अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले नेपालसहित १३ वटा देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको अस्थायी सुरक्षित स्थिति (टीपीएस) कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको जुन २०२६ को फैसला र विभिन्न संघीय अदालतहरूको आदेशसँगै सरकारले यो ठूलो अध्यागमन कटौतीलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यससँगै अमेरिकाभर मानवीय सहायताका आधारमा वैधानिकता पाएका १० लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूको कानुनी संरक्षण समाप्त वा संकटमा परेको छ। यस ऐतिहासिक निर्णयले गर्दा वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासी समुदायमा अचानक ठूलो चिन्ता, अन्योल र देश निकालाको गम्भीर संकट निम्तिएको छ।
यो नीतिगत परिवर्तनको सिधा असर अमेरिकामा रहेका करिब सात हजार २०० नेपाली नागरिकहरूमा परेको छ, जो अहिले गम्भीर कानुनी अनिश्चितताको भुँवरीमा परेका छन्। सन् २०१५ को विनाशकारी महाभूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपालीहरूका लागि पहिलो पटक यो मानवीय सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसको सहयोगमा १२ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरूले विगत एक दशकदेखि त्यहाँ व्यवसाय, रोजगारी र परिवार स्थापित गरेका थिए।
यद्यपि, विगत एक दशकमा साढे पाँच हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले आफ्नो कानुनी हैसियत परिवर्तन गरी स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) लिन सफल भइसकेका छन्। तर बाँकी रहेका करिब ७ हजार नेपालीहरूका लागि भने अब अमेरिकामा वैध रूपमा बस्ने र काम गर्ने यो विशेष ढोका बन्द भएको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले टीपीएस खारेज भएकाहरूलाई तत्कालै अन्य वैकल्पिक कानुनी बाटो खोज्न वा स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो कडा आप्रवासन नीतिअन्तर्गत नेपालसहितका देशहरू अब साविकको जस्तो संकटमा नरहेको र पुनरुत्थानको दिशामा गइसकेको तर्क गर्दै टीपीएस हटाएको हो। नेपालबाहेक यो कडा निर्णयको मारमा पर्ने अन्य देशहरूमा भेनेजुएला (सबैभन्दा धेरै करिब ६ लाख १६ हजार प्रभावित), हाइटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, दक्षिण सुडान, म्यानमार (बर्मा), सोमालिया र इथियोपिया रहेका छन्। हाल १२ देशको टीपीएस पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ भने इथियोपियाको खारेजी मात्र अदालती मुद्दाका कारण अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।
सन् २०२६ को जुन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट मुलिन विरुद्ध डो मुद्दामा आएको फैसलाले आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले दायर गरेका कानूनी चुनौतीहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदिएपछि सरकारलाई विभिन्न देशको टीपीएस हटाउने बाटो खुला भएको हो। अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभन्दा बाहिर रहने फैसला गरेपछि आप्रवासीहरूको कानूनी रक्षाकवच भत्किएको हो।
यस व्यापक खारेजी अभियानका कारण अमेरिकी टीपीएस कार्यक्रम अब निकै साँघुरो बनेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार हाल अदालती विवादभन्दा बाहिर नियमित म्याद बाँकी रहेका प्रमुख देशहरूमा एल साल्भाडोर (सेप्टेम्बर ९, २०२६ सम्म), युक्रेन र सुडान (दुवै अक्टोबर १९, २०२६ सम्म), तथा लेबनान (नोभेम्बर २७, २०२६ सम्म) रहेका छन्। यद्यपि, वर्तमान प्रशासनको कठोर आप्रवासन नीतिका कारण सन् २०२६ को अन्त्यतिर म्याद सकिन लागेका यी बाँकी देशहरूको सुविधा पनि थप नवीकरण हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको विज्ञहरू दाबी गर्छन्।
यस विषम परिस्थितिमा नेपाली आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रभावित नेपाली समुदायलाई धैर्य राख्न र नआत्तिन अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूले वैध रूपमा अमेरिकामै टिकिरहनका लागि उपलब्ध कानुनी विकल्पहरूको खोजी गर्न तत्काल कदम चाल्न अपिल गरेका छन्। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार योग्यता पुग्ने टीपीएस धारक नेपालीहरूले विद्यार्थी भिसा, रोजगारीमा आधारित भिसा वा अमेरिकी नागरिक रहेका परिवारका सदस्यहरूमार्फत आफ्नो कानुनी हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ।
साथै, यो संकटको समयमा ‘छिट्टै ग्रीन कार्ड वा वर्क पर्मिट (काम गर्ने अनुमति) बनाइदिने’ भुटा आश्वासन दिएर ठगी गर्ने नक्कली एजेन्ट वा बिनालाइसेन्सका मानिसहरू सक्रिय हुन सक्ने भएकाले, आधिकारिक र प्रमाणित अध्यागमन वकिलहरूसँग मात्र कानुनी सल्लाह लिन नेपाली समुदायलाई विशेष आग्रह गरिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८३ १३:०२ शनिबार