भारतमा संसद्को मनसुन सत्र सुरु भएसँगै राजनीतिक तनाव थप बढेको छ। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको तत्काल राजीनामा माग गर्दै सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आक्रामक मोर्चाबन्दी गरेका छन्।
हालै भएको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको प्रहरी दमनको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री शाहले पद त्याग्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको मुख्य माग छ। भारतको मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' लगायतका राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा लगातार प्रश्न पत्र चुहावट (पेपर लिक) र अनियमितता देखिएपछि देशव्यापी रूपमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा लामो समयसम्म विशाल विरोध प्रदर्शन भएको थियो। विद्यार्थीहरूले देशको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए। चौतर्फी दबाबपछि शिक्षामन्त्री प्रधानले नैतिक आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
यो आन्दोलनले गत जुलाई २० का दिन उग्र रूप लिएको थियो। जन्तर मन्तरमा जम्मा भएका हजारौँ विद्यार्थी र युवाहरूले संसद् भवनतर्फ 'संसद् मार्च' निकालेका थिए। प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोड्दै अगाडि बढ्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मी र विद्यार्थीबिच भीषण झडप भयो।
भीडलाई नियन्त्रणमा लिन दिल्ली प्रहरी र र्यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) ले लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्यास र पेलेट गनजस्ता घातक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। उक्त झडपका क्रममा दर्जनौँ विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा पनि ठुलो क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले पनि राहुल गान्धीको मागलाई समर्थन गर्दै गृहमन्त्री शाहले तत्काल पद छोड्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार संसद्मा बोल्दै नेता गान्धीले गृहमन्त्री शाहको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले भने, ‘यहाँ दुई वटा मात्र अवस्था हुन सक्छ। या त गृहमन्त्रीले आफैँ विद्यार्थीहरूमाथि पेलेट गन र घातक हतियार प्रयोग गर्ने आदेश दिएका थिए, जुन अवस्थामा उनी दोषी हुन्। वा नयाँ दिल्लीको केन्द्रमा यति ठुलो दमन हुँदा पनि उनलाई यसबारे कुनै जानकारी नै थिएन, जसले उनलाई पूर्ण रूपमा असक्षम प्रमाणित गर्छ। यी दुवै अवस्थामा उनले पदमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएका छन्।’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले पनि बिहीबार सरकारको कडा आलोचना गर्दै चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘जनशक्तिले एक दिन अमित शाहलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नेछ र यो दमनको जबाफदेही बनाउनेछ।’ विपक्षी दलहरूले संसद्मा यस विषयमा बहस भइरहँदा गृहमन्त्री शाह सदनमा उपस्थित नभएकोमा चर्को आपत्ति जनाउँदै उनी जबाफदेहिताबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनले प्रहरी बर्बरताको यस घटनामा निष्पक्षता कायम गर्नका लागि तत्काल सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा एक स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
अर्कोतर्फ, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विपक्षीका यी आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ। भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता तथा सांसद सम्बित पात्राले विपक्षी नेता गान्धीले राजनीतिक फाइदाका लागि सदनमा सरासर झुट बोलेको दाबी गरे। भाजपाका अनुसार प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको घातक गोली वा पेलेट गन चलाइएको छैन, केवल अश्रुग्यास मात्रै छोडिएको हो।
सरकारी पक्षले विरोध प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गृहमन्त्रीले नभई घटनास्थलमा उपस्थित मजिस्ट्रेट (प्रशासनिक अधिकारी) को कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। लोकसभाका सभामुख ओम बिर्लाले पनि गान्धीलाई गृहमन्त्रीमाथि यति गम्भीर आरोप लगाउनुअघि संसद्मा आधिकारिक प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
भाजपाले परीक्षा अनियमितताको विषयमा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र संसदबाट सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयकसमेत पारित भइसकेको बेला विपक्षीले अनावश्यक राजनीति गरेको तर्क गरेको छ। सरकारले परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र प्रश्न पत्र चुहावट रोक्न नयाँ कडा कानुनी ढाँचा र फास्ट-ट्र्याक (द्रुत-मार्ग) अदालतहरूको घोषणा गरेको छ।
तर सहमति अनुसार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेको र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू ब्लक गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सीजेपीले सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८३ १८:३८ शुक्रबार