममा पर्नुपर्ने कारण के छ? संविधान घोषणा गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो भने त्यो त सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। संविधान घोषणा गर्ने हो भने हामी सरकार तुरुन्तै छाड्न तयार छौं। सहमतिको अर्को सरकार बनाउन पनि तयार छौं तर संविधान घोषणा पनि नगर्ने र संविधान सभाकै चुनावमा जाने हो भने त यही सरकारले चुनाव घोषणा गरेकै छ। यसैको नेतृत्वमा सहमति जुटाउँ पनि भनेकै छौं।
यसो गर्दा पनि हुँदैन, उसो गर्दा पनि हुँदैन। अब कसरी अघि जाने त?
अहिलेको मुख्य प्रश्न पनि यही हो। छलफल-बहस जारी छ। कांग्रेसभित्र पनि पुनर्स्थापना माग्ने सभासद्को संख्या ७८ जना छ। लिखितरूपले दिएका छन्। बहस त्यहाँ पनि छ। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पुनर्स्थापना गरेर जाऔं भन्नुहुन्छ। सुशील कोइराला चुनाव भन्नुहुन्छ। एमालेमा पनि त्यस्तै छ। यो प्रश्न धेरै लम्ब्याएर जाने पक्षमा छैनौं। एमाओवादी दुवै विकल्पमा तयार नै छ। बजेटको विषय पनि छ। विवाद देखाएर बजेट ल्याउन सकेनौं भने मुलुक नै अप्ठेरोमा पर्छ। राष्ट्रपतिले पनि छिटो गर्नुपर्छ भनिरहेको स्थिति छ। धेरै दिन नलाग्ला। दलहरुको बानी त्यही हो, भोलि भन्यो पर्सि हुन्छ। पर्सि भन्यो पछि हुन्छ।
यसमा तपाईंको व्यक्तिगत विचार पनि त होला नि?
मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान घोषणा गरेर संसदको चुनावमा जाऔं भन्ने लाग्छ। यो उपयुक्त विकल्प हो।
संविधान कसरी घोषणा गर्ने त?
छोटो समयका लागि संसद पुनर्स्थापना गर्ने, अनि घोषणा गर्ने।
किन यही विकल्प रोज्नुपर्यो?
कम खर्चमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। नमिलेका विषय छाडेर मिलेका विषयमा सहमति गरौं, अनि घोषणा गरौं। नमिलेका विषय संसदले हल गर्न पनि सक्छ। यो मेरो प्रस्ताव हो।
दुई तिहाई ल्याएर देखाइदिने दाबी गर्नुभएको थियो, पार्टी फुटेपछि चुनावमा जान डर लाग्यो?
तपाईंले माओवादीलाई सोच्याजस्तो त अरु पार्टीले पनि सोच्छन् (हाँसो)। यो राजनीति गर्ने पार्टीहरुले सोच्ने ढंग नै हो। हरेक पार्टीले दुई तिहाई होइन, सबै मत आफ्नै होस् भन्ने लक्ष्य त राख्नैपर्योे नि। हुने पो अर्कै हो त (फेरि हाँसो)। दुई तिहाईको लक्ष्य राखेर माओवादीले के गल्ती गर्योप र? कांग्रेस र एमालेले यतिबेलै चुनाव माग्नुका पछाडि यो मौकामा धेरै सिट ल्याउँ्क भनेरै भनेका होलान्। तर यसरी सोच्नु ठीकचाहिँ होइन। किनकि भविष्यमा आफ्नो के होला भनेर सोचिदिँदा देशका लागि राम्रो हुँदैन। त्याग गरेर जानसक्यो भने इतिहासले मूल्यांकन गर्छ।
हारिन्छ भन्ने लाग्या हो?
हारजितको क्याल्कुलेसन गर्नु पार्टीहरुको स्वभाव र स्वतन्त्रता दुवै हो। त्यसमा अनौठो मान्नुपर्ने के छ र? दुई सिट नजित्ने पार्टीले त कत्रो अपेक्षा राखेका हुन्छन् चुनावसँग।
पुनर्स्थापना गरेर संविधान घोषणा गर्ने कानुनी आधार के छ?
कानुनी हिसाबले मात्रै हेर्नुभो भने त केही पनि समाधान निस्कँदैन। गणतन्त्र घोषणा गर्ने, अन्तरिम संविधान बनाउने कुराहरु २०४७ सालको संविधानमा कहीँ पनि लेख्या थिएन। राजनीतिक सहमति भन्ने कुरा अहिलेको संविधानमा छ। त्यही हो अहिलेको मूल कुरा।
सहमति भन्दै, विधि मिच्दै गर्ने?
त्यसो भए त तपाईंले २०४७ सालको संविधान किन मिच्या भन्न थाल्नुहोला। यसको त जवाफै हुँदैन।
होइन, त्यो संविधान मिच्न त लाखौं मान्छे सडकमा आए। अहिले पाँच जना नेता बसेर मिच्न पाइन्छ?
त्यही क्रान्तिकै ढाडमा टेकेर नै अहिले हामीले पनि सहमति गर्ने हो। सहमतिको संस्कृति त संविधानमै छ नि। देशलाई हित हुने कुरा पनि गरौं न।
यसो हेर्दा राजनीति मूल विषयभन्दा बाहिर जान खोजिरहेजस्तो लाग्दैन?
अहिले गइसक्या छैन। तर दायाँबायाँ तान्ने या धकेल्ने प्रयत्नचाहिँ भइरहेको छ।
त्यो दायाँबायाँ गर्ने प्रयत्न राष्ट्रपतिबाट हुँदैछ भन्ने जिकिर गर्नुभएछ, राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई कति धेरै शंका गर्नुभएको?
शंकामात्रैको कुरा पनि होइन। पार्टीहरुले सकेनन्, मै आफैं गरुँ कि के हो भन्ने राष्ट्रपतिलाई परेको होला। तर अहिलेको राष्ट्रपति भनेको राजनीतिक दलहरुको सहमतिको आधारभन्दा बाहिरी 'ट्र्याक' बाट आएको होइन। अर्को बाटोमा त अर्कै छ नि त। राष्ट्रपतिको भूमिका त्यहाँ अर्कैले खेल्छ। जस्तो राजाले खेल्थे होला। राजाको सपनाजस्तो राष्ट्रपतिले सपना पाल्न मिल्दैन। त्यो राजनीतिक र संवैधानिक दुवैरूपले मिल्दैन। हामी त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छौं।
सरकारका मन्त्रीले राष्ट्रपतिका भित्री योजना सार्वजनिक गरिदिने दाबी गर्नुभएको छ। तपाईंलाई त सबै थाहा होला, भनिदिनूस् न?
भित्रका नियत त सबै मलाई थाहा छैन। छ भने पनि भन्न मिल्दैन। भन्न सक्ने कुरा पनि भएन। अलिकति 'स्टेप अप' गर र सरकारलाई सहयोग नगर भन्ने हदसम्म राष्ट्रपतिलाई अरु दलहरुले उचाल्न खोजेको पाइएको छ, त्यो ठीक होइन। ती 'स्टेप' हरुबारे सबै भन्ने बेला भएको छैन।
सरकारमा भएर पनि एमाओवादी कति साह्रो प्रतिरक्षात्मक भएको?
मलाई यस्तो लाग्दैन। मुद्दामा अझै निर्क्यौलमा पुग्न नसक्दा 'डिफेन्सिभ' भएजस्तो देखियो होला। तर हामीले कि मुद्दा छाड्नुपर्यो , कि त सम्झौता गर्नुपर्योि।
यो सरकार बनाएर एमाओवादीले के पायो त?
हामीले मूलतः दृइटा कुरा भनेका थियौं- एक, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, अर्को संविधान बनाउने। पहिलो कुरा लगभग पूरा भो, दोस्रो कुरामा हामी कोसिसमा छौं, सफल भइसक्या छैनांै। सामान्य जनताले गर्ने विकास निर्माण र राहतका कुरा पहिलेभन्दा राम्रो भाछ भन्ने लाग्छ मलाई। स्वयं बाबुरामले पनि भन्दै हिँड्नु भाछ, हामीले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सक्या छैन भनेर। त्यो सही नै हो।
शान्ति प्रक्रिया पनि कसरी सकियो भन्ने? संविधान त ९० प्रतिशत बनिसक्यो भन्नुहुन्थ्यो, १० प्रतिशतले लडाइदियो होइन?
सेना समायोजन टुंग्याएकै हो तर यो सकिनेबित्तिकै सबैथोक टुंगियो भन्ने त मलाई पनि लागेको छैन। तपाँइको तर्क सही नै हो।
अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने काम त हदै भयो नि?
त्यसो होइन, अनमिनले प्रमाणीकरण गरेर केही लडाकुलाई बहिर्गमन गरेको थियो। ती पनि लडाकु नै हुन्, बाहिरका होइनन्। जसरी हिजो जनमुक्ति सेनाले भूमिका खेल्यो, त्योभन्दा कम भूमिका खेलेका थिएनन्। तर प्रमाणीकरणमा 'ग्रेडिङ' भयो, त्यसैले केही राहत दिएर बिदा गर्नु उचित हुन्छ भनेका हौं।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०६९ २३:२५ शनिबार