संसद्ले छपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। उनले विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी नतिजा निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप लगाइएको छ। नतिजा नआउने निश्चित हुँदाहुँदै पटकपटक चुनाव गराएको र व्यवस्थै बद्नाम हुन लाग्दा पनि मूकदर्शक भएको उनीमाथि आरोप छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उनीसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :
परिणाम नआउने थाहा हुँदाहुँदै पटकपटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव राख्नुभो। यसले राजनीतिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रियाको खिल्ली उडाएन?
नेम्वाङ : प्रधानमन्त्री चयनका सम्बन्धमा संविधान र संसद् सञ्चालन नियमावलीबमोजिम नै चुनाव गराइएको हो। बहुमत नपुगेसम्म पराजित उम्मेदवारको प्रस्तावलाई निर्णय गर्न अर्को बैठकको मिति तोक्नुपर्छ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जहिलेसम्म बहुमत प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्याइरहनुपर्छ।
चुनावबाट परिणाम आउनुपर्छ भन्नेमा विवादै छैन। मैले पछिल्लो समय आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरेर कार्यव्यवस्था राखी त्यसको सुझावमा अर्को बैठक तोक्ने अभ्यास सुरु गरेको छु। सबै दलले यो दिन प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ भनेर माग गरेअनुसार बैठक तोक्ने गरेको छु। प्रधानमन्त्री चयन नहुञ्जेल तिथि तोक्दै जाने नियम र अभ्यासको व्यवस्था हो। बाध्यता हो।
यो अवस्थामा पुग्दा पनि सभामुखले हस्तक्षेप गर्न सक्नुभएन, टुलुटुलु हेरेर बस्नुभो भनिन्छ नि?
नेम्वाङ : टुलुटुलु हेरेको भन्न मिल्दैन। थप पहल आवश्यक भएकाले यस्ता टिप्पणी पनि हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गरेको छु।
कानूनी बाध्यता त होला, तर छपटक असफल भएपछि राजनीतिक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएन?
नेम्वाङ : राजनीतिक ढंगले मुलुकको वास्तविकता हेरेर निकास निकाल्नुपर्छ। यसनिम्ति दलहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पटकपटक आग्रह गरेको छु। बैठक राखेको छु। उदाहरणका लागि, भदौ ७ को निर्वाचनभन्दा अघिल्लो दिन मेरै कार्यकक्षमा सात दलका शीर्ष नेताको बैठक राखेँ। त्यहाँ देशको अवस्थाबारे व्याख्या गरेँ। जवाफदेहीता र नीति-कार्यक्रमविहीन अवस्था छ। शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया र हामी सबैप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। यो स्थितिमा दलहरूले विवाद टुंगोमा पुर्याउन मुद्दागत रूपमा छलफल बढाउनुपर्यो, टुंगोमा पुर्याउनुपर्यो। कति समय मुलुकलाई यसरी अड्काएर राख्ने भनेर मैले प्रश्न राखेको छु। दलहरूले भदौ ६ गते प्रतिबद्धता व्यक्त गरे- ७ गते परिणाम नआए ८ देखि छलफल बढाउँछौं। मैले प्रत्येक दिन औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा नेताहरूलाई सोधेको छु, तपाईंहरूले कतिवटा बैठक गर्नुभो? कति मुद्दा टुंग्याउनुभो? अब कति बाँकी छ? दलहरू नै एक ठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन।
कोही 'डबल ह्याटि्रक' भन्दै खिल्ली उडाउने र अर्कातिर व्यवस्थाविरोधीहरू उत्साहित हुने? यो अवस्थामा सभामुखले कस्नसक्ने केही उपाय छैन?
नेम्वाङ : जति कस्ने भने पनि संविधान र नियम-अभ्यास छाड्न मिल्दैन। जस्तोसुकै अवस्थामा हामीले यसैभित्र रहेर काम गर्ने हो। दलहरूसमक्ष दुइटा विकल्प छन् - एउटा, देशलाई निकास दिन आफ्ना अडानहरू एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीको एउटा उम्मेदवार छान्छौं भन्नुपर्छ। दोस्रो, दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ। सहमतिमै उभिएर प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ र नयाँ सरकार दिनुपर्छ। कानुनी रूपमा यी दुई विकल्पमात्र छन्।
निकास निकाल्न अवशिष्ठ अधिकार र अन्तरनिहीत अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएन?
नेम्वाङ : यसमा मैले १-२ वटा कुरा प्रष्ट पार्नैपर्छ। अवशिष्ठ अधिकार, बाधाअड्काउ फुकाउ र व्याख्या गर्ने अधिकार कानुनले सभामुखलाई दिएको छ। नियम प्रष्ट हुँदा बाधाअड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी प्रक्रिया यति प्रष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको गुञ्जायसै छैन। बाधाअड्काउ फुकाउको आदेश र निर्देश पनि दलहरूसँगको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, त्यस्तो आदेश भोलि नियमको अंग बन्छ। त्यसलाई पनि सदनले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म अन्तरनिहीत अधिकारको प्रश्न छ, जुन कुरा नियम र संविधानमा प्रष्ट छ, त्यसलाई त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ। अधिकारका नाममा संविधान र नियमविपरीत हुनेगरी आदेश दिनु उपयुक्त हुँदैन। यो तरिका त शाहीकालमा विशिष्ट र अन्तरनिहीत अधिकारका नाममा गरिएका निरंकुश आदेशजस्तै हुन्छ कि हुँदैन? यसतर्फ विचार पुर्याउन मेरो आग्रह छ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि कानुनको शासन र त्यसका मूल्य-मान्यताबाट विचलित हुनु हुँदैन।
पराजय दुई उम्मेदवारको मात्र नभई सभामुखको पनि हार हो भन्छन् नि?
नेम्वाङ : कसैले यतिपटक हारेँ भनेर उम्मेदवारलाई जिस्काउने गर्नुभएको छ। एकजना उम्मेदवारले 'म हैन, प्रणाली हार्यो' भन्नुभयो रे! अर्को उम्मेदवारले 'म हैन, संसद् हार्यो' भनेको सुनेँ। एक तटस्थ नेताले 'उम्मेदवार यतिपटक हारिसके, हामी हारेका छैनौं' भन्ने टिप्पणी गरेको पनि पढेँ।
हामीले स्थितिको गम्भीरता बु‰न सकेका छैनौं। जनताको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रक्रिया, दल र हामी सबैप्रति जुन कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्, जनतामा जुन अन्योल, आशंका र वितृष्णा उत्पन्न भएको छ, देश जस्तो अवस्थामा जता गइरहेको छ, यसबाट हामी सबै हारेका छौं भन्ने कोणबाट बु‰नुपर्छ। त्यसो भए हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ कि छैन?
नेम्वाङ : संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ। नियम २२ मा संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावका हकमा सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावकले फिर्ता लिन सक्छन्। प्रस्ताव बैठकमा पेश भसकेको अवस्थामा पनि बैठकको अनुमति लिएर फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो फिर्ता लिन पनि दलहरूले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ, सहमतिमा पुग्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेकाले अब सरकारले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउने र राष्ट्रपतिले शासन गर्ने भन्ने सुझाव पनि दलकै नेताबाट आएको छ। यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिजीसँग मेरो पनि पटकपटक कुरा भएको छ। उहाँ आफ्नोबारे प्रष्ट हुनुहुन्छ। संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जाने कुनै सम्भावना छैन। संविधानले त्यसलाई अनुमति दिँदैन। अप्ठ्यारो भयो भनेर झन् अप्ठ्यारोमा पुग्ने निर्णय गर्न हुँदैन। सहमति गरेर यहीँबाटै निकास खोज्नुपर्छ।
यो संविधानसभा असफल भएकाले जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने भन्ने विकल्प पनि आएको छ, यो सम्भव छ?
नेम्वाङ : अन्तरिम संविधानमा यही संविधानसभाले अहिलेसम्मका प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने भनेको छ। संघात्मकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र आइएलओ महासन्धि १६९ का आधारलगायत सबै उपलब्धिलाई यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएर संस्थागत गर्नसक्छ। अन्तरिम संविधानले अरू कुनै विकल्पको परिकल्पना गरेन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।
००७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने चाहना राखेका थिए, त्यो पूरा हुने आधार तयार भएको छ। अर्को निर्वाचन, त्यो पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ, यसबारे धेरै टिप्प्णी गर्न चाहन्नँ। यतिमात्रै भन्छु, अहिलेको अप्ठ्यारोको मुख्य कारण दलहरूबीचको चुलिँदो विवाद र तिक्तता नै हो। त्यही कारणले समयमा संविधान बनाउन र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौं। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेकाले संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्न जाउँ भन्नु 'हातको चरा उडाएर झाडीको चरा समाउन गए' जस्तो हुन्छ।
राजनीतिक रूपमा सोच्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। चुनाव भनेर गए पनि चुनावै नहुने अवस्थामा पुगिएला। त्यसपछि के होला? आखिर चुनावै गर्न पनि त सहमति हुनुपर्यो। अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नयाँ संविधानसभा चुनावको व्यवस्था गर्नुपर्ला। त्यसका लागि पनि त दलहरूबीच सहमति हुनुपर्यो। दलहरू सहमत भए भने त अहिले नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगोमा पुगिहाल्छ।
अहिलेको जटिलताको कारण के त, हामीले बनाएको प्रणालीमै खोट हो?
नेम्वाङ : यो छलफलको विषय हो। प्रक्रिया र नियमावलीका कमजोरीका कुरा उठेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया 'युनिक' छ। संसारमा यस्तो कहीँ भएको मलाई थाहा छैन। अन्तरिम संविधान जारीसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदादेखि यो प्रक्रिया अपनाएका हौं। प्रधानमन्त्री चयन गर्न राजाकहाँ जाने अवस्था थिएन, दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने भयो। त्यसबेला संसद्मा प्रवेश गराएर त्यहीँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको थियो। त्यही प्रक्रियालाई हामीले नियममा राख्यौं।
राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि पनि किन त्यसैलाई निरन्तरता दिएको त?
नेम्वाङ : राष्ट्रपतिको व्यवस्थापछि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ, दलहरू सहमत भएनन्। नियमावलीमा यस्ता अप्ठ्यारा छन्, संशोधन गर्ने भए गरौं पनि भनेको हुँ। दलहरू त्यसमा सहमत भएनन्।
कोइरालापछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभो। माधवकुमार नेपाल पनि त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। अहिले भने छैठौंपटक चुनाव गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चुन्न सकेका छैनौं।
पहिलो र दोस्रो दल चुनाव लडेका छन्, तेस्रो र चौथो शक्ति तथा अरू साना दल तटस्थ छन्। उम्मेदवारले पाउने मतभन्दा बढी तटस्थमा मत छ। कसरी प्रक्रियाले परिणाम ल्याउन सक्छ? हिजो यही प्रक्रियाले तीनपटक परिणाम ल्यायो, अहिले ल्याएको छैन। त्यसैले मूल समस्या राजनीतिक दलहरूबीच देखा परेका समस्या र विवाद नै हुन्।
समाधान कसरी निस्केला? कहिलेसम्म परिणाम आउला?
नेम्वाङ : समाधान निकाल्न दलहरू नै छलफलमा बस्नुपर्छ। मैले पटकपटक दलहरू किन भनिरहेको छु भने, जुनसुकै कुराका लागि दलहरू नमिली हुँदैन। दलहरूले सहमति निकालेपछि अहिलेको प्रक्रिया समाप्त गरेर नयाँमा जान पनि सक्छौं। दलहरू सहमत भए अहिलेकै प्रक्रियाबाट मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि सक्छौं।
जनतामा निराशा र वितृष्णा बढ्दो छ। यो स्थिति कसैका लागि राम्रो हैन। जनतामा यो अवस्था आउनु भनेको सबैको हार हो। दलहरू अगाडि सर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीसँग धेरै समय छैन।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०६७ २३:३३ सोमबार