सरकारले राष्ट्रसंघमा पठाएको पत्रबारे तपाईंको टिप्पणी के छ?
अनमिनविरुद्ध जुनखाले अभियान थालिएको छ, त्यो ठीक होइन। शान्ति प्रक्रिया सहज बनाउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अनमिन यहाँ छ, आगामी छ महिनाभित्र टुंग्याउनतिर हामी गइरहेका वेला अनमिनको उपस्थित स्वतः अनिवार्य हुन्छ। एकापट्टि अनमिनको औचित्य छैन भन्ने प्रपोगाण्डा मच्चाउने, अर्कोपट्टि अनमिनको कार्यविधि घटाएर मात्र म्याद थप भन्ने आसयको पत्र जुन पठाइएको छ,त्यो शान्ति-सम्झौंताको स्पीरिटविपरित छ। शान्तिसम्झौंताको अर्को हिस्सा माओवादीसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन एकपक्षीय ढंगले कार्यदेश परिवर्तन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन। यो त एउटा कामचलाऊ सरकार हो।
अनमिनको म्याद शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएसम्म उसको उपस्थिति यहाँ रहनुपर्छ र उसको जुन कार्यदेश छ, त्यो यथावत कायम राखिनुपर्छ।
सरकारले एउटा सेनाको मात्रै भनेर पत्र लेखेको छ नि?
त्यो त गलत हो, दुईटै सेनाको अनुगमन गर्ने हो। शान्तिसम्झौंताको स्पिरिट भनेको दुईटै सेनामा क्याण्टोनमेण्टमा राखेर हातहतियार र सेनाको अनुगमन गर्ने भनिएको हो। शान्तिसम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने यो सरकारलाई कसले अधिकार दियो? सहमतिले बाहेक अरु ढंगले गर्नै मिल्दैन। यो सिधै शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो, त्यसको हामी पूरै विरोध गर्छौ। यसले शान्तिप्रक्रियालाई धरापमा पार्छ। त्यो खतराप्रति हामी सबैलाई सचेत गराउँछौ।
नेपाली सेनाको बाधा-व्यवधान फुकाउने बारेमा माओवादीसँग सहमति लिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ नि?
कहाँ बाधा व्यवधान भएको हो, त्यो भन्नुपर्यो। दुबै पक्षबाट वार्ता गरेर सहमतिबाट टुंग्याउने कुरा हुन्छ। अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत विधिसम्मत् ढंगले गर्ने न हुन्छ। शान्तिप्रक्रिया नटुंगेसम्म दुईटा अनमिनको अनुमगन राख्ने भनिएको हो। एउटालाई अनुगमन गर्ने, अर्कोको नगर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।
भनेपछि नेपाली सेनालाई परेको बाधा फुकाऊ गर्न एकीकृत माओवादी लचकता देखाउन तयार छ?
होइन, केमा बाधा परेको, भने भइहाल्यो नि। आखिर दुईटै सेना राष्ट्रिय सेना हुन्। विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुरुप दुईटै राज्यका सेना हुन्। दुईटैको समस्या एकले समाधान नगर्ने प्रश्नै छैन।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०६७ २१:२७ बुधबार