संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको केही घण्टापछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस अदालतलाई ‘दोषी अदालत’ भन्दै यसको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्।
रुबियोले वासिङटनले यस ‘दोषी अदालत’ सँगको लेनदेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे। यो कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हेगस्थित यस अदालतविरुद्ध लामो समयदेखि चलाइरहेको अभियानलाई थप तीव्र बनाउने कदम हो।
'या त आईसीसीले आफ्ना धम्कीहरू अन्त्य गर्छ, या हामी आईसीसीलाई अन्त्य गर्नेछौँ,' रुबियोले एक वक्तव्यमा भनेका छन्। अदालतले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथिको आक्रमण भन्दै अस्वीकार गर्यो र वक्तव्यमा भनेको छ, 'इतिहासले यस क्षणको न्याय गर्नेछ।'
यो कदम नर्वेली नोबेल समितिले दक्षिण अफ्रिकाकी ८५ वर्षीया न्यायविद् नावी पिल्लेलाई शान्ति पुरस्कार दिएको दिनै आएको हो। पिलाले रुवान्डा नरसंहार अदालतको अध्यक्षता गरेका थिए भने आईसीसी र पछि गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको आरोप लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको नेतृत्व गरेका थिए।
रुबियोको वक्तव्यमा पिल्ले वा नोबेल पुरस्कारको कुनै उल्लेख भने गरिएको छैन। उनले भनेका छन्, 'यी प्रतिबन्ध अमेरिकी सुरक्षाकर्मी र निर्वाचित अधिकारीहरूलाई यस्तो अदालतबाट हुन सक्ने मुद्दाबाट जोगाउन आवश्यक छ, जसमा अमेरिका कहिल्यै सदस्य बनेको छैन।'
'राष्ट्रपति ट्रम्पले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकीहरूमाथि मुद्दा चलाउन दिने छैनन्', रुबियोले भने, 'यी उपायहरूले अदालतको स्रोतहरू काट्नेछन् र ‘यसको सञ्चालन क्षमतालाई कमजोर पार्नेछन्।' शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रूबियोले भने, 'वासिङटनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालतबाट ‘सद्भावनाका आधारभूत इशाराहरू’ अपेक्षा गरेको थियो र आईसीसी वा यसका सदस्य राष्ट्रहरूले बाटो परिवर्तन गर्ने आशाले यो घोषणा रोकेको थियो।'
उनले भने, 'अमेरिकी चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न कुनै ‘अर्थपूर्ण कदम’ चालिएन। रुबियोले अदालतका सदस्य रहेका र ‘आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिकमा निर्भर’ रहेका अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई पनि यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा वासिङटन आईसीसीलाई ‘इँटा–इँटा गरेर भत्काउन’ काम गर्ने चेतावनी दिए।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि आईसीसीका केही अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो कदम अदालतले अमेरिका र इजरायलसम्बन्धी अनुसन्धान चलाएको कारणले आएको अनुमान गरिएको छ। उनीहरू दुवै आइसीसीका सदस्य होइनन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले गत महिना सबै आईसीसी सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस संस्थाबाट बाहिरिन आह्वान गर्दै यसलाई ‘नियन्त्रण बाहिर’ गएको र 'दोषी संस्था’ को संज्ञा दिए।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८३ ०७:१४ शनिबार
